तेजपाल सिंह 'तेज' : शिक्षा व्यवस्था : आज दोराहे पर खड़ी है

शिक्षा व्यवस्था : आज दोराहे पर खड़ी है

- तेजपाल सिंह 'तेज'

         शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा होती है — वह न केवल ज्ञान देती है, बल्कि चेतना, विवेक और दृष्टि भी देती है। आज़ाद भारत की नींव जिस वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी शिक्षा व्यवस्था पर रखी गई थी, वह आज दोराहे पर खड़ी है। एक ओर निजी स्कूलों में पढ़ते उच्च वर्गीय बच्चों के लिए विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेज़ी की सुविधासंपन्न शिक्षा है, वहीं दूसरी ओर गरीब, वंचित, ग्रामीण तबके के बच्चों के लिए हिंदी माध्यम की विद्यालयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की योजना — वह भी वैदिक आश्रम प्रणाली की ओर लौटने के नाम पर। यह दोहरा मानदंड न केवल शिक्षा की असमानता को और बढ़ाता है, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों को भी चुनौती देता है।

         उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकारी स्कूलों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है-- स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की भारी कमी है, बच्चों का ड्रॉपआउट रेट बढ़ रहा है। इसी के समानांतर आश्रम पद्धति और वेद-पुराण आधारित शिक्षा को "संस्कार" और "संस्कृति" के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे समय में सवाल यह उठता है कि क्या प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा बच्चों को भविष्य की वैज्ञानिक दुनिया के लिए तैयार कर पाएगी? क्या यह शिक्षा रोज़गार, तकनीक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए उपयुक्त है?

         यह आलेख इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है-- एक ओर दिल्ली जैसे क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों द्वारा CBSE परीक्षा में शानदार प्रदर्शन की कहानी है, और दूसरी ओर यूपी, बिहार जैसे राज्यों में स्कूल बंद होने, फीस बढ़ने और शिक्षा के भगवाकरण की त्रासदी। यह लेख दिखाता है कि शिक्षा का मुद्दा अब केवल शिक्षक या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना, वर्गीय विभाजन, सरकारी प्राथमिकताओं और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है।

यह आलेख एक आत्ममंथन है — कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और किसकी कीमत पर। यह बयान एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को उठाता है। अशिक्षा, भूख, और व्यक्ति पूजा तानाशाही को स्थापित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अशिक्षा:

- जागरूकता की कमी: अशिक्षा के कारण लोग अपने अधिकारों और हितों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं।

- निर्णय लेने की क्षमता में कमी: अशिक्षा के कारण लोग अपने निर्णय लेने की क्षमता में कमी महसूस कर सकते हैं।

भूख:

- आर्थिक असुरक्षा: भूख और गरीबी के कारण लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं।

- निर्भरता: भूख और गरीबी के कारण लोग सरकार या अन्य शक्तिशाली संस्थाओं पर निर्भर हो सकते हैं।

व्यक्ति पूजा:

- नेतृत्व की अंधभक्ति: व्यक्ति पूजा के कारण लोग नेताओं की अंधभक्ति में पड़ सकते हैं।

- विचारधारा की कमी: व्यक्ति पूजा के कारण लोग नेताओं की विचारधारा के बारे में गहराई से नहीं सोचते हैं।

         इन तीनों कारकों के संयोजन से तानाशाही को स्थापित करने और बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अशिक्षा और भूख के कारण लोग अपने अधिकारों और हितों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं, जबकि व्यक्ति पूजा के कारण लोग नेताओं की अंधभक्ति में पड़ सकते हैं।

समाधान:

- शिक्षा: शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों और हितों के बारे में जागरूक किया जा सकता है।

- आर्थिक सशक्तिकरण: आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाया जा सकता है।

- विचारधारा की जागरूकता: लोगों को नेताओं की विचारधारा के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इन समाधानों के माध्यम से तानाशाही को रोकने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।

