सत्ता की भूख के चलते आखिर हमारा भारत किधर जा रहा है
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
दार्शनिक राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चलती। अब ईंधन की प्रकृति के बारे में पूछ कर परेशान न करें। सब जानते है कि इसकी धधक राजनीति के ऊपरी तल तक फैल कर ही तो आम जनता की ज़िंदगी की गाड़ी आगे को घिसटते हुए चलती है। क्या चारा डाले बिना भैंस को दुहना संभव है? घाटे के बजट में भी जनता पर भारी वरदानों की वर्षा करना नेताओं के अलावा तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए तो संभव नहीं है।सत्ता और जनसेवा की सच्चाई यही है कि बिना ईंधन के जनता के अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल है। क्या राजनेता अधिकार या सत्ता के बिना जनता की सेवा कर सकते हैं? सीमेंट के बिना दीवार बनाना जिस तरह संभव नहीं, ठीक उसी तरह अधिकार के आश्रय के बिना प्रजा की सेवा या जनकल्याण का बोझ सिर पर उठाना संभव नहीं। दही मथकर जिस तरह मक्खन निकाला जाता है, ठीक उसी तरह अधिकार या सत्ता से ही जनसेवा उत्पन्न होती है। नेताओं की नजर में सत्ता पा लेना ही जनता की सेवा का पर्याय है।बात व्यंग्यात्मक है लेकिन है तथ्यपरक।
राजनीति में सत्ता की अहमियत और संन्यास की बात करना आजकल आम हो गया है। कहना अतिशयोक्ति नहीं कि अधिकतर राजनेता या तो राजघरानों से आते हैं या फिर धनी परिवारों से जिनमें से अधिकतर दागी आचरण के ही होते हैं। लेकिन सब अपने आप को गरीब परिवारों के होने की बात करते हैं। आचरण की तो बात ही क्या करना। लेकिन जनता है कि बार-बार ऐसे ही लोगों को चुनकर संसद में बिठाने का काम करती है। और यह भी शिकवा करती है कि सरकार बन जाने के बाद उनकी कोई नहीं सुनता और एक बार चुने जाने के बाद अपने इलाके तक में कोई नहीं झांकता। अब इस सबके लिए दोषी कौन है? क्या ऐसे राजनेताओं को कुर्सी देकर आपने गलत नहीं किया है? “हमें सत्ता सौंपेंगे तो आखिर आपकी भाग्य रेखाएं बदलेंगी। आपके जीवन में गुलाबों के बाग खिलाएंगे” जैसे थोथे नारों सुनकर जनता ऐसे भ्रमित होती है कि वह आदमी को न देखकर केवल और केवल राजनीतिक दल विशेष को वोट करती है।
ऐसे में अक्सर राजनेता ऐसा कहते सुने जाते हैं कि राजनेताओं के पावर और जनता के अधिकारों के चलते राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। जनकल्याण की बात बेमतलब हो गई है, यह कहते हुए राजनेता ऊपरी तौर पर बहुत होने का उपक्रम रचते हैं। बहुत से राजनेता यह तक कहते हुए देखे जाते है कि यह सब देखते हुए राजनीति से सन्यास लेने का मन करता है। गाड़ी के चक्के में अगर लुब्रिकेंट नहीं लगाया जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? सत्ता को हथियाना, बड़ी राशि पाना, अपनी बात सभी से मनवाना, भ्रष्टाचार की नदी का निर्बाध प्रवाह ही राजनीति का प्रथम और प्रमुख लक्ष्य होता है। ईडी और सीबीआई की नजर अपने ऊपर ना पड़े, इसके लिए जरूरी है अपनी पार्टी सत्ता में हो या फिर सत्तापक्ष का सहारा हो अन्यथा सेवा कार्य और अधिकारों का दायरा दोनों बिगड़ जाएंगे और जेल की हवा खानी पड़ेगी। ईडी और सीबीआई की नजर में हमेशा विपक्षी दलों के राजनेता ही शेष रह जाते हैं। तो इसलिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए सत्ताधारी पार्टी में कूदना जरूरी है, यह एक भ्रामक सोच है। सौ कौओं के कांव-कांव के बीच कोयल की मीठी आवाज कितनी भी ऊंची हो, उसका क्या फायदा? कितने ही राजनेता ये भीष्म प्रतिज्ञा लेते है कि यदि उनपर किसी भी प्रकार के आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या?
