प्रस्तुति : तेजपाल सिंह ‘तेज’
-ईश कुमार गंगानिया
मौजूदा अंक दलित पैंथर पर केन्द्रित है। जरूरी है कि शुरु में ही बताता चलूं कि इस अंक की रूपरेखा संपादक मंडल की सदस्य डा. रजनी दिसोदिया और डा. रजनी अनुरागी ने तैयार की है। इसलिए इस अंक में प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने और चयन करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ही उठाई है। उनके द्वारा थीम का चयन और अतिथि संपादक की जिम्मेदारी लेना निस्संदेह एक काबिल-ए-तारीफ पहल है। टीम समय संज्ञान इसका स्वागत करती है। दलित पैंथर पर लिखना एक अजीब तरह की बेचैनी, बेबसी और घुटन पैदा करता है, जिसमें देश के लोकतांत्रिक मूल्य व गणतांत्रिक व्यवस्था, सब बेबसी के शिकार नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान भी पुराने जख्मों के इलाज की अपेक्षा, नित नए जख्म देने की प्रतियोगिता में शुमार है।
मणिपुर महीनों से जल रहा है। मैतेई और कुकी विवाद के जख्म निरंतर मिल रहे जख्मों में अधिक गहरे जख्म हैं। इसमें धर्म, राजनीति या सामाजिक भेदभाव का ऐंगल नहीं है, यह सोचना भी बेईमानी होगी। आज वर्चस्ववाद और सांप्रदायिकता का क्रूर चेहरा जंगल राज की पुनर्स्थापना पर आमादा है। इसके चलते, पहले से उत्पीडि़त समाज इनके हाथों निर्वस्त्र होने और बलात्कार का दंश झेलने पर विवश है। वह निरीह हिरण की तरह असामयिक व दर्दनाक मौत का ग्रास बना है। लेकिन अभी भी इस हिरण का विश्वास लोकतांत्रिक मूल्य और गणतांत्रिक व्यवस्था से उठा नहीं है। निरंतर उत्पीड़न व दलन के बावजूद इस ‘हिरण’ ने अमेरिकी जमीं पर अस्तित्व में आए ‘ब्लैक पैंथर’, श्रीलंका की जमीं से उपजे एलटीटीई (लिट्टे), बंगाल से उठे नक्सल आंदोलन जैसा कोई हिंसक मार्ग नहीं अपनाया है। लेकिन हां, अत्याचार की विकराल परिस्थितियों के चलते 1972 में यह हिरण ‘पैंथर’ जरूर बना, मगर ‘दलित’; यानी ‘दलित पैंथर’ बनकर रह गया। इस पैंथर को लेकर अनायास ही एक सहज सरल-सा सवाल दिमाग में उठता है। जब इस पैंथर का दलन हो सकता है और हुआ भी, तो ऐसे पैंथर के होने या न होने का अर्थ ही क्या रह जाता है। लेकिन फिर भी लगता है, इसे वर्तमान की रोशनी में परखना प्रासंगिक भी है और जरूरी भी, क्योंकि यह किसी भी भावी आंदोलन की कार्यप्रणाली तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
दलित पैंथर के बहाने हम इसके समानांतर अस्तित्व में आए कुछ आंदोलनों के विषय में यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है और आंदोलन के चरित्र/कार्यशैली का उसकी लाइफ और परिणाम अर्थात सफलता या असफलता से क्या संबंध है? प्रश्न के पूर्वार्ध के सरलीकृत जवाब में कह सकते हैं-किसी भी आंदोलन का उदय समाज, राज्य या सिस्टम में मौजूद पूर्वाग्रही, पक्षपातपूर्ण व दमनकारी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक गतिविधियों के प्रतिरोध में होता है। जहां तक इनकी लाइफ का सवाल है, यह आंदोलन के तौर-तरीकों पर निर्भर करता है। आंदोलन यदि हिंसक है तो लम्बा नहीं चलता, जोखिम की भरमार रहती है और परिणाम भी संदिग्ध ही रहते हैं। इसके विपरीत आंदोलन यदि शांतिप्रिय है तो यह कितना भी लम्बा चल सकता है। इस मामले में परिणाम आंदोलनकारियों धैर्य, ईमानदारी और तर्कयुक्त रणनीति के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करता है कि समाज, राज्य या सिस्टम जिसके विरुद्ध आंदोलन है, का चरित्र कितना लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक है।
गौरतलब है कि दलित पैंथर आंदोलन भी मार्क्सवाद और वर्तमान में चल रहे डाईवर्सिटी कार्यक्रम और दलितों द्वारा निजी बैंक खोलने जैसे कार्यक्रम की तरह विदेश से आयातित है। इसमें तौहीन की कोई बात नहीं। लेकिन यह तौहीन का मसला तब बन जाता है, जब हम किसी विचारधारा, दर्शन या विदेशी आंदोलन को अपने देश की परिस्थितियों के उपयुक्त व गंभीर मूल्यांकन के बगैर लागू करने की कवायद करते हैं या हम इसे निजी संकीर्ण हितों की पूर्ति का साधन बनाने तक सीमित हो जाते हैं। अगर हम मार्क्सवाद की असफलता के कारणों पर सरसरी नजर डालें तो पाते हैं, हम वास्तविक सर्वहारा वर्ग की पहचान, क्रांति की परिस्थिति का आकलन, आर्थिक पक्ष को सब कुछ मान लेना, सामाजिक पक्ष की उपेक्षा, खुद का जातीय व धार्मिक ढांचे के प्रति मोह बने रहना आदि प्रमुख कारण हो सकते हैं। यह उदाहरण मात्र है, केन्द्रीय विषय नहीं, इसलिए इसे यहीं छोड़ते हैं।
