....तो यह है हमारे आज के लोकतंत्र की नई हकीकत
जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि कुछ ऐसा भी समय होता है, जब लोग वास्तविक सोच से कहीं अधिक दूर अथवा वर्तमान से अनजान होने का दावा करने लगते हैं। 13 दिसंबर 2023 को कुछ प्रदर्शनकारी गैस-केन (कनस्तर) लेकर संसद में घुस गए। वे सदन के पटल पर कूद पड़े और उन्होंने अपने कनस्तरों से रंगीन गैस बाहर निकाल दी। संयोंग की बात है कि उनमें जहरीली गैस या आंसू गैस जैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि कुछ सांसदों को डर था। गैस भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी। प्रदर्शनकारी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे न कि सदन के सदस्यों की हत्या करने की। यह तथ्य है कि प्रदर्शनकारी 2001 में संसद पर हुए घातक हमले की बरसी पर इतनी आसानी से संसदीय सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल रहे। 2001 के हमले में नौ लोग मारे गए (पांच आतंकवादियों को छोड़कर) थे। यह चौंकाने वाली और भयावह घटना थी। लेकिन इस बार रहस्य तब और गहरा गया जब यह पता चला कि मैसूर से भारतोय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद प्रताप सिम्हा ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने की इजाजत देने वाले पास दिलवाए थे।
आपको क्या लगता है कि सरकार और संसद चलाने वाले संवैधानिक अधिकारियों (राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष) ने सुरक्षा के इस गंभीर उल्लंघन पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या हमलावरों को पास (PASS) देने वाले सांसद को निलंबित किया गया? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देकर यह बताने को कहा गया कि ऐसा हमला कैसे हो सकता है। किंतु इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला , उलटे इस वाकये का ठीकड़ा भी विपक्ष के सिर मथ दिया गया।
उपरोक्त मसले में किसी पर भी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गई यानी कि यह मसला एक साधारण घटना के जैसे धीरे-धीरे शांत होता चला गया। किसी का कुछ भी नहीं हुआ। अब तक बीजेपी सांसद को भी निलंबित नहीं किया गया है। शाह ने दोनों सदनों में कोई बयान नहीं दिया। इसके बजाय, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दियागया। सांसदों ने गुस्से में प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री से हमले पर बयान देने की मांग की तो कोई जवाब न देकरउन्हें ही सदन से बाहर कर दिया गया। और लोकसभा में विपक्ष की ताकत दो-तिहाई कम करने के साथ, सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयक पास कर लिए और कहा गया कि ये विधेयक देश में आपराधिक कानून में सुधार लाएंगे।
इस तरह के अवास्तविक कथानक पर कौन विश्वास करेगा? पीठासीन अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए, कई निलंबित सांसद सदन के वेल में पहुंच गए और संसद के कामकाज में बाधा डाली। यह संसद की गरिमा का अपमान हो सकता है। लेकिन यह भी, चाहे अच्छा हो या बुरा, भारत में असामान्य नहीं है। सांसद अक्सर सदन के वेल में आ जाते हैं। सामान्य प्रतिक्रिया यह है कि कार्यवाही स्थगित कर दी जाए और उम्मीद की जाए कि जब सदन की बैठक दोबारा होगी तो व्यवस्था बहाल हो जाएगी। विदित हो केवल बेहद खराब व्यवहार के मामलों में विपक्षा के सांसदों को ही निलंबित किया जाता है। भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी दो-तिहाई विपक्ष को निलंबित नहीं किया गया था। तो यह है हमारे आज के लोकतंत्र की नई हकीकत।
इसके अलावा, संसद को बाधित करने के बारे में आत्मतुष्ट होने के लिए बीजेपी आवश्यक रूप से सर्वोत्तम स्थिति में नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के दौरान, यह बीजेपी ही थी जो नियमित रूप से संसद को बाधित करतो थी। और यह कोई अजीब दुष्ट तत्वों का काम नहीं था। लोकसभा में बीजेपी की तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से कम कोई व्यक्ति नहीं, जिन्होंने 2012 में घोषणा की थी कि “संसद को चलने न देना भी किसी अन्य रूप की तरह लोकतंत्र का एक रूप है।” और राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता अरुण जेटली के इस बयान के बारे में क्या ख़याल है: “कई बार, संसद का उपयोग मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने के लिए किया जाता है और ऐसी स्थितियों में संसद में बाधा डालना लोकतंत्र के पक्ष में है। इसलिए, संसदीय कार्य में बाधा डालना अलोकतांत्रिक नहीं है।”
