महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसक अपराध : एक गंभीर और जटिल मुद्दा
भारत में दलित समुदाय के लोगों के साथ उत्पीड़न और भेदभाव एक गंभीर और जटिल मुद्दा है, जो सदियों से चला आ रहा है। दलित समुदाय के लोगों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर विभिन्न प्रकार से शोषण और उत्पीड़न किया जाता है, जिससे उनके मानवाधिकारों का हनन होता है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी होती हैं, जो पूरे समुदाय को प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत लेख में, दलित उत्पीड़न की विभिन्न घटनाओं पर न केवल चर्चा की जाएगी, अपितु उनके कारणों, परिणामों और समाधानों पर विचार भी किया जाएगा। दलित समुदाय के लोगों के साथ होने वाले उत्पीड़न और भेदभाव के विभिन्न रूपों का विश्लेषण तो होगा ही, साथ ही उनके खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। यहाँ उत्पीड़न के अलग-अलग रूपों को अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है।
भारत में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की विभीषिका एक गंभीर और जटिल मुद्दा है। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध जिनमें बलात्कार भी शामिल है, एक गंभीर मुद्दा है। यहाँ कुछ आंकड़े और तथ्य हैं जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं :-
महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले :
नई दिल्ली: न्यूज़क्लिक रिपोर्ट | 05 दिसंबर 2023 : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की चिंताजनक वृद्धि हुई है। इसमें पतियों और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण, हमले और बलात्कार के मामले शामिल हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में पर्याप्त वृद्धि का विवरण दिया गया है, जो 2020 में 3,71,503 मामलों से बढ़कर 2022 में 4,45,256 मामले हो गए हैं। 2021 के 4,28,278 मामलों की तुलना में 2022 के आंकड़े चिंताजनक वृद्धि दर्शाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31।4%), 'महिलाओं का अपहरण’ (19।2%), 'महिलाओं पर उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से हमला' (18।7%) और 'बलात्कार' (7।1%) शामिल है। प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 2021 में 64।5 से बढ़कर 2022 में 66।4 हो गई।
उल्लेखनीय है कि देश में दहेज निषेध अधिनियम के तहत 13,479 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1,40,000 से अधिक मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (आईपीसी की धारा 498 ए) के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए। 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर, "भारत में अपराध 2022" शीर्षक वाली रिपोर्ट नीति निर्माण और विश्लेषण में शामिल सांसदों, सरकारों और हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रिपोर्ट के निष्कर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराधों से आगे बढ़कर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराधों में क्रमशः 8।7%, 9।3%, 13।1% और 14।3% की वृद्धि दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक अपराधों में 11।1% की वृद्धि देखी गई, भ्रष्टाचार में 10।5% की वृद्धि हुई और 2022 में साइबर अपराधों में 24।4% की चौंका देने वाली वृद्धि हुई।
इसके अलावा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में चिंताजनक रुझान देखे गए। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,158 मामले दर्ज किए गए, मुंबई में 6,176 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 80।6% चार्जशीट दर थी, जबकि बेंगलुरु में 3,924 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 74।2% चार्जशीट दर थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक 65,743 मामले दर्ज किए गए, महाराष्ट्र में 45,331 मामले दर्ज किए गए, और राजस्थान में 45,058 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से प्रत्येक में आरोप पत्र की दर अलग-अलग थी। रिपोर्ट के खुलासे देश भर में कमजोर जनसांख्यिकी के खिलाफ अपराधों में खतरनाक वृद्धि को संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
सित। 2024: दलित महिलाओं के खिलाफ नहीं थम रहे हिंसक अपराध
