तेजपाल सिंह 'तेज' : मोदी शासनकाल में दलितों की उपेक्षा: शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अत्याचार की भयावह तस्वीर

मोदी शासनकाल में दलितों की उपेक्षा: शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अत्याचार की भयावह तस्वीर

मोदी जी के शासनकाल में दलितों के हितों की विविध प्रकार से अनदेखी की जाती रही हैं चाहे वो शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की साथ बलात्कार जैसे अत्याचार आदि ही क्यों न हों। प्रस्तुत है एक विस्तृत, शोधपरक और विश्लेषणात्मक निबंध जो तथ्य, उदाहरण, रिपोर्टें और ऐतिहासिक-सामाजिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया गया है। भारत में दलितों की स्थिति सदियों से शोषण, बहिष्करण और उपेक्षा से जुड़ी रही है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जिस समतामूलक समाज की कल्पना की थी, वह आज भी अधूरी है।

2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब "सबका साथ, सबका विकास" का नारा दिया गया। लेकिन बीते एक दशक में इस नारे का दलितों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक गंभीर समीक्षा की माँग करता है। यह निबंध दलितों के शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है, जो यह स्पष्ट करता है कि मोदी शासनकाल में दलितों के हितों की किस प्रकार से निरंतर अनदेखी होती रही है।

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा समता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल संवैधानिक मूल्यों में निहित है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था देने का प्रयास किया जिसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, और हाशिए पर पड़े समुदायों — विशेष रूप से दलितों — को गरिमा और अधिकार प्राप्त हों। किंतु स्वतंत्रता के 75 वर्षों और लोकतंत्र के सात दशकों के बाद भी, दलित समाज, विशेषकर दलित महिलाएँ, आज भी दोयम दर्जे की नागरिकता, हिंसा, बहिष्करण और अनदेखी की शिकार हैं।

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास" का नारा दिया था, जो प्रारंभ में समावेश की आशा का संचार करता प्रतीत हुआ। परंतु बीते एक दशक में यह नारा दलित समाज के संदर्भ में एक गूंज मात्र बनकर रह गया है — क्योंकि नीतियाँ तो बनीं, लेकिन उनका क्रियान्वयन या तो प्रतीकात्मक रहा या भेदभावपूर्ण।

1. शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट और भेदभाव

Ø सरकारी योजनाओं में कटौती:

2014 के बाद से केंद्र सरकार ने दलित छात्रों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट में भारी कटौती की। 'पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना', जो दलित छात्रों के उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करती थी, उसके फंड को कई वर्षों तक राज्यों को समय पर जारी नहीं किया गया। 2015-16 में इसमें ₹8,000 करोड़ की कमी दर्ज की गई, जिससे लाखों छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई।

Ø संस्थागत भेदभाव:

हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी संस्थानिक हत्या यह दर्शाती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित छात्रों के साथ गहरा भेदभाव होता है। रोहित का पत्र कि “मैं अपनी जाति से जन्म के लिए माफी माँगता हूँ…” भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झकझोरने वाला दस्तावेज है।

Ø मनुवादी वैदिक एजेंडा का विस्तार:

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के "भारतीयकरण" के नाम पर मनुवादी मूल्य, संस्कृत और वेदों को प्राथमिकता दी गई है। इससे दलित बहुजन छात्रों की वैज्ञानिक सोच को दबाने, उनकी भाषाओं और इतिहास को हाशिये पर डालने का खतरा है। यह दलितों की शिक्षा को पुनः ब्राह्मणवादी दायरे में सीमित करने का प्रयास है।

2. सामाजिक सुरक्षा में गिरावट और आर्थिक बहिष्कार:

Ø योजनाओं का केंद्रीकरण और पहचान संकट:

जनधन योजना, आधार, DBT (Direct Benefit Transfer) जैसी योजनाएं कागजों पर शानदार हैं, परंतु भूमिहीन, दस्तावेज़हीन और अशिक्षित दलित आबादी के लिए ये योजनाएं बहुत बार भेदभाव का कारण बनीं। पहचान के अभाव में दलितों को पेंशन, स्कॉलरशिप और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।

Ø रोजगार में हिस्सेदारी की गिरावट:

मोदी सरकार में SC/ST/OBC आरक्षण के विरोध में बहुतेरे संगठनों को खुला संरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरियों में रिक्त आरक्षित पदों को भरने में लापरवाही की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्ट के अनुसार, 2014-2020 के बीच सरकारी नौकरियों में दलितों की हिस्सेदारी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई।

Ø आर्थिक बदहाली और आत्महत्याएं:

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भूमि विवाद, बेरोजगारी और ऋण के चलते दलित किसानों की आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गईं। परंतु इनकी गिनती "किसान आत्महत्या" में भी नहीं होती क्योंकि अधिकांश दलित कृषि मजदूर होते हैं।

3. महिलाओं पर अत्याचार और न्याय का संकट:

Ø बलात्कार और हत्या की बढ़ती घटनाएँ:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट बताती है कि हर दिन भारत में औसतन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यह आँकड़ा तब और गंभीर हो जाता है जब देखा जाए कि कितने मामलों में न्याय मिल पाता है। हाथरस (2020) की घटना जिसमें एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी जीभ काट दी गई और फिर पुलिस ने रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया — यह एक नृशंस प्रशासनिक सांठगांठ का नमूना था। न केवल अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला, बल्कि पीड़िता के परिवार को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

Ø पुलिस और न्यायालय में पूर्वाग्रह:

दलित पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस अक्सर आनाकानी करती है। कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती या धारा 376 की जगह मामूली धाराएं लगाई जाती हैं। इसके अलावा, न्यायपालिका में उच्च जातियों का वर्चस्व होने के कारण अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का भी अक्सर कमजोर प्रयोग होता है।

4. हिंसा, भीड़ तंत्र और गौरक्षा के नाम पर अत्याचार:

Ø ऊना (2016) – गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई:

गुजरात के ऊना में चार दलित युवकों को गौमांस ले जाने के आरोप में सरेआम पीटा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद देश भर में दलितों का आक्रोश फूटा। लेकिन गौरक्षा की राजनीति करने वालों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई।

Ø मुसहरों, भंगी और वाल्मीकि समाज पर हमले:

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सफाई कर्मी, सीवर मजदूरों की मौतों की संख्या बढ़ी है। मोदी सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' में झाड़ू पकड़ा कर दलितों को महिमामंडित तो किया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और मशीनों से मुक्तिकरण पर कोई ठोस योजना नहीं बनी।

5. दलितों की राजनीति का दमन और नेतृत्व की हत्या:

Ø भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले:

चंद्रशेखर आज़ाद जैसे उभरते हुए दलित नेताओं को बार-बार रासुका (NSA) लगाकर जेल में डाला गया। उत्तर प्रदेश में उनकी रिहाई के बाद उन्हें आंदोलन करने से रोका गया। इससे स्पष्ट होता है कि सत्ता को स्वतंत्र दलित नेतृत्व असहज करता है।

Ø भारत बंद (2018) पर क्रूर दमन:

SC/ST Act को कमजोर किए जाने के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों ने भारत बंद किया। इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर गोलियाँ चलीं, FIR हुई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, जबकि उसी दौरान करणी सेना को पद्मावत के विरोध में खुलेआम हिंसा करने पर भी सरकार ने नरमी बरती।

6. विचारधारा का संकट: अंबेडकर बनाम सावरकर:

मोदी सरकार ने डॉ. अंबेडकर को प्रतीक बना लिया, लेकिन उनकी विचारधारा को नष्ट किया। अंबेडकर जहाँ ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, वहीं मोदी सरकार द्वारा सावरकर, गोलवलकर जैसे मनुवादी विचारकों को महिमामंडित किया गया। भाजपा-आरएसएस के शिक्षण संस्थानों में अंबेडकर को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

निष्कर्षत: मोदी शासन में दलितों के सामने चुनौती केवल भौतिक संसाधनों की नहीं, बल्कि अस्तित्व और अस्मिता की है। एक ओर संविधानिक अधिकारों की बात की जाती है, तो दूसरी ओर उन अधिकारों को नष्ट करने की योजनाएं चुपचाप लागू की जाती हैं। दलितों की शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई है। ऐसे समय में ज़रूरत है कि दलित समाज अपने बुद्ध, फुले, अंबेडकर और पेरियार के विचारों को फिर से धारण करे, और राजनीतिक-सामाजिक एकता के ज़रिए अपने अधिकारों की रक्षा करे। जब तक दलित नेतृत्व स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और विचारशील नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती।

सरकार द्वारा कुछ योजनाएं ऐसी भी चलाई गई हैं जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थीं। हालांकि, इन योजनाओं की सफलता की वास्तविक स्थिति क्षेत्र, क्रियान्वयन, और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। नीचे कुछ प्रमुख योजनाएं दी गई हैं जो कागज पर दलितों के लिए लाभकारी मानी जाती हैं--

1. पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (Post-Matric Scholarship for SC Students)

उद्देश्य: अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11 से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना।