जेटली ने संसद में बाधा डालने और बाधित करने का अधिकार कभी नहीं छोड़ा। एक साल बाद जब उन्होंने देश को बताया था कि संसदीय बाधा लोकतंत्र के पक्ष में है, वह फिर से उसी स्थिति में थे। उन्होंने कहा, “ऐसे मौके आते हैं जब संसद में रुकावट से देश को अधिक लाभ होता है।” किंतु वर्तमान स्थिति के चलते तो यह लगता है कि सुषमा स्वराज और जेटली गलत थे। हालांकि, बीजेपी उनके बार-बार दिए गए बयानों से इनकार नहीं कर सकते, जो पार्टी की नीति बन गई है। अब वह जो चाहते हैं - वह यह है कि बीजेपी के लिए एक नियम हो और बाकी सभी के लिए दूसरा। दो प्रश्न बाकी हैं।
पहला - सरकार विपक्षी सांसदों को क्यों निलंबित कर रही है? लगता तो ये है कि दोनों पीठासीन अधिकारी औपचारिक रूप से सरकार का हिस्सा नहीं हैं। क्या इसे एक साधारण धटना जानकर भुला दिया जा सकता है। यह प्रश्न भी उठता कि ऐसी घटनाओं सरकार के अलावा कौन रोक सकता है? गए दिनों कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का मानना है कि उसे केंद्र की सत्ता में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। उसका मानना है कि विपक्ष कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर अप्रासंगिक है। इसलिए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या मानता है या क्या चाहता है। न ही पार्टी खुद को संसद में विपक्ष के प्रति जवाबदेह मानती है। हां, सुरक्षा उल्लंघन हुआ था, ऐसा उसके रवैये से प्रतोत होता है, लेकिन हम इसे स्वयं संभाल लेंगे। स्पष्टीकरण मांगने वाले आप कौन होते हैं? और जब विपक्ष प्रतिक्रिया से परेशान है और इसके बारे में हंगामा कर रहा है, तो बीजेपी ने अपने सांसदों को सदन से बाहर निकालकर उसे चुप करा दिया।
और दूसरा प्रश्न है - क्या कोई सार्वजनिक आक्रोश होगा जो देश के भीतर सरकार की स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा? क्या इस व्यवहार की स्पष्ट मनमानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के आसपास की छवि को कम कर देगी? क्या इससे बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? संसद में सोमवार को 78 विपक्षी सांसदों को आसन की अवमानना तथा अशोभनीय आचरण करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 34 सांसदों को संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। वहीं 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया। यह समिति तोन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। इन सांसदों को नियम 256 के तहत सस्पेंड किया गया है। नियम 256 के तहत सभापति आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य को निलंबित कर सकता है, जो सभापीठ के अधिकार की अपेक्षा करे या जो बार-बार और जानबूझकर राज्य सभा के कार्य में बाधा डालकर राज्य सभा के नियमों का दुरूपयोग करे।संसदीय इतिहास में लोकसभा में सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। जिसके बाद अध्यक्ष ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था।
हालिया हालात में मोदी के सबसे चतुर राजनेता होने का एक कारण यह है कि उन्होंने इस बात पर काम किया है कि यदि आप अपनी पार्टी को स्थायी चुनाव मोड में रखते हैं, तो आप उन घनी आबादी वाले राज्यों में जनता का समर्थन बनाए रख सकते हैं जो आपका आधार हैं। और फिर, आप लोकतंत्र की संस्थाओं के साथ जो चाहें वह कर सकते हैं। आख़िरकार, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है, है ना? वीर सांघवी (प्रिंट और टेलीविजन) पत्रकार ने इस प्रकार के विचार स्पष्ट किए हैं।
2024 : सर्व विदित है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। अचानक चुनाव रद्द कर दिया गया। जो शायद एक-दो दिन बाद कराया गया। पूरा मामला क्या है? आखिर कैसे? क्यों क्या कारण था भाजपा के पास नगर निगम पर काबिज भाजपा का इस चुनाव से भागने का? आखिरकार चंढीगढ़ में चुनाव हुए और भाजपा को अल्पमत होते हुए भी चुनाव अधिकारी ने मनमाने ढंग से आप के 8 वोट रद्द करके भाजपा का मेयर बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट मामला पलट दिया और इस तरह ‘आप’ मेयर बन गया। 8 साल में बहुत ऐसे मौके आए जब कई राज्यों मैं भाजपा का बहुमत नहीं था। लेकिन बहुमत न रखते हुए भी जोड़तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में कामयाव रहे।
आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के 75 वर्ष होने पर रजत जयंती अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारां प्रजातंत्र और फल फूलना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि 2014 के बाद जो लोग सत्ता में आए, उनको चुनाव जीतने का और सत्ता में रहने का एक नशा हासिल हुआ। यह चुनाव हारते हैं तो फिर वो सत्ता किसी को मिलने नहीं देते। खुद ही सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते रहे हैं । चाहे कोई गठबंधन हो, विपरीत गठबंधन हो, कोई विचारधारा नहीं, कोई लेना देना नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई वगैरह। भारतोय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद हैं। किंतु वर्तमान में बीजेपी की अपनी ताकत कुछ गिरती जा रही है। तो बीजेपी का पूरा लक्ष्य रहेगा कि विपक्ष किसी भी तरह से एकजुट न हो पाए अन्यथा बीजेपी के लिए 2024 भारी पड़ेगी। इसका रास्ता क्या है? ये अलोकतांत्रिक तरीका है। अगर ये मान लिया जाए कि यदि 2024 में लोकसभा चुनाव भाजपा बहुमत नहीं आता है तो क्या भाजपा सरकार बनाने के लिए चंडीगढ़ जैसा खेल कर सकती है? उल्लेखनीय है कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि जब राष्ट्रपति बीमार पड़ते हैं या राष्ट्रपति कहीं बाहर चले जाते है तो उपराष्ट्रपति उनके अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति किसी न किसी तरह बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? लेकिन मोदी जी के नए भारत में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बनी जब तक बीजेपी जुगाड़ नहीं कर पायी। क्या जो महाराष्ट्र में हुआ लोकतंत्र का मजाक नहीं है? ऐसे में जो लोग संविधान की लड़ाई लड़्ने का उपक्रम कर रहे हैं, उनको हर प्रकार से तैयार रहना होगा। सवाल चंडीगढ़ नगर निगम छोटा नहीं? सवाल है सोच का? सवाल है संविधान की धज्जियां उड़ाने का? सवाल है लोकतांत्रिक प्रणाली को रौंदने का? गए डिनो मैं उन परम्पराओं को व लोकतांत्रिक मान्यताओं को बनाए रखने का हर ध्यान रखा जाता था, जो आज नहीं हैं। अटल जी क़े समय मैं अटल जी का सरकार बनाने में केवल एक सांसद की कमी थीं तो प्रमोद महाजन ने अटल जी से कहा कि हम सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अटल जी ने एकदम से मना कर दिया। और कहा कि जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। जनता के आदेश का अपमान नहीं करना है।
जब आपातकाल घोषित हुआ तो प्रेस घर में सब पत्रकारों ने मीटिंग लेकर रोष व्यक्त किया। और निर्णय लिया कि सब अखबार संपादकीय पेज खाली छोड़ेंगे। आपातकाल में तो अधिकार ही नहीं थे। किसी को पता नहीं था कि कितने दिन रहेगा, ये संविधान रहेगा या नहीं? पुलिस का दमन था। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? नागैरत लोगो की फौज आ गई। मीडिया घुंघरू बाँध सरकार के दरबार में नाच करने लगी, आज भी वोही काम कर रही है। दुर्भाग्य है कि जो पत्रकारिता सोशल मीडिया के जरिए बच पा रही है। यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया के कुछ लोग अभी भी पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं किंतु आज सरकार यूट्यूब पर दबाव बनाकर उन्हें या तो बंद करवाया जा रहा है या फिर डिमोनेटाइज किया जाने लगा है। बाकी बचे हुए कितने दिन तक बचे रहेंगे, इसके आशंका है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि भारत में लोकतंत्र को गर्क में ले जाने का प्रत्येक उपक्रम किया जा रहा है।
नेशनल डेस्क : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि अगर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती है, तो कोई भी लोकतंत्र,, सामाजिक न्याय और संविधान को नहीं बचा सकता है। कावेरी डेल्टा जिलों के पार्टी के बूथ-स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद किसे सत्ता पर कब्जा करना चाहिए इसके बजाय सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केंद्र में किसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा कि यदि विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट नहीं हुईं तो संभव है कि ‘अगली बार देश में चुनाव ही न हो’।आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में यह दावा भी किया कि 'जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आय कर विभाग) के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि यदि नरेन्द्र मोदी 2024 में (फिर से) प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वह जीवित हैं, वह इस देश के राजा रहेंगे। और इस देश की आजादी, जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, खो जाएगी।' 'जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आय कर विभाग) के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि यदि नरेन्द्र मोदी 2024 में (फिर से) प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वह जीवित हैं, वह इस देश के राजा रहेंगे। और इस देश की आजादी, जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, खो जाएगी।' शीर्ष द्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश का गठन करने वाले मौलिक विचारों को नुकसान पहुंचाया है और ‘‘हमें आगामी संसदीय चुनावों में इस पर पूर्ण विराम लगाना होगा, अन्यथा केवल तमिलनाडु ही नहीं, कोई भी पूरे भारत को नहीं बचा सकता।'' आप के ही भगवंत मान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर 2024 BJP जीतीतो देश में आगे से नहीं होगा कोई चुनाव। और नरेंद्र मोदी बन जाएंगे ‘नरेंद्र पुतिन'।