सवाल उठता है कि भारत के सिस्टम में ऐसा क्या था, जिसके विरुद्ध ‘ब्लैक पैंथर’ की तर्ज पर ‘दलित पैंथर’ की जरूरत पड़ी?कह सकते हैं-भारतीय दलितों और अफ्रीकी-अमेरिकियों की शोषण-उत्पीड़न की परिस्थितियों में काफी कुछ साम्य रहा है। वहां 1960 में आए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ‘नागरिक अधिकार कानून’ के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद अफ्रीकी-अमेरिकियों के रहन-सहन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, हिंसा और शोषण-उत्पीड़न की परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया था। इसके चलते उनके अंदर अविश्वास, असंतोष और आक्रोश, प्रतिशोध के लिए मचल रहे थे। इसी दौरान ‘1965 में मैल्कम एक्स, जो माओत्से-तुंग का अनुयायी और उपनिवेशवाद विरोधी था, की हत्या हो जाती है। मेरिट जूनियर कॉलेज के छात्र ह्युई पी. न्यूटन और बॉबी सील मैल्कम एक्स से प्रभावित थे और प्रेरित भी। परिणामस्वरूप, अपने आक्रोश को अंजाम देने के लिए इन्होंने 15अक्तूबर, 1966 को वेस्ट ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में ब्लैक पैंथर पार्टी का गठन किया।
दलित पैंथर के उदय के पीछे भी व्यवस्था के विरुद्ध कुछ ऐसे ही कारण हैं, जैसे ब्लैक पैंथर के थे। इसका घोषणा पत्र बताता है-‘देश पच्चीस साल से आजाद था और संविधान के चलते रिजर्वेशन था। 1956 में बाबा साहब द्वारा धर्मांतरण हुआ था मगर जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनके आंदोलन के जख्म वर्चस्ववादी समाज के अहं पर चस्पा थे। उनसे झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले, झूठन खाने वाले, पढ़ने वाले, नौकरी करने वाले दलितों का स्वाभिमान से जीने अंदाज बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए दलितों को मारना-पीटना, उनके घर जलाना, बस्ती का बहिष्कार, खाना-पानी बंद कर देना, पीने के पानी में गंदगी (टट्टी) डालना, दलित औरतों को नंगा घुमाना आम बात हो गई थी।
कुछ-कुछ मणिपुर की तरह महाराष्ट्र में नारायण गांव, बेलछी, बावडा में दलित औरतों को नंगा करके घुमाया गया। ऐसे उत्पीड़नों से दलित युवा उबल रहा था। 1971-72 में आई परिमल कमीशन की रिपोर्ट में उपलब्ध दलित पर अत्याचार और उत्पीड़न के भयावह आंकड़ों ने आग में घी का काम किया। इतना ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के पुराने नेतृत्व से निराशा और भ्रम की स्थिति ने प्रतिरोध को गहरा दिया। परिणामस्वरूप, जेवी पवार बताते हैं-‘नामदेव ढसाल और मैंने 29 मई 1972 को दलित पैंथर की स्थापना की। बाद में इस आंदोलन की गूंज देश-विदेश तक हुई।’ लेकिन एक दूसरा पर्सेप्सन भी है-‘उन दिनों नामदेव ढसाल (प्रज्ञा समाजवादी पार्टी), राजा ढाले, गंगाधर गाडे, टीएम काम्बले, (दलित युवा संगठन), भाऊसंगार (कांग्रेस), जेवी पवार, अरुण काम्बले (रिपब्लिकन पार्टी) आदि का सिद्धार्थ विहार हास्टल से संबंध रहा था और ये यहां इकट्ठे हुए और 29 मई 1972 को दलित पैंथर का उदय हुआ।
मौजूदा चर्चा का फोकस आंदोलन के विभिन्न आयामों की रोशनी में दलित पैंथर को समझना है। थोड़ी देर के लिए हम विषयांतर को अनदेखा कर उद्देश्यों के साम्य की दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि नक्सल आंदोलन भी दो व्यक्तियों चारू मजूमदार और कानूसान्याल के द्वारा 1967 में अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने की वजह पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियों को बताया गया। इसके कारण शासन और कृषि तंत्र पर वर्चस्वशाली वर्ग का कब्जा हुआ और भारतीय श्रमिकों एवं किसानों की दुर्दशा नाकाबिल ए बर्दाश्त हो गई। इससे निजात पाने के लिए उन्होंने माओवादी सशस्त्र क्रान्ति का मार्ग अपनाया। अपनी समस्याओं के निदान के लिए एलटीटीई (लिट्टे) ने कमोबेश ऐसे ही हिंसक प्रतिरोध को अपनाया और सरकारी ठिकानों, पुलिसकर्मियों और स्थानीय राजनेताओं पर हमले किए। राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति प्रेमदासा सहित कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं के अक्षम्य गुनाह लिट्टे के खाते में दर्ज हैं।
अभी तक हम दलित पैंथर के बहाने आंदोलन के पक्ष ‘क्यों’ यानी उद्देश्य पर बात कर रहे थे। अब हम इसके अन्य पक्षों व स्वरूप पर बात करेंगे। जेवी पवार आज भी निरंतर दावा करते हैं-‘हमारे गुरु बाबा साहब थे। हमारा आंदोलन अम्बेडकरवादी था। हमारे आंदोलन का उद्देश्य ‘सेकुलर सिक्योरिटी’ देना था, हिंसा नहीं। विशेष रूप से स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा।’ स्त्री अस्मिता के प्रति दलित पैंथर की गंभीरता तब राष्ट्रीय पटल पर छा गई जब स्त्री को निर्वस्त्र घुमाए जाने के प्रतिरोध में राजा ढाले ने अपने आलेख ‘काला स्वतंत्रता दिवस’ में लिखा- ‘राष्ट्र ध्वज और एक स्त्री द्वारा पहने कपड़े दोनों एक ही वस्त्र से बने हैं।’, बवाल तो मचना ही था, आखिर मचा। यदि इसे नकारात्मकता का जामा न पहनाया जाता और गंभीरता से लिया तो आज स्त्री अस्मिता की तस्वीर इतनी भयावह नहीं होती। मगर ऐसा लगता है जैसे दलित-शोषित समाज की स्त्रियों को निर्वस्त्र घुमाना सनातनी परंपरा की शगल बन गई है। सवाल है-क्या जब भारत में स्त्री को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है तो क्या तब देश-विदेश में हमारे राष्ट्र ध्वज का मान बना रहता है, अपमान नहीं होता क्या? अगर हमारी नीयत और सिस्टम पाक साफ हैं तो इसे राष्ट्र ध्वज के सम्मान के समकक्ष क्यूं नहीं माना जा सकता?
