यूजीसी बिल को गहन और विस्तृत बनाने की कोशिश हुई है लेकिन फिर भी यह बिल अधूरा नजर आता है। इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर UGC बिल के तहत सुरक्षा पाने वाला स्कोलर अन्य वर्ग के कलीग पर टिप्पणी करेगा तब क्या कार्रवाई होगी? सशक्तिकरण के उद्देश्य और सीमाएं भी एकदम स्पष्ट होने चाहिए। सरकारें टैक्स लेकर गरीबों को जौ बांटें; और गरीब जौ की बियर बना कर पिए और खुलेआम गाली बके तो यह व्यवस्था की असफलता ही है। गलत व्यवहार करने पर प्रोटैक्टैड कम्युनिटीज के सदस्यों पर भी कठोरतम दंड के प्रावधान होने चाहिए।