दैनिक भास्कर के हवाले से लगभग दो महीने पहले केजरीवाल ने कहा था, ‘ कि पहले लोग कहते थे भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है लेकिन अब ‘INDIA’ गठबंधन पर सबकी नजर बनी हुई है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल दिल्ली में पार्टी स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने BJP पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा - भाजपा 2014 और 2019 में ऐतिहासिक वोटों से जीतो थी। अगर वे चाहते तो देश में प्रगति कर सकते थे, मगर फेल हुए। ऐसे में 2024 में होने वाले चुनावों में हमें एक साथ आकर भाजपा को हराना है। उन्होंने विपक्षी दलों और जनता को आगाह करते हुए कहा कि 2024 में BJP को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति होगी।‘
BJP के फैसलों की आलोचना करते हुए केरजीवाल बोले- केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वे फैसले क्यों लिए हैं। 2016 में नोटबंदी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पीछे चली गई। लोगों की नौकरियां, व्यवसाय और कारखाने बंद हो गए। BJP सरकार द्वारा लाए गए GST की भी आलोचना की और इसे इतना जटिल बताया कि कोई इसे समझ ही नहीं पाया है। उन्होंने आगे केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा - ये ED और CBI मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। भाजपा ने ED और CBI को कई बड़े बिजनेसमैन तथा विपक्षी दलों के अनेक नेताओं के पीछे लगा दिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर व्यक्तियों और व्यापारियों ने अपनी भारतोय नागरिकता छोड़ दी और विदेशी नागरिकता हासिल कर ली। यह बहुत गंभीर मामला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा उन सभी के लिए शरणस्थली है जो किसी भी तरह के गलत काम में शामिल हैं। उन्होंने कहा, "अगर चोरी या उत्पीड़न में शामिल कोई भी व्यक्ति उनकी पार्टी में शामिल होता है, तो कोई भी जांच एजेंसी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करती। गुंडे और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले, सभी उनकी पार्टी में हैं। दिल्ली के CM ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आज देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं।
विदित हो कि संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब तक कुल 141 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया सांसदों (लोकसभा-33, राज्यसभा-45) को निलंबित किया गया था।
पिछले कुछेक वर्षों से ये भी देखा गया है कि बीजेपी के अनेक नेता बार-बार हिंदुओं को खतरे में होने की बात को बिना किसी तर्क के जोर शोर से प्रचारित करती रहते हैं। तो क्या आपकी नजरों में भी हिंदू खतरे में हैं? हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था, ना ही कभी रहेगा। आज तक जो शासक थे, अभी 70 साल में तो हिंदू ही थे, और आज भी ज्यादातर हिंदू ही हैं फिर हिंदू खतरे में हैं, यह बयानबाजी कितनी तर्कसंगत है? हाँ! ये जुमला हिंदुओं के वोट हासिल का सार्थक हथियार जरूर हो सकता है। वोटर लोकतंत्र की पक्ष में अपनी भूमिका निभाने के बदले सामप्रदायिकता के पक्ष में बटन दबाते हैं ...किसी भगवान या धर्म के लिए बटन दबाते हैं। तो आप भविष्य के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर रहे हैं,। खैर! यह मानने में कोई शंका नहीं है कि नेता वही करते हैं जो उनकी राजनीति को बनाए रखने में हितकर हो, यह भी कि समाज जिस तरह का होता है, वह उसी तरह का नेता भी चुनता है। तो समाज का भविष्य किस तरह का किस तरह का बनेगा, इसका फैसला आपको करना है किंतु ये काम कतई सहज नहीं है।
यथोक्त के आलोक में, यूँ तो माहिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक अवहेलना, इलेक्ट्रोरल बोंड्स के जरिए बड़े-बड़े उद्योग घरानों से धन उगाही, पीएम केयर फंड के जरिए एकत्र फंड का जनता के सामने हिसाब-किताब न रखना, आर एस एस अर्थात बीजेपी की पैत्रिक संस्था की तर्ज पर समाज में हिंदु-मुसलमान का विद्वेष उत्पन्न करना, सरकारी जाँच एजेंसियों का बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष के विरोध में अनैतिक रूप से प्रयोग करना, चुनाव आयोग को बेदम करना जैसे जाने कितने ही मसले हैं जो बीजेपी सरकार की नीयत की पोल खोलने का काम करते दिख रहे हैं लेकिन इस सब समस्याओं का एक ही लेख में वर्णन करना व्यावाहरिक रूप से संभव नहीं हैं इसलिए इस मसलों पर आगे किन्ही अन्य लेखों में करने का प्रयास किया जाएगा। इस लेख में बस इतना ही।
