तेजपाल सिंह ‘तेज’ : मीडिया पर सत्ता और पूंजीपतियों का शिकंजा एक अलोकतांत्रिक कदम

मीडिया पर सत्ता और पूंजीपतियों का शिकंजा एक अलोकतांत्रिक कदम

-तेजपाल सिंह ‘तेज’

आगे बढ़ने से पहले मैं यह जरूरी मानता हूँ कि पहले हम मीडिया तथा न्यायपालिका की उपयोगिता पर बिंदुवार एक नजर डाल लेते हैं। जान लें कि मीडिया और न्यायपालिका दोनों ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मीडिया की उपयोगिता:

1. जानकारी का प्रसार: मीडिया लोगों को समाचार, जानकारी और ज्ञान प्रदान करता है।

2. निगरानी और आलोचना: मीडिया सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं की निगरानी और आलोचना करता है।

3. जनमत निर्माण: मीडिया जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

न्यायपालिका की उपयोगिता:

1. न्याय प्रदान करना: न्यायपालिका लोगों को न्याय प्रदान करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है।

2. कानून का पालन: न्यायपालिका कानून का पालन सुनिश्चित करती है और अपराधियों को सजा दिलाती है।

3. संवैधानिक संरक्षण: न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करती है।

उल्लेखनीय है कि दोनों संस्थाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके।

लोकहित इंडिया के हवाले से, जस्टिस वर्मा के घर से करोड़ों का नोट यानी कैश मिला है। उनके बारे में दो अहम खबरें सामने आई हैं। यानि एक तरफ उनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। और साफ शब्दों में बता दिया है कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र की स्थिति कहां पहुंच रही है। और वो कौन से पहलू हैं जिनकी वजह से भारत का लोकतंत्र यानि लोकतंत्र की जननी, हर दिन तार-तार हो रही है। और भारतीय लोकतंत्र, जिस सबसे बड़ी बीमारी से ग्रसित है, उस बीमारी को उन्होंने ही ओढ़ा है। अभी एक कार्यक्रम में डॉ. एस. मुरलीधर ने जो कहा, इंटरनेट शटडाउन के बारे में, पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में, खास तौर पर मीडिया और न्यायपालिका को एक दूसरे की जरूरत कैसे है, एक दूसरे को स्वतंत्र कैसे रखना है।

जस्टिस एस मुरलीधर वही हैं जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आधी रात को ऐसा फैसला सुनाया, ऐसा आदेश दिया कि सत्ता में बैठे लोग हिल गए थे। और उसके बाद जस्टिस एस मुरलीधर के साथ जो हुआ, वो इतिहास में दर्ज है। आज की तारीख में अगर आपको भारतीय लोकतंत्र की अहम बीमारियों को समझना होगा। जस्टिस एस मुरलीधर अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सिटीजन के रूप में हैं। लेकिन बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर भी यही बात कह रहे हैं कि किस तरह से मीडिया के एक बड़े हिस्से पर धन्ना सेठों का कब्जा है और धन्ना सेठ मीडिया को व्यापार की तरह चला रहे हैं। बदले में देश और देश के लोकतंत्र के साथ जो भी हो रहा है। ज्ञात हो कि दिल्ली दंगों के दौरान जैसे ही दिल्ली पुलिस ने अपनी निष्क्रियता दिखाई, जस्टिस एस मुरलीधर ने कड़ा रुख अपनाया। और आप जानते हैं कि देश की राजधानी तीन दिन तक जलती रही। यह बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी साजिश के, बिना किसी षड्यंत्र के संभव नहीं है। फिर क्या हुआ? जैसे ही जस्टिस एस मुरलीधर ने जिम्मेदार लोगों की बात सुनी, मामला ऊपर तक पहुंच गया। और बड़े लोगों की कुर्सियाँ हिलने लगीं। इस फ़ैसले के तुरंत बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया।

          सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से करोड़ों के जले हुए नोट पकड़े गए। इस मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। दूसरी ओर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का कहना है कि जस्टिस वर्मा जज बनने के लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना को यह प्रस्ताव भेजा गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि यशवंत वर्मा जज बनने के लायक नहीं हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट में जो फैसले दिए हैं, उनकी भी दोबारा जांच होनी चाहिए। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वह जज बनने के लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जाँच समिति ने भी जस्टिस वर्मा को दोषी करार दिया है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिश वर्मा को स्वेच्छा से त्यागपत्र देने को कहा है। वरना उन्हें न्याययिक प्रक्रिया से गजरना होगा।

