तेजपाल सिंह 'तेज' : पीएम केयर के गुप्त पहलू : कोर्ट में बहस और असमंजस

पीएम केयर के गुप्त पहलू : कोर्ट में बहस और असमंजस

         प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपदा राहत कोष (PM CARES Fund) शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है — पारदर्शिता, जवाबदेही और उसकी संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठते रहते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में इस कोष की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण दलील पेश की गई, जिसमें केंद्र ने बताए कई अहम बिंदु। इस लेख में हम उस दलील को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसके तर्कों और विरोधियों की दलीलों को सुनने की कोशिश करेंगे, और यह जानने का प्रयास करेंगे कि विषय अभी कहाँ तक पहुँचा है।

         कोविड-19 महामारी की अराजकता के बीच मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “PM CARES Fund” की घोषणा की। उस वक्त राष्ट्र भय, अनिश्चितता और आपदा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, जहाँ हर भारतीय योगदान देना चाहता था — कोई अपनी तनख्वाह का हिस्सा दे रहा था, कोई CSR फंड से मदद कर रहा था, कोई अपनी संस्था के जरिये राहत सामग्री भेज रहा था। “पीएम केयर” का नाम सुनते ही यह विश्वास जागा कि यह वही कोष है जो “देश की सर्वोच्च व्यवस्था” की निगरानी में है और जो पारदर्शी रूप से जनहित में खर्च होगा।

लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, यह विश्वास सवालों में बदलने लगा। क्योंकि —

जब भरोसे का सवाल सत्ता से बड़ा हो जाता है --

·कोष की कानूनी स्थिति अस्पष्ट है,

·इसका लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं,

·और इसकी जवाबदेही किसी संवैधानिक संस्था के प्रति नहीं।

अब पाँच साल बाद, दिल्ली हाईकोर्ट और नागरिक समाज की अदालतों में यह प्रश्न गूँज रहा है--

क्या यह फंड वास्तव में “पीएम का” है — या “जनता का”?

         इस लेख में हम उसी सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे — तथ्यों, न्यायिक तर्कों और नैतिक दृष्टि से--

1. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य: “राज्य” बनाम “ट्रस्ट” की महीन रेखा:

         भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 बताता है कि “राज्य” में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, और उनके नियंत्रण में आने वाली संस्थाएँ शामिल हैं।जबकि आरटीआई अधिनियम, 2005, यह स्पष्ट करता है कि कोई भी संस्था जो सरकारी नियंत्रण में है या सरकारी संसाधनों से वित्त- पोषित है, वह “सार्वजनिक प्राधिकरण” कहलाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि — “PM CARES एक स्वतंत्र सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जो न संसद द्वारा बनाया गया है और न सरकार द्वारा नियंत्रित होता है।” यह दावा सुनने में कानूनी लगता है, लेकिन तथ्य इस व्याख्या को चुनौती देते हैं--

·ट्रस्ट का संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से होता है,

·इसकी वेबसाइट “gov.in” डोमेन पर है,

·और इसके ट्रस्टी वही मंत्री हैं जो कैबिनेट के सदस्य हैं।

इस प्रकार, यह “सरकार से स्वतंत्र” और “सरकारी संसाधनों से संचालित” — दोनों एक साथ नहीं हो सकता।

2. ट्रस्ट की रचना और हितों का टकराव

PM CARES ट्रस्ट डीड के अनुसार प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, और गृह, रक्षा, वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी। यह वही मंत्री हैं जिनके विभागों से इस कोष में धन भी जमा हुआ। इससे एक मूलभूत प्रश्न खड़ा होता है — क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में “फैसला लेने वाला” भी हो और “लाभ पाने वाले ट्रस्ट” का सदस्य भी? यह स्थिति “conflict of interest” कहलाती है, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम (1882) की धारा 17 का उल्लंघन करती है — जहाँ ट्रस्टी से निष्पक्षता और हित-संघर्ष से बचने की अपेक्षा की जाती है।

