विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व
- तेजपाल सिंह ‘तेज’
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लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था का नाम नहीं है; यह निरंतर संवाद, असहमति, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित शासन-व्यवस्था है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी संवैधानिक भूमिकाओं का कितनी निष्ठा, गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करते हैं। यदि सत्ता लोकतंत्र का संचालन करती है, तो विपक्ष उसका विवेक, उसकी समीक्षा और उसकी लोकतांत्रिक सीमा-रेखा निर्धारित करने वाला आवश्यक संस्थागत स्तंभ होता है। इसी कारण संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को केवल सरकार का प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों का संरक्षक और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक माध्यम माना गया है।
भारतीय लोकतंत्र की संरचना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने शासन की ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें सत्ता निरंकुश न बन सके, नीतियों पर निरंतर सार्वजनिक विमर्श हो, नागरिकों की शिकायतों को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिले और सरकार के प्रत्येक निर्णय की लोकतांत्रिक समीक्षा संभव हो। यह दायित्व केवल न्यायपालिका, मीडिया अथवा नागरिक समाज का नहीं, बल्कि सबसे पहले विपक्ष का है। संसद के भीतर प्रश्न पूछना, नीतियों की समीक्षा करना, जनआंदोलनों को लोकतांत्रिक समर्थन देना तथा जनता की समस्याओं को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाना विपक्ष की मूल संवैधानिक जिम्मेदारी है। किन्तु समकालीन भारतीय राजनीति में यह प्रश्न लगातार उठाया जा रहा है कि क्या विपक्ष अपनी इस ऐतिहासिक और संवैधानिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन कर पा रहा है? अनेक अवसरों पर यह धारणा सामने आई है कि विपक्ष सरकार की आलोचना तो करता है, किन्तु जनहित के आंदोलनों, युवाओं की समस्याओं, बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा-पत्र लीक, संस्थागत पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे प्रश्नों पर अपेक्षित स्तर की एकजुटता और निरंतरता नहीं दिखा पाता। परिणामस्वरूप अनेक जनांदोलन राजनीतिक समर्थन से वंचित रह जाते हैं और व्यापक सामाजिक असंतोष के बावजूद उनकी लोकतांत्रिक शक्ति सीमित हो जाती है।
हाल के वर्षों में युवाओं की बेरोज़गारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएँ, प्रश्नपत्र लीक की घटनाएँ, भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब तथा शिक्षा व्यवस्था में उत्तरदायित्व के प्रश्न राष्ट्रीय चिंता का विषय बने हैं। इन मुद्दों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों तथा नागरिक कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर आंदोलन किए हैं। इसी संदर्भ में पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा युवाओं के प्रश्नों और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से जुड़े मुद्दों पर किए गए आंदोलन ने व्यापक सार्वजनिक चर्चा को जन्म दिया। इस आंदोलन ने केवल सरकार की नीतियों पर ही नहीं, बल्कि विपक्ष की सक्रियता, उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं तथा जनआंदोलनों के प्रति उसके दृष्टिकोण पर भी नए प्रश्न खड़े किए।
यह अध्याय किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में निर्णय देने का प्रयास नहीं करता। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आलोक में उन प्रश्नों का विश्लेषण करना है जो सार्वजनिक जीवन में बार-बार उठाए जा रहे हैं। यदि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की जवाबदेही कमज़ोर पड़ती है, तो क्या उसका कारण केवल सरकार होती है, अथवा विपक्ष की निष्क्रियता भी उसके लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी होती है? क्या लोकतंत्र केवल संसदीय बहसों तक सीमित रह सकता है, या उसे जनआंदोलनों, नागरिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व से भी शक्ति प्राप्त होती है? क्या विपक्ष का दायित्व केवल चुनाव लड़ना है, या चुनावों के बीच भी जनता के संघर्षों का प्रतिनिधित्व करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है?
इन प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं हैं। लोकतांत्रिक राजनीति सदैव बहुस्तरीय होती है, जिसमें सत्ता, विपक्ष, न्यायपालिका, मीडिया, नागरिक समाज और सामान्य नागरिक सभी की भूमिकाएँ परस्पर जुड़ी होती हैं। इसलिए किसी एक पक्ष को सम्पूर्ण उत्तरदायी ठहराना न तो लोकतांत्रिक विश्लेषण होगा और न ही संवैधानिक दृष्टि से उचित। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि प्रभावी विपक्ष लोकतंत्र की जीवनरेखा होता है। जहाँ विपक्ष सशक्त, संगठित और जनसरोकारों से जुड़ा होता है, वहाँ सरकारें अधिक उत्तरदायी बनती हैं; और जहाँ विपक्ष विखंडित, निष्क्रिय अथवा अल्पकालिक राजनीतिक हितों तक सीमित हो जाता है, वहाँ लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित होने लगता है।
इसी पृष्ठभूमि में यह अध्याय विपक्ष की भूमिका, उसकी राजनीतिक रणनीतियों, जनआंदोलनों से उसके संबंध, युवाओं के प्रश्नों पर उसकी सक्रियता तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। साथ ही यह भी विचार करता है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल सत्ता परिवर्तन में नहीं, बल्कि उत्तरदायी शासन, सक्रिय विपक्ष, जागरूक नागरिक समाज और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता में निहित होती है।
भारतीय लोकतंत्र की भविष्य-यात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि सत्ता और विपक्ष दोनों संविधान की मूल भावना—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कितना सुदृढ़ बना पाते हैं। यही इस अध्याय का केंद्रीय उद्देश्य और विश्लेषण का आधार है।
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