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जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि कुछ ऐसा भी समय होता है, जब लोग वास्तविक सोच से कहीं अधिक दूर अथवा वर्तमान से अनजान होने का दावा करने लगते हैं। 13 दिसंबर 2023 को कुछ प्रदर्शनकारी गैस-केन (कनस्तर) लेकर संसद में घुस गए। वे सदन के पटल पर कूद पड़े और उन्होंने अपने कनस्तरों से रंगीन गैस बाहर निकाल दी। संयोंग की बात है कि उनमें जहरीली गैस या आंसू गैस जैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि कुछ सांसदों को डर था। गैस भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी। प्रदर्शनकारी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे न कि सदन के सदस्यों की हत्या करने की। यह तथ्य है कि प्रदर्शनकारी 2001 में संसद पर हुए घातक हमले की बरसी पर इतनी आसानी से संसदीय सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल रहे। 2001 के हमले में नौ लोग मारे गए (पांच आतंकवादियों को छोड़कर) थे। यह चौंकाने वाली और भयावह घटना थी। लेकिन इस बार रहस्य तब और गहरा गया जब यह पता चला कि मैसूर से भारतोय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद प्रताप सिम्हा ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने की इजाजत देने वाले पास दिलवाए थे।
आपको क्या लगता है कि सरकार और संसद चलाने वाले संवैधानिक अधिकारियों (राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष) ने सुरक्षा के इस गंभीर उल्लंघन पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या हमलावरों को पास (PASS) देने वाले सांसद को निलंबित किया गया? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देकर यह बताने को कहा गया कि ऐसा हमला कैसे हो सकता है। किंतु इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला , उलटे इस वाकये का ठीकड़ा भी विपक्ष के सिर मथ दिया गया।
उपरोक्त मसले में किसी पर भी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गई यानी कि यह मसला एक साधारण घटना के जैसे धीरे-धीरे शांत होता चला गया। किसी का कुछ भी नहीं हुआ। अब तक बीजेपी सांसद को भी निलंबित नहीं किया गया है। शाह ने दोनों सदनों में कोई बयान नहीं दिया। इसके बजाय, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दियागया। सांसदों ने गुस्से में प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री से हमले पर बयान देने की मांग की तो कोई जवाब न देकरउन्हें ही सदन से बाहर कर दिया गया। और लोकसभा में विपक्ष की ताकत दो-तिहाई कम करने के साथ, सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयक पास कर लिए और कहा गया कि ये विधेयक देश में आपराधिक कानून में सुधार लाएंगे।
इस तरह के अवास्तविक कथानक पर कौन विश्वास करेगा? पीठासीन अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए, कई निलंबित सांसद सदन के वेल में पहुंच गए और संसद के कामकाज में बाधा डाली। यह संसद की गरिमा का अपमान हो सकता है। लेकिन यह भी, चाहे अच्छा हो या बुरा, भारत में असामान्य नहीं है। सांसद अक्सर सदन के वेल में आ जाते हैं। सामान्य प्रतिक्रिया यह है कि कार्यवाही स्थगित कर दी जाए और उम्मीद की जाए कि जब सदन की बैठक दोबारा होगी तो व्यवस्था बहाल हो जाएगी। विदित हो केवल बेहद खराब व्यवहार के मामलों में विपक्षा के सांसदों को ही निलंबित किया जाता है। भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी दो-तिहाई विपक्ष को निलंबित नहीं किया गया था। तो यह है हमारे आज के लोकतंत्र की नई हकीकत।
इसके अलावा, संसद को बाधित करने के बारे में आत्मतुष्ट होने के लिए बीजेपी आवश्यक रूप से सर्वोत्तम स्थिति में नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के दौरान, यह बीजेपी ही थी जो नियमित रूप से संसद को बाधित करतो थी। और यह कोई अजीब दुष्ट तत्वों का काम नहीं था। लोकसभा में बीजेपी की तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से कम कोई व्यक्ति नहीं, जिन्होंने 2012 में घोषणा की थी कि “संसद को चलने न देना भी किसी अन्य रूप की तरह लोकतंत्र का एक रूप है।” और राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता अरुण जेटली के इस बयान के बारे में क्या ख़याल है: “कई बार, संसद का उपयोग मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने के लिए किया जाता है और ऐसी स्थितियों में संसद में बाधा डालना लोकतंत्र के पक्ष में है। इसलिए, संसदीय कार्य में बाधा डालना अलोकतांत्रिक नहीं है।”