सत्ता का नशा और जनसेवा की सच्चाई :
बहुत बार देखा गया है कि यदि कोई दूसरी पार्टी के सरकार में मंत्री बन जाते हैंतो जनसेवा के प्रति उनक मन इतना खिंच जाता है कि वे कसम तोड़ कर प्रजा की सेवा करने उतर पड़ते हैं। कोई कुछ भी कहो किंतु एक बार जनसेवा के मैदान में उतरने के बाद यदि सत्ता या अधिकार न मिले तो किसी भी राजनेता को अच्छा नहीं लगता। काम करने में मन लगता ही नहीं। बिरयानी, सुरा, धन देकर समर्थकों के जय-जयकार, अपना धन खर्च कर फूलों की वर्षा करने वाले निमंत्रण, अखबारों में, चैनलों पर खबरें और कवरेज कराने हेतु सबसे ज्यादा आने वाली पीढ़ियों के हितार्थ पर्याप्त धन लूटा जाता है। इन सब का मजा ही कुछ और है। उनमें आसमान के तारे तक खरीद सकने का आत्मविश्वास जाग उठता है। इन सब से दूर होने की सोच ही भयानक होती जाती है। सच है आम जनता के जीवन में जीएसटी की मार, महंगाई भरमार, खुशी की घटोतरी समस्याओं की बढ़ोतरी। नेताओं के जीवन में संपत्ति का अर्जन, स्विस बैंक के जमा धन का गुनात्मक बढ़ोतरी एक वास्तविकता है। वास्तव में राज्यों में जो हरी-भरी सरकारें को सत्ताधारे दल द्वारा उन्हें गिरा कर अपनी सरकार में शामिल किया जाता रहा है। इसी से सिद्ध होता है कि सत्ता के बिना समय काटना कितना मुश्किल है। यूँ भी कह सकते है कि जैसे कोई मरीज बीपी, शुगर आदि टैबलेट(दवा) के आदि हो चुके होते हैं ठीक उसी प्रकार राजनीतिक लोगों के लिए सत्ता अधिकार भी अनिवार्य औषधि है। औषधि शब्द छोटा पड़ जाता है। वास्तव में पावर या सत्ता एक नशा है। शराबी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकेंगे। कुछ भी हो सेवा का भाव दर्शाना एक मिथ्या भाव है। सारा खेल तो सत्ता के लिए लालच है। वह भी शेर की सवारी है। जब तक चले, चले। एक बार सवारी से गिरे या हाथ छूटे तो समझो जनता के आगे पराजित राजनीतिक विदूषक के रूप में बचे रहेंगे।
राजनीतिक दलों का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना ही है :
अक्सर यह सवाल बना रहता है कि क्या राजनीतिक दलों का लक्ष्य केवलसत्ता हासिल करना ही होताहै ? इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इसलिए होती हैं क्योंकि राजनीतिक दलों से ज्यादा आज की जनता राजनीतिक खैमेबंदी की शिकार हो गई है। इस बाबत, पेश हैं पत्रिका डेस्क : Dec 08, 2022 पत्रिकायन को उक्त सवाल से जुड़ी कुछ चुनिंदा प्रतिक्रियाएं।
Ø सत्ता नहीं, देश की सेवा हो लक्ष्य
- दलों का मूल लक्ष्य देश की सेवा करना होना चाहिए। साथ ही समाज में अमन-चैन व भाईचारे की भावना को बनाए रखते हुए जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मुश्किल यह है कि वर्तमान दौर में राजनीतिक दलों ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर सत्ता हासिल करना ही अपना लक्ष्य बना लिया है और देशभक्ति को सत्ता की भूख मिटाने के लिए जैसे भूल गए हैं। अब भी वक्त है कि राजनीतिक दल देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन दलों ने अपने सिद्धांतों व नीतियों की अनदेखी की, उनका पतन ही हुआ है।राजनीतिक दलों को यह याद रखना चाहिए। (सुनील कुमार माथुर, जोधपुर);
Ø सत्ता पर कब्जे का खेल
आजकल राजनीतिक दल साम, दाम, दंड व भेद का प्रयोग कर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। हम देखते हैं कि आचार संहिता लागू होने से चुनाव परिणाम आने तक अपराध बढ़ जाते हैं। एक दूसरे पर लांछन व दोषारोपण करने का दौर रहता है, जो जनता को भयभीत भी करता है और निराश भी। साफ है राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता हासिल करना ही है। (शिवराज सिंह, झाबुआ, मध्य प्रदेश)
Ø नेताओं की खरीद-फरोख्त
राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों मे बड़े- बड़े वादे किए जाते हैं। भोली-भाली आम जनता को इनके माध्यम से ‘सुशासन के सब्जबाग’ दिखाए जाते हैं। चुनाव के परिणाम के बाद किसी दल को बहुमत मिल जाए, तो उस दल की पौ-बारह वरना अन्य दलों के साथ उनका जोड़-तोड़ शुरू हो जाता है। नेताओं की खरीद-फरोख्त के किस्से आने लगते हैं। भोली-भाली जनता पीछे रह जाती है। (नरेश कानूनगो, देवास, मध्यप्रदेश)
Ø सत्ता पाना ही लक्ष्य
वर्तमान समय में राजनीतिक दलों का लक्ष्य किसी भी तरह सत्ता को हासिल करना रह गया है। जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करना और धन कमाना ही राजनीतिक दलों का प्रमुख लक्ष्य रह गया है।(सुरेंद्र बिंदल, जयपुर)
Ø राजनीतिक दलों का रवैया
राजनीतिक दलों का लक्ष्य बस सत्ता पाना ही होता है। सत्ता के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसके लिए वे समाज को विभाजित भी कर देते हैं।(सौरव साहनी, वैशाली, बिहार)
Ø सत्ता के लालची दल
नेताओं को न तो महंगाई दिख रही है और न ही बेरोजगारी। कानून व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी दिख रही है। जनता जाए भाड़ में। दल बदलने का तो रिवाज बन गया है। जिस दल से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, नेता उसी दल में जा रहे हैं।(अर्जुन सिंह बारड़, अनादरा, सिरोही)
Ø विपक्ष की भूमिका भी निभाए
सभी राजनीतिक दल सत्ता में नहीं हो सकते। इसलिए राजनीतिक दलों को विपक्ष का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए,जिससे जन मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके।(मनु प्रताप सिंह, चींचडौली, खेतड़ी) लेकिन वर्तमान सरकार तो विपक्ष होने की पक्षधर ही नहीं है। यह बात अलग है कि बार एक सशक्त विपक्ष सरकार के सामने खड़ा है।
सबसे बड़ी बात ये भी है कि राजनीतिक दल ही नहीं, हमारे देश के लोग भी रूढ़िवादीता के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। फलत: रूढ़ीवादी सोच के राजनीतिक दल ही जीत भी रहे हैं। और लोकतांत्रिक लोग अपनी ताकत खो रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। और यह समूची राजनीति और जमात के लिए खतरे का संकेत हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबखुद जीत जाते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये दोधारी तलवार है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश सालों साल से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि उन्होंने भारत में चुनावों को कैसे प्रभावित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए गए। इतना ही नहीं, भारत के चुनाव आयुक्त का खेल भी अजब स्तर का रहा। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने हरियाणा में देखा, आपने दिल्ली में देखा, आपने दूसरे राज्यों में देखा, किस तरह से वोटर बढ़ाए गए और सबसे भयावह बात महाराष्ट्र में हुई, जहाँ अचानक 70 लाख वोटर बढ़ गए। एक बिल्डिंग में 7,000 से ज़्यादा वोटर, 7,500 वोटर बना दिए गए। वो कहाँ से आए? कौन हैं? क्या हैं? उनके बारे में कोई डिटेल नहीं है। और चुनाव आयोग भी नहीं दे रहा है, जो कि राहुल गांधी ने संसद में भी कहा था। यानी चुनाव जीतने की साजिश किस तरह रची गई, यह बात सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि कंप्यूटर यानी ईवीएम मशीन से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव बैलेट से होना चाहिए, और यह बात उन्होंने नरेंद्र मोदी के मुंह पर कही। नरेंद्र मोदी ने उन्हें गलत नहीं माना। यानी डोनाल्ड ट्रंप सही थे। नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका जाकर कहें कि EVM सही है। भारत में कहते हैं कि सही है। हम भी मानते हैं कि सही है।लेकिन, अगर ये सही है तो फिर पारदर्शी क्यों नहीं है? और यदि ईवीएम पारदर्शी ही है तो फिर वोटर जोड़ने और घटाने का खेल कैसे हो रहा है? वही वोटर जा रहे हैं, या कुछ नए आ रहे हैं, क्या हो रहा है? ये देखा जाएगा। ये तभी पता चलेगा जब चुनाव आयोग इसकी जानकारी देगा। और यह अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। यानी खेल ऐसे ही खेला जाता है। अब इस खेल को कुछ उदाहरणों के जरिए जानिए।
खेल किस तरह से शुरू हुआ, इसका एक बड़ा उदाहरण आपको देखना होगा। जिस दिन, पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत में चुनाव के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए हैं। उस दिन इंडियन पीपुल्स पार्टी और नरेंद्र मोदी, जिनका अपना आईटी सेल है, सब मिल कर और हिरेन जोशी, जो उनके सलाहकार हैं, जो ओएसडी हैं, सारे चैनल वहां से एक साथ आ गए इस पर बहस करने के लिए। लेकिन अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि ये पैसे मेरे दोस्त मोदी के पास गए। उस दिन के बाद बीजेपी हिल गई।नरेंद्र मोदी की सत्ता हिल गई। विदेश मंत्री बौखला गए। और अब कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, तब कहा जाएगा, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? जब नाम आया तो विदेश मंत्री क्या कहते हैं? विदेश मंत्री कहते हैं कि अमेरिकी मदद से राजनीतिक फंडिंग नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि अगर राजनीतिक फंडिंग नहीं हुई तो आप राहुल गांधी, कांग्रेस पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? यह वही खेल है कि कैसे वहां बैठकर चुनाव को प्रभावित किया जाए। क्या इसमें भ्रष्टाचार का पैसा भी शामिल है?
आप देख ही रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है। इसके बाद जब आप देखते हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, लड़ने के लिए तैयार है, राहुल गांधी पूरी तरह से हमलावर हैं, राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि मोहन भागवत बार-बार क्यों कहते हैं कि हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत करो, अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी शब्दावली का इस्तेमाल करो। यह सब क्यों? क्योंकि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप मजबूत हो जाओगे। सत्ता से सवाल करना शुरू कर देंगे। राजनेताओं के अपने बच्चे वो चाहे पीयूष गोयल हों, चाहे ठाकुर हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, चाहे शिवराज सिंह चव्हाण हों, चाहे सुषमा स्वराज की बेटी हो, वो सब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजते हैं। यह है सत्ता का दोहरा चरित्र। इस तरह आम जनता के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और इनके धर्म को बचाने का काम करेंगे। जनता को एकजुट होने की जरूरत है। अगर जनता एकजुट हो जाएगी तो फिर 28% की सरकार नहीं बन पाएगी। भारत में 38-37% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट दिया। और 37% लोग सत्ता में हैं। आप सत्ता में 62% भी नहीं हैं। डॉ। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये जो बात कही है - ‘जो कोई भी इतिहास में की गई गलतियों से नहीं सीखता, उसे वर्तमान में और सबसे ज़्यादा भविष्य में कभी माफ़ नहीं किया जाता।’ जनता को यह बात याद रखनी चाहिए।
हम पुन: पीछे लौटते हैं और जानते है कि सत्ता का किस हद तक राजनेताओं के सिर चढ़ सकता है। यह भी याद रहे कि तानाशाही का उदय अक्सर लोकतंत्र से ही हुआ है। मुंबई, चार नवंबर (भाषा) लोकसभा में कांग्रेस के नेता मलिक्कार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के साथ वही करना चाहते हैं जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के साथ किया था। कर्नाटक से सांसद यहां बांद्रा में मुंबई कांग्रेस की ओर से आयोजित ‘संविधान बचाव परिषद’ में बोल रहे थे। खड़गे ने कहा कि भाजपा के शासन में देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है लेकिन कांग्रेस, आरएसएस, भाजपा और मोदी को उसी तरह से संविधान को नष्ट नहीं करने देगी जैसे अन्य संस्थानों को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘ संविधान का संबंध किसी खास जाति, धर्म या समुदाय से नहीं है, बल्कि समान रूप से हर एक भारतीय से है।’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘ संसदीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता के किस अधिकार का भाजपा ने सम्मान किया है?’’ लोकसभा सदस्य ने दावा किया कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से इसने अभिव्यक्ति की स्वंत्रता को नष्ट कर दिया है और लगातार प्रेस पर अंकुश लगा रही है। उन्होंने दावा किया, ‘‘ भाजपा देश में तानाशाही लाना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के साथ वही करना चाहते हैं जो एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के साथ किया था। संविधान खतरे में है और हमें इसे तबाह करने की भाजपा की कोशिश से लड़ने की जरूरत है।’’ मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरूपम ने कार्यक्रम में कहा कि देश की नींव को बनाने वाले सिद्धांतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ भारत का संविधान देश की आत्मा है जिसकी आज हत्या की जा रही है। बीते चार साल में भाजपा ने अपनी इच्छा के मुताबिक नए नियम बनाए हैं जो देश के कानून एवं व्यवस्था के अनुसार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Sat, 23 Mar 2019 : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नाजी नेता हिटलर से की है। उन्होंने यह ट्वीट गुरुग्राम में होली के मौके पर एक मुस्लिम परिवार के लोगों की पिटाई के बाद किया। जिस घटना का विडियो शुक्रवार से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें 35-40 हमलावर परिवार के सदस्यों की पिटाई कर रहे हैं। इसी घटना को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने लिखा, 'हिटलर भी सत्ता के लिए यही करता था। हिटलर के गुंडे लोगों को पीटते थे, उनका खून करते थे और पुलिस है कि जिन्हें मारा-पीटा गया, उन्हीं के खिलाफ केस करती है। मोदी जी भी ये सत्ता के लिए करवा रहे हैं। हिटलर के रास्ते चल रहे हैं।
अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने यह भी लिखा, ' हमारे कौन से ग्रंथ में लिखा है - मुसलमानों को मारो? गीता में? रामायण में? हनुमान चालिसा में? ये लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदुओं के वेश में गुंडे हैं। इनकी पार्टी लुच्चे, लफंगे, गुंडों की फौज है। इनसे देश और हिंदू धर्म दोनों को बचाना हर भारतवासी का फर्ज है।' गुरुग्राम में हुई घटना में पुलिस ने छह हमलावरों को गिरफ्तार किया है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भोंडसी पुलिस थाने में हत्या की कोशिश का भी मामला दर्ज किया है। एक पीड़ित की पहचान शाहिद के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित अपने घर भूप सिंह नगर के बाहर शाम के पांच बजे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी यह घटना घटी। जब पीड़ितों ने भागने की कोशिश की तो हमलावर उनके पीछे गए और उन्हें घर के अंदर जाकर पीटा। उन्होंने शाहिद को तब तक पीटा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। हमलावरों ने उनके घर पर पत्थर भी फेंके। शाहिद के पिता मोहम्मद शमशाद का दावा है कि उन्होंने कई बार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह उन्हें बचाने के लिए नहीं आई और आरोपी उन्हें आधे घंटे तक पीटते रहे।
क्या हिटलर के रास्ते पर बढ़ चले हैं मोदी?
भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडोल्फ हिटलर के रास्ते पर बढ़ गए हैं। दोनों में अंतर केवल यही है कि जर्मनी की जगह यह भारत है, यहूदियों की जगह यहां मुसलमान, ईसाई और सिख हैं और बाकी सभी चीजें समान हैं मसलन हिटलर का झूठातंत्र, एक ही झूठ को बार-बार कहना, मीडिया पर कब्जा, मजदूरों, किसानों, मजदूर यूनियनों, यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियनों, विरोध में मुद्दों को उठाने वाले वकीलों, प्रोफेसरों, कवियों, लेखकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आदि को फर्जीवाड़े केस में लादकर उन्हें जेल में डालकर उनको शारीरिक-मानसिक तौर पर तोड़ने के लिए टॉर्चर करना। इसके अतिरिक्त अपने पालतू मीडिया और आईटीसेल के पेड चमचों द्वारा उन्हें देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, आतंकवादी, अर्बन नक्सलवादी आदि अभद्रतापूर्ण और अमर्यादित गाली-गलौज देना तथा अल्पसंख्यकों की अपने गुंडों से मॉब लिंचिंग करवाना, दंगे फैलाकर अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण पैदा करना आदि-आदि बहुत सी बातें हैं। सारी बातें हिटलर और मोदी में बिल्कुल साम्य हैं। वास्तव में हिटलर और उसके नाजी विचारधारा को मोदी की पितृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना आदर्श मानती है। और कुख्यात जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर जो पैशाचिक, अमानुषिक तथा बर्बर व्यवहार यहूदियों के साथ किया था, उसकी पुनरावृत्ति मोदी के नेतृत्व में भारत में अल्पसंख्यकों यथा मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों और सिखों के साथ की जा रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतर की जा रही अनदेखी इस ओर इशारा करती है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने दो तीन विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें। 95% जनता को भिखारी बना दें। उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। किसी राजनेता को तानाशाह बनने के लिए ऐसा करने की जरूरत होती है। तो क्या ये मान लिया जाए - क्या हिटलर के रास्ते पर बढ़ चले हैं मोदी?
\
विरोध के नाम पर क्या PM की हिटलर से तुलना जायज है ?
आज तक , नई दिल्ली 18/ 01/ 2020 : पहले केरल विधानसभा ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। अब पंजाब ने भी इसे लागू करने से इंकार कर दिया है लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मोदी के शासन की तुलना हिटलर से कर दी है। अमरिंदर सिंह ने ये बात विधानसभा के भीतर कही और ये भी कहा कि जैसा 1930 के दशक में जर्मनी में हो रहा था वैसा ही अब भारत में हो रहा है। सवाल है कि क्या हिटलर को हथियार बनाकर मोदी पर प्रहार करना जायज है।
सत्ता की भूख के चलते आखिर हमारा भारत किधर जा रहा है
फिर भी वर्तमान राजनीतिक आचरण के चलते यह सवाल उठाना गैरवाजिब नहीं होगा कि अखिर हमारा भारत किधर जा रहा है।
भारत की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सत्ता की भूख के चलते भारत की दिशा को लेकर कई चिंताएं हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें।
आर्थिक स्थिति:
·भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है।
·देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो रही है।
सामाजिक स्थिति:
·भारत में सामाजिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
·शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
राजनीतिक स्थिति:
·भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन सत्ता की भूख के चलते राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है।
·देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरे बढ़ रहे हैं।0000
विकास की दिशा:
·भारत ने धारणीय विकास लक्ष्यों में कुछ प्रगति की है, जैसे कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार।
·हालांकि, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में गिरावट आई है, जिससे विकास की गति धीमी हो रही है।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को मजबूत नेतृत्व, प्रभावी नीतियों और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा । 0000