युवा, बेरोज़गारी और पेपर लीक का प्रश्न
- तेजपाल सिंह 'तेज'
भारत विश्व के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग 35 वर्ष से कम आयु का है। यह जनसांख्यिकीय स्थिति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है और एक बड़ी चुनौती भी। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएँ, समयबद्ध भर्ती प्रक्रियाएँ और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हों, तो यही युवा शक्ति भारत की आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति की आधारशिला बन सकती है। इसके विपरीत यदि यही वर्ग निराशा, अनिश्चितता और संस्थागत अविश्वास का अनुभव करने लगे, तो उसके परिणाम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और सामाजिक भी होते हैं।
युवाओं की आकांक्षाएँ और राज्य की जिम्मेदारी
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करने की भावना का समर्थन करता है। यद्यपि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं देता, किंतु यह अपेक्षा अवश्य करता है कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर निष्पक्ष, पारदर्शी और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाएँ। इसी कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता केवल प्रशासनिक प्रश्न नहीं, बल्कि संवैधानिक उत्तरदायित्व का विषय भी है।
आज लाखों युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम, आर्थिक त्याग और मानसिक तनाव के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अनेक परिवार अपनी सीमित आय का बड़ा भाग बच्चों की शिक्षा, कोचिंग, आवास और अध्ययन सामग्री पर व्यय करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं, तो केवल एक परीक्षा की विश्वसनीयता ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि शासन की संस्थाओं में जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है।
पेपर लीक : प्रशासनिक विफलता या संस्थागत चुनौती?
पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक अथवा परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोप समय-समय पर सामने आए हैं। अनेक मामलों में सरकारों ने परीक्षाएँ रद्द कीं, जाँच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों, छात्र संगठनों और अनेक राजनीतिक दलों ने यह प्रश्न उठाया कि यदि ऐसी घटनाएँ बार-बार घटित होती हैं, तो क्या केवल दोषियों की गिरफ्तारी पर्याप्त है, अथवा परीक्षा प्रणाली में व्यापक संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।
राजनीतिक विमर्श में यह भी तर्क सामने आता है कि प्रत्येक पेपर लीक की घटना लाखों युवाओं के समय, श्रम, धन और मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अनेक अभ्यर्थी वर्षों तक एक परीक्षा की तैयारी करते हैं। परीक्षा निरस्त होने अथवा लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने से उनके कैरियर की दिशा प्रभावित होती है। इसलिए यह विषय केवल प्रशासनिक दक्षता का नहीं, बल्कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व का भी प्रश्न है।
बेरोज़गारी और बढ़ती सामाजिक बेचैनी
रोज़गार का प्रश्न किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख नीतिगत जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है। भारत जैसे विशाल देश में रोजगार सृजन अनेक आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए बेरोज़गारी के प्रश्न का समाधान केवल सरकार या केवल निजी क्षेत्र के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग, निवेश, कृषि, सेवा क्षेत्र तथा नवाचार—सभी क्षेत्रों में समन्वित नीति की आवश्यकता होती है।
फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जब युवाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया भी विवादों में घिरती है, तब उनमें निराशा और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों का मत है कि यदि यह स्थिति दीर्घकाल तक बनी रहे, तो उसका प्रभाव सामाजिक विश्वास, राजनीतिक भागीदारी तथा लोकतांत्रिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है।
विपक्ष और युवाओं के प्रश्न
लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वह युवाओं से जुड़े प्रश्नों को संसद, विधानसभाओं और सार्वजनिक विमर्श में प्रभावी ढंग से उठाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, भर्ती में विलंब और बेरोज़गारी जैसे विषयों पर विपक्षी दल समय-समय पर सरकार से जवाबदेही की मांग करते रहे हैं। कई अवसरों पर संसद में बहस हुई, विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए और न्यायिक हस्तक्षेप की भी मांग की गई। हालाँकि राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह भी प्रश्न उठाता है कि क्या इन मुद्दों को दीर्घकालिक राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप दिया गया, अथवा वे सीमित अवधि की राजनीतिक प्रतिक्रिया बनकर रह गए। दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि उसने इन विषयों को लगातार उठाया है, किंतु निर्णय लेने और सुधार लागू करने की संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह मतभेद लोकतांत्रिक विमर्श का स्वाभाविक हिस्सा है।
जनआंदोलन और युवाओं की भागीदारी
हाल के वर्षों में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अनेक शांतिपूर्ण आंदोलन हुए हैं। विभिन्न छात्र संगठनों, नागरिक समूहों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्ध भर्ती, उत्तरदायी प्रशासन तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इन आंदोलनों का मूल उद्देश्य यह रहा है कि युवाओं का भविष्य किसी प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा संस्थागत कमजोरी का शिकार न बने।
इसी संदर्भ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने युवाओं के प्रश्नों को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने का प्रयास किया। उनके समर्थकों का मानना है कि ऐसे आंदोलन लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करते हैं, जबकि आलोचक यह तर्क देते हैं कि किसी भी आंदोलन की प्रभावशीलता उसके उद्देश्य, पद्धति और व्यापक सामाजिक समर्थन पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से अपनी बात रखने का अवसर मिले तथा शासन उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुने।
लोकतांत्रिक विश्वास की पुनर्स्थापना
पेपर लीक और बेरोज़गारी जैसे प्रश्नों का समाधान केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से संभव नहीं है। इसके लिए परीक्षा प्रणाली का डिजिटलीकरण, प्रश्नपत्र सुरक्षा की आधुनिक व्यवस्था, स्वतंत्र निगरानी तंत्र, समयबद्ध भर्ती, पारदर्शी जाँच, दोषियों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्रवाई तथा युवाओं के साथ नियमित संवाद जैसी संस्थागत पहलों की आवश्यकता है। उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि राजनीतिक दल इन विषयों को केवल चुनावी मुद्दे के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय नीति के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें। युवाओं का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी है। यदि उन्हें यह अनुभव होने लगे कि उनकी मेहनत, योग्यता और अवसर सुरक्षित हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।
निष्कर्ष
युवा, बेरोज़गारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता का प्रश्न केवल रोजगार का विषय नहीं है; यह लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता, संवैधानिक समानता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ा हुआ है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने युवाओं को अवसर, न्याय और विश्वास प्रदान कर सके। सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज—सभी की साझा जिम्मेदारी है कि वे ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें प्रतिभा का सम्मान हो, परीक्षाओं की निष्पक्षता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे और युवाओं को अपने भविष्य के प्रति आश्वस्ति का अनुभव हो। यही लोकतंत्र की स्थिरता और राष्ट्र की दीर्घकालीन प्रगति का वास्तविक आधार है।
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