राजनीति ने समस्याओं के समाधान की जगह नारे और प्रतीकवाद को अधिक महत्व दे दिया

-तेजपाल सिंह 'तेज'

         प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी. सिंह की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सामने आती है। इसे परिष्कृत और निबंधित रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है—2016 की नोटबंदी से लेकर आज तक "काले धन" और "भ्रष्टाचार" पर भारतीय राजनीति में बहस जारी रही है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दिया गया एक बयान—जिसमें उन्होंने कहा कि "पैसा काला हो या सफेद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता"—ने इस बहस को फिर से तेज़ कर दिया है। इस कथन ने न केवल आम जनता बल्कि पत्रकारिता जगत को भी स्तब्ध कर दिया। सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं काले धन से दूरी जताते हैं, तो नोटबंदी, ईडी-आईटी-सीबीआई की छापेमारी और कठोर कानूनों का औचित्य क्या था?

प्रधानमंत्री के बयान की उलझन:

पत्रकारों के अनुसार, यह बयान तर्क-विहीन और अस्पष्ट है।

1.यदि काले धन से कोई लेना-देना नहीं है, तो नोटबंदी क्यों हुई?

2.यदि काला धन महत्वहीन है, तो ईडी, आईटी और सीबीआई की छापेमारी क्यों जारी है?

3.यदि सरकार भ्रष्टाचार-मुक्त है, तो बड़े उद्योगपतियों द्वारा टैक्स-हेवन देशों में पूंजी पलायन पर चुप्पी क्यों?

इस प्रकार, कथन और कार्यवाही के बीच गहरी असंगति दिखाई देती है।

राजनीतिक अवसरवाद:

         शीतल पी. सिंह का तर्क है कि प्रधानमंत्री हर संकट को राजनीतिक अवसर में बदल देने का अथक प्रयास करने में अपने आप को सफल समझते  हैं।

·पुलवामा हमला और बालाकोट स्ट्राइक को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।

·ट्रंप और अमेरिका से संबंध को कभी "केमिस्ट्री" और "दोस्ती" कहकर बेचा गया, आज वही तनाव छिपाने के लिए "स्वदेशी" का नया नारा उछाला जा रहा है।

·नोटबंदी, जीएसटी और अब "काला-सफेद धन" की भाषा—सबको राजनीतिक रूप से भुनाया गया, जबकि आर्थिक स्तर पर नतीजे विफल रहे।

अर्थव्यवस्था और काला धन:

·नोटबंदी के बाद भी करेंसी सर्कुलेशन दोगुना हो गया है (16–17 लाख करोड़ से बढ़कर 34 लाख करोड़)।

·औद्योगिक उत्पादन घटा है, जबकि सरकार विकास और आत्मनिर्भरता का मिथक बेचती रही।

·भारतीय उद्योगपति विदेशी बैंकों (विशेषकर सिंगापुर) में पैसा जमा कर रहे हैं, जबकि भारतीय बैंकों से कर्ज़ लेते हैं।

·काला धन केवल टैक्स-हेवन्स में जाकर FDI के रूप में लौटता है और देश की संपत्तियाँ—हवाईअड्डे, बंदरगाह, खदानें—बहुराष्ट्रीय पूँजी और कुछ गिने-चुने घरानों के हाथों में चली जाती हैं।

जनधन और मज़दूरों का पसीना:

         पत्रकार ने विशेष रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि देश की असली विदेशी मुद्रा आम प्रवासी मज़दूरों के खून-पसीने से आती है—

·खाड़ी देशों व अन्य जगहों पर काम कर रहे मज़दूर हर साल 140 अरब डॉलर भेजते हैं।

·यही रकम भारत की अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए है, जबकि प्रधानमंत्री बार-बार बड़े-बड़े उद्योगपतियों और भव्य परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं।

·गरीबों और मज़दूरों की मेहनत से अर्जित इस धन को भी राजनीतिक तौर पर “स्वदेशी” और “विकास” का नाम देकर बेचा जाता है।

सूचना नियंत्रण और लोकतंत्र पर हमला:

·सोशल मीडिया और मीडिया के बड़े हिस्से को नियंत्रित कर झूठी धारणाएँ बनाई जाती हैं।

·आरटीआई कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले और मुकदमे, जनता के जानने के अधिकार को कुचलने की कोशिश हैं।

आलोचना पर नियंत्रण कर सरकार लगातार जनमत को भ्रमित करती रही है।

       निष्कर्षत: प्रधानमंत्री का बयान केवल एक राजनीतिक चाल है—जिसका उद्देश्य अमेरिका से उपजे व्यापारिक और कूटनीतिक संकट को ढकना और घरेलू राजनीति में "स्वदेशी" व "काले-सफेद धन" का नया नैरेटिव गढ़ना है। नोटबंदी, जीएसटी, पुलवामा, "स्वदेशी"—ये सब अलग-अलग अवसरों पर इस्तेमाल किए गए राजनीतिक उपकरण हैं, जिनका वास्तविक आर्थिक या सामाजिक लाभ नगण्य रहा। असलियत यह है कि—