 न्यायालयों के भ्रष्टाचार के लिए शासन भी जिम्मेदार 

         आखिर जस्टिस एस मुरलीधर जैसे ईमानदार और दृढ़ निश्चयी जज को सुप्रीम कोर्ट में जगह क्यों नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसाद भूषण ने खुलेआम कहा था कि अदालतों में जजों के साथ तीन तरह से धोखा होता है। पहला - नियुक्ति के दौरान यह तय किया जाता है कि कौन सा जज सरकार के काम के लिए योग्य है और कौन नहीं। जो काम के लायक नहीं है उसे कुर्सी नहीं दी जाती। दूसरे - जजों को लालच दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद बड़े पद का लालच दिया जाता है। पैसों का लालच। करोड़ों का लालच। रिश्तेदारों को अलग-अलग तरह से फ़ायदा पहुँचाने का लालच। उदाहरण के लिए, वे अपने बेटे या बेटी को कहीं न कहीं स्थापित कर देंगे। और उन्हें राजनीति में सांसद बनाने का लालच। और हाल ही में जस्टिस वर्मा के हाथों में पकड़ी गई नकदी भी किसी लालच का नतीजा हो सकती है। साद भूषण कहते हैं कि तीसरा तरीका सबसे खतरनाक है। जजों के पीछे जांच एजेंसी लगाना? जी हां। प्रसाद भूषण ने कहा था कि एजेंसी लगाने से जज का माइनस पॉइंट पता चलता है। और जैसे ही आपको यह मिल जाए, उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है। और उन्हें प्रताड़ित करके अपने हिसाब से/अपने हक में फैसले लिखवा लिया जाता है।

जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता है। और स्वतंत्र मीडिया के अस्तित्व के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता कैसे है? इसकी आवश्यकता क्यों है? यह सोचने की बात है। जान लें कि 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 169वीं है। यानी ऐसा ही चलता रहा है। अगर कोई महान व्यक्ति 18 घंटे काम करता रहे तो जल्द ही हम नीचे से ऊपर आ जाएंगे। पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन का भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह प्रेस की स्वतंत्रता में भी बाधा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक फैसले में कहा था कि इंटरनेट शटडाउन अपनी मर्जी से नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। या तो बहुत कम है। कोर्ट के ऐसे आदेश के बाद भी सरकार इंटरनेट बंद करना जारी रखे हुए है। जो सीधे तौर पर पत्रकारों के लिए प्रतिबंध है। चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो, या किसानों का विरोध प्रदर्शन हो, या मणीपुर की हिंसा हो, या फिर परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद करना हो। यह सब जल्दबाजी में किया जाता है। वर्ष 2022 और 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक स्तर पर 294 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। और इनमें से 84 यानी 28% सिर्फ़ भारत में हुए। यानि इंटरनेट बंद करके हम लोगों की आवाज़ दबाने में भी सबसे ऊपर जा रहे हैं। पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर ने मीडिया की आज़ादी के बारे में सब कुछ कह दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अकेले 2023 में 5 पत्रकारों की हत्या हुई और 226 को निशाना बनाया गया। जिसमें से 148 मामलों के लिए राज्य के लोग जिम्मेदार थे, यानी सिस्टम जिम्मेदार था। इतना ही नहीं जस्टिस मुरलीधर का कहना है कि दिल्ली यानी भारत की राजधानी पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र के रूप में उभर रही है। यहां 51 पत्रकारों को सरकारी एजेंसियों ने निशाना बनाया। ओडिशा के पत्रकार ज्योति रंजन महापात्रा पर हमला किया गया। नागपुर के पत्रकार विनय पांडे को सिर कलम करने की धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार को एक भ्रष्ट ठेकेदार ने मार डाला और उसके ही सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में दैनिक जागरण के एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र का एक पत्रकार को संभाजी के नाम को लेकर विवाद के चलते लगातार लोगों ने उसको फोन करके धमकाया गया।

जब पत्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार, पर्यावरण अपराध, हिंसा और धमकियों जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं, तो उन्हें हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पत्रकारों को विमान में चढ़ने से पहले ही रोक दिया जाता है। जब राणा अय्यूब यूरोप जा रही थीं, तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी मदद की। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को अक्टूबर 2022 में वैध-अमेरिका वीजा होने के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने से भी रोक दिया गया। कोई नहीं जानता कि उन्हें क्यों रोका गया। जस्टिस मुरलीधर कई पत्रकारों के नाम ले रहे हैं जैसे फहाद शाह, शहजाद गुल, आसिफ सुल्तान और माजिद हैदरी। ये कश्मीरी पत्रकार हैं जिन्हें सख्त आपराधिक कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है और लंबे समय तक जेल में रखा गया है।जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि अगर आप स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं, तो मीडिया को भी स्वतंत्र होना होगा। और अगर आपको आज़ाद मीडिया चाहिए तो न्यायपालिका को भी आज़ाद होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उनमें से एक भी गुलाम बन गया है। उनमें से एक ने सत्ता की साज़िश शुरू कर दी है।

