शासकीय उपेक्षा का शिकार है राजभाषा हिंदी
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
ज्ञात हो कि पूरे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ केवल राजभाषा हिंदी के क्रियांवयन पर ही बात करूँगा न कि साहित्यिक जगत में प्रयोग होने वाली हिंदी पर। मैं मानता हूँ कि साहित्यिक जगत में प्रयोग होने वाली हिंदी में हिंदी भाषा के अपभ्रंश रूप को या यूँ कहें कि साहित्यकार जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकता है किन्तु कार्यालयों में प्रयोग होने वाली हिंदी में विषयानुसार अधिकतर मानक शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना एक राजकीय आवश्यकता होती है। हाँ! कभी-कभी आवश्यकतानुसार इलाकाई हिंदी/बोली के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। खैर...
यद्यपि 14 सितम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा में संविधान के पैरा संख्या 343(1) के अंतर्गत हिन्दी को 26.01.1950 से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, तथापि राजनैतिक दबाव में आकर 1950 में ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में राजभाषा हिन्दी को पंद्रह वर्षों अर्थात 25.01.1965 तक सरकारी काम-काज में हिन्दी के साथ-साथ पैरा 343(3) के अंतर्गत अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान कर दिया गया। बस! यही वो दिन है, जब से आज तक हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी राजभाषा की गद्दी पर विराजमान है। असल में हिन्दी के पतन की कहानी यहीं से प्रारम्भ होती है। इस एकमात्र प्रावधान से हिन्दी का स्थान अंग्रेजी ने तो प्राप्त कर लिया किंतु हिन्दी मूल रूप से राजभाषा का स्थान प्राप्त नहीं कर पाई।
दूसरे, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी में जारी आदेश, पत्र या परिपत्र का आने वाले तीन दिनों में हिन्दी रूपांतरण भी निकालना तय पाया गया। किंतु ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं कि जब अंग्रेजी के हिन्दी में रूपांतरित दस्तावेज जारी ही नहीं किए जाते, ठीक वही स्थिति आज भी है। यदि जारी भी किए जाते हैं तो इतनी देर से कि उनकी कोई उपयोगिता ही शेष नहीं रह जाती। सारे के सारे आदेश, पत्र या परिपत्र आज भी प्रथमत: अंग्रेजी में ही निकाले जाते हैं। दरअसल होना ये चाहिए था कि मूल आदेश, पत्र या परिपत्र पहले हिन्दी में जारी किया जाता और तदंतर उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया जाता जिससे हिन्दी और हिन्दी की गरिमा न केवल बनी रहती अपितु कई अर्थों में प्रतिस्थापित भी होती। फिर अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की भाषा इतनी असहज, कठिन और नीरस होती है कि आम पाठक ऐसे हिन्दी अनुवाद को देखकर प्राय: सोचता ही नहीं रह जाता है, घबरा जाता है। मिथ्या नहीं कि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद ही हिन्दी भाषा के विकास में आज भी बाधक बना हुआ है।
हमारी मातृ-भाषा को राजभाषा का दर्जा देना तो समझ आता है किंतु सरकारी काम-काज में प्रथमत: अंग्रेजी में आदेश, पत्र या परिपत्र का आना और बाद के दिनों में उसका हिन्दी रूपांतरण निकालने प्रावधान करना ही हमसे हमारी संपर्क-भाषा का हमसे छीन लेना लगता है। किसी भी अन्य भाषा को अपने ही देश में विशेष दर्जा देने का अर्थ अपनी भाषा के गौरव को जैसे नकारा जाना ही है। फलत: हिन्दी को अहिन्दी भाषाईयों का विरोध न केवल सहना पड़ रहा है, अपितु अपने ही घर में अपनी गरिमा को