तेजपाल सिंह 'तेज' : वर्तमान समय में राजनीति का स्वरूप और सरोकार

वर्तमान समय में राजनीति का स्वरूप और सरोकार

-तेजपाल सिंह 'तेज'

         भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है — एक ऐसा लोकतंत्र जिसकी नींव संविधान, विविधता, धर्मनिरपेक्षता, और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों पर रखी गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिन राजनैतिक आदर्शों की परिकल्पना डॉ. भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने की थी, वह थी – एक समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी समाज की स्थापना।

         आरंभिक वर्षों में भारतीय राजनीति भले ही कांग्रेस के प्रभुत्व में रही हो, लेकिन उस समय की राजनीतिक चेतना अपेक्षाकृत वैचारिक, सिद्धांतप्रधान और उत्तरदायित्व-पूर्ण थी। चुनाव जनादेश का पर्व हुआ करता था और संसद विचारों की प्रयोगशाला। किंतु वर्तमान समय में राजनीति का स्वरूप और सरोकार दोनों ही गहराई से परिवर्तित हो चुके हैं।

अब राजनीति में नैतिकता का ह्रास, सत्ता की भूख, धार्मिक उन्माद, जातीय ध्रुवीकरण, और जनहित की उपेक्षा एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। विशेषकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत आरएसएस की वैचारिक प्रतिबद्धताओं, संविधान को संशोधित करने की मंशा, और अंबेडकरवादी चिंतन को हाशिये पर धकेलने की प्रवृत्ति ने लोकतांत्रिक संतुलन को चुनौती दी है।

         आज की राजनीति महज़ सत्ता तक पहुँचने की सीढ़ी बनकर रह गई है, जहाँ विचारों की जगह नारों ने, और जनकल्याण की जगह ध्रुवीकरण ने ले ली है। ऐसे परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि हम विगत और वर्तमान राजनीति का मूल्यांकन करें — यह समझें कि हम कहाँ से चले थे और अब किस दिशा में बढ़ रहे हैं।

          "समकालीन राजनीति के गिरते आचरण और विपक्ष की भूमिका" — आज के संदर्भ में यह एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक विषय है। इस विषय पर एक संतुलित, विश्लेषणात्मक और विचारपूर्ण निबंध प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। लोकतंत्र में राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह जनसेवा, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रनिर्माण का आधार होती है। लेकिन आज की समकालीन राजनीति में इन मूल्यों का तेजी से क्षरण होता जा रहा है। नैतिकता, शालीनता और सिद्धांत आधारित राजनीति की जगह व्यक्तिगत आक्षेप, धनबल, और धर्म-जाति आधारित ध्रुवीकरण ने ले ली है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र का दारोमदार सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारियों पर टिका होता है।

गिरते राजनीतिक आचरण के प्रमुख रूप:

व्यक्तिगत हमलों की राजनीति – आज राजनीतिक बहसें मुद्दों से भटककर निजी जीवन, परिवार, और चरित्र हनन तक जा पहुँची हैं। सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित भाषा और कटाक्ष आम हो गया है।

1.    जनहित से दूर एजेंडा – नीति निर्माण के बजाय कई दल अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए जनविरोधी निर्णय लेते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुँचती है।

2.धनबल और बाहुबल का प्रभाव – चुनावों में पैसे का खुला खेल, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों का टिकट पाना, और हिंसात्मक चुनाव प्रचार राजनीति की साख को गिराता है।

3.सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण – सामाजिक एकता की जगह वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे समाज में नफरत और विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

विपक्ष की भूमिका: एक आवश्यक स्तंभ:

         विपक्ष किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होता है। उसकी जिम्मेदारी केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सार्थक विकल्प प्रस्तुत करना होती है।

1.    सशक्त और रचनात्मक आलोचना – विपक्ष का दायित्व है कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करे, कमियों को उजागर करे और वैकल्पिक सुझाव दे।

2.जनता की आवाज बनना – जब सत्ता पक्ष जनमत की उपेक्षा करे, तब विपक्ष को जनता की समस्याओं को मुखर रूप से उठाना चाहिए।

3.संसदीय मर्यादा और बहस का स्तर – विपक्ष को संसद और विधानसभाओं में गरिमा बनाए रखते हुए तथ्यों और तर्कों के साथ बहस करनी चाहिए, न कि हंगामे और बहिष्कार की राजनीति करनी चाहिए।