3. पारदर्शिता की दीवार के पीछे छिपा कोष

PM CARES फंड की वेबसाइट पर शुरुआती वर्षों की कुछ रिपोर्टें अवश्य हैं, परंतु वित्तीय वर्ष 2023–24 तक का विवरण अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस फंड का ऑडिट CAG द्वारा नहीं, बल्कि एक निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है — जिसका चयन स्वयं ट्रस्ट करता है।

समस्या यह नहीं कि ऑडिट निजी है, समस्या यह है कि ऑडिट रिपोर्टें जनता के सामने नहीं रखी जातीं। ऐसे में पारदर्शिता के बिना विश्वास टिक नहीं सकता। भारत जैसे लोकतंत्र में, जहाँ हर रुपया जनता के भरोसे पर जमा होता है, वहाँ लेखा परीक्षण जनता का अधिकार होना चाहिए, न कि ट्रस्टी की कृपा।

4. CSR और वेतन कटौती: “स्वैच्छिक दान” या “संस्थागत दबाव”?

         रेलवे, रक्षा मंत्रालय और कई सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों के वेतन से “एक दिन की कटौती” कर इस कोष में योगदान किया गया। सरकार का कहना है कि यह स्वैच्छिक दान था। लेकिन प्रश्न यह है कि — यदि यह कोष पूरी तरह निजी है, तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसा कैसे काटा गया? इसी तरह, कई महारत्न और नवरत्न कंपनियों ने अपने CSR बजट से अरबों रुपये दिए। CSR का उद्देश्य स्वतंत्र सामाजिक कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना है, न कि सरकार-संबद्ध ट्रस्ट को। यह नीति का गंभीर विचलन है —  हाँ जनसहयोग धीरे-धीरे राजकीय अनिवार्यता में बदल गया।

5. विदेशी योगदान और FCRA से छूट:

         कई रिपोर्टों में सामने आया कि PM CARES को कुछ विदेशी कंपनियों, जैसे रूस की रक्षा कंपनी Rosoboronexport, से चंदा मिला। फिर भी, इस फंड को FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) से छूट दी गई —जबकि हर NGO को विदेशी योगदान के लिए कठोर अनुमति लेनी पड़ती है। यह “छूट” सवाल खड़ा करती है--क्या यह सिर्फ़ नीति की सुविधा है, या कानून के बाहर विशेष संरक्षण?

6.राष्ट्रीय प्रतीक और सरकारी पहचान का उपयोग:

         PM CARES फंड की वेबसाइट और लोगो पर भारत सरकार का प्रतीक (अशोक स्तंभ) अंकित है। यदि सरकार यह कहती है कि यह सरकारी संस्था नहीं है, तो राष्ट्रीय प्रतीक दुरुपयोग निवारण अधिनियम, 2005 के तहत यह अपराध बन सकता है। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी निजी संस्था को “सरकारी अधिकार” का आभास देने के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते। यह वही कानूनी विरोधाभास है जो इस पूरे विवाद को नैतिक से अधिक संवैधानिक बनाता है।

7. न्यायपालिका की भूमिका: सीमित हस्तक्षेप, अनंत प्रश्न:

         सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह स्पष्ट किया कि “PM CARES Fund को NDRF में विलय करने की आवश्यकता नहीं है।” परंतु अदालत ने पारदर्शिता और लेखा-परीक्षण की बाध्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की। वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएँ लंबित हैं जिनमें यह मांग की गई है कि PM CARES को “राज्य निधि” घोषित किया जाए, ताकि वह RTI और CAG के दायरे में आए। सरकार का जवाब अब भी वही है: “यह सरकार से स्वतंत्र एक धर्मार्थ ट्रस्ट है।”

विचार: जब सत्ता पारदर्शिता से डरने लगे:

         PM CARES फंड की स्थापना एक नेक इरादे से हुई हो सकती है, परंतु जब उसका संचालन पारदर्शिता से दूर होता है, तो वह “जन-विश्वास” को “जन-संदेह” में बदल देता है। यह मुद्दा केवल एक फंड का नहीं — यह उस मूलभूत लोकतांत्रिक भावना का प्रश्न है जिसके अनुसार हर सार्वजनिक कार्य, हर सार्वजनिक दान, जनता के प्रति जवाबदेह होता है।

केंद्र सरकार की दलीलें (जैसा वकालत पेश किया गया):

         निम्नलिखित बिंदु केंद्र सरकार ने अदालत में अपनी दलील के रूप में प्रस्तुत किए हैं (वीडियो में भी प्रमुखत: यही बात कही गई है) — ध्यान दें कि ये दावे अदालत में सरकार की ओर से दिए गए वकीली प्रस्तुति हैं, न कि स्वतंत्र पुष्टि—

1. कोष की संवैधानिक या विधायी स्थापना नहीं:

         सरकार का यह दावा है कि पीएम केयर को किसी संविधान, संसद या राज्य विधान सभा के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यह केवल एक सार्वजनिक धर्मार्थ (charitable) ट्रस्ट है।

2. सरकारी नियंत्रण न होना:

         केंद्र ने कहा कि इस कोष पर सरकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। यानी, सरकार इसे न तो संचालित करती है, न उसकी नीति निर्धारित करती है।

3. दान‐आधारित कोष, बजटीय स्रोत से धन न लिया जाता हो:

         सरकार ने यह कहा कि पीएम केयर कोष केवल दान स्वीकार करता है, और यह सरकार के बजट या सरकारी कंपनी की बैलेंस शीट से धन नहीं लेता।

4. आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर:

         चूंकि यह एक निजी ट्रस्ट है और न सार्वजनिक प्राधिकरण, इसलिए सरकार का तर्क है कि यह RTI अधिनियम की पेबचक (public authority) व्याख्या के अंतर्गत नहीं आता।

5. तीसरे पक्ष की जानकारी का प्रकटीकरण न किया जाए:

         सरकार ने यह माना है कि यदि सूचना किसी “तीसरे पक्ष” (third party) से संबद्ध है, तो उसे प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए (RTI अधिनियम की धारा 11 का हवाला)।

6. लेखा परीक्षा (Audit) निजी ऑडिटर द्वारा

         यह कहा गया है कि पीएम केयर फंड को CAG (महालेखा परीक्षक) द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता, बल्कि एक निजी ऑडिटर के समूह को नियुक्त किया गया है।

7. याचिकाकर्ता की यथोचितता (locus) और अन्य प्रक्रियागत दलीलों का खंडन

         सरकार ने यह भी दलील दी कि याचिका देना, दायित्व तय करना या प्रक्रियागत नियमों का पालन न करना याचिकाकर्ता की याचिका की वैधता को प्रभावित करता है।

विरोधी तर्क तथा उठे सवाल:

         वीडियो-पाठ और सार्वजनिक आलोचनाओं में निम्नलिखित तर्क प्रमुख हैं, जो केंद्र की दलीलों को चुनौती देते हैं:

1. सरकारी नियंत्रण के संकेत:

 पीएमओ की वेबसाइट पर “PM CARES” का नाम और प्रधानमंत्री की छवि उपयोग करना

·राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक चक्र आदि) का उपयोग

·कोष का मुख्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय (South Block) में होना

·सदस्यों में रक्षा, गृहमंत्रालय, वित्त और अन्य मंत्री होना

ये सब संकेत देते हैं कि यह कोष सिर्फ एक निजी ट्रस्ट मात्र नहीं, बल्कि सरकार के दायरे में आ सकता है।

2. राजनीतिक और संस्थागत दबाव से दान और कटौती:

·सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से दान राशि कटौती की बात

·कर्मचारियों की वेतन से कटौती का अनुरोध / दबाव

·सांसद निधियों का पीएम केयर में ट्रांसफर—ऐसा दावा किया गया कि सांसद निधि (MP fund) के कुछ हिस्से को पीएम CARES में भेजा गया।

यह तर्क देता है कि दान “स्वैच्छिक” नहीं, बल्कि एक अपेक्षित अनिवार्यता बन गया।

3.पारदर्शिता की कमी एवं वित्तीय खुलासे का अभाव :

