नफरती ‘चिंटुओं’ से आगे निकले अजीत डोभाल?

(सत्ता, साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट)

-तेजपाल सिंह 'तेज'

जब आग भाषणों में जलाई जाती है

     दोस्तों, यह कोई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है और न ही यह किसी एक भाषण की आलोचना भर है। यह उस मानसिकता पर प्रश्न है, जो सत्ता के सर्वोच्च सुरक्षा पदों पर बैठकर देश के युवाओं से भविष्य की बात करने के बजाय अतीत की राख कुरेदने को कहती है। जब भाषा रुकती है, तब भी कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चुप्पी ही ऐसे समय में सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। देश में पहले से ही साम्प्रदायिकता का कठोर वातावरण मौजूद था, लेकिन अब यह केवल वातावरण नहीं रहा। यह एक घोषित राजनीतिक परियोजना का रूप लेता दिख रहा है, और इस परियोजना का नेतृत्व अब केवल सड़क के नफरतियों तक सीमित नहीं रहा।

नफरत का नेतृत्व : जब चिंटुओं से आगे निकल गया राज्य

     अब तक साम्प्रदायिक ज़हर फैलाने की ज़िम्मेदारी प्रायः नफरत फैलाने वाले संगठनों और उनके प्रवक्ताओं पर छोड़ी जाती थी। चुनावी मौसम में कभी-कभी सत्ता के शीर्ष नेता उस आग में घी डाल देते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval ने स्वयं मंच से युवाओं से यह अपील की कि वे इतिहास में हुए अपमानों का बदला लेने के लिए अपने भीतर आग जलाएँ। यह कोई भावुक साहित्यिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित वैचारिक घोषणा थी। जब “बदला” जैसे शब्द सत्ता के सबसे संवेदनशील पद से निकलते हैं, तो वे प्रतीक नहीं रहते। वे संकेत बन जाते हैं—नीति के, दिशा के और इरादे के।

सभ्यता का घाव और बदले की राजनीति

     अजीत डोभाल अपने भाषणों में बार-बार “सभ्यतागत चेतना” की बात करते हैं। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता बारहवीं शताब्दी से घायल है और अब उस घाव का बदला लिया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि इतिहास में अत्याचार हुए या नहीं। सवाल यह है कि इतिहास का बदला कौन लेगा, किससे लेगा और कैसे लेगा। जब राज्य का एक शीर्ष अधिकारी यह कहता है कि बदला एक महान शक्ति है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अब केले का पत्ता भी हटा दिया गया है। कोई आवरण नहीं बचा है। यह नफरत का नग्न नृत्य है, जिसमें राज्य स्वयं ताल दे रहा है।

जिम्मेदारी बनाम उत्तेजना : एनएसए की असली भूमिका

     यह समझना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद क्या होता है। अजीत डोभाल केवल एक वक्ता नहीं हैं। वे प्रधानमंत्री Narendra Modi के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों का समन्वय, आतंकवाद से निपटने की रणनीति—यह सब उनकी प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी है। ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति यदि युवाओं से बदले की आग जलाने की अपील करे, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहा है या किसी वैचारिक संगठन की भाषा बोल रहा है।

पुलवामा से पहलगाम तक : विफलताओं की श्रृंखला

     यदि हम भाषणों से हटकर ज़मीनी हकीकत देखें, तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, आज भी खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जाता है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसे सुनियोजित लापरवाही बताया। इसके बाद पहलगाम की वैसरन घाटी में हमला हुआ, जहाँ सुरक्षा को सामान्य बताकर पर्यटकों को बुलाया गया, लेकिन सुरक्षा इंतज़ाम नदारद रहे। यह भी एक ऐसी विफलता थी, जिसने आतंकियों को खुला निमंत्रण दिया। उरी, पठानकोट, रियासी—यह सूची लंबी है। हर घटना के बाद वही सवाल उठता है और वही चुप्पी छा जाती है।

नायक की छवि और जवाबदेही का अभाव

     अजीत डोभाल की भूमिका को एक नायक की तरह प्रस्तुत किया गया। उनकी ज़िंदगी पर ओटीटी सीरीज़ बनीं, उनके फैसलों को रहस्यमयी वीरता की तरह दिखाया गया। लेकिन नायकत्व तब खोखला हो जाता है, जब विफलताओं की कोई ज़िम्मेदारी न ली जाए। 1999 के विमान अपहरण से लेकर आज तक, उनकी भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन जवाबदेही कभी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनी।

पड़ोसी देश और डोभाल सिद्धांत की सीमाएँ

     बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन, नेपाल और मालदीव में भारत विरोधी रुझान, दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव—ये सब उस विदेश और सुरक्षा नीति की सीमाएँ दिखाते हैं, जिसका एक प्रमुख चेहरा अजीत डोभाल हैं। जब पड़ोस अस्थिर होता है और भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, तब बदले की भाषा और भी खतरनाक हो जाती है।

निजी जीवन और सार्वजनिक नैतिकता का विरोधाभास

     यह भी सार्वजनिक तथ्य है कि अजीत डोभाल के एक पुत्र ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और वे विदेश में रहते हैं। दूसरे पुत्र विदेशी शिक्षा और विदेशी नेटवर्क से जुड़े रहे हैं। यह कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है, लेकिन यह विरोधाभास ज़रूर उजागर करता है। एक ओर देश के युवाओं से सभ्यता और बदले की आग जलाने की अपील, दूसरी ओर अपने ही परिवार में भारतीय नागरिकता का त्याग—यह सवाल पूछना असंगत नहीं है।

विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन : सत्ता का वैचारिक इंजन

     डोभाल द्वारा स्थापित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को स्वतंत्र थिंक टैंक बताया जाता है, लेकिन उसके पदाधिकारी, उसकी भूमिका और उसका प्रभाव स्पष्ट करता है कि यह सत्ता की वैचारिक प्रयोगशाला है। अन्ना आंदोलन से लेकर मोदी सरकार के शुरुआती प्रशासनिक ढांचे तक, इस संस्था की भूमिका गहरी रही है। नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक, इस फाउंडेशन से जुड़े लोगों की उपस्थिति यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सत्ता और विचारधारा किस तरह गूंथ दी गई है।

विकास या बदला : युवाओं को क्या संदेश?

     सबसे बड़ा प्रश्न यही है। यदि भारत को आगे बढ़ाना है, तो युवाओं से रोज़गार, शिक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करनी चाहिए थी। लेकिन उनसे कहा गया कि अतीत का बदला लो। यह विकास का एजेंडा नहीं है। यह ध्यान भटकाने की राजनीति है।

उपसंहार : आग से राष्ट्र नहीं बनते

     इतिहास गवाह है कि राष्ट्र आग से नहीं, विवेक से बनते हैं। बदले की भाषा सभ्यता को आगे नहीं ले जाती, उसे भीतर से जला देती है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सर्वोच्च सलाहकार भीड़ की भाषा बोलने लगे, तब खतरा केवल अल्पसंख्यकों को नहीं, पूरे गणराज्य को होता है। सवाल यह नहीं है कि अजीत डोभाल नफरती चिंटुओं से आगे निकले या नहीं। सवाल यह है कि क्या अब राज्य स्वयं वही बनता जा रहा है, जिससे संविधान हमें बचाना चाहता था।( https://youtu.be/pMPzDa19fI8?si=yRC0NzkyBVLfbX1y )

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