यह बेहद चिंता की बात होनी चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में मामलों में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट फाइल करने के बजाय फाइनल रिपोर्ट दाख़िल कर दी जाती है। जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हवाले से पहले ही खबरों में बताया जा चुका है कि 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए कुल अपराधों के तहत 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (4,28,278 मामले) की तुलना में 4 फीसदी की वृद्धि को दर्शाते हैं। लेकिन एनसीआरबी की तालिका 3ए।1 और तालिका 3ए।2 की छानबीन करने से पता चलता है कि हत्या के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में 2017 और 2022 के बीच 1,551 मामले दर्ज किए गए। हत्या के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के सबसे अधिक 294 मामले 2018 में और सबसे कम 219 मामले 2020 में दर्ज किए गए थे।
यह रपट कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल आरजी कर में एक डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार-हत्या और अन्य राज्यों में यौन उत्पीड़न के हालिया मामलों पर जारी आक्रोश के बीच आई है जो दर्शाती है कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या और बलात्कार के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। अगर वर्षवार इसकी व्याख्या करें तो पाएंगे कि 2017 में यह संख्या 223 थी; 2019 में 283; 2021 में 284 और 2022 में 248; छह वर्षों के राज्यवार आंकड़ों से पता चला है कि यूपी में सबसे अधिक मामले (280) दर्ज किए गए, उसके बाद मध्य प्रदेश (207), असम (205), महाराष्ट्र (155) और कर्नाटक में (79) मामले दर्ज किए गए हैं।
गैर-लाभकारी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव द्वारा किए गए विश्लेषण में बताया गया है कि कुल 1,551 मामलों को देखें तो यह करीब 258 से थोड़ा अधिक मामलों का वार्षिक औसत बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक, "दूसरे शब्दों में कहें तो, 2017-2022 के बीच हर हफ्ते औसतन बलात्कार/सामूहिक बलात्कार और हत्या के लगभग पांच मामले (4।9) सामने आए हैं।" एनसीआरबी ने अपनी वार्षिक 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट में बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के आंकड़ों को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्ष 2017 से रिपोर्ट करना शुरू किया था।
जहां महिलाओं के ऊपर हुए ज़ुल्म के खिलाफ मुकदमें लड़ने और निर्णयों पर पहुँचने का सवाल है, इनमें जिन 308 मामलों में सुनवाई पूरी हुई है उनमें से दो तिहाई से थोड़ा कम (65 फीसदी) मामलों (यानी 200 मामलों) में दोषसिद्धि हुई। एक तिहाई से ज़्यादा जिन मामलों में, या तो आरोपी छूट गए वह 6 फीसदी है और 28 फीसदी ऐसे हैं जिनमें आरोपी बरी हो गए हैं। इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसमें पीड़ित की तरफ से मुक़दमा सही तारीके से न लड़ा जाना या फिर आरोपियों के दबाव में आकर मामले को ढीला छोड देना। दोषसिद्धि की दर 2017 में सबसे कम (57।89 फीसदी) और 2021 में सबसे ज़्यादा (75 फीसदी) रही है। 2022 में यह गिरकर 69 फीसदी रह गई थी। यानी जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई वहीं उनकी दोषसिद्धि की दर में गिरावट आई है जो अपने आप में चिंता की बात है।
एनसीआरबी के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट में बलात्कार/हत्या के साथ सामूहिक बलात्कार के मामलों की संख्या में साल दर साल वृद्धि हुई है। कुल मामलों की संख्या यानी बैकलॉग और ट्रायल के लिए भेजे गए नए मामले, 2017 में सबसे कम यानी 574 थे जो 2022 तक लगातार बढ़कर 1,333 हो गए, यानी यह 132 फीसदी की वृद्धि है।
एक समाज जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है वही समाज उन्हें महिला का दर्जा देने में असमर्थ है और किसी भी समाज के लिए “यह बेहद चिंता की बता होनी चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में मामलों में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट फाइल करने के बजाय फाइनल रिपोर्ट दाखिल की। इन छह सालों के दौरान बलात्कार/हत्या के साथ सामूहिक बलात्कार के 140 मामलों को फाइनल रिपोर्ट के साथ बंद कर दिया गया, जिनमें से 97 बलात्कार/हत्या के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपियों पर मुकदमा चलाने के मामले में अपर्याप्त सबूतों के कारण बंद कर दिए गए।" हमारे देश के भीतर महिलाओं के मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की यह हालत है। इसमें कोई शक नहीं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत है ताकि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर नकेल कसी जा सके।
ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि एनसीआरबी ने डेटा उन मामलों के संबंध में भी एकत्र किया है, जहां पुलिस अपनी जांच में आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई या जहां आरोपी का पता नहीं चल पाया, या शिकायत झूठी पाई गई या जहां मामला तथ्य या कानून की गलती के कारण निराधार हो गया या मुद्दा सिविल विवाद की प्रकृति का था।
नोट करने वाली बात यह है कि इन छह वर्षों में से चार में, महामारी के वर्षों के दौरान भी चार्जशीट की दर 90 फीसदी से अधिक थी। 2018 में सफलता दर 90 फीसदी से नीचे 87 फीसदी आ गई और हाल ही में 2022 यह गिरकर 85 फीसदी हो गई। हालांकि, कुछ निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि पुलिस इस दौरान हत्या के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के 32-49 फीसदी मामलों में जांच भी पूरी नहीं कर पाई है। (https://hindi।newsclick।in/Crimes-against-women-are-not-stopping)
प्रतीकों का इस्तेमाल करके तरह-तरह से भाजपा दलित हितैषी होने का दावा कर रही है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। भाजपा सरकार लगातार दावा कर रही है कि दलितों की स्थिति में सुधार हो रहा है, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है। सफाई कर्मियों के पांव धोकर, अंबेडकर की तस्वीर और अन्य प्रतीकों का इस्तेमाल करके तरह-तरह से भाजपा दलित हितैषी होने का दावा कर रही है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।
राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार नें सदन में दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के बारे में गृह मंत्रालय से सवाल पूछा। जिसका लिखित जवाब 20 जुलाई 2022 गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने दिया।उन्होंने अपने जवाब में पिछले पांच सालों के जो आंकड़े दिये हैं वो चौंकाने वाले हैं और दलितों को लुभाने वाले सरकारी प्रोपगेंडा की पोल खोल कर रख देते है। आइये, इन आंकड़ों की नज़र से देखते हैं कि देश में पिछले पांच सालों में दलित उत्पीड़न की क्या स्थिति रही है।
पिछले पांच सालों में दलितों के ख़िलाफ़ अपराध में 23% बढ़ोतरी
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय द्वारा राज्यसभा में दिये गये लिखित जवाब के अनुसार वर्ष 2016 में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 40,801 मामले दर्ज़ किय गये थे, 2017 में 43,203, वर्ष 2018 में 42,793, वर्ष 2019 में 45,961 और 2020 में ये संख्या बढ़कर 50,291 हो गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिछले पांच सालों में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2016 में जहां कुल अपराधों की संख्या 40,801 थी, वहीं 2020 में बढ़कर 50,291 हो गई। यानी पिछले पांच सालों में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 23% बढ़ोतरी हुई है। ये काफी चिंताजनक स्थिति है और सरकार के दलित हितैषी होने के तमाम दावों और प्रोपगेंडा की पोल खोल कर रख दे रही है।
दलित महिलाओं के रेप के मामलों में 33% वृद्धि
गौरतलब है कि दलितों में भी दलित स्त्री तथाकथित सवर्णों की ताकत और जाति व्यवस्था का सबसे नृशंस रूप भुगतती हैं। दलित स्त्री के शरीर को मर्दानगी, श्रेष्ठता, ताकत दिखाने के साथ-साथ मौज-मजा करने, सबक सिखाने और बदला लेने के लिए एक मैदान की तरह देखा जाता है। पिछले पांच सालों में दलित महिलाएं भयानक क्रूरता का सामना कर रही हैं। राज्यसभा में पेश किये गये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि पिछले पांच सालों में दलित महिलाओं के साथ रेप के मामलों में साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2016 में दलित महिलाओं के रेप के 2,541 मामले दर्ज़ किये गये थे, वर्ष 2017 में 2,714, वर्ष 2018 में 2,936, वर्ष 2019 में 3,484 और वर्ष 2020 में 3,372 मामले दर्ज़ किये गये हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में दलित महिलाओं के रेप के मामलों में लगभग 33% बढ़ोतरी हुई है। यानी एक-तिहाई बढ़ोतरी दर्ज़ की गई है। यहाँ दिए गए आँकड़ों के दृष्टिगत कहा जा सकता है कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। किंतु सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा इसके बारे में शायद किसी को कुछ मालूम नहीं है, ऐसा लगता है।