PM पोषण योजना: 23 राज्यों में स्कूलों में बच्चों के नामांकन में गिरावट, यूपी में सबसे ज्यादा कमी, इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा--     प्रधानमंत्री पोषण योजना की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्रालय और देशभर के 33 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के बीच अप्रैल में हुई बैठकों में एक अहम तथ्य सामने आया है।  इन बैठकों में योजना के प्रदर्शन, आगामी योजनाओं और बजट पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे चिंता की बात यह रही कि 23 राज्यों में स्कूलों में बच्चों के नामांकन (Enrollment) में गिरावट दर्ज की गई है।  इनमें से 8 राज्य ऐसे हैं, जहां एक लाख से ज्यादा छात्रों की संख्या में कमी आई है।  इस सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहां 21। 83 लाख बच्चों का नामांकन घट गया है।  यह आंकड़ा राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकेत है और सरकारों को इस पर जल्द और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है।

क्या है पीएम पोषण योजना?

         प्रधानमंत्री पोषण योजना (पहले मिड-डे मील योजना) केंद्र सरकार की तरफ से संचालित एक प्रमुख योजना है, जिसका मकसद सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।  इस योजना का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना और शिक्षा को प्रोत्साहन देना है।  योजना में हर दिन स्कूल में बच्चों को गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाता है।

गिरता नामांकन क्यों चिंता का विषय?

         बच्चों के स्कूल में नामांकन में गिरावट का मतलब है कि या तो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, या वे स्कूल ही नहीं आ रहे।  इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं – जैसे कि ग्रामीण इलाकों में आजीविका के लिए बच्चों का काम पर लगना, कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक स्थिति बिगड़ना, या स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी।  विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में मिड-डे मील जैसी योजनाएं बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में मदद करती हैं, खासकर गरीब और पिछड़े तबके के बच्चों के लिए।  ऐसे में अगर नामांकन घट रहा है तो इसका असर ना सिर्फ शिक्षा बल्कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे गंभीर:

         यूपी में लगभग 22 लाख बच्चों का नामांकन कम होना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की कहानी कहता है।  यह सवाल खड़ा करता है कि क्या बच्चों को शिक्षा और पोषण की मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल रही हैं? क्या उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है?

सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम:

         इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य को स्कूलों में पोषण योजना की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा।  साथ ही, पंचायतों, स्थानीय निकायों और शिक्षकों को मिलकर बच्चों के स्कूल लौटने के लिए प्रेरित करना होगा।  डिजिटल शिक्षा की सीमाएं भी ग्रामीण बच्चों को स्कूल से दूर कर रही हैं, जिससे निपटना बेहद जरूरी है।  पीएम पोषण योजना एक अच्छी पहल है, लेकिन यदि बच्चों का नामांकन लगातार घटता रहा, तो योजना का असली मकसद ही पीछे छूट जाएगा।  सरकार को जल्द इस पर ध्यान देना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा न केवल स्कूल जाए, बल्कि उसे बेहतर पोषण और शिक्षा भी मिले।

         यह एक गहन सामाजिक-शैक्षिक चिंतन का दस्तावेज़ है, जिसमें डॉ।  लक्ष्मण यादव ने CBSE रिज़ल्ट के बहाने भारत की शिक्षा व्यवस्था की गहराई से पड़ताल की है। नीचे इसका परिष्कृत, साहित्यिक और विचारोत्तेजक संस्करण प्रस्तुत है, जिसे लेख/निबंध के रूप में भी प्रकाशित किया जा सकता है--17 मई 2025 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बारहवीं कक्षा के नतीजे जारी किए। इस वर्ष करीब 16। 92 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 88। 39% सफल घोषित हुए। एक लाख से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। लड़कियों का सफलता प्रतिशत लड़कों से लगभग 5% अधिक रहा। दिल्ली, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्य एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे। लेकिन क्या इस आंकड़ों की चकाचौंध में हम उन लाखों छात्रों को भूल चुके हैं जिनकी पहुंच न अच्छे स्कूलों तक है, न किताबों तक, और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक? क्या हम यह भी भूल गए कि इसी साल दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूलों के बाहर माता-पिता फीस वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे?