·काला धन न तो समाप्त हुआ, न ही नोटबंदी से नियंत्रण में आया।

·अर्थव्यवस्था मज़दूरों के खून-पसीने पर टिकी है, लेकिन श्रमिकों को कोई सम्मान नहीं।

·सरकार जनता को भ्रमित करने में सफल रही है, किंतु वास्तविक चुनौतियाँ—गरीबी, बेरोज़गारी, औद्योगिक पिछड़ापन—ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

         यह पूरा विमर्श हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजनीति ने समस्याओं को हल करने के बजाय केवल कथानक और नारे गढ़ने तक ही खुद को सीमित कर लिया है?

विश्लेषणात्मक सार:

Ø बयान की अस्पष्टता – प्रधानमंत्री का यह कथन सरकार की पूर्व नीतियों और कदमों (जैसे नोटबंदी) से सीधा विरोधाभास रखता है।

Ø नोटबंदी की विफलता – काले धन के उन्मूलन के नाम पर हुई नोटबंदी के बावजूद, आज नकदी का प्रवाह दोगुना हो चुका है।

Ø राजनीतिक अवसरवाद – हर संकट (नोटबंदी, पुलवामा, बालाकोट, स्वदेशी) को चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक अवसर में बदला गया।

Ø आर्थिक वास्तविकता – औद्योगिक उत्पादन घटा है, बेरोज़गारी बढ़ी है और अर्थव्यवस्था में वास्तविक सुधार नहीं दिखा।

Ø पूँजी पलायन – बड़े उद्योगपति टैक्स हेवन्स (जैसे सिंगापुर) में पैसा जमा कर रहे हैं, जबकि भारतीय बैंकों से भारी कर्ज़ लेते हैं।

Ø प्रवासी मज़दूरों की भूमिका – भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत प्रवासी मज़दूर हैं, जो हर साल 140 अरब डॉलर भेजते हैं। यही असली "स्वदेशी" है।

Ø सूचना पर नियंत्रण – सोशल मीडिया, मीडिया और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जनमत को भ्रमित करने और आलोचना दबाने के लिए किया जा रहा है।

Ø भ्रष्टाचार का नया स्वरूप – राजनीतिक चंदे और फर्जी पार्टियों के ज़रिए हज़ारों करोड़ रुपये का प्रवाह गुप्त रूप से जारी है।

Ø जनता की वास्तविक समस्याएँ अनदेखी – गरीबी, कुपोषण, बेरोज़गारी और शिक्षा की दुर्दशा जैसी असली चुनौतियाँ पीछे छूट गई हैं।

Ø अंतर्राष्ट्रीय दबाव – अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और अडानी जैसे उद्योगपतियों की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उलझनों ने "स्वदेशी" और "काले-सफेद धन" के नैरेटिव को मजबूरी बना दिया है।

         प्रधानमंत्री का हालिया बयान न केवल आर्थिक नीतियों की असफलताओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में समस्याओं का समाधान करने की जगह उन्हें केवल नारे, जुमले और प्रतीकवाद में बदल दिया गया है। नोटबंदी, जीएसटी, स्वदेशी, पुलवामा—हर घटना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि आम नागरिक की समस्याएँ जस की तस बनी रहीं। प्रवासी मज़दूरों के खून-पसीने से अर्जित विदेशी मुद्रा पर निर्भर भारत, आज भी गरीबी, कुपोषण और बेरोज़गारी से जूझ रहा है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भारतीय राजनीति अब सचमुच जनता की समस्याओं का हल ढूँढने की जगह केवल झूठे नैरेटिव गढ़ने और भ्रम फैलाने तक सिमटकर रह गई है?

काले धन और स्वदेशी विमर्श : अवसरवाद या वास्तविकता?

         भारत की राजनीति में "काला धन" और "भ्रष्टाचार" लंबे समय से जनभावनाओं को आंदोलित करने वाले मुद्दे रहे हैं। 2016 की नोटबंदी को भी इन्हीं तर्कों के आधार पर उचित ठहराया गया था। किन्तु हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया यह कथन कि “पैसा काला हो या सफेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता”—गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। यदि काले धन का वास्तव में कोई महत्व नहीं है, तो फिर नोटबंदी जैसी कठोर और विवादास्पद नीति क्यों अपनाई गई? ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के छापों का औचित्य क्या रह जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, जनता से किए गए वादों का स्थान अब कहाँ है?