2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के गंभीर मामले
दिल्ली गैंगरेप
- 16 दिसंबर 2012 की वो रात जब निर्भया के साथ इतनी बर्बरता हुई थी कि देश ही नहीं पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। निर्भया को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसकी आंत तक बाहर निकाल दी गई थी। दिल्ली और सिंगापुर में इलाज चलने के 11 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई थी।
- जनवरी की दूसरी तारीख को नए साल का जश्न मनाते हुए लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि दिल्ली में 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। उसका रेप करने वालों में 36 साल का एक पुरुष भी शामिल था। इसके अलावा, 12, 14 और 15 साल के तीन लड़के जो मुख्य आरोपी के साथ काम करते थे। इस मामले में एक महिला भी शामिल थी जिसने धोखे से नाबालिग लड़की को उन दरिंदों के पास भेज दिया।
- दिल्ली के नरेला इलाके में 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी 20 और 30 साल के थे और उन्होंने बच्ची को मारने के लिए उसके चेहरे को पत्थर और ईंट से कुचल दिया। यह मामला जून का है। बच्ची अपने घर नरेला सेक्टर 6 लोकेलिटी से गायब हो गई थी। रात 9।45 को वह गायब हुई थी और रात 12।30 बजे उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। पुलिस ने आस-पास का इलाका छाना और उसका शरीर ढूंढा। उसके चेहरे को इतना मारा गया था कि कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था।
मुंबई रेप केस : मुंबई रोड किलिंग केस
- एक इंसान ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मुंबई के वसई इलाके के पास मार दिया। उसके सिर पर पाने (गाड़ियों की मरम्मत के लिए यूज होने वाला टूल) से कई बार वार किया गया। लोग देखते रहे, लाइव मर्डर होता रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।
-फरवरी में ही 29 साल की एक महिला का मुंबई के होटल मैनेजर ने रेप किया। होटल में महिला बिजनेस ट्रिप के लिए गई थी और वहीं उसके साथ असॉल्ट हुआ। महिलाओं को काम के सिलसिले में बाहर भेजने के बाद क्या कंपनी का इतना भी दायित्व नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा देखी जाए?
राजस्थान गैंगरेप : फरवरी में 16 साल की Neet स्टूडेंट का कोटा में गैंगरेप हुआ। उसका रेप करने वाले भी नीट के स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने किसी बहाने से लड़की को घर बुलाया था और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
थाणे रेप केस : जुलाई में 11 साल की एक लड़की को किडनैप किया गया और उसका रेप किया गया। नाबालिग लड़की रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी और दो लड़कों ने उसे पकड़ कर उसके साथ रेप किया। लड़की को बाद में डराया धमकाया गया।
स्पैनिश टूरिस्ट गैंगरेप केस : मार्च में स्पैनिश टूरिस्ट के साथ 7 लोगों ने झारखंड के एक गांव के पास रेप किया। उसे और उसके पति को पीटा भी गया और बाद में इस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया गया।
चेन्नई कॉलेज रेप केस : मई 2024 की बात है जब चेन्नई में एक फीमेल स्टूडेंट का उसके ही दोस्त ने रेप किया। हालांकि, उस स्टूडेंट को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर सवाल उठ खड़े हुए।
कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस :
- यह मामला अगस्त का है जब पूरे देश ने देखा कि किस तरह की हैवानियत एक डॉक्टर के साथ की गई। किस तरह से उसे मारा गया। पूरे देश में इसे लेकर प्रोटेस्ट हुए। नए कानूनों को बनाने की बात की गई, लेकिन हाल क्या हुआ? कोलकाता रेप केस के 10 दिनों के अंदर 21 गंभीर रेप के मामले सामने आए। यहां मैं गंभीर इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर 16 मिनट में भारत में एक रेप होता है और इतने मामले बताए भी नहीं जा सकते। इन 21 मामलों में से 14 में विक्टिम नाबालिग थी। सबसे कम उम्र की विक्टिम 3 साल की थी। इनमें से 2 मामलों में गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई।
