न्यायपालिका में दलित जजों के साथ जातीय भेदभाव और उत्पीड़न
- तेजपाल सिंह ‘तेज’
भारत में दलित समुदाय के लोगों के साथ उत्पीड़न और भेदभाव एक गंभीर और जटिल मुद्दा है, जो सदियों से चला आ रहा है। दलित समुदाय के लोगोंसामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर विभिन्न प्रकार से शोषण और उत्पीड़न किया जाता है, जिससे उनके मानवाधिकारों का हनन होता है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी होती हैं, जो पूरे समुदाय को प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत लेख में, दलित उत्पीड़न की विभिन्न घटनाओं पर न केवल चर्चा की जाएगी, अपितु उनके कारणों, परिणामों और समाधानों पर विचार भी किया जाएगा। दलित समुदाय के लोगों के साथ होने वाले उत्पीड़न और भेदभाव के विभिन्न रूपों का विश्लेषण तो होगा ही, साथ ही उनके खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। यहाँ केवल न्यायपालिका में दलित जजों के साथ होने वाले उत्पीड़न प्रस्तुत किया जा रहा है।
दलित अत्याचार: एक गंभीर और जटिल मुद्दा : दलित अत्याचार भारत में एक गंभीर और जटिल मुद्दा है, जिसमें विभिन्न रूपों में दलित समुदायों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा शामिल है। दलित समुदाय, जिन्हें पहले "अछूत" कहा जाता था, भारतीय समाज में सबसे अधिक उत्पीड़ित और शोषित वर्गों में से एक हैं। इस निबंध में, हम दलित अत्याचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इसके कारणों, परिणामों और समाधानों पर विचार करेंगे।
दलित अत्याचार के रूप : दलित अत्याचार के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रूप हैं:
1) सामाजिक भेदभाव: दलित समुदायों को अक्सर सामाजिक रूप से अलग-थलग किया जाता है और उन्हें समान अवसरों से वंचित रखा जाता है। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाता है।
2) आर्थिक शोषण: दलित समुदायों को अक्सर आर्थिक रूप से शोषित किया जाता है और उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें भूमि और अन्य संसाधनों से वंचित रखा जाता है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
3) हिंसा और शारीरिक उत्पीड़न: दलित समुदायों के खिलाफ हिंसा और शारीरिक उत्पीड़न के मामले आम हैं। उन्हें मारा-पीटा जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है।
दलित अत्याचार के कारण : दलित अत्याचार के कारण जटिल हैं और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। कुछ प्रमुख कारण हैं:
1) जाति व्यवस्था: भारत में जाति व्यवस्था एक प्रमुख कारक है जो दलित अत्याचार को बढ़ावा देती है। जाति व्यवस्था में दलित समुदायों को सबसे निचले स्थान पर रखा जाता है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित किया जाता है।
2) सामाजिक और आर्थिक असमानता: भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता एक प्रमुख कारक है जो दलित अत्याचार को बढ़ावा देती है। दलित समुदायों को समान अवसरों से वंचित रखा जाता है और उन्हें आर्थिक रूप से शोषित किया जाता है।
3) राजनीतिक उदासीनता: राजनीतिक उदासीनता भी एक प्रमुख कारक है जो दलित अत्याचार को बढ़ावा देती है। राजनीतिक दल अक्सर दलित समुदायों के मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं।
दलित अत्याचार के परिणाम : दलित अत्याचार के परिणाम गंभीर हैं और उनमे से कुछ इस प्रकार हैं:
1) सामाजिक अलगाव: दलित समुदायों को सामाजिक रूप से अलग-थलग किया जाता है और उन्हें समान अवसरों से वंचित रखा जाता है।
2) आर्थिक पिछड़ापन: दलित समुदायों को आर्थिक रूप से शोषित किया जाता है और उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
3) मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य: दलित अत्याचार के कारण दलित समुदायों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
दलित अत्याचार एक गंभीर और जटिल मुद्दा है, जिसमें विभिन्न रूपों में दलित समुदायों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा शामिल है। इसके समाधान के लिए, सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा और दलित समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।
न्यायपालिका में जातिवाद :
भारत की न्यायपालिका में दलित जजों के साथ जातीय भेदभाव और उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, जिसके कई उदाहरण सामने आए हैं। जिनमें से ताजा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने आज तक इस तरह के केस के बारे में नहीं सुना होगा। जब कोई हाई कोर्ट अपनी ही बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि हमारी बेंच ने ठीक इंसाफ नहीं किया है। समझिए कि हमारे देश में जातिवाद कैसा काम करता है। खबर ये है कि उपेक्षित समुदाय वाला जज बना तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत का। तो जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद ख़त्म हो गया है या टीवी चैनलों के कुछ ऐसे एंकर का जिन्हें सामाजिक न्याय के विषय में कुछ अता- पता नहीं है। ये कहानी पंजाब के बरनाला में एक मोची परिवार में पैदा होने वाले एक बच्चे की है। यह एक ऐसा मामला है कि ये कहानी मीडिया जगत की सुर्खी नहीं बन पाई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा प्रेम कुमार के पिता मोची थे, फटे झूठे सालते थे और माता भी मजदूरी करती थी। उपेक्षित समुदाय से होने के बाद वजूद वो मेहनत करके जज बने।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक जिला और सत्र अदालत के न्यायिक अधिकारी को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वे अनुसूचित जाति से संबंधित यानी एक मोची के बेटे हैं। इसके बाद ये विवाद हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब सर्वोच्च अदालत ने अधिकारी प्रेम कुमार की बहाली का आदेश दिया है। स्मरण रहे कि अदालत ने फैसला सुनाते हुए किस तरह की चुभने वाली बातें कहीं। न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। ये पूरा मामला एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी से जुड़ा है। अधिकारी को एक मोची का बेटा होने की वजह से निशाना बनाया गया। साथ ही, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक विभाग ने उन्हें बर्खास्त तक कर दिया। इसके बाद ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां उच्च न्यायालय ने अधिकारी को नौकरी में दोबारा से बहाल करने का आदेश दिया। किन्तु मामला यहीं नहीं थमा। सुप्रीम कोर्ट तक इसके खिलाफ अर्ज लगी। अब सर्वोच्च अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत के सामने ये मामला था। वे खुद भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पंजाब की न्यायपालिका में चल रही इस जातिगत समस्या से बखूबी वाकिफ हैं। और चूंकि अधिकारी अनुसूचित/ एक पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता है इसलिए उसे निशाना बनाया गया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह इस मामले को सुन रहे थे। ये भी जान लें कि किस तरह एक जिला अदालत का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
जिस अधिकारी को लेकर पूरा विवाद रहा – उनका नाम प्रेम कुमार है। 2014 में उनकी पंजाब में अतिरिक्त जिला और सत्र जज के तौर पर बहाली हुई। प्रेम कुमार के बारे में उनके वरिष्ठ जजों की राय पहले तो काफी अच्छी रही। पर फिर बदलती चली गई। उनका मूल्यांकन काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। आखिरकार, अप्रैल 2022 में प्रेम कुमार की कार्यशैली को आधार बनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक विभाग ने उनको बर्खास्त कर दिया। अपनी गरिमा की हिफाजत में कुमार ने इस बर्खास्तगी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और प्रशासनिक विभाग के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें बर्खास्त किया गया था। हाईकोर्ट के प्रशासनिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अर्जी लगाई, जिस पर अब फैसला आया है।
इस मामले की पूरी कुछ इस प्रकार है - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जाति आधारित भेदभाव को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अदालत ने एक दलित समुदाय से आने वाले लोकतांत्रिक अधिकारी की बर्खास्तगी के मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "क्या यह सहन नहीं हुआ कि एक उपेक्षित वर्ग का युवा, कम उम्र में जज साहब उच्च वर्ग के बीच आ खड़े हुए?" यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत वाली बेंच ने की, जो पंजाब के अवशेष सेशन जज प्रेम कुमार की फास्टैग से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल आचरण से यात्रा का नहीं, बल्कि जातिगत पूर्वग्रहों से प्रेरित प्रतीत होता है। सुनवाई के दौरान वयोवृद्ध वकील ने प्रेम कुमार के विपक्ष में पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "अगर आप अदालत में हैं तो मैं यह बात खुली अदालत में कह रहा हूं कि प्रेम कुमार जातिगत भेदभाव का शिकार हैं। उनका आचरण हमेशा अनुकरणीय रहा है।” वकील द्वारा हस्तक्षेप करने पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि जातिगत भेदभाव जैसे मामलों को अब बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूछा, “ऐसे हालात कब तक रहेंगे?” - यह प्रश्न केवल एक पर नहीं, बल्कि पूरे ऐतिहासिक तंत्र के लिए एक चेतावनी है। ज्ञात हो कि प्रेम कुमार ने 2014 में अमृतसर जिला अदालत में जेल सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया था।
संदिग्ध निष्ठा के नाम पर बर्खास्त पंजाब का जज प्रेम कुमार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला- उपेक्षित समुदाय वाला जज बना तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ। न्यायपालिका में जजों से जातीय पक्षपात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा- यह जज हालात और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ। सब पहले से फिक्स था। ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का (मोची) कम उम्र में जज बन गया और उनके बीच आ गया। जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब के एडिशनल सेशन जज (प्रेम कुमार) की बर्खास्तगी के मामले में सोमवार को ओपन कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा- जज की बर्खास्तगी गलत थी, उनको बहाल किया जाए। साथ ही उनकी सेवा के पदोन्नति व अन्य सभी लाभ दिए जाएं। विदित हो कि जज प्रेम कुमार को दुष्कर्म के मामले में आरोपी की शिकायत पर ‘संदिग्ध निष्ठा’ का दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया गया था।
क्या था पूरा मामला...