जहां तक पवार के दलित पैंथर आंदोलन के अम्बेडकरवादी होने का प्रश्न है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जो बाबा साहब को अपना गुरु, खुद को उनकी औलाद या उनका खून होने का दावा कर देने भर से व्यक्ति के कृत्य अम्बेडकरवादी हो जाएंगे? कहने की जरूरत नहीं कि आजकल राजनेताओं, समाजसेवियों और साहित्यकारों तक ने अम्बेडकर को अपनी शरणस्थली बना छोड़ा है; और इसके संरक्षण में अवसरवाद की नई संस्कृति खूब फल फूल रही है। आइए, इसे दलित पैंथर के संदर्भ में परखने का प्रयास करते हैं। जेवी पवार खुद मानते हैं-‘एक्शन महत्वपूर्ण है, इसमें बलिदान की भावना होनी चाहिए। बेशक, यह ब्लैक आंदोलन पर आधारित था, लेकिन हमने उनके कपड़े, जूते, हेयर स्टाइल या हथियारबंद होने जैसा कुछ नहीं अपनाया। हमने सिर्फ संघर्ष को फॉलो किया और अत्याचार के विरुद्ध एक्शन प्रोग्राम चलाया था।’
चलिए दलित पैंथर को समझने के लिए इसके घोषणा पत्र के रूबरू होते हैं-‘दलितों की पूरी आबादी की समस्याओं और जरूरतों को सरकार ने दबाकर रखा है। यह एक तरह की उधार की आज़ादी थी जो हमें मिली थी। सच्ची स्वतंत्रता वह है जो शत्रु के हाथ से बलपूर्वक छीन ली जाए। जो किसी असहाय भिखारी पर फेंके गए टुकड़ों के समान है, वह स्वतंत्रता नहीं है। हर घर, हर मन में सच्ची आज़ादी की लौ जलानी है। अगर कोई सामाजिक क्रांति दलितों के दिमाग पर हावी हो जाएगी, तो ही राजनीतिक क्रांति होगी।’ यदि हम इस तेवर में भूगांव की घटना जोड़ दें, जिसमें अपने मायके से आने वाली एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हो गई। इसके विरोध में जेवी पवार, नामदेव ढसाल व राजा ढाले वहां अपने बैनर के साथ वहां गए। वे अपने साथ हॉकी स्टिक, लाठी, तलवार, साईकिल की चेन और अपराधी का घर जलाने के लिए साथ में पेट्रोल और डीजल भी ले गए थे।...1973 में कोल्हापुर में शंकराचार्य पर चप्पल फेंकना और यह घोषणा करना-‘दलितों को गांव में पीटा जाता है तो हम हिन्दुओं को शहर में पीटेंगे।’ हम मानते है कि अत्याचार का प्रतिरोध देश के हर नागरिक की प्रथम जिम्मेदारी है। लेकिन प्रतिरोध के जिन तौर-तरीकों का यहां जिक्र है, उन्हें पवार कैसे अम्बेडकरवादी बता रहे हैं, यह समझ से बाहर का विषय है।
इस कड़ी में दलित पैंथर के घोषणा पत्र के एक अन्य पहलू को देखते हैं-‘हम आसानी से संतुष्ट नहीं होंगे. हमें ब्राह्मण गली में थोड़ी सी जगह नहीं चाहिए. हम पूरे देश पर शासन करना चाहते हैं। हम व्यक्तियों को नहीं बल्कि व्यवस्था को देख रहे हैं।...हृदय परिवर्तन, उदार शिक्षा आदि से हमारी शोषण की स्थिति समाप्त नहीं होगी।...जब हम एक क्रांतिकारी जनसमूह को इकट्ठा करते हैं, लोगों को जगाते हैं, तो इस विशाल जनसमूह के संघर्ष से क्रांतियों की ज्वारीय लहर निकलेगी। दलितों को गांव से बाहर अलग बस्ती में नहीं, बल्कि गांव में ही रहना होगा। उत्पादन के सभी साधन दलितों के होने चाहिए। हम दलितों पर होने वाले हर अन्याय के खिलाफ पलट वार करेंगे।' बेशक, सिस्टम के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर तो सोलह आने बनता है मगर इसके तौर-तरीके उग्रता की ओर ले जाते हैं। बेशक, ये इस आंदोलन को अम्बेडकरवाद से अलगाते है।
इस सब के बावजूद, जेवी पवार आज भी दावा करते हैं कि हमारा आंदोलन मार्क्सवादी लेनिनवादी नहीं था। लेकिन वे स्वीकारते हैं कि संगठन के स्तर पर वे इनकी मदद करते थे; अन्य व्यक्ति या संगठन नहीं।’ वे यह भी धड़ल्ले से कहते हैं कि वे पर्दे के पीछे काम करते थे, इसकी हर पार्टी में अहमियत है; इसके चलते ही वे जेल से बचे रहे।’ लेकिन यह अलग बात है कि वे 1967 में सत्याग्रह के चक्कर में जेल जा चुके थे। वे खुद बताते हैं कि ढसाल व ढाले जेल जाते थे।’ सवाल तो बनता है कि वे जेल क्यूं जाते थे और पवार क्यूं नहीं? जाहिर है, दलित पैंथर के तेवर प्रतिक्रियावादी थे, इन्हें किन्हीं मायने में उग्र भी कह सकते हैं। पवार एक तरफ दलित पैंथर के मार्क्सवादी होने को नकारते हैं लेकिन दलित पैंथरों को बचाने के लिए मार्क्सवादियों की मदद लेने की बात करते हैं क्योंकि उनका सत्ता में दखल था। क्या पवार यह कहना चाहते हैं कि राजा ढाले ने नामदेव ढसाल पर कम्युनिस्ट होने का जो आरोप लगाया था और 24 अक्तूबर 1974 को खुद को दलित पैंथर से अलग कर लेना गलत है?