बयान और उसके निहितार्थ:

         प्रधानमंत्री का यह कथन न केवल विरोधाभासी है, बल्कि पूर्ववर्ती नीतियों की विफलताओं पर भी सीधा प्रकाश डालता है। नोटबंदी के बाद जहाँ नकदी प्रवाह समाप्त होने की अपेक्षा की गई थी, वहीं आज उसका स्तर दोगुना हो चुका है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और काले धन की वापसी जैसे दावे समय के साथ खोखले सिद्ध हुए।

राजनीतिक अवसरवाद:

         वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि यह स्थिति केवल आर्थिक यथार्थ नहीं, बल्कि राजनीतिक अवसरवाद का परिणाम है।

·पुलवामा हमला और बालाकोट स्ट्राइक को चुनावी लाभ के लिए प्रयुक्त किया गया।

·अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों को कभी "दोस्ती और केमिस्ट्री" कहकर बेचा गया, तो आज उन्हीं तनावों को छुपाने के लिए "स्वदेशी" का नया नारा दिया जा रहा है।

·नोटबंदी, जीएसटी और अब काले-सफेद धन का विमर्श—इन सबका लक्ष्य ठोस समाधान से अधिक राजनीतिक लाभ अर्जित करना रहा है।

अर्थव्यवस्था और पूँजी का पलायन:

         वास्तविकता यह है कि औद्योगिक उत्पादन का अनुपात घटा है, बेरोज़गारी बढ़ी है और अर्थव्यवस्था की संरचना कमज़ोर बनी हुई है। बड़े उद्योगपति अपने मुनाफे को देश में निवेश करने के बजाय टैक्स हेवन्स में स्थानांतरित कर रहे हैं, जबकि भारतीय बैंकों से ऋण उठाते हैं। इससे एक ओर तो देश में निवेश की कमी होती है और दूसरी ओर वित्तीय असंतुलन बढ़ता है।

प्रवासी मज़दूर और असली स्वदेशी:

         भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा प्रवासी मज़दूर हैं, जो खाड़ी देशों सहित दुनिया के अनेक हिस्सों में कठोर परिस्थितियों में श्रम कर, प्रतिवर्ष लगभग 140 अरब डॉलर अपने परिवारों और देश को भेजते हैं। यह वही "स्वदेशी धन" है जो सचमुच भारत की रीढ़ है। किंतु दुर्भाग्यवश, न तो इन श्रमिकों की पीड़ा और त्याग को पर्याप्त मान्यता दी जाती है, न ही इन्हें राजनीतिक विमर्श में कोई स्थान मिलता है।

सूचना पर नियंत्रण और लोकतंत्र:

         सरकार और सत्ताधारी तंत्र ने मीडिया और सोशल मीडिया के बड़े हिस्से पर ऐसा नियंत्रण स्थापित किया है, जिससे आलोचनात्मक स्वर दब जाते हैं। झूठे नैरेटिव गढ़कर जनता को भ्रमित करना और आलोचकों को कानूनी दमन से चुप कराना, आज लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर संकट बन चुका है।

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष:

1.प्रधानमंत्री का कथन सरकार की पूर्व नीतियों से विरोधाभासी है।

2.नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियाँ अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहीं।

3.हर संकट को राजनीतिक अवसर में बदलने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखती है।

4.वास्तविक आर्थिक सुधार के बजाय आँकड़ों की बाज़ीगरी अधिक की गई।

5.उद्योगपतियों की पूँजी पलायन प्रवृत्ति देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है।

6.प्रवासी श्रमिकों का पसीना ही असली विदेशी मुद्रा का आधार है।

7.सूचना पर नियंत्रण ने लोकतांत्रिक आलोचना की क्षमता को कमज़ोर किया है।

8.गरीबी, कुपोषण और बेरोज़गारी जैसी समस्याएँ अब भी जस की तस बनी हुई हैं।

         प्रधानमंत्री का हालिया बयान यह स्पष्ट करता है कि राजनीति ने समस्याओं के समाधान की जगह नारे और प्रतीकवाद को अधिक महत्व दे दिया है। "काला धन" अब केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। वास्तविकता यह है कि जनता का खून-पसीना और विशेषतः प्रवासी मजदूरों की मेहनत ही भारत की अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए है। यदि राजनीति केवल संकटों को अवसर में बदलने की कला तक सीमित रह जाएगी, तो जनता की वास्तविक समस्याएँ—गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार—कभी हल नहीं हो पाएँगी। अतः आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जनता भ्रमित करने वाले नारों से परे जाकर वास्तविक नीतिगत प्रश्नों पर बहस करे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग बने। (https://www.youtube.com/live/Hp3vKBTUHIQ?si=CVZwKOq3PTHSghCE)

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