शिक्षा या व्यापार?

         दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों की सालाना फीस ₹1,500 से शुरू होती है, लेकिन बीते तीन वर्षों में फीस में 50% से 80% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के बसंत विहार की एक माँ हर महीने अपने दो बच्चों की फीस के रूप में ₹34,000 चुकाती हैं — यह उनके मासिक वेतन का लगभग आधा है। 2025 में 11वीं और 12वीं कक्षा की साइंस स्ट्रीम की मासिक फीस ₹13,728 तक पहुंच चुकी है — जो 2023 की तुलना में 52% अधिक है।

         अब यह सवाल उठता है — क्या देश के प्रत्येक परिवार की मासिक आय एक लाख रुपये से अधिक है? क्या हर परिवार इतने खर्चे उठा सकता है कि वह अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिला सके?

दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश: शिक्षा के दो चेहरे--

         दिल्ली के बच्चे जब गर्मी की छुट्टियों में स्विमिंग, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक गतिविधियों में व्यस्त होंगे, उत्तर प्रदेश के बच्चे ग्रीष्मकालीन "अभिरुचि कार्यशालाओं" में रामायण, वेद और पुराण पढ़ेंगे। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि जहां एक ओर दुनिया चंद्रमा और मंगल की ओर देख रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हवन से वर्षा होती है, या पृथ्वी कैसे बनी — वेदों के कथानक अनुसार। यह फर्क केवल विषयों का नहीं है, यह फर्क सोच और दृष्टिकोण का है। एक राज्य बच्चों को वैश्विक नागरिक बना रहा है, तो दूसरा उन्हें पौराणिक अनुयायी।

नई शिक्षा नीति: स्कूल बंद करने की भूमिका:

         उत्तर प्रदेश में 2018 से 2020 के बीच 26,074 स्कूल बंद हो गए। 2024 के नवंबर में सरकार ने 27,764 और स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव रखा — जिनमें 50 से कम छात्र थे। भले ही विरोध के बाद आदेश वापस लिया गया हो, पर नीति का इरादा स्पष्ट है — 'स्कूल कॉम्प्लेक्स' के नाम पर छोटे स्कूलों का एकीकरण और धीरे-धीरे बंदी। यह स्थिति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। आज़मगढ़ के माल्टा गाँव का 'समाज कल्याण बाल विद्यालय' वर्षों से दो शिक्षकों की माँग कर रहा था। जवाब में समाज कल्याण अधिकारी का पत्र आया — "आपके विद्यालय को पिछले कुछ वर्षों से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, कृपया अपने छात्रों को नजदीकी विद्यालय में समायोजित करें।" यह वही विद्यालय है जहाँ से प्रो।  रीता चौधरी जैसी शिक्षिकाएं निकलीं। यह वही रोशनी थी जिसे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 1848 में भिड़ेवाड़ा में जलाने की कोशिश की थी। और आज उसी ज्योति को बजट की तलवार से बुझाया जा रहा है ।

पाठ्यक्रम का पौराणीकरण: एक सोचनीय मोड़--

         एनसीईआरटी की नई किताबें 'पवित्र भूगोल' पढ़ा रही हैं — जिसमें चार धाम, शक्ति पीठ, कुंभ और 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन है। लेकिन इसमें भगदड़ या कुंभ के सामाजिक, पर्यावरणीय प्रभावों का ज़िक्र नहीं है। संस्कृत की किताबें अब भूमि की शुद्धता और आदर्श व्यक्ति की धार्मिक परिभाषा पर केन्द्रित हैं। जाति व्यवस्था को भी किताबों में इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वह 'प्राकृतिक' हो और अंग्रेजों की देन हो। यह एक खतरनाक बदलाव है, जो आने वाली पीढ़ियों की सोच को पौराणिक दृष्टि से बाँधने की कोशिश है।