अगर न्यायपालिका में बैठे जज सत्ता और धन के लिए बहस करें, अपने पक्ष में फैसले दें, देश और लोगों के अधिकारों को लूटें, उनके साथ अन्याय करें और इन मामलों पर कोई चर्चा न हो, कोई आलोचना न हो और अगर चर्चा न हो और कोई सवाल न हो, तो लोग और लालची हो जाएंगे और खुलकर लूट मचाएंगे। कोई भगवान से पूछकर फैसले लिखवाना शुरू कर देगा। कोई घंटी बजाएगा। कोई इस्तीफा देकर सांसद बन जाएगा और ऐसी चीजों की आलोचना तभी होगी जब मीडिया स्वतंत्र होगा अगर मीडिया शरारत कर रहा है, सत्ता और धन से खेल रहा है, अपने देश में आग लगा रहा है, दिन-रात हिंदू-मुस्लिम की बहस कर रहा है, देश के युवाओं को आतंकवादी बना रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चुप रहकर उन्हें हिंदू-मुस्लिम की बहस में लड़ा रहा है। अगर न्यायपालिका में बैठे जज चुप हैं, अगर गोदी मीडिया की शरारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, अगर देश की शरारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है शरारतें बढ़ेंगी और देश में नानाविधि से आग लगाएगी

कहना अथिशयोक्ति नहीं कि ये पिछले 11 सालों से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप पूरा गोदी मीडिया खंगाल लीजिए। पिछले 11 सालों में न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार पर खूब चर्चा हुई है। कितने सवाल पूछे गए। रंजन गोगोई के राज्य संसद के निर्माण के बारे में कितनी आलोचनाएँ की गईं। इसी तरह, पता लगाइए, पिछले 11 सालों में सैकड़ों जजों ने गोदी मीडिया की शरारतों को सज़ा दी है। कितने चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया? किस घिनौने एंकर को ऑफ एयर किया गया? इन सवालों को जवाब किसी को नहीं मिलेगा। किसी को ऐसी सजा नहीं मिली कि वह सुधर जाए। यानी बिना आलोचना के, बिना सवाल के न्यायपालिका के अंदर बैठे लोगों की हवा निकल गई। और न्यायपालिका के अंदर नफरत फैलाने वाले न्यूज़ एंकर और गोदी मीडिया की बदमाशी और न्यूज़ चैनलों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई।

पुन: जस्टिस मुरलीधर की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री का कार्टून प्रकाशित करने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। पूर्व न्यायाधीश मुरलीधर इसकी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्थापित कानून के बिल्कुल विपरीत है कि सरकार की आलोचना राष्ट्र विरोधी है। अगर कोई सरकार की आलोचना कर भी रहा है तो वह राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पूर्व जस्टिस मुरलीधर का कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए और पीएसए जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल चिंता बढ़ाने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस पूछ रहे हैं कि देश जानना चाहता है कि आज के समय में, हमारे लोकतंत्र में खुद पर हंसना या सरकार की आलोचना करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में ये सवाल महाराष्ट्र की सरकार और एकनाथ सिंदे जो उपमुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जो इतिहास में किया है, उसे बर्दाश्त क्यों नहीं किया जाता? बर्दाश्त करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने इस बारे में कहा कि जो फैक्ट चेकर फर्जी खबरें पकड़ते हैं, उन्हें भी परेशान किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया के साथ-साथ भारत में दो चीजें हुई हैं। पहली बात - इस पर गलत सूचनाएं बहुत हैं। दूसरी बात - इसने स्वतंत्र आवाजों को मंच प्रदान किया है। यानि जब सरकार और शासन मिलकर किसी पत्रकार से परेशान हो जाए और बड़े-बड़े चैनल खरीद ले तो उसको यहां सोशल मीडिया पर आकर अपनी पत्रकारिता जारी रखनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत से चैनल ऐसे हैं जो लोगों के मुद्दों पर बात करने में सक्षम हैं। हालांकि ये चिंता की बात है कि सोशल मीडिया गलत सूचना का अड्डा बन गया है और ये सरकार के मुखिया से लेकर दिन-रात झूठ बोलने वाले छुटभैया नेता तक गलत सूचना फैलाता है जिसने झूठ फैलाने के लिए पूरा मीडिया खड़ा कर रखा है। कोर्ट की तरफ से टेक डाउन और गैग ऑर्डर हटाने के आदेश पर जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि ये असहमति को दबाने वाली चीजें हैं।