4.    जन जागरूकता अभियान – विपक्ष को सड़क पर उतर कर जन आंदोलनों और जन-जागरण के माध्यम से लोकतंत्र को जीवंत बनाना चाहिए।

         आज की राजनीति को यदि गिरते स्तर से उबारना है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष — दोनों को आत्ममंथन करना होगा। राजनीति को व्यक्तिगत स्वार्थ और वैमनस्य से निकालकर फिर से जनसेवा, नैतिकता और दूरदृष्टि से जोड़ना होगा। विपक्ष को केवल सत्ता-विरोधी भूमिका नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में नीतिगत भागीदार की भूमिका निभानी होगी। एक परिपक्व, जिम्मेदार और मुद्दों पर आधारित विपक्ष ही लोकतंत्र को मजबूत और जीवंत बना सकता है।

         यहां ऊपर  जिन तीन बिंदुओं — धार्मिक उन्माद, जातीय अराजकता, और जनता के हितों की अनदेखी — को उठाया गया है, वे समकालीन भारतीय राजनीति की बहुत गंभीर और चिंताजनक प्रवृत्तियाँ हैं। ये न केवल लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और विकास की प्रक्रिया में भी बड़ी बाधा बनती हैं। इन तीनों विषयों पर क्रमशः विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ:

1. धार्मिक उन्माद (Religious Fanaticism):

परिभाषा:

         धार्मिक उन्माद वह स्थिति है जब धर्म को राजनीति का औजार बना दिया जाता है, और लोगों को उनके धार्मिक पहचान के आधार पर भड़काया जाता है।

राजनीति में उपयोग:

·चुनावों में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक तैयार करना आम हो गया है।

·राजनेता धर्म विशेष के प्रतीकों का उपयोग कर भावनात्मक ध्रुवीकरण करते हैं।

·अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों को "खतरे में" दिखाकर भय का वातावरण बनाया जाता है।

परिणाम:

·सामाजिक समरसता नष्ट होती है।

·दंगे, नफरत, और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ बढ़ती हैं।

·विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, और धर्म के नाम पर वोटिंग होती है।

निष्कर्ष: धर्म एक निजी आस्था का विषय है, न कि राजनीतिक हथियार। लेकिन जब राजनेता धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं, तो यह लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता दोनों के लिए घातक सिद्ध होता है।

2. जातीय अराजकता (Caste-based Anarchy):

परिभाषा:

         जातीय अराजकता का अर्थ है जाति के आधार पर समाज और राजनीति का विखंडन, जो अक्सर हिंसा, भेदभाव और असमानता को जन्म देता है।

राजनीति में स्वरूप:

·जातिगत आरक्षण और पदोन्नति के मुद्दों पर उग्र आंदोलन।

·राजनीतिक दलों द्वारा जातीय वोट बैंक को खुश करने के लिए कानूनों में बदलाव।

·जाति के आधार पर प्रत्याशी चयन, नीतियाँ और गठबंधन तय करना।

परिणाम:

·सामाजिक तनाव और अविश्वास बढ़ता है।

·योग्यता की उपेक्षा होती है और प्रतिभा पलायन जैसी समस्याएँ जन्म लेती हैं।

·एक राष्ट्र की जगह “जातियों का संघ” बन जाता है।

निष्कर्ष: जाति आधारित पहचान की राजनीति समाज को बाँटती है। जरूरत इस बात की है कि राजनीति में योग्यता, विचार और नीति को प्राथमिकता दी जाए, न कि जातिगत समीकरणों को।

3. जनता के हितों की अनदेखी (Neglect of Public Interest):

स्थिति:

         विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और कानून-व्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दे लगातार उपेक्षित हो रहे हैं।

राजनीतिक प्रवृत्तियाँ:

·घोषणा-पत्रों में लुभावने वादे, पर अमल बहुत कम।

·जनहित की योजनाएँ घोषणाओं तक सीमित, ज़मीन पर क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और लापरवाही।

·जनता के असली मुद्दों को मीडिया और भाषणों से गायब कर देना।

परिणाम:

·आम नागरिक को कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता।

·लोकतंत्र में विश्वास कमजोर पड़ता है।

·जन असंतोष बढ़ता है, जिससे अराजकता की स्थिति बनती है।

4. मामला वोट चोरी का:

 भारत में चुनाव एक विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसे निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) जैसी संवैधानिक संस्था ज़िम्मेदार होती है। लेकिन, जब आप "सत्तासीन भाजपा द्वारा की जाने वाली वोट चोरी" की बात करते हैं, तो यह एक गंभीर आरोप है, जिसे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझना आवश्यक है। आइए इस विषय को तीन स्तरों पर समझते हैं--

1. वोट चोरी का क्या मतलब होता है?