शिक्षा से वंचना, रोजगार से निराशा:

         CBSE के करीब 15 लाख सफल छात्रों को स्नातक स्तर पर प्रवेश की आवश्यकता है। सवाल है — हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं? कितनी डिग्री कॉलेज, कितनी इंजीनियरिंग और मेडिकल सीटें हैं? और अगर लड़कियाँ लड़कों से अधिक पास हो रही हैं तो क्या हम उनके लिए उच्च शिक्षा का समुचित ढांचा बना पाए हैं? उत्तर स्पष्ट है — नहीं।

बच्चों का काम पर जाना: शिक्षा का अंतिम पराजय--

         राजेश जोशी की कविता "बच्चे काम पर जा रहे हैं" इस पूरे परिदृश्य की अंतिम पुकार है-"सुबह-सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं”। यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए —बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं?"

निष्कर्ष: शिक्षा या अंधकार?

         आज जब हम पाकिस्तान की बर्बादी पर हँस रहे हैं, हमारे अपने स्कूल बंद हो रहे हैं। जब हम चीन से मुकाबला करने की बातें कर रहे हैं, तब हमारा बच्चा वेदों से पृथ्वी की उत्पत्ति समझ रहा है। जब हम विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ने की सोचते हैं, तब हम अपने बच्चों को पूजा स्थलों की यात्रा पर भेज रहे हैं। शिक्षा को यदि बाजार और पौराणिक कट्टरता के हवाले कर दिया गया, तो अगली पीढ़ी सोचने की क्षमता खो देगी। वह झूठ, अंधविश्वास और प्रचार की दुनिया में कैद हो जाएगी। सावधान रहिए — क्योंकि एक बार शिक्षा गई, तो लोकतंत्र भी चला जाएगा। और जब लोकतंत्र जाएगा, तो वह बच्चा, जिसकी आंखों में सपने हैं, काम पर चला जाएगा।

क्या वेद-पुराण की शिक्षा बच्चों को आधुनिक बनाएगी?

         यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा, बहसपूर्ण और समयानुकूल है। इसके उत्तर में हम न तो केवल 'हां' कह सकते हैं, न 'ना' -- बल्कि इसके विभिन्न पक्षों को समझना और विश्लेषित करना आवश्यक है।

वेद-पुराण की शिक्षा: क्या है इसका उद्देश्य?

         वेद-पुराण भारतीय सभ्यता की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनमें जीवन, आचार, ऋतुएं, देवता, ब्रह्मांड, धर्म, यज्ञ, कर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म जैसे विषयों की व्याख्या है। अगर इन्हें साहित्य, इतिहास और संस्कृति के स्रोत के रूप में पढ़ाया जाए — आलोचनात्मक और विवेचनात्मक तरीके से — तो यह एक ज्ञान-विस्तार हो सकता है। लेकिन समस्या तब आती है जब इन्हें वैज्ञानिक सत्य या आधुनिक शिक्षा का विकल्प बनाकर बच्चों पर थोपा जाता है।

आधुनिक शिक्षा क्या है?

         आधुनिक शिक्षा वह है जो--तर्क और प्रयोग पर आधारित हो, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) और AI, coding, environmental studies जैसे विषयों से बच्चों को जोड़े, उन्हें आत्मनिर्भर, विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला नागरिक बनाए। वेद-पुराण यदि विज्ञान, गणित, इतिहास, समाजशास्त्र, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी की जगह लेने लगें, तो यह आधुनिक शिक्षा नहीं, परंपरावादी घेराबंदी बन जाती है।

क्या समस्या "शिक्षा का भारतीयकरण" है?

नहीं... समस्या "भारतीयकरण" की नहीं है, बल्कि उसका "धार्मिक एकरूपता में सीमित" हो जाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में चार्वाक, बुद्ध, नागार्जुन, कणाद, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, और अंबेडकर भी आते हैं — लेकिन "वेद" और "धर्मग्रंथों" तक शिक्षा को सीमित करना एक सांप्रदायिक-सांस्कृतिक चयन है, जो भारत की बहुवचनता और धर्मनिरपेक्ष संविधान से मेल नहीं खाता।

क्या धार्मिक ग्रंथ वैज्ञानिक हैं?

         वेदों में अनेक काव्यात्मक कल्पनाएं हैं — जैसे अग्नि देवता, यज्ञ से वर्षा, अश्वमेध यज्ञ से राजा का अधिकार। पुराणों में पृथ्वी को शेषनाग पर टिकाया गया है, समुद्र मंथन से रत्न निकले हैं, हनुमान सूर्य को खा जाते हैं, नारद लोकों में घूमते हैं। यह सांस्कृतिक आख्यान हैं, वैज्ञानिक तथ्य नहीं। यदि बच्चा इनसे यह समझे कि धरती गुरुत्वाकर्षण से नहीं, नाग पर टिकी है, या हवन से ओजोन परत बनती है, तो वह वैज्ञानिक नहीं, पौराणिक बनेगा — जो आज के वैश्विक युग में विकास के विरुद्ध ही माना जाएगा है।

तो क्या वेद-पुराण का कोई स्थान नहीं?

हां! स्थान है — लेकिन सीमित और विवेकपूर्ण ढंग से। साहित्य और संस्कृति के रूप में इनका अध्यापन हो सकता है — जैसे बाइबिल, कुरान, ताओ ते चिंग, ग्रीक मिथकों का होता है। लेकिन फिजिक्स, बायोलॉजी, इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र की जगह नहीं।

क्या हम बच्चों को अतीत में बंद कर रहे हैं?

         हाँ, यदि हम आधुनिक विषयों को हटा कर उन्हें ‘धार्मिक गौरव गाथाएं’ पढ़ा रहे हैं। जब चीन, कोरिया, फिनलैंड, अमेरिका के बच्चे AI, robotics, coding, environment पर शोध कर रहे हैं, भारत में बच्चे ‘पवित्र भूगोल’, ‘हवन का उद्देश्य’, ‘चारधाम यात्रा’, और ‘रामायण की व्याख्या’ में उलझे हैं। यह राष्ट्र को 21वीं सदी में 12वीं सदी की शिक्षा देकर तैयार करना है।

निष्कर्ष: क्या वेद-पुराण से बच्चा आधुनिक बनेगा?

         उत्तर है: नहीं, यदि वेद-पुराण -- बच्चों को तर्क से दूर कर, श्रद्धा और आज्ञापालन में बाँधते हैं, उन्हें धर्म आधारित श्रेष्ठता सिखाते हैं, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आलोचनात्मक सोच की जगह ले लेते हैं।

शिक्षा: उत्थान की संभावनाएँ और पतन की वास्तविकता:

         भारत में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता और रचनात्मक भविष्य निर्माण का स्तम्भ है। परंतु आज शिक्षा दो परस्पर विरोधी धाराओं में बंटती जा रही है — एक ओर आधुनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और वैश्विक मानकों से जुड़ी हुई शिक्षा, जो अमूमन शहरी, संपन्न और अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित है; दूसरी ओर, परंपरा, धर्म, नैतिकता और संस्कारों के नाम पर दी जा रही सीमित और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुप्रासित शिक्षा, जो आमतौर पर ग्रामीण, निर्धन और वंचित तबकों के लिए आरक्षित कर दी गई है।

         वर्तमान भारतीय परिदृश्य में शिक्षा की यह व्यवस्था, केवल शैक्षिक असमानता ही नहीं, बल्कि सामाजिक विषमता को भी गहरा कर रही है। जब सवर्ण और संपन्न परिवारों के बच्चे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, और अंग्रेज़ी जैसी वैश्विक भाषाओं में शिक्षित होते हैं, वहीं ग़रीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को वेद, पुराण और नैतिक शिक्षा तक सीमित कर दिया जाता है। यह विभाजन केवल अवसरों का नहीं, बल्कि संभावनाओं और भविष्य का भी है।

वेद-पुराण बनाम आधुनिक विज्ञान: किसके लिए क्या?

         उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जैसे शहरों में जब वैदिक आश्रमों में गीता, यज्ञ, कर्मकांड और वेदों की शिक्षा दी जा रही है, तो यह प्रश्न स्वतः उठता है कि यह शिक्षा किसके लिए है और किस लक्ष्य के लिए है? क्या इससे बच्चे वैज्ञानिक चेतना से लैस होंगे? क्या वे रोजगार के प्रतिस्पर्धी बाजार में टिक पाएंगे? या वे मात्र पंडित, यजमान, अथवा धार्मिक कर्मकांडी बनकर रह जाएंगे? वहीं, इसी राज्य में कुछ परिवार अपने बच्चों को महंगे निजी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में भेजते हैं जहाँ विज्ञान, गणित, तकनीकी विषय, डिजिटल कौशल और वैश्विक भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। यह वर्ग आधुनिक भारत के विकास के हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए है। यह शिक्षा व्यवस्था दरअसल सामाजिक पुनरुत्पादन (social reproduction) की प्रक्रिया है, जहाँ ऊंची जातियों और संपन्न तबकों को आधुनिक शक्ति-स्रोतों (जैसे तकनीक और वैश्विक ज्ञान) तक पहुँच दी जाती है, और वंचित तबकों को परंपरा, कर्मकांड और ‘संस्कार’ की गठरी थमा दी जाती है।

शिक्षा का पतन: सरकारी स्कूलों की विडंबना:

         सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। जहां एक ओर बजट करोड़ों में होता है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है। मुख्य कारण--

·इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी: अनेक स्कूल एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। न पर्याप्त कमरे हैं, न स्टाफ, न पुस्तकालय, न प्रयोगशालाएँ।

·प्रेरणा और उत्तरदायित्व की कमी: शिक्षक स्थायी नौकरी के भरोसे न पढ़ाने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि उन पर परिणाम का दबाव नहीं है।

·विभाजित समाज: अब स्कूलों में सभी वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ते। मध्यम वर्ग और ऊपर का तबका निजी स्कूलों में चला गया है। सरकारी स्कूलों में केवल वही बच्चे रह गए हैं जिनके अभिभावक अशिक्षित या जागरूक नहीं हैं।

·सरकारी हस्तक्षेप: शिक्षक शिक्षण कार्य के अतिरिक्त मिड डे मील, जनगणना, चुनाव ड्यूटी जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

·गुणवत्ता की उपेक्षा: जब तक पढ़ाई मुफ्त है और माता-पिता की अपेक्षा न्यूनतम है, तब तक कोई भी प्रणाली टिकाऊ गुणवत्ता नहीं दे सकती।

निजी स्कूलों की ओर पलायन: क्यों?

         सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की ओर माता-पिता का रुझान केवल अंग्रेज़ी भाषा की वजह से नहीं है, बल्कि सामाजिक वातावरण, अनुशासन, पाठ्यक्रम की विविधता और परिणामों की बेहतर गारंटी के कारण भी है। निजी स्कूलों में शिक्षक परिणामोन्मुख होते हैं क्योंकि उनका मूल्यांकन और जीविका उसी पर निर्भर है। वहीं अभिभावकों की चिंता और भागीदारी भी निजी स्कूलों की सफलता का कारण है।

धार्मिक शिक्षा बनाम वैज्ञानिक चेतना:

         गीता, वेद, उपनिषद आदि भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, परंतु इन्हें बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा में प्रतिस्थापित करना खतरनाक है। यह शिक्षा एकांगी बन जाती है जब उसमें तार्किकता, प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति, आलोचना की क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण का स्थान नहीं होता। यह बच्चों को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक गर्व और अतीत-गाथाओं के मोह में उलझा देती है।

उदाहरण: दिल्ली सरकार का मॉडल बनाम संस्कार केंद्र--

         दिल्ली सरकार ने जब सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की ट्रेनिंग, अंग्रेज़ी माध्यम, और साइंस लैब्स की व्यवस्था की, तो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट निजी स्कूलों से बेहतर आने लगा। यह दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकारी शिक्षा प्रणाली सुधारी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर, वैदिक आश्रमों में पढ़ रहे बच्चे भविष्य में जीवनयापन के लिए कौन-सी भूमिका निभाएंगे? क्या समाज उन्हें तकनीकी, चिकित्सा, अभियंत्रण, वैज्ञानिक खोज, या डिजिटल अर्थव्यवस्था में देखेगा? नहीं। वे केवल कर्मकांड और धर्म के संरक्षक बनकर रह जाएंगे। यह शिक्षा उन्हें “आध्यात्मिक” बना सकती है, परंतु आत्मनिर्भर नहीं।

शिक्षा का लोकतंत्रीकरण जरूरी है:

         शिक्षा को दो पटरियों पर नहीं चलाया जा सकता — एक, जो ‘संस्कार’ के नाम पर अतीत में ले जाए, और दूसरी, जो ‘विकास’ के नाम पर केवल सुविधा सम्पन्नों तक सीमित हो। यदि शिक्षा सामाजिक बराबरी का माध्यम नहीं बनी, तो वह शोषण और वर्ग भेद की स्थायी प्रणाली बन जाएगी। हमें चाहिए --

·सरकारी स्कूलों का सशक्तिकरण

·एक समान और समावेशी शिक्षा नीति

·वैज्ञानिक, तकनीकी और मानविकी शिक्षा का समावेश

·धर्म, संस्कृति और नैतिकता का विवेकपूर्ण स्थान

·शिक्षक प्रशिक्षण और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली

         शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को ‘संस्कारवान’ या ‘आधुनिक’ बनाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र, विवेकशील, रोजगारक्षम और समतामूलक समाज का नागरिक बनाना होना चाहिए।

अंत में: एक सावधानी:

         विद्या वह है जो मुक्त करे, न कि जो बांधे। शिक्षा का उद्देश्य सोचने वाला नागरिक बनाना है, पूजने वाला अनुयायी नहीं। अगर शिक्षा आपको सवाल पूछना नहीं सिखा रही — तो वह शिक्षा नहीं, ब्रेनवॉश है।

         इस संबंध में एक सवाल भी उठ रहा है – “क्या अन्य राज्यों में भी पाठ्यक्रम बदल रहे?”

जिसका जवाब है कि भारत में कई राज्य अपना पाठ्यक्रम संशोधित कर रहे हैं — इसे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित कहना सही नहीं होगा। यह बदलाव अधिकांशतः राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप और राज्यों में भी बदलाव  हो रहे हैं। आइए देखते हैं किन राज्यों महाराष्ट्र,  आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, त्रिपुरा और कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और  केरल   नेबदलाव किए जा रहे हैं। लक्षित बदलाव दो प्रकार के हैं--

·आधुनिक-वैज्ञानिक शिक्षण (AI‑टेक्नोलॉजी, कौशल‑आधारित, लैंग्वेज रिफॉर्म)

·संस्कृति‑धार्मिक/नैतिक घटक (गीता, भारतीय ज्ञान, सेक्स एजुकेशन)

राज्यों की विविधता दर्शाती है कि शिक्षा सिर्फ व्यावसायिक नहीं, विचार और दृष्टिकोण की लड़ाई बन चुकी है।

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