छोडि़ए, दलित पैंथर के टूटने का कारण मार्क्सवाद था या नहीं, लेकिन पवार के अनुसार-‘उन्होंने मार्च 1977 में कार्यक्रम को डिसमेंटल कर दिया था। वे स्पष्ट करते हैं कि बाद में कुछ ने दलित पैंथर ऑफ इंडिया नाम से चलाया लेकिन इससे हमारा संबंध नहीं था।’ वैसे यह भी बड़ी हकीकत है कि जिस विचारधारा और जिस उद्देश्य को लेकर कोई आंदोलन अस्तित्व में आता है और अपनी पहचान बनाता है, अवसरवाद उसके सारे तेवर को निगल जाता है और अंतत: आंदोलन निजी हित साधने का साधन मात्र बनकर रह जाता है। नाम लेकर बात करना जोखिम का काम है इसलिए इसे दलित पैंथर तक सीमित रखते हुए उन अवसरवादी प्रवृत्तियों पर बात करते हैं, जो अवसरवाद की शिनाख्त करती हैं। दलित पैंथर का घोषणा पत्र बताता है-‘डॉ. अम्बेडकर की क्रांतिकारी आवाज को नष्ट करके इन घृणित नेताओं ने उनके नाम को भुनाया और अपने को भिखारियों के साथ खड़ा कर लिया।’ जेवी पवार-‘आज बलिदान की भावना गायब है। आज जरा-सा नाम हुआ नहीं कि लोग निगम पार्षद, विधायक व सांसद के टिकट की मांग करने लगते हैं। इसका समाज पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।’ राजा ढाले-‘हमारे नेता स्वार्थी हैं, सभी नेता बिके हुए हैं। अलग-अलग पार्टियों में जाकर बैठे हुए हैं।...वे बिकाऊ हैं और अनैतिक हैं; जबकि तथागत, फुले, कबीर और अम्बेडकर विज्ञानवादी थे और उन्होंने नैतिकता को प्राथमिकता दी थी।
दलित पैंथर में ये जो आपसी द्वंद्व मौजूद है, कोई नया नहीं है। किसी भी आंदोलन की सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच एक अजीब-सा द्वंद्व अक्सर मौजूद रहता है, जो आंदोलन को कमजोर भी कर सकता है और ताकत भी दे सकता है। चलिए नामदेव ढसाल की पत्नी मलिका शेख के आत्मवृत्त के हवाले इस द्वंद्व को समझते हैं और दलित पैंथर के टूटने के कारणों को तलाशने का प्रयास करते हैं। वे बताती हैं-‘ऐसा लगता था कि ‘पैंथर’ यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली ताकत, दुनिया बदल देने वाली एक आवाज, एक जोश, एक सुरक्षा देने वाला आधार, उमंग भरा एहसास वगैरह। लेकिन इन शिक्षित लोगों में से कई लोग ऐसे थे जिन्हें इस तरह का हिंसात्मक मार्ग मंजूर नहीं था। उनके अनुसार भगवान गौतम बुद्ध का धम्म जो बाबासाहब ने दिया था, वह ज्ञान, मैत्री, करुणा का और शांति का मार्ग है। दलित पैंथर मूवमेंट के बहुत सारे लोग जो बड़े साहित्यकार भी थे, वे इन मूल्यों के आधार पर जाति प्रथा, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कलम से लड़ना चाहते थे। लेकिन अंतत: आंदोलन समाप्त हो गया।’
ठीक इसी प्रकार ब्लैक आंदोलन ने 35 से अधिक जीवन रक्षा कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें सामुदायिक सहायता, शिक्षा, तपेदिक परीक्षण, कानूनी सहायता, परिवहन सहायता, एम्बुलेंस सेवा, और गरीब लोगों को मुफ्त जूते का निर्माण और वितरण। विशेष रूप से ब्लैक पैंथर का निशुल्क नाश्ता कार्यक्रम जो जनवरी 1969 में शुरू हुआ,1975 आते-आते संघीय सरकार के स्थाई कार्यक्रम में बदल गया था। ब्लैक पैंथर घोषणा पत्र में उल्लिखित दस सूत्री कार्यक्रम भी किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के घोषणा पत्र से कम नहीं था। लेकिन पुलिस की क्रूरता को चुनौती देने जैसे कारनामों के चलते यह आंदोलन संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और इसके प्रति-खुफिया कार्यक्रम, COINTELPRO (काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम) के निशाने पर आ गया। इसे हतोत्साहित करने के अनेक षड्यंत्र हुए और 1971 में घोषणा हो गई-‘पार्टी एक अहिंसक घोषणापत्र अपनाएगी और लोगों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए खुद को समर्पित करेगी।’
लेकिन इस घोषणा से पहले 1967 में न्यूटन को एक पुलिस अधिकारी की मौत के मामले में स्वैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया, मगर 1970 में उनकी सजा पलट दी गई। यानी एफबीआई अपने मकसद में कामयाब हुई। 1980 में न्यूटन के शोध प्रबंध, ‘वॉरअगेंस्ट द पैंथर्स’, उप-शीर्षक "अमेरिका में दमन का एक अध्ययन" पर पी.एच.डी. अवार्ड होना ब्लैक पैंथर का राज्य के सामने समर्पण और अवसरवाद पर मुहर लगने जैसा कृत्य दिखता है। आरोपों की रोशनी में अवसरवाद को देखें अगर रामदास अठावले, एंड. प्रियतम कुमार शेगावकर, गाड़े महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से मंत्री बने। मलिका शेख मानती हैं-‘दलित पैंथर बिखेर कर आरपीआई के रामदास अठावले ने शिवसेना और बीजेपी को समर्थन देकर केंद्र में मंत्री पद और राज्यसभा की एक सीट प्राप्त की।’ किसी भी क्षेत्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जो अवसरवाद और निजी लाभ पाने के नेक्सस को बेनकाब करते हैं लेकिन हमारे लिए व्यक्ति व घटना से अधिक मुद्दा महत्वपूर्ण है।