"वोट चोरी" या"मतदाता धोखाधड़ी" कई रूपों में हो सकती है:

1. फर्ज़ी वोटिंग (Bogus Voting):एक व्यक्ति का वोट कोई और डाल देता है।
2. ईवीएम (EVM) से छेड़छाड़: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी या हैकिंग के आरोप।
3. मतदाता सूची में गड़बड़ी: विरोधी वोटरों के नाम हटाना, या फर्ज़ी नाम जोड़ना।
4. प्रशासन या पुलिस का दुरुपयोग: विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकना या डराना।

2. क्या भाजपा पर ऐसे आरोप लगे हैं?

           हां, समय-समय पर विपक्षी पार्टियों, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों द्वारा भाजपा पर वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ीके आरोप लगाए जाते रहे हैं। कुछ उदाहरण--

1. ईवीएम को लेकर संदेह: कई विपक्षी नेताओं ने चुनावों के बाद ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने बार-बार कहा है कि ईवीएम सुरक्षित हैं और इनमें छेड़छाड़ संभव नहीं है।
2. मतदाता सूची से नाम गायब: कुछ राज्यों में आरोप लगे कि अल्पसंख्यक या विपक्षी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए।
3. अति सक्रिय IT सेल और प्रचार तंत्र:आरोप लगता है कि भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को गुमराह करती है, या गलत सूचना फैलाती है।

महत्वपूर्ण: अभी तक कोई कानूनी या निर्णायक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि भाजपा ने केंद्रीय स्तर पर संगठित रूप से "वोट चोरी" की हो। हालांकि कुछ राज्यों या क्षेत्रों में ज़रूर प्रशासनिक गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। और विपक्षी दलों ने इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा भी किया गया है।

3. निर्वाचन आयोग की भूमिका और निष्पक्षता:

           विपक्षी दल अक्सर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, खासकर जब आयोग का रवैया सत्ता पक्ष के प्रति नरम दिखाई देता है (जैसे आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई न करना)। लेकिन इसके बावजूद, चुनाव आयोग ने कई बार भाजपा नेताओं को भी नोटिस जारी किए हैं।

सारांशत:

1. "वोट चोरी" एक गंभीर आरोप है जिसे तथ्यों और कानूनी प्रक्रियाओं के ज़रिये ही सिद्ध किया जा सकता है।
2. भाजपा पर कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन निर्णायक सबूतों के अभाव में ये आरोप अक्सर राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहते हैं।
3. भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार और निगरानी की ज़रूरत है ताकि सभी पक्षों को समान अवसर मिल सके और मतदाताओं का विश्वास बना रहे।

         यदि जनता के मुद्दों की उपेक्षा होती रही, तो लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। जनता को चाहिए कि वे धार्मिक या जातीय चश्मा हटाकर अपने वास्तविक हितों को पहचानें और उसी आधार पर नेताओं से जवाबदेही माँगें। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना, उन्नत बनाना और जनकल्याण करना होना चाहिए। लेकिन जब धर्म, जाति, और जनहित की अनदेखी के जरिये सत्ता की राजनीति होती है, तो लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो जाती है। समय आ गया है कि राजनीति की दिशा बदली जाए, नहीं तो यह दिशा देश को पीछे ले जाएगी।

         भारतीय राजनीति, विशेषकर भाजपा सरकार द्वारा आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की प्रतिबद्धता, संविधान में बदलाव की प्रवृत्ति, और डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का विरोध जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाया है। इन विषयों को धार्मिक उन्माद, जातीय अराजकता और जनता के हितों की अनदेखी के साथ जोड़कर समकालीन राजनीति के चिंताजनक रुझान और स्पष्ट हो जाते हैं। इन बिंदुओं को समाहित करते हुए एक समग्र विश्लेषणात्मक लेख प्रस्तुत है।

समकालीन भारतीय राजनीति:

धर्म, जाति और वैचारिक टकराव के बीच लोकतंत्र की चुनौतियाँ:

भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान हैजो धर्मनिरपेक्षता, समानता, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर टिका है। लेकिन आज देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ धर्म, जाति और वैचारिक संघर्षों के नाम पर न केवल समाज को विभाजित किया जा रहा है, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी पुनर्परिभाषित करने के प्रयास सामने आ रहे हैं।

1. भाजपा सरकार और आरएसएस का एजेंडा:

       राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी वैचारिक नींव सावरकर और गोलवलकर जैसे विचारकों की सोच पर आधारित है। भाजपा, संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में कार्य करती है। आरोप यह लगते हैं कि:

·भाजपा सरकार ने शिक्षा, संस्कृति, इतिहास लेखन और प्रशासन में ऐसे बदलाव किए हैं जो आरएसएस की विचारधारा से मेल खाते हैं।

·"एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति" की नीति को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ है।

·विश्वविद्यालय परिसरों में संघ से जुड़े संगठनों की घुसपैठ और असहमति की आवाजों का दमन देखा गया है।

उदाहरण:

·पाठ्यपुस्तकों में इतिहास को लेकर बदलाव।

·'लव जिहाद', 'घर वापसी', 'गो रक्षा' जैसे अभियान।

·भगवा सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रचार।

चिंता का कारण: यह दृष्टिकोण भारत के बहुलतावादी (pluralist) और धर्मनिरपेक्ष (secular) चरित्र के विरुद्ध माना जाता है।

2. संविधान में बदलाव की प्रवृत्ति और बदले की भावना:

राजनीतिक घटनाक्रम:

·संविधान के कुछ मूलभूत स्तंभों जैसे धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचे, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर कई बार केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठे हैं।

·अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, सीएए-एनआरसी का लागू होना, और एक देश, एक चुनाव जैसे प्रस्ताव संविधान की मौलिक भावना के विरुद्ध बताए गए हैं।

बदले की राजनीति के उदाहरण:

·विपक्षी नेताओं पर ईडी/सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग।

·असहमति जताने वालों को देशद्रोही बताना।

·न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर नियंत्रण का प्रयास।

3. अंबेडकर विचारधारा का विरोध:

         डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना था – एक ऐसा भारत जहाँ सामाजिक समानता हो, जाति का अंत हो, और संविधान सर्वोपरि हो। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है?

·आरक्षण पर बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं।

·दलित आंदोलनों को कुचलने का प्रयास।

·अंबेडकर को प्रतीक रूप में अपनाया गया, लेकिन उनकी विचारधारा को नजरअंदाज किया गया।

विरोधाभास: भाजपा अक्सर अंबेडकर को 'राष्ट्र निर्माता' के रूप में प्रस्तुत करती है, परंतु उनकी विचारधारा – विशेषतः ब्राह्मणवाद के विरोध, जाति उन्मूलन, और धर्मनिरपेक्षता — से दूरी बनाए रखती है।

4. धार्मिक उन्माद और जातीय अराजकता का राजनीतिक दोहन:

·धार्मिक पहचान को प्राथमिकता देना समाज को बाँटने का कार्य करता है।

·राम मंदिर आंदोलन से लेकर हनुमान चालीसा राजनीति तक — धर्म राजनीति का उपकरण बन गया है।

·जातीय जनगणना पर विरोध और समर्थन भी वोट बैंक के हिसाब से तय होता है, न कि सामाजिक न्याय के आधार पर।

5. जनता के असली मुद्दों की अनदेखी:

         इस पूरे वैचारिक संघर्ष और धार्मिक-जातीय राजनीति के बीच जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित हो गई है, वह है — जनता।

·महँगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा की गुणवत्ता, किसानों की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाएँ — यह सब भाषणों और विमर्श से ग़ायब हैं।

·युवाओं को राष्ट्रवाद, धर्म और गौरव की राजनीति में उलझाकर उनके बुनियादी हकों से ध्यान हटाया जा रहा है।

वैचारिक संघर्ष या लोकतंत्र की परीक्षा?