बनाए रखना दूभर हो गया है। यूँ हिन्दी समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। और हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसके सामने अन्य भाषाएं लगभग गौणहैं। उनमें इतनी लचक नहीं है जितनी हिन्दी में है। अफसोस इतना है कि सब होते हुए भी हिन्दी पूर्ण रूप से संविधान में प्रदत्त राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई है। वस्तुत: शासन और प्रशासन द्वारा हिन्दी भाषा के साथ अनदेखी करना ही हिन्दी के रास्ते में रोड़ा अटकाना प्रतीत होता है। आज अंग्रेजी का जैसे एकाधिकार हो गया है, वह भी हिन्दी के कन्धों पर चढ़कर।
हालाँकि, शासन-प्रशासन के काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने का यह अर्थ कतई नहीं है कि हमें अंग्रेजी भाषा अथवा किसी अन्य विदेशी भाषा से नफरत है। अन्य भाषाओं को – चाहे वो प्रांतीय हों अथवा देशीय अथवा विदेशी, जानना-समझना अथवा उनका ज्ञान होना बुरा नहीं है। किंतु यह कहाँ की नैतिकता है कि हम अपनी मातृभाषा के साथ अनदेखी करें। आपत्ति का कारण तो यह भी है कि आज अंग्रेजी राष्ट्रीय भावना को ठेंगा दिखाकर शोषण का हथियार बनती जा रही है।
सच तो ये है कि अंग्रेजी के जरिए जो नकली मेल-मिलाप होता है, वह केवल दो प्रतिशत लोगों का भी नहीं। इन्हीं दो प्रतिशत का काम चल रहा है, बाकी 98 प्रतिशत लोगों का काम ठप्प है। इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे वाले लोगों में दक्षिण और उत्तर की सभी सामान्य/साधारण जनता शामिल है। अंग्रेजी हटाओं नामक अभियान देश की गरीब, ग्रामीण, दलित, पीड़ित, विपन्न जनता का है, किंतु अफसोस कि जनता से ऊपर के टी. एन. शेषन जैसे लोगों को जो अपने आपको राष्ट्रीय हितों के पक्षधर साबित करने में नहीं थकते, राजभाषा नीति का पक्षधर होना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। आने वाले भारत के प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देखने वाले टी. एन. शेषन जैसे विशुद्ध छवि वाले प्रशासक ने भी जैसे राजभाषा नीति को ताक पर उठा कर रख दिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत के निर्वाचन आयोग के सौजन्य से जारी चुनाव पहचान पत्रों में अंग्रेजी का हिन्दी से पहले प्रयोग किया गया होता क्योंकि राजभाषा अधिनियम के तहत ऐसे दस्तावेजों में हिन्दी रूप, अंग्रेजी से पहले अथवा किसी अन्य भाषा से ऊपर होना चाहिए और हिन्दी रूप का आकार अंग्रेजी रूप के आकार से छोटा नहीं होना चाहिए ताकि राजभाषा हिन्दी को प्रमुखता मिले।
गौरतलब है कि 25 मार्च 1995 को विज्ञान भवन में आयोजित तीसवें ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरसिंहा राव ने जैसे ही अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया तो वहाँ मौजूद तीन युवकों ने उनसे हिन्दी में भाषण देने का आग्रह किया जिसे प्रधानमन्त्री ने अपना अपमान समझा और तीनों युवकों को समारोह स्थल से बाहर ही निकलवा दिया। खेदजनक तो यह है कि समारोह में उपस्थित बुद्धिजीवियों तथा अधिकारियों ने उन युवकों का कतई भी समर्थन नहीं किया। करते भी कैसे? ऐसे समारोहों में उपस्थित ज्यादातर लोग वही होते हैं जो बड़े-बड़े मंचों से हिन्दी को राजभाषा बनाने की बात अंग्रेजी में करके वाहवाही लूटते हैं और युवकों को हिन्दी के प्रयोग का बल देने के लिए पहल करने का आह्वान करते हैं।