मुद्दा यह है कि किसी भी स्वतंत्र मगर उग्र यानी हिंसक आंदोलन की उम्र पांच-छह साल से ज्यादा नहीं होती। ब्लैक पैंथर और दलित पैंथर इसके प्रामाणिक उदाहरण हैं। जब राज्य का शिकंजा कसता है तब या तो नेतृत्व समझौते के तहत समर्पण करता है या स्टेट उसकी मृत्यु का पुख्ता इंतजाम कर देता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि सिस्टम पर काबिज समाज का उच्च वर्ग और इसकी बदौलत अस्तित्व में आई पूर्वाग्रही सत्ता अपने बाहुबल, मीडिया और राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर उन आंदोलनों को देश विरोधी, समाज विरोधी करार दे देती है, जो सत्ता से सवाल करते है या नकाब के पीछे छिपे नापाक चेहरों को बेनकाब करते हैं। भारत में क्या चल रहा है, इस पर आगे बात करते है। फिलहाल हम ब्लैक पैंथर और दलित पैंथर के साथ-साथ यदि ताजा अंतर्राष्ट्रीय विवाद ‘हमास’ की रोशनी में इसे देखने का प्रयास करते हैं। फिलिस्तीन के समर्थक मानते हैं कि यह इजराइल द्वारा फिलिस्तीन की हड़प ली गई जमीन को वापस लेने यानी फिलिस्तीन के अस्तित्व को बचाने की जंग है। हम हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या हमास के हिंसक प्रतिरोध की आड़ में फिलिस्तीन की मासूम जनता और बच्चों को कब्रिस्तान बना देने का इजराइली कृत्य जायज हो जाता है? हमें लगता है इजराइल की विस्तारवादी नीति का अनुसरण और दो राष्ट्र की अवधारणा के उलंघन के आरोपों और हमास के हिंसक हो जाने की परिस्थितियों को संतुलित भाव से समझने और निदान की आवश्यकता है।
पुन: अपने विषय दलित पैंथर पर लौटते हैं। इस आंदोलन को थोड़ा प्रतिक्रियावादी या उग्र कह सकते हैं। लेकिन विचारणीय है कि आरएसएस, बजरंग दल, हिन्दू वाहिनी, करनी सेना, रणवीर सेना जैसे संगठन कौन से गांधीवादी हैं। इनके प्रदर्शनों में भी त्रिशूल, तलवार, भाले, और बंदूकें तक शामिल होने लगी हैं। इनके खाते में भी अनेक हिंसक वारदात शामिल हैं। क्या इनके मॉब-लिंचिंग जैसे नए हिंसक कारनामों की कार्यशालाओं को जायज ठहराया जाना चाहिए? क्या यह कहना गलत होगा कि ये निजाम के मददगार संगठन हैं इसलिए ये स्टेट स्पॉन्सर्ड संगठन की तरह अपने कृत्यों को बेखौफ अंजाम देते हैं? क्या यह धर्म और जाति के सनातनी सशक्तिकरण जैसा कोई मसला है, जो निरंतर फलता-फूलता चला आ रहा है? क्या जातिवादी दबंगई के सामने सिस्टम, संविधान व लोकतंत्र के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जातीय उत्पीड़न के उन्मूलन का विकल्प बन सके? वैसे तमिलनाडु में सनातन के लेकर उठे विवाद को जिस प्रकार हैंडल किया गया, यह नैतिकता से जुड़ी उम्मीदों पर सिरे से पानी फेरने जैसा है। फिलहाल सनातन का नैतिकता से कोई अनुबंध हो जाना, कभी न पूरे हो जाने सपने जैसा है। शायद दलित पैंथर के पास भले ही नैतिकता से परे सनातन जैसी कोई योग्यता होती, बेशक यह आंदोलन शोषण-उत्पीड़न और स्त्री को निर्वस्त्र घुमाने के एपीसोड्स को काफी हद तक समाप्त कर चुका होता, खैर...।
इस कड़ी में मणिपुर के हिंसक नरसंहार, बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कारियों और हत्या के दोषियों का महिमा मंडन व जैसा माहौल, हाथरस की गुडि़या का वीभत्स ऐपीसोड हमें बाबा साहब की टिप्पणी को स्मरण करने को उकसाता है-‘हिन्दुओं में इस बात की क्षमता ही नहीं है कि वे अपनी जाति से भिन्न अन्य किसी जाति के व्यक्ति के गुणों का सही मूल्यांकन कर सकें। गुणों की सराहना तब होती है जब वह व्यक्ति अपनी जाति का हो। उसकी पूर्ण नैतिकता उतनी ही निम्न कोटि की है, जितनी जंगली जातियों की होती है। आदमी कैसा भी हो, सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपनी जाति का होना चाहिए। न उन्हें गुणों की प्रशंसा से मतलब है, न बुराई के विरोध से। उनके लिए मुद्दा सिर्फ इतना है कि अपनी जाति का पक्ष लें या नहीं।’
वे आगे सवाल उठाते हैं-‘क्या हिन्दुओं ने अपनी जाति के हितों-स्वार्थों की रक्षा करने में अपने देश के प्रति विश्वासघात नहीं किया है?’ यह सवाल उन देशभक्तों की जमात से पूछा जाना चाहिए जो देशभक्ति या देशद्रोह के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो मासूम जनता के साथ यूएपीए-यूएपीए का खेल खेलते नहीं थकते और अन्याय के प्रतीक बुलडोजर को अमेरिका तक में महिमामंडन करने की मुहिम चलाते हैं। शुक्र है, वहां नेचुरल डेमाक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी के चलते ही वहां की जनता इजराइल के साथ खड़े होने की अपेक्षा, फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन और अपनी सरकार की लानत-मलामत कर रही है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर वहां भी भारत की तरह ‘मदर ऑफ डेमाक्रसी’ होती तो दुनिया विकास का प्रतीक नहीं, फिलिस्तीनी गाजा जैसे मलबों का मंजर होती। कहना जरूरी है कि दलित पैंथर भले ही आत्मरक्षा के आंदोलन में थोड़ा उग्र हो गया था लेकिन उसके खून में नैतिकता थी। इसलिए उसने 1977 आते-आते खुद को प्रतिक्रियावादी प्रभाव से अलग कर लिया था, जबकि हिंदुत्ववादी संगठनों के विषय में ऐसा दावा करना थोड़ा मुश्किल है।