जेटली ने संसद में बाधा डालने और बाधित करने का अधिकार कभी नहीं छोड़ा। एक साल बाद जब उन्होंने देश को बताया था कि संसदीय बाधा लोकतंत्र के पक्ष में है, वह फिर से उसी स्थिति में थे। उन्होंने कहा, “ऐसे मौके आते हैं जब संसद में रुकावट से देश को अधिक लाभ होता है।” किंतु वर्तमान स्थिति के चलते तो यह लगता है कि सुषमा स्वराज और जेटली गलत थे। हालांकि, बीजेपी उनके बार-बार दिए गए बयानों से इनकार नहीं कर सकते, जो पार्टी की नीति बन गई है। अब वह जो चाहते हैं - वह यह है कि बीजेपी के लिए एक नियम हो और बाकी सभी के लिए दूसरा। दो प्रश्न बाकी हैं।
पहला - सरकार विपक्षी सांसदों को क्यों निलंबित कर रही है? लगता तो ये है कि दोनों पीठासीन अधिकारी औपचारिक रूप से सरकार का हिस्सा नहीं हैं। क्या इसे एक साधारण धटना जानकर भुला दिया जा सकता है। यह प्रश्न भी उठता कि ऐसी घटनाओं सरकार के अलावा कौन रोक सकता है? गए दिनों कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का मानना है कि उसे केंद्र की सत्ता में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। उसका मानना है कि विपक्ष कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर अप्रासंगिक है। इसलिए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या मानता है या क्या चाहता है। न ही पार्टी खुद को संसद में विपक्ष के प्रति जवाबदेह मानती है। हां, सुरक्षा उल्लंघन हुआ था, ऐसा उसके रवैये से प्रतोत होता है, लेकिन हम इसे स्वयं संभाल लेंगे। स्पष्टीकरण मांगने वाले आप कौन होते हैं? और जब विपक्ष प्रतिक्रिया से परेशान है और इसके बारे में हंगामा कर रहा है, तो बीजेपी ने अपने सांसदों को सदन से बाहर निकालकर उसे चुप करा दिया।
और दूसरा प्रश्न है - क्या कोई सार्वजनिक आक्रोश होगा जो देश के भीतर सरकार की स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा? क्या इस व्यवहार की स्पष्ट मनमानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के आसपास की छवि को कम कर देगी? क्या इससे बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? संसद में सोमवार को 78 विपक्षी सांसदों को आसन की अवमानना तथा अशोभनीय आचरण करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 34 सांसदों को संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। वहीं 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया। यह समिति तोन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। इन सांसदों को नियम 256 के तहत सस्पेंड किया गया है। नियम 256 के तहत सभापति आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य को निलंबित कर सकता है, जो सभापीठ के अधिकार की अपेक्षा करे या जो बार-बार और जानबूझकर राज्य सभा के कार्य में बाधा डालकर राज्य सभा के नियमों का दुरूपयोग करे।संसदीय इतिहास में लोकसभा में सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। जिसके बाद अध्यक्ष ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था।
हालिया हालात में मोदी के सबसे चतुर राजनेता होने का एक कारण यह है कि उन्होंने इस बात पर काम किया है कि यदि आप अपनी पार्टी को स्थायी चुनाव मोड में रखते हैं, तो आप उन घनी आबादी वाले राज्यों में जनता का समर्थन बनाए रख सकते हैं जो आपका आधार हैं। और फिर, आप लोकतंत्र की संस्थाओं के साथ जो चाहें वह कर सकते हैं। आख़िरकार, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है, है ना? वीर सांघवी (प्रिंट और टेलीविजन) पत्रकार ने इस प्रकार के विचार स्पष्ट किए हैं।
2024 : सर्व विदित है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। अचानक चुनाव रद्द कर दिया गया। जो शायद एक-दो दिन बाद कराया गया। पूरा मामला क्या है? आखिर कैसे? क्यों क्या कारण था भाजपा के पास नगर निगम पर काबिज भाजपा का इस चुनाव से भागने का? आखिरकार चंढीगढ़ में चुनाव हुए और भाजपा को अल्पमत होते हुए भी चुनाव अधिकारी ने मनमाने ढंग से आप के 8 वोट रद्द करके भाजपा का मेयर बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट मामला पलट दिया और इस तरह ‘आप’ मेयर बन गया। 8 साल में बहुत ऐसे मौके आए जब कई राज्यों मैं भाजपा का बहुमत नहीं था। लेकिन बहुमत न रखते हुए भी जोड़तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में कामयाव रहे।
आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के 75 वर्ष होने पर रजत जयंती अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारां प्रजातंत्र और फल फूलना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि 2014 के बाद जो लोग सत्ता में आए, उनको चुनाव जीतने का और सत्ता में रहने का एक नशा हासिल हुआ। यह चुनाव हारते हैं तो फिर वो सत्ता किसी को मिलने नहीं देते। खुद ही सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते रहे हैं । चाहे कोई गठबंधन हो, विपरीत गठबंधन हो, कोई विचारधारा नहीं, कोई लेना देना नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई वगैरह। भारतोय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद हैं। किंतु वर्तमान में बीजेपी की अपनी ताकत कुछ गिरती जा रही है। तो बीजेपी का पूरा लक्ष्य रहेगा कि विपक्ष किसी भी तरह से एकजुट न हो पाए अन्यथा बीजेपी के लिए 2024 भारी पड़ेगी। इसका रास्ता क्या है? ये अलोकतांत्रिक तरीका है। अगर ये मान लिया जाए कि यदि 2024 में लोकसभा चुनाव भाजपा बहुमत नहीं आता है तो क्या भाजपा सरकार बनाने के लिए चंडीगढ़ जैसा खेल कर सकती है? उल्लेखनीय है कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि जब राष्ट्रपति बीमार पड़ते हैं या राष्ट्रपति कहीं बाहर चले जाते है तो उपराष्ट्रपति उनके अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति किसी न किसी तरह बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? लेकिन मोदी जी के नए भारत में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बनी जब तक बीजेपी जुगाड़ नहीं कर पायी। क्या जो महाराष्ट्र में हुआ लोकतंत्र का मजाक नहीं है? ऐसे में जो लोग संविधान की लड़ाई लड़्ने का उपक्रम कर रहे हैं, उनको हर प्रकार से तैयार रहना होगा। सवाल चंडीगढ़ नगर निगम छोटा नहीं? सवाल है सोच का? सवाल है संविधान की धज्जियां उड़ाने का? सवाल है लोकतांत्रिक प्रणाली को रौंदने का? गए डिनो मैं उन परम्पराओं को व लोकतांत्रिक मान्यताओं को बनाए रखने का हर ध्यान रखा जाता था, जो आज नहीं हैं। अटल जी क़े समय मैं अटल जी का सरकार बनाने में केवल एक सांसद की कमी थीं तो प्रमोद महाजन ने अटल जी से कहा कि हम सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अटल जी ने एकदम से मना कर दिया। और कहा कि जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। जनता के आदेश का अपमान नहीं करना है।
जब आपातकाल घोषित हुआ तो प्रेस घर में सब पत्रकारों ने मीटिंग लेकर रोष व्यक्त किया। और निर्णय लिया कि सब अखबार संपादकीय पेज खाली छोड़ेंगे। आपातकाल में तो अधिकार ही नहीं थे। किसी को पता नहीं था कि कितने दिन रहेगा, ये संविधान रहेगा या नहीं? पुलिस का दमन था। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? नागैरत लोगो की फौज आ गई। मीडिया घुंघरू बाँध सरकार के दरबार में नाच करने लगी, आज भी वोही काम कर रही है। दुर्भाग्य है कि जो पत्रकारिता सोशल मीडिया के जरिए बच पा रही है। यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया के कुछ लोग अभी भी पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं किंतु आज सरकार यूट्यूब पर दबाव बनाकर उन्हें या तो बंद करवाया जा रहा है या फिर डिमोनेटाइज किया जाने लगा है। बाकी बचे हुए कितने दिन तक बचे रहेंगे, इसके आशंका है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि भारत में लोकतंत्र को गर्क में ले जाने का प्रत्येक उपक्रम किया जा रहा है।
नेशनल डेस्क : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि अगर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती है, तो कोई भी लोकतंत्र,, सामाजिक न्याय और संविधान को नहीं बचा सकता है। कावेरी डेल्टा जिलों के पार्टी के बूथ-स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद किसे सत्ता पर कब्जा करना चाहिए इसके बजाय सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केंद्र में किसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा कि यदि विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट नहीं हुईं तो संभव है कि ‘अगली बार देश में चुनाव ही न हो’।आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में यह दावा भी किया कि 'जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आय कर विभाग) के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि यदि नरेन्द्र मोदी 2024 में (फिर से) प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वह जीवित हैं, वह इस देश के राजा रहेंगे। और इस देश की आजादी, जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, खो जाएगी।' 'जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आय कर विभाग) के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि यदि नरेन्द्र मोदी 2024 में (फिर से) प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वह जीवित हैं, वह इस देश के राजा रहेंगे। और इस देश की आजादी, जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, खो जाएगी।' शीर्ष द्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश का गठन करने वाले मौलिक विचारों को नुकसान पहुंचाया है और ‘‘हमें आगामी संसदीय चुनावों में इस पर पूर्ण विराम लगाना होगा, अन्यथा केवल तमिलनाडु ही नहीं, कोई भी पूरे भारत को नहीं बचा सकता।'' आप के ही भगवंत मान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर 2024 BJP जीतीतो देश में आगे से नहीं होगा कोई चुनाव। और नरेंद्र मोदी बन जाएंगे ‘नरेंद्र पुतिन'।
