मोहन भागवत के जातिवाद और वर्ण व्यवस्था पर विचार: कथनी और करनी में विरोधाभास
-तेजपाल सिंह 'तेज'
भारत एक बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषी समाज है, जिसकी सामाजिक संरचना की सबसे जटिल और विवादास्पद विशेषता है — जाति व्यवस्था। यह व्यवस्था हजारों वर्षों से भारतीय समाज की रीढ़ होने का दावा करती रही है, परंतु इसकी वास्तविकता शोषण, भेदभाव और असमानता के रूप में सामने आई है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने जहां समता, न्याय, और बंधुत्व को मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया, वहीं ज़मीनी स्तर पर जातिगत भेदभाव आज भी सांस्कृतिक और राजनीतिक सत्ता का एक हथियार बना हुआ है।
इसी पृष्ठभूमि में, जब भारत के सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस ) के प्रमुख मोहन भागवत जातिवाद और वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं, तो यह केवल एक बयान नहीं रह जाता — यह एक वैचारिक मोड़ का संकेत भी बन सकता है, और एक राजनीतिक रणनीति भी। प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा — प्रश्न यह है कि क्या यह कथन, संघ की ऐतिहासिक भूमिका और वर्तमान गतिविधियों से मेल खाता है? क्या यह विचार वास्तविक सामाजिक बदलाव का परिचायक है या केवल "छवि प्रबंधन" का प्रयास? इस निबंध में हम मोहन भागवत के वक्तव्य का गंभीर और आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए, आर एस एस की कथनी और करनी के बीच के फासले को समझने का प्रयास करेंगे।
जातिवाद और वर्ण व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विचार — हिंदी में अनुवादित गद्यांश--"जातिवाद तो रुकावट है। किसी बात का वादा होता है तो वह रुकावट बन जाता है। यह जो जाति और वर्ण नाम की चीज है, वह कभी व्यवस्था थी। आज वह व्यवस्था नहीं रही। वह अव्यवस्था बन गई है। और जाति तथा वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जातियों और वर्णों का अभिमानअब अपना खेल खेल रहा है। वास्तव में, एक समय जो व्यवस्था सुसंगत नहीं थी, वह अब नए रूप में आनी चाहिए — जो शोषण-मुक्त और समानता-युक्त हो। इसकी आवश्यकता है। इसलिए जो पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी चीजें हैं, उन्हें जाने देना चाहिए।
उनकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस यह देखना है कि वह ठीक से जाएं और जाते-जाते कोई उपद्रव न करें। क्योंकि अब वह व्यवस्था रही ही नहीं है।
हमारे मन में यह अहंकार है कि 'मैं ईश्वरन का हूं, मैं इस जाति का हूं।' यह नौटंकी भी है। यह अहंकार समाप्त होना चाहिए। 'मैं ईश्वरन का हूं, मैं इस जाति का हूं' — इस तरह के भाव खत्म होने चाहिए। और इसी के साथ वह नाटकीयता भी समाप्त होनी चाहिए। व्यावहारिकता होनी चाहिए।
कल मैंने बताया था कि समरसता के लिए क्या करना है। आना-जाना शुरू हो जाए। एक-दूसरे के घर में बैठना-उठना सामान्य व्यवहार बन जाए। भाषण देने की जरूरत नहीं है।
एक बार हमारे विद्या परिषद के एक नए कार्यकर्ता, जो अनुसूचित जाति से थे, को किसी ने भड़का दिया — कि 'ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से तुम्हें झाड़ू ही पकड़ाएंगे।'
वह नाराज़ होकर दोपहर में वरिष्ठ के घर चला गया, प्रश्न पूछने के लिए। घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला — तो वरिष्ठ बोले, 'इतनी गर्मी में आए हो, आओ बैठो। क्या बात है?' उसने कहा, 'कुछ बताना है, पर पहले मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए।' वरिष्ठ ने सहज रूप से कहा, 'अंदर जाओ, किचन में पानी है, पी लो। आते समय एक गिलास मेरे लिए भी ले आना।' उसने ऐसा ही किया। बात खत्म हुई। उसने पूछा भी नहीं, बात अपने आप सुलझ गई। ऐसा व्यवहार चाहिए। भाषणों में, तर्कों में, अक़्ल में न हो — तब भी चलेगा। लेकिन जो दिखता है, जो होता है, वही सबसे असर करता है। दिल से दिल का स्पर्श होना चाहिए — यही साहसपूर्ण और स्वाभाविक व्यवहार चाहिए। यही ज़रूरी है। और अगर यह होता है, तो बाकी सब बातें अपने आप हो जाएंगी।