दरअसल, बरनाला के प्रेम कुमार 26 अप्रैल 2014 को एडिशनल जिला एवं सेशन जज बने और अमृतसर जिला कोर्ट में नियुक्त हुए। इस दौरान दुष्कर्म के आरोपी ने हाईकोर्ट में शिकायत दी कि प्रेम कुमार ने वकालत करते वक्त दुष्कर्म पीड़िता की ओर से समझौते के लिए संपर्क किया और पीड़िता को 1.50 लाख रुपए दिलवाए। हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच शुरू की। इसके आधार पर जज की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ‘ईमानदारी संदिग्ध’ दर्ज कर दी गई। फिर 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 2015 की इस रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। प्रेम कुमार ने अपनी बर्खास्तगी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2025 में सुबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनकी बर्खास्तगी रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या है संदिग्ध निष्ठा, जिस पर सवाल उठे : किसी जज के संदर्भ में संदिग्ध निष्ठा एक बहुत गंभीर आरोप होता है, क्योंकि न्यायपालिका की मूल शक्ति ही जनता के भरोसे, निष्पक्षता और ईमानदारी पर टिकी होती है। अगर किसी जज की निष्ठा संदिग्ध मानी जाती है, तो इसका मतलब है कि उसके निर्णय, व्यवहार या व्यक्तिगत संपर्कों में कोई ऐसा संकेत पाया गया है जो न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
बकाया और वरिष्ठता भी मिलेगी : हाईकोर्ट के प्रशासनिक विभाग की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा – चूंकि प्रेम कुमार एक पिछड़ी जाति से आते हैं इसलिए उनको निशाना बनाया गया। देश के उच्च न्यायालयों में ये एक बड़ी समस्या है। हाईकोर्ट को उनके ज्युडिशियल अधिकारियों के साथ पारदर्शिता से पेश आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब फिर एक बार प्रेम कुमार की बहाली का रास्ता खुल गया है। साथ ही, उनका पूरा बकाया और वरिष्ठता भी बहाल किया जाएगा।
भारत में जजों की संदिग्ध निष्ठा से जुड़े मामलों में उत्पीड़ित दलित जजों के कुछ नाम निम्नलिखित हैं:
1) जस्टिस सी. एस. कर्णन (कलकत्ता हाईकोर्ट) : इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और खुद को प्रताड़ित दलित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा दी। यह भारत में पहली बार हुआ जब किसी सिटिंग जज को जेल भेजा गया। इस प्रकरण में उनकी मानसिक स्थिति और न्यायिक आचरण पर सवाल उठे।
2) जस्टिस पी. डी. दिनाकरण (पूर्व चीफ जस्टिस, कर्नाटक हाईकोर्ट) : उन पर भ्रष्टाचार, जमीन हथियाने और न्यायिक निर्णयों में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था।
3) जस्टिस बी.एन. श्रीवास्तव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी.एन. श्रीवास्तव ने दलित होने के कारण उत्पीड़न का सामना किया।
4) जस्टिस के. शिवाजी: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के. शिवाजी ने दलित होने के कारण भेदभाव का सामना किया।
5) जस्टिस आर. लक्ष्मणन: तमिलनाडु के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस आर. लक्ष्मणन ने दलित होने के कारण उत्पीड़न का सामना किया।
इन जजों ने अपने अनुभवों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है और न्यायपालिका में दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे को उजागर किया है।
भारत में न्यायपालिका में जातिवाद के आधार पर उत्पीड़न के कई उदाहरण सामने आए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं:
1) न्यायपालिका में जातिगत टिप्पणियाँ: कई मामलों में, न्यायाधीशों ने जातिगत टिप्पणियाँ की हैं जो दलित और आदिवासी समुदायों के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण हैं।
2) दलित न्यायाधीशों के साथ भेदभाव: दलित पृष्ठभूमि के न्यायाधीशों ने अपने करियर में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया है, जिसमें पदोन्नति और स्थानांतरण में भेदभाव शामिल है।
3) जातिगत आधार पर निर्णय: कुछ मामलों में, न्यायाधीशों ने जातिगत आधार पर निर्णय दिए हैं जो दलित और आदिवासी समुदायों के हितों के खिलाफ हैं।
4) न्यायपालिका में दलित और आदिवासी प्रतिनिधित्व की कमी: न्यायपालिका में दलित और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी है, जो उनकी आवाज़ और हितों को न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व करने में बाधा उत्पन्न करती है।
5) उच्च न्यायालयों में जातिगत टिप्पणियाँ: उच्च न्यायालयों में भी जातिगत टिप्पणियों के उदाहरण सामने आए हैं, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता और तटस्थता पर सवाल उठाते हैं।
इन उदाहरणों से पता चलता है कि भारत में न्यायपालिका में जातिवाद एक गंभीर मुद्दा है, जिसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस लेख का उद्देश्य दलित उत्पीड़न की समस्या को उजागर करना और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करने के साथ-साथ यह उम्मीद भी जाती है कि यह लेख दलित समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
न्यायपालिका में दलित जजों के साथ भेदभाव : उत्पीड़न के प्रकार :
1) पदोन्नति में भेदभाव: दलित जजों को पदोन्नति में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किया जाता है, और उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसर सीमित होते हैं।
2) स्थानांतरण में भेदभाव: दलित जजों को स्थानांतरण में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उनके परिवार और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है।
3) काम के बोझ में भेदभाव: दलित जजों को काम के बोझ में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें अधिक काम दिया जाता है, जबकि अन्य जजों को कम काम दिया जाता है।
4) जातिगत भेदभाव: दलित जजों के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है, जिससे उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसर सीमित होते हैं। दलित जजों के साथ जातिगत टिप्पणियाँ की जाती हैं। उन्हें अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।
5) मानसिक उत्पीड़न: दलित जजों को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
6) कार्यालयीन राजनीति : दलित जजों को कार्यालयीन राजनीति का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, और उन्हें अपने हितों की रक्षा करनी पड़ती है।
न्याय पालिका में दलित जजों के उत्पीड़न के कारण :
1) जातिगत पूर्वाग्रह: न्यायपालिका में जातिगत पूर्वाग्रह एक प्रमुख कारण है जो दलित जजों के उत्पीड़न का कारण बनता है।
2) संरचनात्मक भेदभाव: न्यायपालिका की संरचना में भेदभाव एक अन्य कारण है जो दलित जजों के उत्पीड़न का कारण बनता है।
उत्पीड़न के प्रभाव :
1) मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: दलित जजों के मानसिक स्वास्थ्य पर उत्पीड़न का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2) करियर पर प्रभाव: उत्पीड़न के कारण दलित जजों के करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
3) न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रभाव: उत्पीड़न के कारण न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
क्या हो सकते हैं समाधान : दलित अत्याचार के समाधान के लिए, सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। कुछ प्रमुख समाधान ये हो सकते हैं:
1) न्यायपालिका में सुधार: न्यायपालिका में सुधार करना आवश्यक है ताकि दलित जजों के उत्पीड़न को रोका जा सके।
2) जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई: जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि दलित जजों के उत्पीड़न को रोका जा सके।
3) दलित जजों के लिए समर्थन: दलित जजों के लिए समर्थन प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।
4) सामाजिक और आर्थिक समानता: सरकार को सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।
5) कानूनी संरक्षण: सरकार को दलित समुदायों के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
6) शिक्षा और जागरूकता: समाज को दलित समुदायों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी और उन्हें समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए काम करना होगा।
व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि भारत में न्यायपालिका में जातिवाद एक गंभीर मुद्दा है, जिसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस लेख का उद्देश्य दलित उत्पीड़न की समस्या को उजागर करना और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करने के साथ-साथ यह उम्मीद करना भी है कि यह लेख दलित समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
भाजपा सरकार लगातार दावा कर रही है कि दलितों की स्थिति में सुधार हो रहा है, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है। सफाई कर्मियों के पांव धोकर, अंबेडकर की तस्वीर और अन्य प्रतीकों का इस्तेमाल करके तरह-तरह से भाजपा दलित हितैषी होने का दावा कर रही है। लेकिन उपर्युक्त विवरण कुछ और ही कहानी कहते हैं। 0000