हाल ही में आपने देखा कि श्याम मीरा सिंह जैसे कई गंभीर आरोप लगाने वाले और पत्रकारों ने जग्गी वासुदेव के लोगों से कई ईमेल प्रकाशित किए और सवाल पूछे लेकिन जग्गी वासुदेव के लोग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना किसी सुनवाई के वीडियो हटाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के आधार पर न सिर्फ श्याम मीरा सिंह का वीडियो हटाया गया बल्कि लोकहित इंडिया का वीडियो भी हटा दिया गया। जस्टिस मुरलीधर ने आगे कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद दृढ़ निश्चयी पत्रकार आगे बढ़ रहे हैं।

भारत में मीडिया अपनी स्वतंत्रता और आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। हालाँकि, इसका मुख्य कारण यह है कि मुख्यधारा का अधिकांश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तो बड़े कॉरपोरेट घरानों यानि धन्ना सेठों या राजनीतिक दलों के हाथों में है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही व्यवसायिक आधार पर काम करते हैं क्योंकि वे सरकारी लाइसेंस, अनुमति और कॉरपोरेट कार्यक्रमों पर निर्भर होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो मीडिया पर धन्ना सेठ और राजनीतिक पार्टियों का कब्जा है। अब सेठ और सत्ता से खाने वाला मीडिया हाउस या पत्रकार सेठ व राजनीतिक दलों के फायदे की ही बात करेगा।

अगर राजनीतिक पार्टी को सत्ता मिल जाती है तो मीडिया भी उसके अनुरूप ही काम करेगा। फायदा किसको मिलता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। और जो धन्ना सेठ सेठ और सत्ता से लाखों करोड़ों का लोन आसानी से ले सकता है, बड़े-बड़े ठेके ले सकता है, देश की संपत्ति ले सकता है, वह धन्ना सेठ सेठ और सत्ता को पसंद (सूट) करने वाला प्रोग्राम ही ज्यादा चलाएगा। यानी सारी बीमारी मीडिया की है और इस बीमारी को ठीक करने की ताकत सिर्फ जनता के पास है। जब जनता अपनी स्वतंत्र आवाज़ को मज़बूत करेगी और मीडिया का बहिष्कार करेगी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वर्शन देखना-सुनना बंद करेगी और उन्हें ब्लॉक करेगी, तभी जनता को सही जानकारी मिलेगी। हालाँकि यह बहुत कम होगा, लेकिन जो भी होगा सही होगा। इसलिए जब आप स्वतंत्र आवाज़ों को आगे बढ़ाएंगे, गुंडा-तत्वों को पीछे धकेलेंगे, तब भारतीय लोकतंत्र से कुछ उम्मीद की जा सकती है। वरना सेठ और सत्ता का सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और जनता परेशान होती रहेगी। यथोक्त के आलोक में यह धारणा बनती है कि मीडिया पर सत्ता और पूंजिपतियों का शिकंजा एक अलोकतांत्रिक कदम है। (https://youtu.be/C_eLIQSdgm8?si= XomtqQK7 gdygZubt)

चलते-चलते मीडिया तथा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पनपने के कारणों पर एक नजर डाल लेते हैं। मीडिया और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, जिसके कई कारण हो सकते हैं:

मीडिया में भ्रष्टाचार:

1. वित्तीय दबाव: मीडिया घरानों पर वित्तीय दबाव के कारण वे विज्ञापनदाताओं और अन्य हितधारकों के दबाव में आ सकते हैं।

2. राजनीतिक प्रभाव: मीडिया घरानों पर राजनीतिक प्रभाव के कारण वे पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

3. पत्रकारों की कमी: पत्रकारों की कमी और उनके प्रशिक्षण की कमी के कारण वे भ्रष्टाचार के शिकार हो सकते हैं।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार:

1. भ्रष्टाचार के आरोप: न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें न्यायाधीशों द्वारा रिश्वत लेने और पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने के आरोप शामिल हैं।

2. नियुक्ति प्रक्रिया: न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।

3. जवाबदेही की कमी: न्यायपालिका में जवाबदेही की कमी के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मीडिया और न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की आवश्यकता है।0000