         आज का भारत केवल राजनीतिक सत्ता का संघर्ष नहीं देख रहा, बल्कि विचारधाराओं की टक्कर का गवाह बन रहा है।

·एक ओर है संविधान आधारित लोकतंत्र, जिसे अंबेडकर ने गढ़ा था।

·दूसरी ओर है एकरूपता आधारित राष्ट्रवाद, जिसे संघ की विचारधारा बढ़ावा देती है।

यदि धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर जनता अपने मुद्दों, संवैधानिक अधिकारों, और नैतिक मूल्यों के प्रति सजग नहीं हुई, तो आने वाले समय में लोकतंत्र की आत्मा खो सकती है।

         भारत का लोकतंत्र आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है — जहाँ एक ओर तकनीकी प्रगति, वैश्विक नेतृत्व, और तेज़ी से बदलते सामाजिक स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति की आत्मा खोती प्रतीत हो रही है। धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक दोहन, जातीय आधार पर समाज को बाँटना, संविधान की मूल भावना पर प्रश्नचिन्ह उठाना, और अंबेडकर जैसे महापुरुषों को महज़ प्रतीक बनाकर उनकी विचारधारा को तिरस्कृत करना — ये सभी प्रवृत्तियाँ न केवल लोकतंत्र को खोखला कर रही हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और विविधता जैसे मूल्यों को भी गहरा आघात पहुँचा रही हैं।

विपक्ष की कमजोरी और बिखराव ने सत्ता पक्ष को बिना चुनौती के कार्य करने की छूट दे दी है, जिससे निरंकुशता का खतरा और अधिक बढ़ गया है। ऐसे समय में सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं, बल्कि नागरिकों, युवाओं, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और न्यायपालिका पर भी यह जिम्मेदारी आती है कि वे लोकतंत्र की रक्षा करें — सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रहें, बल्कि हर उस प्रयास का विरोध करें जो संविधान और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुँचाता हो।

हमें यह समझना होगा कि धर्म या जाति नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और कानून का शासन किसी राष्ट्र की असली पहचान होते हैं। यदि आज हम इस गिरते राजनीतिक आचरण, संवैधानिक उपेक्षा और धार्मिक-जातीय उन्माद के खिलाफ खड़े नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियों को एक कमजोर, बँटा हुआ और असंवेदनशील राष्ट्र ही विरासत में मिलेगा। अब समय आ गया है कि राजनीति को पुनः मूल्य-आधारित, उत्तरदायी और लोककल्याणकारी दिशा दी जाए — नहीं तो यह 'लोकतंत्र' केवल एक दिखावटी शब्द बनकर रह जाएगा।

समकालीन राजनीति: गिरता आचरण, वैचारिक संघर्ष और लोकतंत्र की चुनौतियाँ:

(एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से)

         भारतीय लोकतंत्र अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है — जहाँ विविधता में एकता, धर्मनिरपेक्षता में आस्था और संविधान में विश्वास, राष्ट्र की आत्मा माने जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक वर्षों में देश की राजनीति अपेक्षाकृत सैद्धांतिक, जिम्मेदार और आदर्शोन्मुख थी। लेकिन बीते कुछ दशकों में, विशेषकर हालिया वर्षों में, भारतीय राजनीति में जिस प्रकार नैतिक पतन, वैचारिक संकीर्णता और सत्ता केंद्रित मानसिकता हावी हुई है, उसने लोकतंत्र की जड़ों को हिला कर रख दिया है। यह लेख इसी गिरते राजनीतिक आचरण, धार्मिक व जातीय उन्माद, और संविधान व अंबेडकरवादी मूल्यों के प्रति उपेक्षा के संदर्भ में एक आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

राजनीति: सत्ता का खेल या जनसेवा का माध्यम?

         भारतीय राजनीति का उद्देश्य कभी “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” था। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति सत्ता की प्राप्ति और संरक्षण का साधन बन गई है। विचारधारा, नीति और जनता की सेवा अब भाषणों और घोषणा-पत्रों तक सीमित हो चुकी हैं। इसके स्थान पर:

·व्यक्तिगत आक्षेपों से भरे चुनावी भाषण,

·धर्म और जाति के नाम पर ध्रुवीकरण,

·संस्थाओं की स्वायत्तता का क्षरण, और

·विपक्ष की आवाज़ को दबाने की प्रवृत्ति — इन सबने लोकतंत्र को गंभीर संकट में डाल दिया है।

भाजपा और आरएसएस: वैचारिक गुँथन या लोकतांत्रिक टकराव?

