मोदी सरकार में अकादमिक स्वतंत्रता और आज की शिक्षण व्यवस्था

-तेजपाल सिंह ‘तेज’

प्रस्तावना — विचार की आज़ादी या विचार का अनुशासन?

           भारत में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों की यात्रा रही है — एक ऐसी यात्रा जिसमें जिज्ञासा, असहमति, तर्क और कल्पना सभी साथ चलते हैं। हमारे विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान सदियों से इस विचार-यात्रा के केंद्र रहे हैं। यहाँ विचार केवल सिखाए नहीं जाते, बल्कि जन्म लेते हैं, टकराते हैं, और नए अर्थों में ढलते हैं। लेकिन आज की स्थिति कुछ और कहती है।

           पिछले एक दशक में भारत की अकादमिक दुनिया में एक मौन परिवर्तन हो रहा है — ऐसा परिवर्तन जो शोर नहीं मचाता, लेकिन सोचने की जगह को संकुचित कर देता है।

सेमिनार रद्द हो रहे हैं, किताबें हटाई जा रही हैं, विदेशी विद्वानों के वीज़ा रोके जा रहे हैं, और छात्रों की आवाज़ों पर निगरानी बढ़ रही है। यह केवल प्रशासनिक या राजनीतिक घटनाएँ नहीं हैं; यह एक गहरे बौद्धिक असुरक्षा का संकेत हैं, जैसे समाज अपनी ही जिज्ञासा से डरने लगा हो।

           ज्ञान अब स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि “अनुमति” का विषय बनता जा रहा है। और जब ज्ञान अनुमति से बंधता है, तब शिक्षा का अर्थ बदल जाता है — वह “सत्य की खोज” नहीं, बल्कि “स्वीकृति की पुनरावृत्ति” बन जाती है। इस लेख का उद्देश्य किसी सरकार की आलोचना भर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को समझना है जिसके द्वारा भारत की शिक्षा-व्यवस्था में अकादमिक स्वतंत्रता का क्षरण हुआ है। यह समझना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय केवल इमारतें नहीं, बल्कि विचारों के लोकतंत्र हैं। और यदि वहाँ असहमति के लिए जगह नहीं बची, तो राष्ट्र के भविष्य में भी संवाद का स्थान सिकुड़ जाएगा।

1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: भारतीय शिक्षा और स्वतंत्र विचार की परंपरा

           भारत की शिक्षा परंपरा अत्यंत पुरातन और बहुआयामी रही है।तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय केवल ज्ञान के केंद्र नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र विमर्श और बौद्धिक संवाद के प्रतीक थे। वहाँ विचारों की विविधता को स्वीकार किया जाता था — बौद्ध, जैन, चार्वाक, वेदांती — सभी अपने-अपने तर्क रखते थे। औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों ने जब “औपचारिक शिक्षा प्रणाली” लागू की, तो शिक्षा का स्वरूप बदल गया। अब लक्ष्य “नौकरशाही के लिए अनुशासित प्रजा” तैयार करना था। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी, टैगोर, नेहरू और अंबेडकर जैसे चिंतकों ने शिक्षा को मुक्ति का साधन माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मुक्त मनुष्य बनाना है, जो सवाल पूछे, तर्क करे और व्यवस्था को चुनौती दे सके।

           1947 के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता का अधिकार दिया गया — उन्हें “राष्ट्र की बौद्धिक प्रयोगशाला” कहा गया। नेहरू ने विश्वविद्यालयों से कहा था — “उनकी आत्मा स्वतंत्र रहे, तभी राष्ट्र की आत्मा स्वतंत्र रह सकती है।” लेकिन समय के साथ यह स्वायत्तता कमजोर होती चली गई — पहले प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ा, फिर आर्थिक निर्भरता आई, और अब वैचारिक नियंत्रण का दौर शुरू हो गया है।

2. मोदी शासन के बाद: नीतिगत बदलाव और नया विमर्श:

           2014 के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गहरे नीतिगत परिवर्तन देखने को मिले। एक ओर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) जैसी व्यापक नीति लाई, जिसमें लचीलेपन, कौशल-आधारित शिक्षा और बहुविषयक दृष्टिकोण की बात की गई; दूसरी ओर व्यवहारिक स्तर पर शिक्षा तंत्र में केंद्रीय नियंत्रण और वैचारिक अनुशासन की प्रवृत्ति तेज़ हुई।

कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं—

·विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति अब अधिकतर राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप की जा रही है।

·यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे संस्थानों को केंद्रीकृत करने का प्रयास, जिससे निर्णयों पर मंत्रालय का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ा।

·शोध विषयों और सम्मेलनों के लिए अप्रत्यक्ष वैचारिक फ़िल्टर।

·“भारतीय ज्ञान प्रणाली” (IKS) के नाम पर चयनित सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता।

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ये सब बदलाव एक ही दिशा में इशारा करते हैं — कि शिक्षा को “राष्ट्र-निर्माण” के औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या “राष्ट्र-निर्माण” का अर्थ विविध विचारों का संगम है या केवल एक विचारधारा की स्वीकृति?

3. विश्वविद्यालय संस्कृति में उभरते रुझान:

           भारत के विश्वविद्यालय कभी विचारों के खुले मंच माने जाते थे। आज वहाँ भय और आत्म-सेंसरशिप का माहौल पनप रहा है।

·दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ और अशोक विश्वविद्यालय जैसे स्थानों पर कई सेमिनार, वेबिनार और व्याख्यान अचानक रद्द कर दिए गए।

·विदेशी विद्वानों के लिए वीज़ा स्वीकृति अब “सुरक्षा मंज़ूरी” पर निर्भर है।

·कई विभागों को निर्देश दिया गया कि वे “राजनीतिक या विवादास्पद” विषयों पर सार्वजनिक कार्यक्रम न करें।

ऐसे कदम यह दिखाते हैं कि शिक्षा अब विचार की स्वतंत्रता नहीं, प्रशासनिक अनुमति पर निर्भर हो गई है।

इससे छात्रों और शोधार्थियों में एक मौन भय बैठ गया है कि किस विषय पर बोलना सुरक्षित है और किस पर नहीं।

4. पुस्तकें, इतिहास और विचारों पर नियंत्रण:

           पुस्तक और इतिहास ज्ञान के दो ऐसे माध्यम हैं जिनके ज़रिए समाज अपने अतीत को देखता है और भविष्य की दिशा तय करता है। इन्हीं पर सबसे पहले नियंत्रण की कोशिशें शुरू हुईं।

·दिल्ली विश्वविद्यालय में रोमिला थापर, ए.आर. देसाई और एन.सी. चौधरी जैसे इतिहासकारों की किताबें हटाई गईं।

·कई राज्यों में इतिहास के पाठ्यक्रम से मुग़ल काल, दलित आंदोलनों और नारीवादी विमर्शों को कम या समाप्त कर दिया गया।

·स्वतंत्र विचार रखने वाले लेखकों को “टुकड़े-टुकड़े गैंग”, “एंटी-नेशनल” और “अर्बन नक्सल” कहकर बदनाम किया गया।

           यह केवल वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि ज्ञान-संसाधनों की पुनर्लेखन-प्रक्रिया है। इतिहास को पुनर्लेखित करके वर्तमान की राजनीति को वैध ठहराने का प्रयास किया जा रहा है।

5. सोशल मीडिया और बौद्धिक ट्रोलिंग:

           सोशल मीडिया ने संवाद का लोकतंत्रीकरण तो किया, लेकिन साथ ही बौद्धिक आतंक का नया रूप भी जन्म दिया। अब किसी प्रोफेसर, लेखक या शोधार्थी के एक वक्तव्य पर ट्रोलिंग और सार्वजनिक शर्मिंदा करने की मुहिम शुरू हो जाती है। ऐसी स्थितियों में विद्वान आत्म-सेंसरशिप अपनाने लगते हैं। वे वही बोलते हैं जो “लोकप्रिय” है या “सुरक्षित” है। इससे विचारों की विविधता घटती है और विश्वविद्यालय धीरे-धीरे “विचार की प्रयोगशाला” से “अनुशासन की फैक्ट्री” में बदलने लगते हैं।

6. शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता पर चोट :

           विश्वविद्यालयों की शक्ति उनकी संस्थागत स्वायत्तता में निहित होती है। लेकिन हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय प्रशासन पर सरकार का सीधा प्रभाव बढ़ गया है। कुलपतियों की नियुक्ति राजनीतिक निष्ठा पर आधारित होती दिख रही है। कई विश्वविद्यालयों को कार्यक्रम आयोजित करने से पहले मंत्रालय की “पूर्व अनुमति” लेनी होती है। यह “ब्यूरोक्रेटिक केंद्रीकरण” शिक्षा को सरकारी दफ़्तरों की तरह संचालित कर रहा है।

7. शिक्षक और छात्र: भय और असुरक्षा:

           शिक्षक और छात्र का रिश्ता संवाद पर आधारित होना चाहिए — पर आज वह निगरानी पर आधारित होता जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों के सोशल मीडिया पोस्ट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। फैकल्टी मीटिंग्स में रिकॉर्डिंग की आशंका रहती है।

इससे विश्वास और स्वतंत्रता की संस्कृति कमजोर हो रही है। अकादमिक माहौल में भय का प्रवेश सबसे बड़ी क्षति है — क्योंकि जहाँ भय होता है, वहाँ सृजन नहीं होता।

8. मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-सेंसरशिप:

           अकादमिक स्वतंत्रता के क्षरण का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शोधार्थी और अध्यापक लगातार इस द्वंद्व में जीते हैं कि “क्या बोलना सुरक्षित है?” ऐसे वातावरण में सृजनात्मक ऊर्जा कुंठित होती है, और धीरे-धीरे विश्वविद्यालय एक मौन मानसिक थकान के केंद्र बन जाते हैं।

9. निजी विश्वविद्यालय और बाज़ारीकरण:

           सरकारी संस्थानों में वैचारिक दबाव के समानांतर, निजी विश्वविद्यालयों में कॉर्पोरेट दबाव मौजूद है। वहाँ “ब्रांड छवि” और “फंडिंग” के कारण विवादास्पद विषयों से बचा जाता है। इससे वहाँ भी विचार की स्वतंत्रता सीमित है — बस उसकी प्रकृति अलग है। आज शिक्षा एक “बाज़ार” बन चुकी है, जहाँ ज्ञान की जगह “प्रोडक्ट” बिकता है और स्वतंत्र सोच “रिस्क फैक्टर” मानी जाती है।

10. अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से स्थिति:

           अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ जैसे Scholars at Riskऔर Academic Freedom Index लगातार भारत की गिरती रैंकिंग को लेकर चिंता जता रही हैं। 2023 की रिपोर्ट में भारत “D” श्रेणी में था — यानी सीमित अकादमिक स्वतंत्रता वाला देश। तुर्की, रूस और हंगरी जैसे देशों में भी यही प्रवृत्ति देखी जा रही है — जहाँ सत्ता असहमति से डरती है। यह परिघटना बताती है कि जब राजनीतिक स्थिरता की जगह राजनीतिक नियंत्रण प्राथमिकता बन जाता है, तब शिक्षा सबसे पहले प्रभावित होती है।

11. शिक्षा नीति और ज्ञान की राजनीति:

           राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में “भारत केंद्रित शिक्षा” और “मूल्य आधारित शिक्षण” की बात की गई है। यह दिशा सराहनीय है, परंतु इसमें एक विरोधाभास है —जहाँ एक ओर नीति “विचार की स्वतंत्रता” को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर “संस्कृतिक पुनरुत्थान” को लक्ष्य बनाती है। यदि शिक्षा किसी विशेष विचारधारा का माध्यम बन जाए, तो वह “ज्ञान” नहीं, “प्रचार” बन जाती है। अकादमिक स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत यही है कि कोई विचार अंतिम नहीं होता — हर विचार को चुनौती देने का अधिकार सबको हो।

12. संभावित परिणाम:

1.शोध और नवाचार का अवरोध — जब विश्वविद्यालय विचारों से डरेंगे, तो नए विचार जन्म नहीं लेंगे।

2.वैश्विक सहयोग में कमी — विदेशी संस्थाएँ ऐसे विश्वविद्यालयों से दूरी बनाएँगी जहाँ अभिव्यक्ति सीमित हो।

3.छात्रों में आलोचनात्मक सोच का अभाव — शिक्षा केवल रोजगार का साधन बन जाएगी, जीवन की दृष्टि नहीं।

4.सामाजिक संवाद का ह्रास — जब अकादमिक विमर्श बंद होगा, तब समाज ध्रुवीकृत होगा।

13. सुधार और रास्ते:

·संस्थागत पारदर्शिता: किसी भी कार्यक्रम या पुस्तक पर रोक के कारण सार्वजनिक किए जाएँ।

·कुलपति चयन आयोग: राजनीतिक प्रभाव से मुक्त चयन प्रक्रिया हो।

·अकादमिक फ्रीडम चार्टर: प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर विचार-स्वतंत्रता की गारंटी दे।

·ट्रोलिंग के विरुद्ध सुरक्षा कानून: विद्वानों को डिजिटल उत्पीड़न से सुरक्षा मिले।

·छात्र संघों का पुनर्जीवन: लोकतांत्रिक संवाद को पुनर्स्थापित किया जाए।

·मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक प्रशिक्षण: छात्रों को विचार-विमर्श के कौशल सिखाए जाएँ।

उपसंहार — विचार की स्वतंत्रता ही सभ्यता की आत्मा:

           किसी भी सभ्यता की पहचान इस बात से होती है कि वह असहमति को कितनी गरिमा से स्वीकार करती है। भारत की बौद्धिक परंपरा — चार्वाक से लेकर विवेकानंद तक ने हमेशा यह सिखाया है कि सत्य किसी एक व्यक्ति, संस्था या विचारधारा की जागीर नहीं है। लेकिन आज जब विश्वविद्यालयों में कार्यक्रमों की अनुमति राजनीतिक दृष्टि से तय होती है, जब विद्वानों को “देशद्रोही” कहा जाता है, जब किताबें हटाई जाती हैं ताकि असहज प्रश्न न उठें —

तो यह केवल अकादमिक अस्वतंत्रता नहीं, बल्कि बौद्धिक असहिष्णुता का प्रतीक है। शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को आज्ञाकारी बनाना नहीं, बल्कि विवेकवान बनाना है। जिस दिन छात्र यह डरने लगेंगे कि “कौन-सा प्रश्न पूछना सुरक्षित है”, उस दिन विश्वविद्यालय विचारों की प्रयोगशाला नहीं, केवल प्रमाणपत्र वितरण केंद्र बनकर रह जाएँगे।

भारत यदि “विश्वगुरु” बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ज्ञान की ईमानदारी और विचार की स्वतंत्रता को बचाना होगा। विश्वगुरु वह नहीं जो सबसे अधिक अनुशासन थोपे, बल्कि वह जो सबसे अधिक प्रश्न सह सके। इसलिए समय की माँग है कि शिक्षा को पुनः उस दिशा में मोड़ा जाए जहाँ ज्ञान किसी विचारधारा का बंधक नहीं, बल्कि स्वतंत्र मनुष्य की खोज का परिणाम हो; जहाँ प्रश्न पूछना अपराध नहीं, बल्कि नागरिक धर्म हो। अकादमिक स्वतंत्रता की यह लड़ाई केवल विश्वविद्यालय की दीवारों में सीमित नहीं है — यह पूरे समाज की आत्मा की लड़ाई है।

और यदि हम इसे बचा सके, तो यही होगा सच्चे अर्थों में —भारत का पुनर्जागरण।

           यह लेख स्वतंत्रता, संवाद और शिक्षा के भविष्य पर केंद्रित एक विश्लेषणात्मक निबंध है — जो भारत की वर्तमान शिक्षण व्यवस्था के भीतर अकादमिक स्वतंत्रता के सवाल को ऐतिहासिक, सामाजिक और नीतिगत संदर्भों में समग्र रूप से प्रस्तुत करता है।

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(संदर्भ : https://www.youtube.com/watch?v=n2PecUC7NoU)