- जुलाई 2024 में 17 साल की लड़की का कोलकाता में अपहरण होता है। उसे असॉल्ट किया जाता है और बाद में उसका मृत शरीर मिलता है। लड़की के शरीर को एक बोरी में भरकर कोलकता के रीजेंट पार्क एरिया के पास एक नहर में फेंक दिया गया था।
बदलापुर रेप केस : स्कूल में दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया और उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बदलापुर का यह मामला आरोपी के एनकाउंटर के बाद और चर्चा में आ गया।
उज्जैन रेप केस : सितंबर में उज्जैन में भरी रोड में एक महिला का रेप हो रहा था और किसी ने उस घटना को रोकने की जगह उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो को ऑनलाइन सर्कुलेट भी किया गया।
राजस्थान :दलित नर्स ने की आत्म हत्या
अभी हाल ही में राजस्थान में 26 वर्षीय दलित नर्स ने जातिवाद के कारण आत्महत्या कर ली। दलित नर्स ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, "उसने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी मातृभूमि का अपमान किया। मैं ऐसी दुनिया में नहीं रह सकती, जहाँ जीना भी मौत के बराबर है। जहाँ छुआछूत होता हो। " दलित नर्स के सुसाइड नोट ने सिस्टम पर खड़े किए कुछ ऐसे ही सवाल। पुलिस भी हम पर हंसती थी। यह पूरी घटना 30 अप्रैल को जोधपुर के कीर्तिनगर के हुडको क्वार्टर में हुई, जहां दलित नर्स अपने आंगन की सफाई कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले ऊंची जाति के लोगों की कार पर पानी की कुछ बूंदें गिर गईं। इसके बाद पड़ोसी शंकरलाल विश्नोई, उसकी पत्नी और उसके बेटे राजेंद्र और विकास ने दलित नर्स, उसकी मां और उसके छोटे भाई पर हमला कर दिया। दलित नर्स के सीने में चाकू घोंप दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दलित नर्स के साथ ऊंची जाति के पड़ोसियों ने मारपीट की और जाति के आधार पर उसे अपमानित किया। दलित नर्स ने 2 मई को आत्महत्या कर ली थी। इस घटना में पुलिस पर जातिवादी होने का भी आरोप लगा है। दलित नर्स के सुसाइड नोट की आखिरी लाइन परेशान करने वाली है। इसमें लिखा है कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। न पुलिस, न सिस्टम और न ही कोई तथाकथिक सामाजिक सेवक।
पिछले एक दशक के वो मामले जिन्होंने देश को झकझोर दिया
कठुआ गैंगरेप केस : जनवरी 2018 में कठुआ, जम्मू और कश्मीर में एक 8 साल की मुस्लिम लड़की को अगवा किया गया। उसके साथ मंदिर के अंदर गैंगरेप हुआ। लड़की का क्षत-विक्षत शरीर पास में मिला। लड़की को कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। जाति, धर्म और यौन शोषण का यह मामला गंभीर हो गया। जिन लोगों ने यह काम किया था उनके खिलाफ और उनके समर्थन में दोनों तरह के प्रोटेस्ट किए गए। आखिर 2019 में आरोपियों को जेल हुई।
हैदराबाद रेप केस : 26 साल की वेटनरी डॉक्टर को हैदराबाद के शमशाबाद एरिया में अगवा करके उसका रेप किया गया। उसके बाद उसे मार दिया गया और उसका शरीर बुरी तरह से जला दिया गया। इस घटना के बाद हैदराबाद में आरोपियों का एनकाउंटर किया गया।
हाथरस रेप केस : सितंबर 2020 में 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है। उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। चार ऊंची जाती के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है जिसके बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। लड़की की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है और उसे बिना परिवार वालों की अनुमति के जला भी दिया जाता है। दिसंबर में यह मामला सीबीआई को पहुंचता है और तब पता चलता है कि इस मामले में पुलिस ने भी कितनी लापरवाही की थी।
श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस : मई 2022 की बात है जब श्रद्धा वाल्कर को उसके लिव इन ब्वॉयफ्रेंड आफताब अमीन ने गला दबाकर मार दिया था। उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए थे और चेहरा जला दिया गया था। उसके शरीर को फ्रिज में रखकर टुकड़ों को छतरपुर के जंगल में अलग-अलग करके फेंका गया था। श्रद्धा के मामले में उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे और अहम मुद्दा छोड़ दिया था कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।
आखिर इतने गंभीर मामलों के पीछे वजह क्या है?