         भाजपा सरकार पर यह आरोप लगातार लगते रहे हैं कि वह आरएसएस के वैचारिक एजेंडे को सरकारी नीतियों और सांस्कृतिक विमर्श में बदलने के प्रयास में है। ये आरोप केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि व्यवहारिक उदाहरणों पर आधारित हैं--

·शिक्षा नीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समावेश,

·इतिहास लेखन में “हिंदू दृष्टिकोण” को प्रधानता,

·धार्मिक प्रतीकों और त्योहारों का राजनीतिक इस्तेमाल,

·मुस्लिम समाज के प्रति संदेह और भय का वातावरण।

यह एक गंभीर वैचारिक संघर्ष का संकेत देता है — जहाँ एक ओर संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता है, और दूसरी ओर एक सांस्कृतिक राष्ट्र की परिकल्पना।

संविधान और अंबेडकरवाद: प्रतीक बनाम विचारधारा:       सरकारें जब अंबेडकर जयंती मनाती हैं, उनकी प्रतिमाएँ लगवाती हैं, तो वह सराहनीय प्रतीत होता है। लेकिन जब उन्हीं सरकारों की नीतियाँ आरक्षण, सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों के खिलाफ जाती हैं, तब यह दोहरा व्यवहार सामने आता है। डॉ. अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उनकी दृष्टि में दलितों, महिलाओं, पिछड़ों और वंचितों को समान अधिकार देना, भारत को वास्तव में लोकतांत्रिक 

बनाना था। लेकिन आज--

·अंबेडकर को स्मारकों तक सीमित कर दिया गया है,

·जबकि उनके ब्राह्मणवाद विरोधी, पूँजीवाद विरोधी, और समानता आधारित दृष्टिकोण को योजनाबद्ध रूप से दबाया जा रहा है।

         यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, जहाँ विचार को मारा जाता है, और मूर्ति को पूजा जाता है।

धार्मिक उन्माद और जातीय राजनीति: सामाजिक ताना-बाना खतरे में:

         आज राजनीति का सबसे आसान औजार बन गया है — धर्म और जाति।

·धर्म के नाम पर भीड़ बनाना,

·जाति के नाम पर वोट माँगना,

·दूसरे धर्म या जाति को "खतरा" बताना,

·नफ़रत फैलाकर सत्ता में पहुँचना —ये सब अब आम चुनावी रणनीतियाँ बन चुकी हैं।

इससे न केवल सामाजिक समरसता को चोट पहुँचती है, बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे हाशिये पर चले जाते हैं।

विपक्ष की विफलता: लोकतंत्र का एक और संकट:

         सत्ता की निरंकुश प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। लेकिन आज का विपक्ष:

·बिखरा हुआ,

·वैचारिक रूप से कमजोर,

·अवसरवादी गठबंधनों में उलझा हुआ, और

·जनता से कट चुका प्रतीत होता है।

         इससे सत्ता पक्ष को बिना आलोचना के फैसले लेने की छूट मिल जाती है। विपक्ष की यह निष्क्रियता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उतनी ही घातक है जितना सत्ता का दुरुपयोग।

जनता के मुद्दे: सबसे बड़ी उपेक्षा :

         जनता आज भी वही है — उसे चाहिए:

·रोज़गार,

·सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,

·स्वास्थ्य सेवाएँ,

·किसानों की सुरक्षा, और

·सामाजिक न्याय।

         लेकिन इन मुद्दों पर कोई गंभीर विमर्श नहीं होता। मीडिया, जो जनमत का प्रहरी होना चाहिए, वह भी सत्ता की भोंपू बनता जा रहा है।

         भारतीय राजनीति आज एक गंभीर नैतिक, वैचारिक और संवैधानिक संकट से गुजर रही है। एक ओर सरकारें धर्म, जाति और राष्ट्रवाद के नाम पर भावनात्मक शोषण कर रही हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष जनता की आवाज़ बनने में असफल हो रहा है। इस स्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है — जो अब “भक्त” या “ट्रोल” नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक बने।

राजनीति में यदि पुनः नैतिकता, विचारधारा और जनकल्याण को स्थान नहीं मिला, तो आने वाला समय केवल चुनावी जीत और जनसंवेदनाओं के शोषण का खेल बनकर रह जाएगा — जहाँ लोकतंत्र जीवित तो रहेगा, लेकिन निष्प्राण।

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