यह खेदजनक ही है कि जिस देश में बहुसंख्यक लोग हिन्दी-भाषी हों और वहाँ के निर्वाचित राजनेता सदन के पटल पर अपने प्रस्ताव/व्यक्त्व केवल अंग्रेजी भाषा में ही पेश करने को बाध्य हों, यह देश का दुर्भाग्य ही है। वैसे तो आधे से ज्यादा विधायक और सांसद अनपढ़ों की भूमिका में होते हैं। वो न कुछ लिखते हैं और न कुछ बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आकाओं की भाषा ही बोलते हैं यानि कि पिच्छलग्गू होते हैं।
राजभाषा नियमों के अनुपालन की अवहेलना हिन्दी भाषी दिल्ली जैसे राज्य के लिए नितांत शर्मनाक है। दिल्ली प्रदेश में हिन्दी भाषा की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने संबंधी निर्णय को उठा लेना दिल्ली के शिक्षा मंत्री साहिब सिंह वर्मा हैं, जो स्वयं एक ग्रामीण हैं।यह उनके लिए अत्याधिक शर्म की बात है। किसी मंत्री का प्रगतिशील कहे जाने वाले कुछ अंग्रेजी पसंद लोगों और अंग्रेजी स्कूलों के प्रबंधकों के आगे घुटने टेकना कहाँ तक उचित है? यह भाजपा की खोखली नीतियों का ही परिणाम है। इन संदर्भों में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि हिन्दी पूर्ण रूप से शासकीय उपेक्षा का ही शिकार है।
सभी देशों के शासनाध्यक्ष अथवा अन्य कोई और, सभी निसंकोच अपने देश के भीतर और देश के बाहर अपनी-अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन भारतीय राजनेतोआओं को हिन्दी बोलने अथवा लिखने में अपमान महसूस होता है जिसकी धुरी राजनैतिक एवं प्रशासनिक स्तर ही है। यह बात अलग है कि हम राजभाषा मास ‘सितम्बर’ में आयोजित होने वाले हिन्दी दिवस के अवसर पर पितरों का श्राद मनाने जैसी खानापूरी कर लेते हैं।
कहना उचित ही है कि साधन संपन्न भारतवासियों को अब हिन्दी भाषा कतई रास नहीं आती। सबका मोह अंग्रेजी के प्रति ही है। शायद ही कोई पढा-लिखा ऐसा राजनीतिज्ञ हो जो हिन्दी के प्रयोग में रुचि रखता हो या अपने बच्चों को हिन्दी में पढ़ाने को वचनबद्ध हो। सब डेड और ममा सुनने के आदि हो गए हैं। न केवल इतना अपितु अंग्रेजी स्कूलों को प्रत्येक सरकारी मदद भी प्रदान की जाती है। इसके विपरीत देहातों और पिछड़े इलाकों में स्कूली शिक्षा का आधार ही हिन्दी है। सारांशत: वर्तमान परिस्थितियों में हिन्दी का अस्तित्व जैसे खतरे से बाहर नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति के घेरे में फँसी हिन्दी का भविष्य किसी रूपसी के दर्शन जैसा ही प्रतीत होता है।
यह भी कि राजभाषा ‘हिन्दी’ आँकड़ों के राजनीतिक घेरे में फंसकर रह गई है।यह बात आश्चर्यजनक तो अवश्य है किंतु सत्य यही है कि गुहावटी विश्वविद्यालय में हिन्दी के शौधार्थियों की यह बाध्यता है कि उन्हें अपना हिन्दी का प्रबन्ध शोध भी अँग्रेजी में ही लिखना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रशासनिक शिष्ट-मंडल हिन्दी के प्रचार-प्रसार की बाँतें अँग्रेजी में करता है। इस सबके चलते, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की कल्पना करना जैसे बेमानी है।
वास्तविकता तो ये है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति/प्रगति की जाँच आँकड़ों की जादूगरी/राजनीति से की जाती है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि आँकड़ों से आँकी जाती है, चाहे राजभाषा ‘हिन्दी’ का प्रयोग हो, अथवा न हो। आँकड़ों पर आधारित प्रगति की समीक्षा की जाए तो हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की अवस्था अत्यधिक संतोषजनक है। आँकड़ों में यह 60-65 से लेकर 80 प्रतिशत तक पाई जाती है। फिर हिन्दी के प्रचार-प्रसार की इतनी चिंता क्यों? और यदि इन आँकड़ों पर ही हमें संदेह है तो यह आँकड़ों की राजनीति/जादूगरी क्यों?