लाभ: ट्यूशन फीस, मेंटेनेन्स भत्ता, किताबें आदि के लिए अनुदान।

स्थिति: यह योजना दशकों से चली आ रही है, लेकिन मोदी शासन में इसके फंड रिलीज़ में भारी देरी और कटौती हुई (2014-2020)। हालांकि, हाल में इसे केंद्र-राज्य 60:40 हिस्सेदारी के साथ पुनर्गठित किया गया है।

2. स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme):

उद्देश्य: अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए बैंक लोन देना (₹10 लाख – ₹1 करोड़ तक)।

लाभ: बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी लोन की सुविधा।

स्थिति: इसका प्रचार खूब हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर SC समुदाय के लोगों को बैंकिंग प्रक्रिया, गारंटी, कोलैटरल आदि में भेदभाव का सामना करना पड़ा। सफल लाभार्थी अपेक्षाकृत कम।

3. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY):

उद्देश्य: जिन गांवों में SC की जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो, उन्हें आदर्श ग्राम बनाना।

लाभ: आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर फोकस।

स्थिति: योजना अच्छी थी लेकिन कई राज्यों में इसे लागू ही नहीं किया गया या बेहद सीमित स्तर पर किया गया। संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की अनुपस्थिति ने इसकी प्रभावशीलता को घटाया।

4. अंबेडकर सामाजिक नवोन्मेष योजना (Venture Capital Fund for SCs):

उद्देश्य: दलित उद्यमियों को पूंजी और तकनीकी सहायता देना।

लाभ: 15 करोड़ तक की पूंजीगत सहायता।

स्थिति: यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, लेकिन जागरूकता की कमी और अफसरशाही जटिलताओं के कारण इसका सीमित प्रभाव रहा।

5. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC):

उद्देश्य: सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार, पुनर्वास और शिक्षा सहायता प्रदान करना।

लाभ: कम ब्याज पर लोन, स्किल डेवलपमेंट।

स्थिति: कई दलित समुदाय विशेषतः वाल्मीकि और भंगी जातियों के लिए यह उपयोगी योजना है, लेकिन इसके तहत सुरक्षित सफाई व्यवस्था, मशीनों से काम और मृत्यु सुरक्षा की गारंटी नहीं बन पाई।

निष्कर्ष: सरकार ने दलितों के लिए ब बेशक बहुत सी योजनाएं चलाई हैं — परंतु योजनाएं बनाना और उनका निष्पक्ष क्रियान्वयन होना, दोनों अलग बातें हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि--

·कई लाभार्थी इन योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं।

·स्थानीय स्तर पर भेदभाव, रिश्वतखोरी और अफसरशाही के कारण लाभ नहीं मिल पाता।

·राजनीतिक प्रचार तो बहुत हुआ, लेकिन निगरानी और पारदर्शिता कमज़ोर रही।

क्योंकि दलित महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में त्रिस्तरीय उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करती है—वे जाति, वर्ग और लिंग, तीनों ही स्तरों पर शोषित होती हैं। केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं चलाई हैं, परंतु उनका क्रियान्वयन सीमित और प्रभावहीन रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाएं और पहलें दी जा रही हैं, जो विशेष रूप से दलित महिलाओं को केंद्र में रखती हैं (या उन्हें लक्षित करती हैं):

1. डॉ. अंबेडकर महिला सशक्तिकरण योजना (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages)

उद्देश्य: दलित महिलाओं (SC) के साथ अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

लाभ: SC महिला से विवाह करने पर ₹2.5 लाख तक की एकमुश्त राशि (जहाँ दंपति में एक उच्च जाति से हो)।

स्थिति: योजना कागज पर अच्छी है, लेकिन इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन, और पुलिस रिपोर्ट जैसी लंबी प्रक्रिया होती है।

समस्या: कई राज्यों में अधिकारी इसे लागू करने से कतराते हैं और ऐसे जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि हिंसा और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

2. अनुसूचित जाति उप योजना (SC Sub-Plan) के तहत महिला-केंद्रित उपयोजनाएं:

(SCSP के अंतर्गत महिला शिक्षा, कौशल विकास, पोषण आदि)

उद्देश्य: दलित महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोज़गार में अवसर देना।

उदाहरण:

·स्वयं सहायता समूह (SHG) की सहायता।

·महिला प्रशिक्षण केंद्रों में सिलाई-कढ़ाई जैसी स्किल ट्रेनिंग।

·पोषण आहार और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं।

समस्या: इन योजनाओं को सामान्य महिला योजनाओं के साथ मिला दिया गया, जिससे दलित महिलाओं की विशिष्ट ज़रूरतें गौण हो गईं।

3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)

(खासकर वाल्मीकि, भंगी, मेहतर समुदाय की महिलाओं के लिए)