जिस शांतिप्रिय व नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित समाज के लोग दलित पैंथर का नेतृत्व कर रहे थे, उसी समाज के लोग आरएसएस से भी पहले से यानी 09 सितम्बर 1924 से समता सैनिक दल में काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, मगर इनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती, जैसी नए-नए देशभक्तों की फौज के रोज नए-नए तांडवों में देखने को मिलती है। कहने की जरूरत नहीं कि इनमें त्रिशूल, तलवार व लाठी-डंडों की तानाशाही व दोगलेपन के चरित्र साफ-साफ झलकते हैं। नवाब सतपाल तंवर की ‘भीम सेना’, चंद्रशेखर आजाद रावण की ‘भीम आर्मी’ जैसे संगठन भी कमोबेश इन्हीं की तर्ज पर बने हैं। मगर ये ऐसे कारनामों से दूर नजर आते हैं। गौरतलब है, दलित पैंथर से जुड़ी लगभग सभी नेतृत्वकारी शख्सियतें साहित्यकार थी और उस दौरान महाराष्ट्र में बाबा साहब के समय यानी 1950 में महाराष्ट्र में ‘दलित साहित्य संघ’ का गठन हो गया था। इसने सत्तर के दशक में अस्तित्व में आए दलित पैंथर के वैचारिक आक्रोश और मुखरता अंगीकार किया और अपने साहित्य की विषयवस्तु बनाया था। आज देश में शायद की कोई राज्य हो जहां अम्बेडकरवादी साहित्य और इसके संगठनों की गूंज न हो।
मोटे तौर पर देखें अगर, इस आंदोलन के मुद्दे भी वही हैं जो दलित पैंथर के थे; यानी शोषण-उत्पीड़न के विरुद्ध और समता, स्वतंत्रता और बंधुता की स्थापना के लिए अपनी आवाज बुलंद करना। जाति व वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। इस आंदोलन ने साहित्य की सभी विधाओं जैसे कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि के क्षेत्र में जबरदस्त दस्तक दी। इन विधाओं में सबसे प्रहारक विधा बनी दलित आत्मकथाएं और इनका प्रचुर मात्रा में लेखन। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक गोष्ठियां, ज्वलंत सामाजिक विषयों पर मंथन, चिंतन के लिए विभिन्न स्तर पर सेमिनार और दलित साहित्य को पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाना भी इसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। इसका लक्ष्य शोषण-उत्पीड़न की जनक जाति की समस्या से समाज को अवगत कराना और इसके उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करना है।
दलित पैंथर की तरह ये साहित्यकार भी खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं लेकिन दलित पैंथर की तरह जाति और दलित होने को, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन बना लिया है कि ये इसे अपनी अस्मिता बनाए रखने को बा-जिद हैं। इन्होंने इसके महिमामंडन लिए अद्भुत तर्कशास्त्र भी गढ़ लिया है। ये किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। परिणामस्वरूप वर्णवादियों की तरह इनकी जातियां इनकी महत्वकांक्षाओं को साधने का औजार बन गई हैं। यह आंदोलन आरोप-प्रत्यारोप की दलदल में फंसा है और उसी जातिवादी पिच पर खेल रहा है, जो पिच सनातनी परंपरावादियों का गढ़ है। इससे डॉ. अम्बेडकर का वर्ग-विहीन व जातिविहीन समाज का कौन-सा सपना पूरा हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके पैरोकार लॉकडाऊन की तर्ज पर आपदा में अवसर तलाशने वाले अडानी बने विदेशों तक छाए हैं। यह अलग बात है कि शेष जनता दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में दोहरा अभिशाप झेलने को विवश है। अगर हम साहित्य के लेखक संगठनों की बात करें तो ऐसा लगता है कि संगठन निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन पहले हैं और बाद में कुछ बचता हे तो उसे साहित्य आंदोलन कह सकते हैं। यहां अपवाद की बात नहीं हो रही है। भले ही साहित्य आंदोलन दीर्घायु फलता-फूलता दिखता है लेकिन इसके अंतर्विरोध और अवसरवाद के किस्से ऊपर उल्लिखित दलित पैंथर के उन अंतर्विरोधों से कम नहीं हैं जो दलित पैंथर के पतन के कारण बने।
दलित पैंथर से इतर मगर लगभग उसी काल यानी 1971-72 में महाराष्ट्र में एक अन्य संगठन ‘बामसेफिया’जो 6 दिसम्बर 1978 में कांशीराम, डीके, खापर्डें और दीनाभानाकी दूरदर्शिता के चलते यह संगठन ‘बामसेफ’ के रूप में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन के दलित पैंथर से अलग तौर-तरीकों की बदौलत यह आज भी काफी सक्रिय है। यह अलग बात है कि इसमें भी कई विभाजन मौजूद हैं। इसका उद्देश्य भी व्यवस्था के निकम्मेपन और समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, अन्याय व उत्पीड़न का प्रतिरोध करना था और बिना किसी उग्रता के डॉ. अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप एससी, एसटी, ओबीसी और पसमांदा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षित, संगठित और शक्तिशाली बनाना था। विषयांतर से बचने और शीलबोधि के साथ हुए संवाद के आधार पर मैं बामसेफ के विषय में इतनी ही टिप्पणी करने का पक्षधर हूं-‘बामसेफ वाले अपने को दलित नहीं, बहुजन कहते हैं और ‘मूलनिवासी’को अपनी ऐतिहासिक गरिमामय अस्मिता को के रूप में जीते हैं। इसी का अनुकरण करते हुए यह संगठन विश्वविद्यालय और स्मारक के नाम बदलने जैसे नाम बदलने के आंदोलन में विश्वास न रखकर, खुद के विश्वविद्यालय और स्मारक बनाकर रचनात्मक भूमिका अदा करता है।’ यह अपना दीपक खुद बनने की रणनीति का पक्षधर है। कहने की जरूरत नहीं कि बामसेफ में भी कुछ अंतर्विरोध हैं, इनके दुष्परिणाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