वस्तुत: पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते कदम मे कारण राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की बातें करना महज संवैधानिक अनिवार्यिता होने की वजह से एक खानापूरी जैसा रह गया है। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष डा. शंकर दयाल सिंह ने राष्ट्र्पति को एक लिखित प्रतिवेदन में( 11.09.1994) कहा था कि मैं स्वयं अपने अनुभवों और निरीक्षणों से अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत सरकार के अधिकतर कार्योंलयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति हास्यास्पद है जहाँ खानापूर्ति एवं रस्म अदायगी ही मुख्य रूप से होती है। व्यावहारिक रूप से लगभग 25 प्रतिशत कार्य ही हिन्दी में हो पाता है।
इस संदर्भ में, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष सालाना कार्यक्रम जारी करने, अलग-अलग क्षेत्रों के सरकारी कार्योंलयों के लिए हिन्दी संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने का क्या औचित्य है? यह और भी हास्यास्पद जब हो जाता है, तब इस कार्य-योजना के कार्यांवयन का भार कार्योंलयों में स्थित हिन्दी कक्ष के सुपुर्द कर दिया जाता है क्योंकि बड़े अधिकारियों का राजभाषा /जनभाषा या किसी भी रूप में हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं से कोई सरोकार नहीं होता। इनके बच्चों की शिक्षा से लेकर कार्यालय में काम करने की भाषा आज महज अँग्रेजी रह गई है। फिर सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की बात करना महज एक औपचारिकता है।
इस अवस्था में संसदीय राजभाषा समिति से सम्बन्धित तीस सदस्यों की टोली हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी समीक्षा करने के भाव से सात समन्दर पारके विदेशी भ्रमण करने से कौन सा चमत्कार हो गया है? टोक्यो के एक जाने-माने समाचार पत्र ने कुछ वर्ष पूर्व जापान से आई तत्कालीन राजभाषा समिति के दौरे का जिक्र करते हुए विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे टोक्यो स्थित एक राष्टीयकृत बैंक के चतुर मैनेजर ने कुछ हिन्दी भाषी जापानी महिलाओं को (दौरे भर के लिए) भारतीय परिधान पहनाकर काउंटर पर बिठा दिया था और ज्यूँ ही समिति के सदस्यों ने बैंक में प्रवेश किया, एक जापानी पुरुष-कर्मी ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार फोन उठाकर हिन्दी में बात करना प्रारम्भ कर दिया जबकि दूसरी ओर फोन सुनने वाला कोई था ही नहीं।
इसी प्रकार कोलकता के एक अन्य दैनिक के सम्पादक ने अनुभवों का साक्ष्य देकर लिखा है कि समिति के एक विगत दौरे के वक्त वे स्वीटजरलैंड में थे। वहाँ एयर इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा समिति को खुश करने के लिए रातों-रात अँग्रेजी के नाम पट्टों को उलट कर हिन्दी के नाम पट्ट लगवा दिए गए थे और जो कमी बची, सो तोहफों आदि से पाट दी गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि गद्दी वालों से लेकर रद्दी वालों की नज़र में हिन्दी का मूल्य/ कीमत अत्यधिक कम बैठता है। तो कौन ईमानदारी से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रति आशांवित हो सकता है। आज आवश्यकता है कि बीमार राजभाषा ‘हिन्दी’ के उपचार हेतु रद्दी वालों से लेकर गद्दी वालों की मानसिक चालू मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है।<><><>
तेजपाल सिंह तेज’ (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार-विमर्श की लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं - दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है, गुजरा हूँ जिधर से, हादसो के शहर में, तूंफ़ाँ की ज़द में तथा चलते-चलते (छ: गजल संग्रह), बेताल दृष्टि, पुश्तैनी पीड़ा आदि (कविता संग्रह), रुन - झुन, खेल - खेल में, धमाचौकड़ी, चल मेरे घोड़े आदि ( बालगीत), कहाँ गई वो दिल्ली वाली (शब्द चित्र), सात वैचारिक/ प्रतिक्रियात्मक निबन्ध संग्रहऔर अन्य।
तेजपाल सिंह साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता के साहित्य संपादक, चर्चित पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक, आजीवक विजन के प्रधान संपादक तथा अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। 2009 में स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर, आप इन दिनों स्वतंत्र लेखन के रत हैं। चार किताबों के आडियो कुकु एफ द्वारा प्रसारित। हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार (1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। चार पुस्तकों का कूकू एफ एम द्वारा औडियो का प्रसारण तथा समय संज्ञान फाउंडेशन द्वारा ‘समय संज्ञान’ के अंक 4 (जुलाई- सितंबर 2023) को “तेजपाल सिंह ‘तेज’ पर विशेष” रूप में प्रकाशित किया गया है।000