स्वयंसेवक यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सारी बातें इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ने और प्रयासों का असर दिखने में समय लगेगा। देश इतना विशाल है, और आजकल मीडिया क्षेत्रीय हो गया है — तो एक जगह जो हो रहा है, उसकी खबर दूसरी जगह नहीं पहुंचती। इसलिए अच्छी बातों का प्रभाव भी सीमित हो जाता है। और कभी-कभी जो नहीं जाना चाहिए, वह हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन जो सकारात्मक खबरें दूर तक जानी चाहिए, उनकी कमी है। अभी आप में से ही एक आमंत्रित सज्जन, संकेश वैश्योंग, जो भोपाल गए थे गणेश उत्सव में — उन्होंने एक शर्त रखी: 'आप मूर्ति के लिए चंदा मांग रहे हैं, जितनी बड़ी मूर्ति कहेंगे, मैं खुद खरीद कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है — इस बस्ती में जितनी जातियां हैं, उन सभी के लोग मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें।' और ऐसा ही हुआ। उन्होंने एकता की भावना स्थापित की।
स्वयंसेवक इस तरह व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करते हैं, और समाज के रूप में भी। मध्य प्रदेश में मंदिर, पानी, श्मशान जैसे मुद्दों पर समाजों में समरसता स्थापित करने के कई प्रयास हुए हैं। कई गांवों ने इन व्यवस्थाओं को बदला है, कई अभी बाकी हैं — क्योंकि यह काम जबरदस्ती नहीं होता, मन से होता है, और इसमें समय लगता है। तेलंगाना जैसे जिलों में कई ऐसे उदाहरण हैं। और यह केवल वहीं तक सीमित नहीं है।
राम जन्मभूमि के लिए, जब हमारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गांवों में गए, तो उन्होंने ऐसे कार्यक्रम रचे कि गांव के मंदिरों में सभी जातियों के लोग एकत्रित हुए। कुछ ही दिनों में, बिना कुछ कहे, वहां का जातिगत भेदभाव अपने आप टूट गया। हम यह सब कर रहे हैं। कोई चाहे तो सर्वे करे कि इसका असर हो रहा है या नहीं। और ईमानदारी से करे। अगर परिणाम अच्छे आए, तो हम सबका उत्साह बढ़ेगा। अगर कमज़ोर आए, तो हमें सुधार की आवश्यकता पर सोचने का मौका मिलेगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं — और जहां कर रहे हैं, वहां इसका असर दिख रहा है। अब बाकी जगह इसका प्रचार होना और माहौल बनना — इसके लिए आपकी ओर से भी सहयोग जरूरी है। तब यह संभव होगा।
मोहन भागवत जी यथोक्त कथन से सामाजिक/राजनीतिक परिदृष्य को ध्यान में रखते हुए “आर एस एस की कथनी और करनी” पर सवाल उठना जायज ही है। हमें इसका उत्तर खोजना बहुत ही प्रासंगिक है। अब हम इसकी विस्तृत और सारगर्भित व्यख्या करना जरूरी जान पड़ता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और विचारशील है। आर एस एस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के कथन और व्यवहार (कथनी और करनी) के बीच सामंजस्य या विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, मोहन भागवत के वक्तव्य की एक विस्तृत और सारगर्भित व्याख्या की साथ साथ इसकी पृष्ठभूमि, विचार, और आलोचनात्मक विश्लेषण यहां प्रस्तुत है।
पृष्ठभूमि:
यह वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस ) के शताब्दी वर्ष (2025) के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जातिवाद और वर्ण व्यवस्था पर दिए गए एक भाषण का हिस्सा है। भाषण में वे भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, वर्ण-आधारित श्रेष्ठता और सामाजिक समरसता की बात करते हैं। समता और समानता की नहीं।
मुख्य बातें (वक्तव्य का सार):
1. जाति-वर्ण व्यवस्था का खंडन:
भागवत कहते हैं कि जाति और वर्ण की जो पूर्व व्यवस्था थी, वह अब अव्यवस्था बन चुकी है और उसका स्थान शोषण और भेदभाव ने ले लिया है।
2. अहंकार और पहचान की आलोचना:
वे कहते हैं कि लोगों में यह अहंकार है कि "मैं इस जाति का हूं", यह खत्म होना चाहिए।
3. सामाजिक समरसता की आवश्यकता:
व्यवहार में बदलाव, आपसी मेलजोल, एक साथ बैठना, एक साथ पूजा-पाठ आदि के जरिए जातीय दीवारें गिराने की बात करते हैं।
4. संघ द्वारा किए गए सामाजिक प्रयोगों के उदाहरण:
उन्होंने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आर एस एस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों का हवाला दिया — जैसे मंदिरों में सभी जातियों को प्रवेश, पानी और श्मशान जैसी बुनियादी सुविधाओं में भेदभाव खत्म करना।
व्याख्या और विश्लेषण:
सकारात्मक पहलू:
1. भाषण में आत्ममंथन की झलक:
यह स्वीकार करना कि वर्ण व्यवस्था अब "शोषण की प्रणाली" बन गई है, आर एस एस के भीतर विचार-परिवर्तन को दर्शाता है। यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि संघ लंबे समय से "सनातन परंपरा" की रक्षा की बात करता आया है।
2. समरसता की बात:
आर एस एस यह कहता रहा है कि वह "समाज में समरसता" चाहता है — यानी सभी जातियों को समान दृष्टि से देखना। इस भाषण में भी इसी भावना को शब्द दिए गए हैं।
3. जमीनी स्तर पर प्रयोग:
संघ कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए सामाजिक प्रयोगों के उदाहरण (जैसे मंदिर में सबको प्रवेश देना) वाकई में सकारात्मक पहल हो सकते हैं — यदि वे व्यापक रूप से अपनाए जाएं।
आलोचनात्मक दृष्टिकोण: कथनी और करनी में अंतर:
1. ऐतिहासिक भूमिका पर सवाल:
·आर एस एस का मूल इतिहास ब्राह्मणवादी विचारधारा से जुड़ा रहा है, जिसमें वर्ण व्यवस्था को धार्मिक और सामाजिक सत्य के रूप में देखा गया। आर एस एस की यह अवधारणा अब देखने को मिलती है।
·दशकों तक आर एस एस ने जाति उन्मूलन की बजाय "जाति समरसता" पर ज़ोर दिया — यानी जातियां बनी रहें, पर उनमें प्रेम हो। यह जाति-उन्मूलनवादी आंदोलनों (जैसे डॉ. अंबेडकर का आंदोलन) से अलग दृष्टिकोण है। आर एस एस कभी भी समता और समानता की बात नहीं करता।
2. संगठनात्मक संरचना में असमानता:
·आज भी आर एस एस और उसके आनुषांगिक संगठनों (जैसे BJP, VHP, ABVP) के नेतृत्व में ऊँची जातियों का बोलबाला है। भाषणों में जो चाहे कहें, किंतु व्यवहार उसके विल्कुल प्रतिकूल होता है।
·दलित, पिछड़े और आदिवासी प्रतिनिधित्व सांकेतिक होता है, वास्तविक शक्ति-निर्णय की प्रक्रिया में इनकी भागीदारी या तो नगण्य होती है या फिर सीमित।
3. व्यवहारिक विरोधाभास:
·जब भागवत जातिवाद की आलोचना करते हैं, उसी समय संघ से जुड़े संगठन कई बार ऐसे विवादों में फंसे होते हैं जहाँ जातीय अत्याचारों को या तो नकारा गया, या पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हुआ (उदाहरण: ऊना, हाथरस)।
·"समरसता" के नाम पर जातिगत शोषण की वास्तविकता को नकारना भी वास्तविक सुधार की राह में बाधा है।
4. अस्पष्ट लक्ष्य: जाति का अंत या जाति की शांति?
·भागवत जातिगत अहंकार खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन वे जातियों को समाप्त करने की वकालत नहीं करते।
·उनकी भाषा "जातियों में सौहार्द हो" की है, "जातियाँ समाप्त हों" की नहीं — जो संविधान के मूलभूत आदर्श (समता, न्याय) के खिलाफ जा सकता है।
क्या भागवत जी का यह भाषण सकारात्मक बदलाव का संकेत है?
भाषणों में तो पूरी तरह लेकिन व्यवहार दूर-दूर तक नहीं। यदि कुछ हद तक मान भी लिया जाए तो यह भाषण संघ के भीतर “एक प्रकार के वैचारिक संक्रमण “ को दर्शाता है — जहां उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जातिवाद अब न केवल नैतिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी अस्वीकार्य होता जा रहा है।
क्या यह पर्याप्त है?
नहीं, कतई नहीं। जब तक कि आर एस एस--
·अपने आंतरिक ढांचे में जातीय समानता को स्थान नहीं देता,
·शोषण के संरचनात्मक पहलुओं को नहीं समझता, और
·केवल "समरसता" की बात करके जातीय अत्याचारों की वास्तविकता से मुँह मोड़ता है,
तब तक यह कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर बना रहेगा।
अंत में: आर एस एस प्रमुख का यह वक्तव्य एक नई सोच की शुरुआत हो सकता है — यदि इसे केवल भाषणों तक सीमित न रखकर, व्यवहार और नीतियों में लागू किया जाए। अन्यथा यह एक और भाषण बनकर रह जाएगा जो जातीय शोषण की सच्चाई से बचने भर का प्रयास है।
जातिवाद पर मोहन भागवत का वक्तव्य – एक आलोचनात्मक विश्लेषण :
भारतीय समाज में जातिवाद एक ऐसी संरचनात्मक वास्तविकता है, जिसने सदियों से सामाजिक अन्याय, भेदभाव और विषमता को जन्म दिया है। स्वतंत्र भारत में जहां संविधान ने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श प्रस्तुत किए, वहीं ज़मीनी हकीकत जातिगत वर्चस्व और शोषण से मुक्त नहीं हो सकी। इन परिस्थितियों में, यदि भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस ) के प्रमुख मोहन भागवत जातिवाद की आलोचना करते हैं, तो यह एक विचारोत्तेजक स्थिति बनती है। लेकिन प्रश्न यह है कि – क्या यह बदलाव वास्तविक है? या फिर यह केवल सैद्धांतिक स्तर तक सीमित है?
वक्तव्य का सार और संघ की भूमिका:
आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत ने 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान दिए गए भाषण में कहा कि "जाति और वर्ण व्यवस्था अब व्यवस्था नहीं, बल्कि अव्यवस्था बन चुकी है"। उन्होंने जातीय अहंकार को त्यागने, समरसता को बढ़ावा देने, और सभी जातियों के बीच समान व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया। वे यह भी कहते हैं कि "जातियों के नाम पर अभिमान अब एक खेल बन गया है", और यह खत्म होना चाहिए।
यह वक्तव्य पहली नज़र में सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। परंतु जब हम इसे आर एस एस की ऐतिहासिक भूमिका, वैचारिक जड़ों और सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में परखते हैं, तो इसमें कई गंभीर अंतर्विरोध और अस्पष्टताएं सामने आती हैं।
1. विचारधारा और व्यवहार का अंतर
आर एस एस की विचारधारा हिंदुत्व के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसमें "मनुवादी व्यवस्था" की रक्षा को सर्वोपरि माना गया है। यह विचारधारा कभी भी जाति उन्मूलन के पक्ष में स्पष्ट रूप से नहीं रही, बल्कि जातियों में "समरसता" बनाए रखने की बात करती रही है, समानता की नहीं यानी जातियाँ रहें, पर उनमें टकराव न हो।
यह विचार मूलतः ब्राह्मणवादी संरचना को संरक्षित करता है, जहां जातिगत पदानुक्रम को चुनौती नहीं दी जाती, बल्कि उसे ‘धार्मिक कर्तव्य’ के रूप में वैध ठहराया जाता है। मोहन भागवत का भाषण भी इस विचार से अलग नहीं है – वह जातिगत अहंकार खत्म करने की बात करते हैं, जातियों को ही समाप्त करने की नहीं।
2. संघ की कथनी और करनी में विरोधाभास
मोहन भागवत द्वारा प्रस्तुत विचारों और संघ की जमीनी हकीकत में स्पष्ट विरोधाभास देखे जा सकते हैं--
·संघ के शीर्ष नेतृत्व में आज भी उच्च जातियों का वर्चस्व बना हुआ है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेतृत्व प्रतीकात्मक है, निर्णायक नहीं।
·जब देश में हाथरस, ऊना, खैरलांजी जैसे जातिगत अत्याचार होते हैं, संघ की प्रतिक्रिया या तो मौन होती है या पीड़ित के बजाय समाज में "शांति बनाए रखने" की बात की जाती है।
·संघ के कई सह-संगठन, जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, कई बार उन शक्तियों के साथ खड़े नजर आए हैं जो जातिगत वर्चस्व को खुलकर समर्थन देते हैं। इस प्रकार, समरसता की बातें करने वाला आर एस एस , जब जातिगत अत्याचार के विरोध में मुखर नहीं होता, तब उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ जाता है।
3. समरसता बनाम समानता:
आर एस एस "समरसता" की बात करता है, लेकिन डॉ. अंबेडकर जैसे सामाजिक क्रांतिकारियों ने "जाति उन्मूलन" को जरूरी बताया था। अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि जातियाँ रहेंगी तो समानता असंभव है। जबकि संघ यह मानता है कि जातियाँ रहें, पर उनमें द्वेष न हो। यह दृष्टिकोण केवल सामाजिक शांति बनाए रखने का प्रयास है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का नहीं। समरसता की यह नीति यथास्थिति बनाए रखने का माध्यम बन जाती है, जो उच्च जातियों के हितों की रक्षा करती है और शोषित जातियों को नैतिक रूप से शांत रहने की सलाह देती है।
4. सामाजिक प्रयोग और उनकी सीमा:
मोहन भागवत ने अपने भाषण में कुछ वास्तविक घटनाओं का उदाहरण दिया, जैसे – सभी जातियों के मिलकर पूजा करने, मंदिर प्रवेश देने, श्मशान या पानी साझा करने आदि। ये सकारात्मक प्रयास हैं, परंतु ये सीमित, स्थानीय और प्रायोगिक हैं।
इनसे संरचनात्मक असमानता नहीं मिटती — जैसे:
·सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर आर एस एस और इसके सहयोगी संगठन अक्सर विरोधी रुख अपनाते हैं।
·आदिवासी और दलित आंदोलनों को कई बार "विभाजनकारी" या "वामपंथ प्रेरित" कहकर खारिज कर दिया जाता है।
·जातिगत जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ की स्थापित नीति अस्पष्ट रहती है।
मोहन भागवत का यह वक्तव्य भाषाई और वैचारिक स्तर पर एक सकारात्मक संकेत हो सकता है — लेकिन जब तक संघ अपनी संगठनात्मक संरचना, सामाजिक रणनीतियों और राजनीतिक एजेंडे में समानता और न्याय के सिद्धांतों को नीतिगत रूप से लागू नहीं करता, तब तक यह केवल आडंबर बनकर रह जाएगा।
यदि आर एस एस को वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनना है, तो उसे:
·जातियों के उन्मूलन की बात करनी होगी,
·शोषित वर्गों के आंदोलन के साथ खड़ा होना होगा, और
·संविधान में निहित समता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को न केवल स्वीकार, बल्कि सक्रिय रूप से प्रचारित करना होगा। कथनी और करनी के इस फासले को पाटे बिना, समरसता का स्वप्न अधूरा और खोखला रहेगा। एक आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत, समतामूलक समाज की ओर एक आग्रह।
भारत में जातिगत भेदभाव की समस्या केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक भी है। मोहन भागवत का यह वक्तव्य, जिसमें उन्होंने जाति और वर्ण व्यवस्था को ‘अव्यवस्था’ कहा, निश्चित रूप से एक नवीन विमर्श की शुरुआत का संकेत देता है। किंतु जब तक यह विमर्श नीति-निर्माण, संघ की आंतरिक संरचना, और राजनीतिक निर्णयों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता, तब तक यह केवल एक सैद्धांतिक भाषण बनकर रह जाएगा।
आर एस एस यदि वास्तव में सामाजिक समरसता चाहता है, तो उसे केवल जातियों में सौहार्द नहीं, बल्कि जातिगत वर्चस्व के ढांचे को तोड़ने की दिशा में काम करना होगा। उसे यह समझना होगा कि सामाजिक न्याय भाषणों से नहीं, संरचनात्मक बदलाव से आता है। जातिवाद केवल ‘अहंकार’ नहीं है, वह सत्ता, संसाधन और पहचान का प्रश्न है। और जब तक आर एस एस इसे केवल एक ‘मनोवैज्ञानिक’ समस्या मानकर ‘व्यवहार’ सुधारने की बात करता रहेगा, तब तक वह इस देश के करोड़ों शोषित, दलित और पिछड़े वर्गों की वास्तविक पीड़ा को नज़रअंदाज़ करता रहेगा। इसलिए, मोहन भागवत का यह वक्तव्य एक प्रारंभिक द्वार हो सकता है — यदि उसमें आत्मालोचना, पारदर्शिता, और नीतिगत प्रतिबद्धता जुड़ जाए। अन्यथा यह एक और बयान होगा, जो इतिहास में "कथनी और करनी के विरोधाभास" के उदाहरण के रूप में ही दर्ज होगा।
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