उद्देश्य: सफाई कर्मचारी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

लाभ: लघु उद्योग के लिए कम ब्याज दर पर लोन, स्किल ट्रेनिंग।

स्थिति: योजना तो है, पर सेप्टिक टैंक और सीवर में बिना सुरक्षा के काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, बीमा और सम्मान की व्यवस्था नहीं है। सफाई के काम को महिमामंडित कर, जातिगत श्रम विभाजन को पुख्ता किया गया।

4. अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST (PoA) Act, 1989)

यह सुरक्षा कानून है, योजना नहीं, पर दलित महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण।

उद्देश्य: दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाले बलात्कार, शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न आदि पर रोक और सज़ा।

विशेष प्रावधान: तेज़ी से FIR और मुकदमा दर्ज होना चाहिए तथा विशेष अदालतें और राहत राशि का प्रावधान।

वास्तविकता:

·अक्सर पुलिस FIR नहीं दर्ज करती या IPC की सामान्य धाराएं लगाकर मामला हल्का कर देती है।

·हाथरस, उन्नाव, बीकानेर जैसी घटनाओं में राजनीतिक संरक्षण के चलते न्याय नहीं मिल पाया।

5. बेटियों को प्रोत्साहन देने वाली सामान्य योजनाएं (जो SC लड़कियों के लिए भी लागू होती हैं):

(हालाँकि ये विशेष रूप से दलितों के लिए नहीं हैं, लेकिन इनका लाभ उन्हें सैद्धांतिक रूप से मिल सकता है)

योजना का नाम	उद्देश्य	दलित महिलाओं के लिए स्थिति
'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'	कन्या शिक्षा व सुरक्षा	दलित बहुल क्षेत्रों में प्रचार कम, लाभ सीमित
कन्या सुमंगला योजना (UP)	जन्म से शिक्षा तक सहायता	कागज़ी कार्यवाही में अड़चनें
सुकन्या समृद्धि योजना	बचपन से वित्तीय सुरक्षा बैंकिंग	सुविधा व जागरूकता की कमी

समस्याएँ जो योजनाओं से बाहर हैं (लेकिन ज़मीनी हैं):

·दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को सामाजिक अपराध नहीं माना जाता, और दोषी अक्सर उच्च जातियों से होते हैं जिन्हें संरक्षण प्राप्त होता है।

·जांच एजेंसियों की संवेदनशीलता बेहद कम है, जिससे पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है।

·राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहद कम है — पंचायतों में आरक्षण के बावजूद वास्तविक शक्ति पुरुषों या उच्च जातियों के पास होती है।

निष्कर्षत: दलित महिलाओं के लिए कुछ योजनाएँ मौजूद हैं, लेकिन वे “सुरक्षा” के बजाय “विकास” की सामान्य धारा में खो जाती हैं। भारत में जाति और लिंग जब एक साथ मिलते हैं, तो उत्पीड़न की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। इस त्रिस्तरीय उत्पीड़न से निपटने के लिए ज़रूरत है:

·दलित महिलाओं की विशेष योजनाओं को अलग बजट और निगरानी के साथ लागू करने की।

·SC/ST Act का सख्ती से क्रियान्वयन और पुलिस-न्यायालय की जवाबदेही तय करने की।

·राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर दलित महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने की।

इन योजनाओं के क्रियांवयन की वास्तविक अवस्था:

यह प्रश्न अत्यंत आवश्यक और गंभीर है, क्योंकि किसी भी योजना का मूल्य उसके कागज़ पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर उसकी क्रियान्वयन स्थिति से आँका जाता है। दलितों और विशेषकर दलित महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन अक्सर असमान, अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण रहा है। नीचे हम योजना-वार उनकी वास्तविक स्थिति, कमियाँ और चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं:

1. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (PMS-SC):

वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति--

·बजट में कटौती: 2014-2020 के बीच केंद्र सरकार ने फंड जारी करने में देरी की। कई राज्यों को साल-दो साल बाद पैसा मिला।

·लाभार्थी गिरावट: छात्रों को समय पर राशि न मिलने के कारण लाखों ने कॉलेज छोड़ दिया।

·भ्रष्टाचार: कहीं कॉलेज फर्जी दस्तावेज़ों से पैसे हड़पते हैं, तो कहीं दलाल छात्रों से कमीशन लेते हैं।

·डिजिटल गैप: आवेदन प्रणाली ऑनलाइन कर दी गई, लेकिन ग्रामीण दलित छात्रों को इंटरनेट और दस्तावेजों की सुविधा नहीं मिलती।

उदाहरण: मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों छात्रों ने फीस न मिलने के कारण परीक्षा नहीं दी।

2. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India)”: