न्यायपालिका, संविधान और सार्वजनिक भरोसा: जूता प्रहार की घटना का विश्लेषण

         6 अक्तूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अदालत में जूता फेंकने का प्रयास  किया, जिससे देश भर में तीव्र बहस छिड़ गयी। घटना में प्रयुक्त व्यक्ति आरकेश किशोर नामक वकील बताया गया, जिन्होंने बाद में बयान दिया कि उन्होंने यह कार्रवाई “देवी-शक्ति” की प्रेरणा से  की।  घटना का स्वर, नैतिकता और संवैधानिक आयाम इस प्रकार विश्लेषण योग्य हैं--

न्याय की गरिमा और माफ़ी की सीमा:

         सर्वोच्च न्यायालय में हुई एक अभूतपूर्व घटना — जब एक वकील ने न्याय के मंदिर में ही जूता फेंका — केवल एक क्षणिक उग्रता नहीं थी, बल्कि हमारे लोकतंत्र के विवेक पर एक गहरी चोट थी। मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की शालीन प्रतिक्रिया ने जहाँ व्यक्तिगत संयम का परिचय दिया, वहीं यह प्रश्न भी जन्मा कि क्या ऐसी क्षमा न्याय की गरिमा को आहत करती है? यह लेख इसी द्वंद्व का विश्लेषण है — कि क्या माफ़ करना न्याय का परिमाण हो सकता है, या न्याय की शक्ति उसकी दृढ़ता में निहित है। यह विमर्श केवल एक व्यक्ति या घटना का नहीं, बल्कि उस मूलभूत प्रश्न का है जो भारतीय संविधान की आत्मा से जुड़ा है: न्याय की मर्यादा और करुणा की सीमा, दोनों कहाँ मिलती हैं?

न्यायालय के भीतर एक झटका:

         भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ — न्यायपालिका — को अब तक सबसे पवित्र संस्था माना गया है। अदालत वह स्थान है जहाँ संविधान की आत्मा सांस लेती है, जहाँ न्याय केवल शब्द नहीं, बल्कि आस्था होता है। पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में घटी एक घटना ने इस आस्था को झकझोर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ के समक्ष एक वकील ने खुले तौर पर जूता फेंक दिया। यह केवल एक “असभ्य व्यवहार” नहीं था, बल्कि न्याय व्यवस्था पर खुला हमला था।

         घटना के बाद न्यायमूर्ति गवई ने जिस शालीनता से कहा — “मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जाने दो” — वह व्यक्तिगत गरिमा का उदाहरण था। उन्होंने प्रतिशोध से ऊपर उठकर अपनी विनम्रता दिखाई। परंतु इसके बाद जो हुआ, उसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वही व्यक्ति जो अदालत में जूता फेंककर बाहर निकला, मीडिया में खुलकर कहने लगा कि उसे इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि “देवी शक्ति ने प्रेरणा दी।” यहीं से प्रश्न उठता है —

घटना के पीछे की परतें: एक प्रतीकात्मक हमला:

         पहली दृष्टि में यह घटना एक विचलित व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया लग सकती थी। पर गहराई से देखें तो यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था और संविधान की मूल भावना पर  वैचारिक हमला था। वह व्यक्ति बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोज़र अभियान का समर्थक बताता दिखा — जिसने खुले तौर पर कहा कि “जिन्हें बुलडोज़र से हटाया जा रहा है, वे अपराधी हैं और अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।” यानी, सीधा संदेश — अदालत संविधान के अनुसार चले या किसी सत्ता की इच्छा के अनुसार?

         इससे कुछ दिन पहले जस्टिस गवई ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि “भारत बुलडोज़र से नहीं, संविधान से चलेगा।” यह वक्तव्य संविधानवाद की रक्षा का प्रतीक था।

संभवतः यही विचार उन ताक़तों को खल गया जो न्याय से ऊपर सत्ता और आस्था को रखना चाहती हैं।

         इसके बाद सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से जस्टिस गवई के खिलाफ़ घृणा और जातिगत टिप्पणियाँ की गईं — यहाँ तक कि उनके गले में मटका लटकाकर और जूतों से मारते हुए एनिमेटेड वीडियो बनाए गए — वह न केवल न्यायपालिका, बल्कि दलित अस्मिता पर भी हमला था। महाराष्ट्र की वही धरती, जहाँ दलितों को कभी अपमानजनक प्रतीकों के साथ जीने को मजबूर किया गया था, अब डिजिटल रूप में उसी हिंसा की पुनरावृत्ति देख रही है।

संदर्भ दृष्टि: अशोक कुमार पांडे की टिप्पणी:

         इतिहासकार और विचारक अशोक कुमार पांडे ने इस घटना पर लिखा कि “गवई साहब की माफ़ी व्यक्तिगत स्तर पर महानता का प्रतीक है, पर व्यवस्था के स्तर पर यह खतरनाक है।”

उनका तर्क यह था कि जब संविधान और न्याय पर हमला करने वालों को सार्वजनिक रूप से माफ़ कर दिया जाता है, तो यह अपराधी मानसिकता को वैधता देता है। यह टिप्पणी केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उस मूल प्रश्न की ओर संकेत थी जो अब हमारे सामने खड़ा है —क्या व्यक्तिगत उदारता को संस्थागत न्याय पर प्राथमिकता दी जा सकती है?

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण: क्या माफ़ करना न्याय का परिमाण हो सकता है?

·न्याय और उदारता — दोनों ही भारतीय परंपरा के गहरे मूल्य हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के भीतर, न्याय के मंदिर में, जूता फेंकने जैसी हरकत करता है, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उस पर उदारता दिखाना उचित है? क्या माफ़ करना हर स्थिति में “न्याय” कहलाता है, या कभी-कभी यह स्वयं न्याय की गरिमा पर प्रहार बन जाता है?

·मुख्य न्यायाधीश गवई का यह कहना कि “मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता” उनकी व्यक्तिगत शालीनता और आत्मसंयम का परिचायक है। वे गुस्से या प्रतिशोध से ऊपर उठे — यह निश्चय ही उनका बड़ा गुण है। किंतु न्याय केवल व्यक्ति का नहीं, व्यवस्था का भी प्रश्न होता है। जब कोई व्यक्ति न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे न्यायाधीश पर हमला करता है, तो वह किसी “व्यक्ति” पर नहीं, बल्कि उस संस्था पर हमला करता है जो संविधान की रक्षा करती है। ऐसी स्थिति में माफ़ करना भले ही नैतिक रूप से ऊँचा कदम लगे, परंतु यह सामाजिक और संस्थागत दृष्टि से भ्रमकारी संदेश दे सकता है — कि संविधान और न्यायालय की अवमानना भी क्षम्य है।

·इतिहास बताता है कि अदालत की अवमानना का अर्थ केवल न्यायाधीश के अपमान से नहीं, बल्कि न्याय की व्यवस्था को चुनौती देना होता है। अदालत का उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई नागरिक या संस्था कानून से ऊपर न हो। इसलिए जब अदालत स्वयं अपनी गरिमा की रक्षा करने से पीछे हटती दिखे, तो यह न केवल न्याय की सीमाओं को धुंधला करता है, बल्कि समाज के भीतर “न्यायहीन साहस” को बढ़ावा देता है।

·यह तर्क भी सामने आता है कि न्यायाधीश गवई ने माफ़ कर अपनी “बड़प्पन” दिखाया। परंतु यह बड़प्पन उस समय खतरनाक हो जाता है जब अपराधी उसी माफ़ी को अपनी जीत मानने लगे — जब वह अपने कृत्य को “धर्म”, “शक्ति” या “आस्था” के नाम पर जायज़ ठहराने लगे। जिस व्यक्ति ने जूता फेंका, वह खुले आम कह रहा है कि उसे किसी देवी-शक्ति ने ऐसा करने को कहा। ऐसी मानसिकता केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की अभिव्यक्ति है जो न्याय, संविधान और समानता के सिद्धांतों के विरोध में खड़ी है। ऐसे में माफ़ी केवल अपराध को नहीं, अपराधी विचार को भी वैधता देती है।

·न्यायपालिका की प्रतिष्ठा उसके निर्णयों से जितनी बनती है, उतनी ही उसके अनुशासन और निष्पक्षता से भी। जब न्यायालय अपनी सुरक्षा, गरिमा और संस्थागत सम्मान के प्रश्न पर मौन रह जाता है, तो जनता में यह धारणा पनपती है कि संविधान की रक्षा करने वाली संस्था भी अपमानित हो सकती है — और फिर भी कानून मौन रहेगा।

·माफ़ी का मूल्य तब तक पवित्र है जब तक न्याय सुरक्षित है। पर जब माफ़ी से न्याय कमजोर दिखने लगे, तो यह केवल उदारता नहीं, बल्कि असावधानी कहलाती है। किसी व्यक्ति को क्षमा करना एक नैतिक विकल्प है, परंतु संविधान पर हुए आक्रमण को क्षमा करना एक ऐतिहासिक भूल बन सकता है।

·इसलिए प्रश्न यही है — क्या माफ़ करना न्याय का परिमाण है, या न्याय की मर्यादा का अपहरण? शायद, इस प्रश्न का उत्तर आने वाले समय में हमारे न्यायिक इतिहास को दिशा देगा।

         माफ़ी भारतीय संस्कृति का महान मूल्य है — “क्षमा वीरस्य भूषणम्” कहा गया है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि “न्याय” और “क्षमा” दो भिन्न क्षेत्र हैं। न्याय का उद्देश्य व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समाज में संतुलन और व्यवस्था कायम करना है। जब सर्वोच्च न्यायालय के भीतर कोई व्यक्ति न्यायाधीश पर हमला करता है, तो वह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता का अपमान करता है। ऐसी स्थिति में माफ़ करना, चाहे व्यक्तिगत रूप से उच्च कोटि का कार्य लगे, संस्थागत दृष्टि से यह संदेश देता है कि “संविधान की अवमानना भी क्षम्य है।”

         कानूनी इतिहास में “अवमानना” का अर्थ है — न्याय की प्रक्रिया में विघ्न डालना या अदालत की गरिमा को चोट पहुँचाना। इसीलिए Contempt of Court को एक गंभीर अपराध माना गया है। क्योंकि जब जनता अदालत की गरिमा पर विश्वास खो देती है, तो कानून का शासन भी कमज़ोर पड़ जाता है। न्यायाधीश गवई की माफ़ी उनके नैतिक बड़प्पन का प्रतीक है — पर उसी क्षण यह अपराधी के लिए “वैचारिक विजय” बन गई। जब वह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कहता है कि “देवी ने प्रेरणा दी,” तो यह केवल अंधभक्ति नहीं, बल्कि न्याय के विरुद्ध खड़ी विचारधारा का साहस है। माफ़ी का अर्थ यह नहीं कि व्यवस्था मौन हो जाए। माफ़ करना तभी सार्थक है जब उसके साथ न्याय की दृढ़ता बनी रहे। अन्यथा, उदारता न्याय की कमजोरी में बदल जाती है।

क्या उदारता न्याय का परिमाण हो सकती है?

         न्याय केवल निर्णयों से नहीं, बल्कि प्रतीकों से भी बनता है। न्यायमूर्ति गवई ने जिस शालीनता से प्रतिक्रिया दी, वह उनके व्यक्तित्व की गरिमा है — परंतु संस्थागत स्तर पर यह क्षण आत्ममंथन का भी है। क्योंकि न्याय की गरिमा का माप “माफ़ करने” में नहीं, बल्कि “सही को दृढ़ता से बचाने” में है। उदारता तब तक पवित्र है जब तक वह न्याय को कमजोर न करे।

और जब उदारता न्याय की धार को कुंद करने लगे, तब वह नैतिक नहीं — राजनीतिक निर्णय बन जाती है। आज प्रश्न केवल एक जूता फेंकने की घटना का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जो न्यायालय को झुकाना चाहती है। यदि न्यायालय अपनी गरिमा की रक्षा नहीं करेगा, तो इतिहास यह अवश्य लिखेगा — “संविधान पर पहला जूता तभी पड़ा था, जब न्याय ने खुद उसे माफ़ कर दिया।”

         भारतीय न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह स्थान है जहाँ संविधान केवल किताब का शब्द नहीं, बल्कि जीवित आस्था है। जहाँ हर नागरिक यह विश्वास लेकर आता है कि अंतिम सहारा अब भी “न्याय” है। लेकिन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में हुई एक घटना ने इस विश्वास की स्थिरता को हिला दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ के सामने एक वकील ने खुलेआम जूता फेंका — न्याय के मंदिर में यह दृश्य असहज करने वाला था। आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि यह हुआ, बल्कि यह थी कि न्यायमूर्ति गवई ने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, “मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जाने दो।” यह प्रतिक्रिया शालीनता और आत्मसंयम का आदर्श उदाहरण थी। परंतु प्रश्न यह है कि क्या ऐसे क्षणों में व्यक्तिगत उदारता ही सर्वोच्च मूल्य है, या न्याय की संस्था को अपनी गरिमा की रक्षा भी करनी चाहिए? माफ़ करना किसी भी समाज में उच्चतम नैतिक गुण माना गया है, पर जब माफ़ी ऐसी स्थिति में दी जाए जहाँ अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि संविधान के प्रतीक के विरुद्ध हो, तब उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ हमला गवई साहब पर नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था पर था जो कहती है कि “भारत बुलडोज़र से नहीं, संविधान से चलेगा।” यह वही वकील था जिसने पहले बुलडोज़र न्याय का समर्थन किया और कहा कि अदालतों को सरकार की कार्यवाही में दख़ल नहीं देना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में उसका व्यवहार एक योजनाबद्ध वैचारिक प्रदर्शन बन जाता है, न कि केवल एक भावनात्मक आवेश।

         मामला यहीं नहीं रुका। उसी व्यक्ति के बयान मीडिया में प्रसारित हुए — उसने कहा कि उसे इस कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि देवी शक्ति ने ऐसा करने को प्रेरित किया। यह एक ऐसी सोच की झलक है जो कानून से ऊपर “आस्था” को रखती है, और न्याय को सत्ता की सुविधा में बदलना चाहती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस गवई को जातिगत अपमान का निशाना बनाया गया। उनके गले में मटका डालकर जूतों से पीटे जाने का एनिमेटेड वीडियो तक प्रसारित हुआ — महाराष्ट्र की वही भूमि, जहाँ कभी दलितों को ऐसे प्रतीकात्मक अपमानों में जीने को विवश किया गया था। यह डिजिटल युग का वही पुराना अत्याचार है, बस माध्यम बदल गया है।

         इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने इस घटना पर टिप्पणी की थी कि गवई साहब की माफ़ी भले ही व्यक्तिगत स्तर पर महानता का प्रतीक हो, पर व्यवस्था के स्तर पर यह ख़तरनाक संदेश देती है। यह वाक्य गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब संविधान की रक्षा करने वाली संस्था स्वयं अपने ऊपर हुए अपमान को क्षमा कर देती है, तो अपराधी मानसिकता को यह विश्वास मिल जाता है कि “संविधान पर हमला भी क्षम्य है।” क्या यह माफ़ करना न्याय का विस्तार है, या न्याय की दुर्बलता का संकेत?

प्रस्तावित मार्ग और चेतावनियाँ

1.स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच: इस घटना की जांच संवैधानिक और न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए — चाहे यह अवमानना, आपराधिक हमला या जातिगत अपमान की श्रेणी में आए।

2.उचित दंडात्मक कार्रवाई: ऐसे व्यक्ति को माफ़ी देने से पहले, उस कार्रवाई के पीछे की मानसिकता, अभिप्रेरणा और जनता एवं न्यायपालिका को संभावित संदेश को समझना आवश्यक है।

3.न्यायपालिका का सामूहिक रुख: यदि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस घटना की निंदा करें और एकल बयान जारी करें, तो यह संकेत जाएगा कि न्यायालय अपनी गरिमा रक्षा करने को तैयार है।

4.संविधान और कानून का सुदृढ़ीकरण: ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु नियमों और दंडों को पुनर्संयोजित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक संस्थाओं पर किए गए हमलों को दण्डात्मक कठोरता मिले।

5.सार्वजनिक जागरूकता और संवाद: जनता को यह समझाना होगा कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान, कानून का पालन और संवैधानिक प्रक्रिया का महत्व क्या है — और हमले को “धर्म रक्षा” या “भावनात्मक प्रतिक्रिया” के नाम पर जायज़ नहीं ठहराया जाना चाहिए।

         इस प्रकार, जूता प्रहार की यह घटना केवल एक विवादित क्षण नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था, संविधान और समाज के बीच की संवेदनशील सामंजस्य की परीक्षा है। यदि इस तरह की घटनाओं पर न्याय और व्यवस्था के बहुआयामी दृष्टिकोण से जवाब न दिया गया, तो वह कुछ आतंकवादियों या नफरतवादियों को यह संकेत दे सकती है कि संवैधानिक संस्थाएँ निहत्थी हैं।

संवैधानिक सन्दर्भ और सामाजिक संकेत:

         भारतीय संविधान “कानून के शासन” (Rule of Law) की अवधारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है — किसी व्यक्ति, समूह या विचारधारा को न्याय से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

यदि न्यायपालिका स्वयं अपने प्रति हुए अपराध को क्षमा कर देती है, तो यह “Rule of Law” को “Rule of Emotion” में बदल देता है। यह वही दौर है जब “बुलडोज़र न्याय” की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और न्यायिक प्रक्रिया को “कमज़ोरी” बताकर उसे दरकिनार करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका केवल फ़ैसला सुनाने तक सीमित नहीं है — उसे यह भी दिखाना होगा कि कानून की प्रतिष्ठा किसी भी सत्ता या विचार से ऊपर है।

         माफ़ी का मूल्य असंदिग्ध है, पर उसका संदर्भ महत्वपूर्ण है। जब कोई न्यायाधीश निजी अपमान सहकर भी संयम दिखाता है, तो वह नैतिक ऊँचाई पर होता है। लेकिन जब वह अपमान पूरे न्यायिक तंत्र और संविधान की गरिमा को चुनौती देता है, तो माफ़ करना केवल एक नैतिक कृत्य नहीं, बल्कि संस्थागत मौन बन जाता है। अदालत की अवमानना का उद्देश्य कभी प्रतिशोध नहीं होता, वह उस सीमा की रक्षा है जिसके भीतर न्याय जीवित रह सकता है। अगर अदालत स्वयं उस सीमा की रक्षा न करे, तो जनता के विश्वास की दीवारें धीरे-धीरे दरकने लगती हैं।

         यह सवाल केवल एक घटना का नहीं है, बल्कि एक प्रवृत्ति का है। उस प्रवृत्ति का जिसमें न्याय को कमजोर दिखाने, उसे “देरी करने वाली व्यवस्था” या “राजनीतिक बाधा” बताने का अभियान चलाया जा रहा है। जब राज्य “बुलडोज़र न्याय” की प्रशंसा में खड़ा होता है और अदालतों से अपेक्षा करता है कि वे मौन रहें, तब संविधान की आत्मा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे समय में न्यायपालिका से अपेक्षा केवल निष्पक्षता की नहीं, बल्कि दृढ़ता की भी होती है। न्याय की गरिमा का मापदंड यह नहीं कि उसने कितनी बार माफ़ किया, बल्कि यह है कि उसने कब अडिग रहकर सत्य की रक्षा की। उदारता तब तक महान है जब तक वह न्याय की शक्ति को कमज़ोर न करे। पर जब उदारता अपराधी को वैधता और आक्रांता को साहस देने लगे, तब वह न्याय की संजीवनी नहीं, बल्कि उसकी शिथिलता बन जाती है।

इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या न्याय का परिमाण अब उदारता है, या न्याय की मर्यादा उसकी कठोरता में है? शायद उत्तर दोनों के बीच कहीं है — जहाँ माफ़ी भी हो, पर साथ में दृढ़ता भी; जहाँ क्षमा भी हो, पर अपमान की पुनरावृत्ति असंभव बना दी जाए।

क्योंकि जब न्याय अपने ऊपर हुए हमले को माफ़ करता है, तो यह केवल एक घटना नहीं रहती — यह इतिहास का संदेश बन जाती है। और यदि कभी आने वाली पीढ़ियाँ पूछें कि संविधान पर पहला जूता कब पड़ा था, तो उत्तर यही होगा —“उस दिन, जब न्याय ने खुद उसे माफ़ कर दिया।”(https://youtu.be/yE9U0H3CkGw?si=35cjVRfSBddF7WuK)

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