आखिर लोग इतने गंभीर मामलों को लेकर डिसेंसिटाइज कैसे हो सकते हैं? कैसे कोई व्यक्ति बिना डर किसी लड़की के साथ ऐसा अपराध कर सकता है। कानून, पुलिस और समाज का डर तो छोड़िए, यहां पर तो लोगों की अपनी आत्मा ही उन्हें नहीं कचोटती। पर इतने गंभीर अपराधों की दर बढ़ क्यों रही है? यह जानने के लिए हमने फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की सीनियर चाइल्ड और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हैप्पीनेस स्टूडियो की फाउंडर डॉक्टर भावना बर्मी से बात की। डॉक्टर भावना के मुताबिक, इसे कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जोड़कर देखा जा सकता है।
इसमें इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह के इम्पैक्ट सामने आते हैं। लोग रेप के बाद इंटरनेट पर इस तरह की चीजें देखते हैं। दूसरों के प्राइवेट मोमेंट्स में देखने की इच्छा रखते हैं। लोग वायलेंस को अब आम मानने लगे हैं। आए दिन रेप की घटनाएं सोशल मीडिया तक पहुंच गई हैं और लोग विक्टिम का वीडियो शेयर करते हैं। ऐसी मानसिकता जब फैलने लगती है, तो अपराध भी बढ़ने लगते हैं। आज आप किसी भी तरह के डेटा को उठाकर देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में आखिर कितने ही लोगों को सजा होती है? बस यही कारण बनता जा रहा है उनके खिलाफ बड़े अपराध होने का।
न्याय में देर भी ...अंधेर भी
सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये संख्या मात्र उन मामलों की है जो पुलिस तक पहुंच पाते हैं। ऐसे बहुत से मामले होंगे जो दबा दिये जाते हैं और दर्ज़ नहीं हो पाते हैं। हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो मामले दर्ज़ होते हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या सचमुच पीड़ितों को न्याय मिलता हैं? वर्ष 2020 में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 50,291 मामले दर्ज़ किये गये थे जिनमें से मात्र 3,241 मामलों में ही सजा सुनाई गई है। यानी मात्र 6% मामलों में ही सजा हुई है। यही स्थिति दलित महिलाओं के रेप के मामलों की है। वर्ष 2020 में दलितों महिलाओं के रेप के कुल 3,372 मामले दर्ज़ किए गये। जिनमें से मात्र 2,959 मामलों में ही चार्ज़शीट पेश की गई और सिर्फ 225 मामलों में ही सज़ा सुनाई गई। यानी मात्र 6% मामलों में। ये आंकड़ा पुलिस प्रशासन से लेकर न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है और तमाम सरकारी दावों की पोल खो रहा है। (https://hindi।newsclick।in/33-percent-rise-in-rape-cases-of-Dalit-women-in-five-years)
दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के कारण -
- जातिगत भेदभाव: दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में अक्सर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की भूमिका होती है। यह समस्या न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे दलित समुदाय के लिए भी एक बड़ा चुनौती है।
- न्यायपालिका और कानून: न्यायपालिका और कानून की भूमिका इस समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में न्याय हो और दोषियों को सजा मिले।
- सामाजिक जागरूकता: सामाजिक जागरूकता और शिक्षा भी इस समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण है। लोगों को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसके खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार, न्यायपालिका, और समाज को मिलकर काम करना होगा। दलित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
महिलाओं के प्रति भेदभाव के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण
- पटना उच्च न्यायालय का फैसला: 2012 में, पटना उच्च न्यायालय ने बथानी टोला नरसंहार मामले में 23 लोगों को बरी कर दिया, जिसे दलित समुदाय के लिए एक झटका माना गया।
- रणवीर सेना की हिंसा: रणवीर सेना ने दलितों और अनुसूचित जाति समुदाय के अन्य सदस्यों के खिलाफ हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है।
- फूलन देवी की हत्या: फूलन देवी, एक दलित नेता, की 2001 में हत्या कर दी गई थी, जिसे ठाकुर समुदाय के कुछ सदस्यों ने बदला लेने के लिए किया था।