वैसे तो दलित/अम्बेडकरवादी साहित्य भी खुद के दम पर जिंदा है मगर जब यह सर्टिफिकेशन के लिए बार-बार परंपरावादी साहित्य के पैरोकारों या साहित्य के खैमों की चौखट खड़ा नजर आता है तो सारी खुद्दारी खोखली व बनावटी नजर आती है। दलित साहित्य की विषय वस्तु में भी हिडन गुलामी के स्वर निरंतर इसकी हर विधा और उनमें अभिव्यक्त आक्रोश तक में मुखर रहते हैं। ऐसी ही गुलामी राजनीति में देखने को मिलती है। यह शर्मनाक है और यह अवसरवादी चरित्र में सिमट कर रह जाती है। बाबा साहब की लम्बी जद्दोजहद और संघर्ष की बदौलत आज संसद, विधान सभाओं और नियमों में दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लेकिन इनकी गुलाम मानसिकता के चलते ये अपने आकाओं की चिलम भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते दिखते। जिस समाज को न्याय दिलाने की इनकी पहली जिम्मेदारी है, उससे इनका कोई सरोकार नहीं दिखता। ऐसा क्यों, इससे मुक्ति क्यों नहीं, जैसे सवालों के जरिए अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने के लिए आंदोलन पहले होना चाहिए। यह जरूरी भी है और हमारा अधिकार भी।
इसका सीधा-सा मतलब है कि जो हमें मिला है, पहले उसका सर्वोत्तम उपयोग तो करें। इसके बाद जो हमारे अधिकार लंबित हैं, उन्हें पाने के लिए आंदोलन होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। मगर खेदजनक है कि हम नया मांगने की जुगत में आंदोलन करते हैं और सामान्यत: ये आंदोलन निजी लोकप्रियता और निजी महत्वाकांक्षा तक सिमट कर रह जाते हैं। जिन लोगों का केन्द्र में रखकर आंदोलन होते हैं और जो वर्ग इन आंदोलनों के असली लाभार्थी होने चाहिए, वे बराबर ठगे जाने को विवश हैं। ऐसे माहौल में अपने आंदोलनकारियों और वर्णवादियों के आतंक में कोई फर्क नहीं रह जाता, क्या रह जाता है?गौरतलब है, आरोप-प्रत्यारोप की आड़ में व्यक्ति अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करता है। वर्तमान शीर्ष सत्ता के ऐसे ही कृत्यों की बदौलत आम आदमी का जीवन दांव पर लगा है और देश रसातल की ओर अग्रसर है। लेकिन विश्वगुरु होने का पाखंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जरूरत है कि हर स्तर पर इस पलायन को हर स्तर पर रोका जाए। इससे आरोप-प्रत्यारोप की दुकानें खुद-ब-खुद बंद हो जाएंगी। भले दलित पैंथर आंदोलन लम्बा नहीं चला लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और साहस आज भी काबिल ए गौर है।
कोई भी सभ्य समाज आंदोलन की उग्रता व हिंसा का समर्थन नहीं करता। नैतिकता, जातीयता व शोषण-उत्पीड़न की रोशनी में देखें अगर, यह किसी से छिपा नहीं है कि परंपरावादी भारतीय समाज कितना सभ्य है। फिर तथाकथित सभ्य समाज व सिस्टम यदि इतना असभ्य हो जाए कि दूसरे विकल्प अर्थहीन हो जाएं तो पीडि़त के पास करने को बचता ही क्या है। क्या किया जाए। संभवत: ब्लैक पैंथर, दलित पैंथर, नक्सल व लिट्टे जैसे उग्र आंदोलनों के पीछे ऐसी या इससे कुछ अधिक प्रबल वजह रही होगी। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन्हें उस समाज का समर्थन भी रहा है, जिनके अधिकारों के लिए इन्होंने कठोर प्रतिक्रियात्मक मार्ग अपनाया। लेकिन हम शुरु में ही रेखांकित करके चल रहे हैं कि हम न कल के किसी हिंसक आंदोलन का समर्थन करते हैं और न ही आज किसी हिंसा का आह्वान करते हैं। यहां हमारा फोकस सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करना है, जिसके उपेक्षा के चलते लोकतांत्रिक आंदोलन के तरीके अन्याय की भेंट चढ़ जाते हैं।
इस समझने के लिए किसान आंदोलन पर बात करते हैं। यह आंदोलन महीनों चला और इस आंदोलन में शरीक हजारों महिला, पुरुषों और बच्चों ने अपना घर-बार और काम-धंधे छोड़कर धरने पर बैठने का साहसिक कदम उठाया और हर मौसम की मार बड़ी शिद्दत से झेली। छह-सात सौ लोगों की जान चली गई और कुछ को कुचल का मार दिया गया। इन आंदोलनकारियों को उकसाने के लिए इन्हें आतंकवादी, विदेशी फंडिंग, देश विरोधी साजिश जैसे आरोपों की नित नई बौछार निरंतर बनी रही लेकिन इन्होंने शांति और धैर्य का दामन नहीं छोड़ा और अपना प्रतिरोध जारी रखा। सवाल उठता है- क्या ऐसे दमनकारी माहौल में इन्हें हिंसक हो जाना चाहिए था? एनआरसी, सीएए ने भी अनेक मानसिक व शारीरिक प्रत्यक्ष व परोक्ष यातनाएं और बेबुनियाद आरोप झेले। लेकिन शांति बनाए रखी, इसके चलते क्या इस आंदोलन को उग्र हो जाना चाहिए था?
बिलकिस बानो और हाथरस की गुडि़या के प्रकरणों में सारी इंसानी और संवैधानिक मर्यादाओं को निर्ममता से कुचल दिए जाने के विरोध में इनके धर्म और जाति विशेष के लोगों को हिंसक हो जाना चाहिए था? क्योंकि सभ्य समाज का तो इससे कोई लेना-देना था ही नहीं; और आज भी नहीं है। यहां उन मुट्ठीभर आवाजों की बात नहीं हो रही है जो देशद्रोही और अर्बन नक्सल जैसे आरोपों के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं और कोई भी कीमत देने का तत्पर हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीयख्याति प्राप्त महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न व छेड़़खानी के विरोध में विद्रोही क्यों नहीं हो जाना चाहिए था या आत्महत्या क्यों नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्या मणिपुर में स्त्री उत्पीड़न और नरसंहार के विरुद्ध 1984 के दिल्ली दंगे और सन 2002 के गुजरात जैसे दंगों की तर्ज पर समाज को हिंसक और एक-दूसरे की जान के दुश्मन नहीं हो जाना चाहिए था? देश की जेलों में दलित-पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विचाराधीन कैदियों की भरमार है। यदि संबंधित अदालतें इसका सूओ मोटू (Suo motu) नहीं लेती है या नहीं ले पा रही हैं तो क्या पीडि़त समाज को अदालत से बगावत कर देना चाहिए?