दैनिक भास्कर के हवाले से लगभग दो महीने पहले केजरीवाल ने कहा था, ‘ कि पहले लोग कहते थे भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है लेकिन अब ‘INDIA’ गठबंधन पर सबकी नजर बनी हुई है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल दिल्ली में पार्टी स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने BJP पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा - भाजपा 2014 और 2019 में ऐतिहासिक वोटों से जीतो थी। अगर वे चाहते तो देश में प्रगति कर सकते थे, मगर फेल हुए। ऐसे में 2024 में होने वाले चुनावों में हमें एक साथ आकर भाजपा को हराना है। उन्होंने विपक्षी दलों और जनता को आगाह करते हुए कहा कि 2024 में BJP को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति होगी।‘
BJP के फैसलों की आलोचना करते हुए केरजीवाल बोले- केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वे फैसले क्यों लिए हैं। 2016 में नोटबंदी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पीछे चली गई। लोगों की नौकरियां, व्यवसाय और कारखाने बंद हो गए। BJP सरकार द्वारा लाए गए GST की भी आलोचना की और इसे इतना जटिल बताया कि कोई इसे समझ ही नहीं पाया है। उन्होंने आगे केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा - ये ED और CBI मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। भाजपा ने ED और CBI को कई बड़े बिजनेसमैन तथा विपक्षी दलों के अनेक नेताओं के पीछे लगा दिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर व्यक्तियों और व्यापारियों ने अपनी भारतोय नागरिकता छोड़ दी और विदेशी नागरिकता हासिल कर ली। यह बहुत गंभीर मामला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा उन सभी के लिए शरणस्थली है जो किसी भी तरह के गलत काम में शामिल हैं। उन्होंने कहा, "अगर चोरी या उत्पीड़न में शामिल कोई भी व्यक्ति उनकी पार्टी में शामिल होता है, तो कोई भी जांच एजेंसी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करती। गुंडे और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले, सभी उनकी पार्टी में हैं। दिल्ली के CM ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आज देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं।
विदित हो कि संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब तक कुल 141 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया सांसदों (लोकसभा-33, राज्यसभा-45) को निलंबित किया गया था।
पिछले कुछेक वर्षों से ये भी देखा गया है कि बीजेपी के अनेक नेता बार-बार हिंदुओं को खतरे में होने की बात को बिना किसी तर्क के जोर शोर से प्रचारित करती रहते हैं। तो क्या आपकी नजरों में भी हिंदू खतरे में हैं? हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था, ना ही कभी रहेगा। आज तक जो शासक थे, अभी 70 साल में तो हिंदू ही थे, और आज भी ज्यादातर हिंदू ही हैं फिर हिंदू खतरे में हैं, यह बयानबाजी कितनी तर्कसंगत है? हाँ! ये जुमला हिंदुओं के वोट हासिल का सार्थक हथियार जरूर हो सकता है। वोटर लोकतंत्र की पक्ष में अपनी भूमिका निभाने के बदले सामप्रदायिकता के पक्ष में बटन दबाते हैं ...किसी भगवान या धर्म के लिए बटन दबाते हैं। तो आप भविष्य के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर रहे हैं,। खैर! यह मानने में कोई शंका नहीं है कि नेता वही करते हैं जो उनकी राजनीति को बनाए रखने में हितकर हो, यह भी कि समाज जिस तरह का होता है, वह उसी तरह का नेता भी चुनता है। तो समाज का भविष्य किस तरह का किस तरह का बनेगा, इसका फैसला आपको करना है किंतु ये काम कतई सहज नहीं है।
यथोक्त के आलोक में, यूँ तो माहिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक अवहेलना, इलेक्ट्रोरल बोंड्स के जरिए बड़े-बड़े उद्योग घरानों से धन उगाही, पीएम केयर फंड के जरिए एकत्र फंड का जनता के सामने हिसाब-किताब न रखना, आर एस एस अर्थात बीजेपी की पैत्रिक संस्था की तर्ज पर समाज में हिंदु-मुसलमान का विद्वेष उत्पन्न करना, सरकारी जाँच एजेंसियों का बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष के विरोध में अनैतिक रूप से प्रयोग करना, चुनाव आयोग को बेदम करना जैसे जाने कितने ही मसले हैं जो बीजेपी सरकार की नीयत की पोल खोलने का काम करते दिख रहे हैं लेकिन इस सब समस्याओं का एक ही लेख में वर्णन करना व्यावाहरिक रूप से संभव नहीं हैं इसलिए इस मसलों पर आगे किन्ही अन्य लेखों में करने का प्रयास किया जाएगा। इस लेख में बस इतना ही।
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