 वित्तीय वर्ष 2023–24 की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं

·प्राप्तियों, व्यय, बैलेंस शीट और विवरणों का सार्वजनिक रूप से न देना

·RTI के माध्यम से मांगी गई जानकारी को ठुकराया जाना

4. FCRA (विदेशी चंदा) और छूट:

·पीएम केयर को FCRA अधिनियम से छूट देना

·विदेशी संस्थाओं (जैसे रूस की रक्षा कंपनी Rosoboronexport) से दान होना

·सवाल उठाए गए कि एक निजी ट्रस्ट को विदेशी योगदान की यह छूट कैसे मिली

5. हितों का टकराव (Conflict of Interest)

·प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष हैं और उसी सरकार का नेतृत्व करते हैं

· कई मंत्री ट्रस्टी हैं और निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं

·यह स्थिति ट्रस्टी के निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय की अपेक्षा के विरुद्ध है

6. संविधान और न्यायपालिका में जवाबदेही

·यदि यह संरचना संवैधानिक नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो यह सरकार की जवाबदेही को कमजोर कर सकता है

·वे दलील देते हैं कि यदि इस तरह की व्यवस्था स्वीकार हो गई, तो भविष्य में अन्य निधियों / कोषों को भी इसी तरह बाहर रखा जा सकता है

7. राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग

·किसी निजी संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक (Ashoka Chakra आदि) और सरकारी वेबसाइट / डोमेन नामों का उपयोग करना संविधान और कानून के विरुद्ध हो सकता है

तथ्य-स्थिति / न्यायिक निर्णय / वर्तमान स्थिति:

         नीचे वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवेचन है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि न्यायालय और मीडिया किस दिशा में झुके हैं—

1. PM CARES — एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट:

         सरकार ने प्रस्तुत किया है कि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, लेकिन यह “सरकार द्वारा नहीं नियंत्रित” है।( www.ndtv.com+2The News Minute+2)

इसके ट्रस्ट-डीड में यह स्पष्ट किया गया है कि यह “सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप” से रहित होगा। (Wikipedia+1)

2. RTI अधिनियम का दायरा और विवाद:

·सरकार का तर्क है कि यह RTI अधिनियम की परिभाषा में सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं आता। www.ndtv.com+2Article 14+2

· कुछ याचिकाएँ इस आधार पर चल रही हैं कि यह “public authority” घोषित किया जाए। The Indian Express+1

·लेकिन दिल्ली HC ने 2024 में सीआईसी (Central Information Commission) द्वारा IT विभाग को सूचना देने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि IT अधिनियम की धारा 138, RTI अधिनियम की धारा 22 पर प्राथमिकता रखती है। mint+2Scroll.in+2

3. अनियमित ऑडिट और वित्तीय रिपोर्टिंग:

·पीएम CARES की ऑडिटिंग निजी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा होती है, न कि CAG द्वारा। (The News Minute+2Wikipedia+2)

·कोष की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। (The News Minute)

·मीडिया और विश्लेषकों ने इसकी पारदर्शिता की कमी को लगातार उजागर किया है। Al Jazeera+2The News Minute+2

4. सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया:

·एक PIL के माध्यम से मांग की गई थी कि पीएम CARES फंड को NDRF (National Disaster Response Fund) में समाहित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि PM CARES एक अलग सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। Supreme Court Observer+1

·अदालती वाद-विवाद अभी प्रचलित हैं और इस विषय पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। (The News Minute+2The Indian Express+2)

5. राजकीय संसाधनों एवं प्रतीकों का उपयोग:

·यह तथ्य कि पीएमओ वेबसाइट और “gov.in” डोमेन पर PM CARES का प्रचार हुआ, विवादास्पद है। (The News Minute+3The Indian Express+3Wikipedia+3)

·राष्ट्रीय प्रतीक के उपयोग को दुरुपयोग करने का आरोप भी एक कानूनी प्रश्न है। (Article 14+1)

निष्कर्ष एवं टिप्पणी:

         वीडियो-पाठ और अदालत में पेश की गई दलीलों के बीच यह स्पष्ट अंतर है कि कई बिंदुओं पर तथ्यों का सीधा समर्थन नहीं होता—विशेषकर उन दावों का, जो सरकारी नियंत्रण की अनुपस्थिति, स्वैच्छिक दान व्यवस्था और RTI अधिनियम से बाहर रहने की बात करते हैं। दूसरी ओर, विरोधी पक्ष के तर्कों में और अधिक ताकत तब आती है जब हमने निम्नलिखित कारकों को देखा:

·सरकारी प्रतीक और नाम का उपयोग: यदि एक संस्था “Prime Minister’s …” नाम से चलती है, उस पर सरकार का नियंत्रण न हो, यह विश्वास करना कठिन है कि आम नागरिक इसे निजी संस्था मान लें।

·वित्तीय पारदर्शिता की कमी: यदि वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं दी जाती, तो जनता का भरोसा कमजोर होगा।

·कार्यपालिका और न्यायपालिका की जवाबदेही: कानून और संविधान का मूल उद्देश्य ही यह है कि राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रहे — यदि ऐसे कोष संवैधानिक नियंत्रण से बाहर हो जाएँ, यह एक खतरनाक मिसाल बन सकती है।

·न्यायालयों की मध्यस्थ भूमिका: दिल्ली HC ने CAG/RTI आदेशों को खारिज किया, लेकिन यह मामला अभी भी केंद्र निशाने पर है।

·साहसिक प्रश्न: यदि यह कोष वास्तव में सरकार से अलग है, तो कर्मचारियों से कटौती, CSR दान, सांसद निधि हस्तांतरण — ये सब कैसे संभव हुए?

         इस प्रकार, वीडियो में प्रस्तुत अधिकांश आरोप और प्रश्न—यद्यपि कुछ तर्कों में अतिशयोक्ति हो सकती है—मूलतः न्यायिक और सार्वजनिक विमर्श के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अभी यह कहा जाना उचित होगा कि पीएम CARES फंड की स्थिति कानूनी, संवैधानिक और नैतिक रूप से विवादों के घेरे में बनी हुई है।

विचार: जब सत्ता पारदर्शिता से डरने लगे:

         PM CARES फंड की स्थापना एक नेक इरादे से हुई हो सकती है, परंतु जब उसका संचालन पारदर्शिता से दूर होता है, तो वह “जन-विश्वास” को “जन-संदेह” में बदल देता है। यह मुद्दा केवल एक फंड का नहीं — यह उस मूलभूत लोकतांत्रिक भावना का प्रश्न है जिसके अनुसार हर सार्वजनिक कार्य, हर सार्वजनिक दान, जनता के प्रति जवाबदेह होता है।

जवाबदेही ही राष्ट्रवाद की आत्मा है:

         किसी लोकतंत्र की मजबूती का माप उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि वह अपने नागरिकों से सच बोलने में कितनी ईमानदार है। PM CARES फंड ने देश के करोड़ों लोगों की उदारता को एकत्र किया, परंतु उसी जनता से उसका लेखा छिपाना, उस उदारता का अपमान है। यह सवाल नरेंद्र मोदी या किसी दल का नहीं, यह सवाल उस व्यवस्था का है जो कहती है कि “प्रधानमंत्री” शब्द केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद का प्रतीक है। और जब उस पद के नाम पर कोई कोष बनाया जाए तो वह जन-संपत्ति मानी जानी चाहिए, निजी ट्रस्ट नहीं। जब एक लोकतंत्र में शासन और जनता के बीच भरोसे की खिड़की बंद हो जाती है, तो सत्ता चाहे जितनी ऊँची हो, पारदर्शिता की रोशनी भीतर नहीं पहुँचती। इसलिए यह लेख किसी विरोध का नहीं — एक आग्रह का लेख है-- “प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, जनता का धन जनता को जवाब देना चाहिए।” यही लोकतंत्र की आत्मा है। और यही जवाबदेही — इस राष्ट्र की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति।

(Thttps://youtu.be/z8N_hlWcEJE?si=Q1Nfc37QvnhTxHzi) & (knockingnews.com - गिरीश प्रसाद)

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