हम मानते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थाई व सम्मानजनक समाधान या विकल्प नहीं हो सकता। यदि हिंसा और शांति की रोशनी में स्वतंत्रता संग्राम पर नजर डालें तो पाते हैं, आजादी का सारा श्रेय नरम दल को जाता है जिसका नेतृत्व गांधी जी, नेहरू, पटेल आदि कर थे। गरम दल वाले चाहे नेता जी सुभाष हो या शहीद ए आजम भगत सिंह हों, देश के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने के वाले अन्य कोई और, आजादी का श्रेय उन्हें उस तरह नहीं दिया जाता, जैसा मिलना चाहिए था। यह अलग बात है कि उनकी शहादत जज्बे को अन्य तरीके से सम्मान मिलता है और जिसे देश की धड़कन से कभी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन दलित पैंथर के बहाने हमारा फोकस यह बताना भी है कि अगर सत्ता व सिस्टम जनता की आवाज के प्रति मूक-बधिर व संवेदनहीनता जैसा आचरण करे तो सत्ता और सिस्टम को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कौन से विकल्प शेष बचते हैं? दलित पैंथर आंदोलन को समझने के लिए यह भी एक गंभीर विचारणीय बिंदु होना चाहिए।
वैसे सिस्टम और सत्ता को लोकतंत्र की जान ‘जनता’ के साथ ऐसा मजाक भी नहीं करना चाहिए कि कोई सत्ता का नुमाइंदा अदालत को कहे-‘जनता को इलेक्शन बॉन्ड्स व ‘पीएम केयर फंड’ जैसे मामलों में जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है।’ यदि सिस्टम ऐसी मानसिकता के बा-जिद है तो उसे नैतिक व वैधानिकता की किसी भी कसौटी के आधार पर जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स लादने व उसके आय-व्यय की निगरानी का अधिकार क्यों मिलना चाहिए?और जनता को इसका कारण जानने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? वैसे इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी आंदोलन चाहे हिंसक या शांतिप्रिय, तभी अस्तित्व में आता है, जब का विश्वास निजाम और सिस्टम से उठ जाता है और ये दोनों उसे विलेन नजर आने लगते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा—‘यदि सिस्टम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो किसी भी हिंसक और अहिंसक आंदोलन के लिए जगह ही कहां बचती है। वजह साफ है कि हर नागरिक जानता है कि उसके शरीर में पानी नहीं, खून बहता है। वह इसे कभी नहीं बहाना चाहेगा क्योंकि इसी खून में उसके पूरे परिवार की सांसें व उज्ज्वल भविष्य के सपने बसते हैं। नहीं भूलना चाहिए, जब पानी सिर से ऊपर बहने की ओर अग्रसर होता है तो यही डूबता व्यक्ति अपनी औलाद और परिवार को भी सीढ़ी बनाने से पीछे नहीं रहता।
आइए! हिंसा और सिस्टम के संबंध और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को समझने के लिए फिल्म ‘काला’ की शरण में चलते हैं। कहा जाता हैं कि यह फिल्म ‘काला’ दलित पैंथर रामदेव ढसाल की जीवनी पर आधारित है। चलिए ‘काला’ और दलित पैंथर के बहाने हिंसा के नेक्सस को समझने का प्रयास करते हैं। ‘काला’ (यानी रजनीकांत एक दलित) पहले एक गुंडा था लेकिन अब कुछ सभ्य और आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हो गया था। परिवार के विरोध के बावजूद, वह धारावी में ही रहता था; शांति से जीवन जीता था। वह धारावी के लोगों के दिलों में बसता था क्योंकि वह धारावी लोगों के हित में ईमानदार लड़ाई लड़ता था और अब फरिश्ता जैसा बन गया था। इसके विपरीत नाना पाटेकर (दबंग जाति) से था, वह भी यहीं का गुंडा और धारावी के लोगों को सीढ़ी बना सत्ता तक पहुंच गया था। अब वह गुंडा सफेदपोश नेता हो गया था। उसके पास अपने गुंडों की अच्छी खासी सेना थी और पुलिस व सरकारी अफसरों को भी अपने गुंडों की तरह इस्तेमाल करता था। इसलिए उसके हौसले बुलंद और इरादे निरंकुश हो चले थे।
इसी निरंकुशता के चलते, वह बस्ती को हटाकर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ा करना चाहता था और बड़ा मनाफा कमाना चाहता था। परिणामस्वरूप उसका ‘काला’ से टकराव हुआ और नाना की सारी सेनाएं एक साथ काम में जुट गई। बस्ती पर अनेक अत्याचार हुए। काला की पत्नी और बेटे की जान चली गई, मगर काला अन्याय व आतंक के सामने झुका नहीं। अंतत: भयावह नरसंहार हुआ और बस्ती जला दी गई। काला की ईमानदारी और नेकी की जीत हुई। यह जीत हैरत में डालने वाली है क्योंकि आजकल ऐसा कम ही होता है। शायद प्रकृति के न्याय का विधान के सामने आज के महा मानव हार गए हों बदल गया हो। आइए कयास की दुनिया बाहर फिल्म पर फोकस करते हैं। इस फिल्म को देखते हुए लगा कि जो चिन्हित गुंडे धारावी में रहते थे, उनसे कहीं अधिक खूंखार जैसाकि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं, नाना पाटेकर (फिल्मी (फिल्मी गुंडे का किरदार) आजकल राजनीति में सफेदपोश माननीय हो गए हैं, जो बंकरों जैसी पॉश कॉलोनी में रहते हैं। ये दिन-रात सुरक्षा गार्डों से घिरे रहते है और वैसा कुछ करते रहते हैं जैसा नाना पाटेकर फिल्म ‘काला’ में करते हुए नजर आते हैं। जाहिर है, दलित पैंथर जैसे आंदोलनकारी इनके सामने बच्चे जैसे थे, इसलिए 1977 में अपने बाल्यकाल में ही खत्म हो गए। लेकिन बड़ा सवाल है—‘सत्ता और सिस्टम में जो सफेदपोश ‘नाना’ मौजूद हैं, उनकी मेहरबानी से समय-समय पर विकराल रूप लेती हिंसा की लपटों से कौन निपटेगा और कैसे? क्या सभ्य समाज में ऐसे ‘नाना/नानाओं’से निपटने के लिए दलित पैंथर जैसे किसी आंदोलन या ‘काला’ जैसी किसी शख्सियत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों?
(समय संज्ञान, अक्तूबर-दिसम्बर 2023)