वैचारिकी
महिला आरक्षण : क्या यह भी एक चुनावी जुमला है?
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के उपलब्धियां बताने के बदले चर्चा में बने रहने के लिए आए दिन नए –नए जुमले उछालने में लग गई है। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में स्थांनतरित होते ही भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लागू करने का अप्रत्याशित मसला सदन में उछाल दिया। केंद्र सरकार ने जब संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की तो दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ गया और कयास के बादल मंडराने लगे कि अचानक विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। महिला आरक्षण विधेयक लाने की घोषणा के बाद यह साफ हुआ कि सरकार की मंशा 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महिला वोटरों में पैठ बनाने की कोशिश है। लेकिन यह बिल लागू होगा 2029 तक भी लागू नही हो सकता क्योंकि इस विधेयक में परिसीमन और जनगणना की दो ऐसी शर्तें लगाई गईं हैं जिनके कारण आम चुनाव 2024 के बाद 2026 से पहले जनगणा का होना संभव नहीं। जनगणना के बाद ही परिसीमन का काम हो सकेगा। इस प्रकार महिला बिल का 2039 से पहले लागू होने की संभावाना नहीं लगती। इन दोनों शर्तों के लगाने से महिला आरक्षण भी एक चुनावी जुमला ही कहा जाएगा... कि नहीं? अगर ये दोनों शर्तें नहीं होतीं तो इसे सरकार का ईमानदारी से लिया गया निर्णय माना जा सकता था। अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि इसे 2029 तक क्यों टाला जा रहा है। उसकी मांग है कि पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण को 2024 लोकसभा चुनाव से ही लागू होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो महिला बिल का लाना एक चुनावी जुमला ही सिद्ध होगा।
PM मोदी ने इस योजना को नया नाम'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' देकर इसे अपनी असीम उपलब्थि जताने का काम किया है। मोदी जी ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होगा। सरकार महिला आरक्षण बिल को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लाने की जानकारी देने के साथ साथ नई लोकसभा में अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने ‘सभी सांसदों से इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कराने की अपील की।’ पीएम मोदी ने नई संसद में अपने पहले संबोधन में महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि ‘अनेक सालों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत संवाद हुए हैं। पहली बार यह साल 1996 में पेश हुआ था। अटल जी के समय भी कई बार पेश हुआ लेकिन नंबर न होने के कारण पास नहीं करा पाए। शायद ईश्वर ने ऐसे पवित्र काम के लिए मुझे चुना है।’ अब पी एम के इस कथन “शायद ईश्वर ने ऐसे पवित्र काम के लिए मुझे चुना है” को क्या माना जाए? क्या ये कि पी एम अपने आप को ईश्वर के अवतार बताने का प्रयास कर रहे हैं।
इस मौके पर पीएम मोदी ने इसके लिए महिलाओं को बधाई भी दी। और सदन के सभी साथियों से इस बिल को सर्वसम्मित से पारित कराने की प्रार्थना करते हुए सदन का आभार भी व्यक्त कियाहूं।’ महिला आरक्षण बिल को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया है। और बिल पास भी हो गया। किंतु खबर है कि इस बिल में प्रावधान है कि राज्यों की विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। इसके लागू होते ही देश की संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें एससी-एसटी समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जा सकता है। अफसोसनाक तो ये है इस विधेयक मेंओबीसी समुदाय मैं की महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऊपर से इस बिल के तहत महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद इसे जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा।
याद रहे कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जबकि महिला आरक्षण को लागू करने का प्रावधान संसद में लाया गया है। महिला आरक्षण बिल साल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था। लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। फिर साल 2010 में यूपीए सरकार में भी महिला आरक्षण विधेयक संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया गया था। हालांकि राज्यसभा में यह पास हो गया था, लेकिन सहयोगी पार्टियों के दबाव के कराण विधेयक लोकसभा में नहीं लाया जा सका।
18.09.2023 की शाम अचानक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंज़ूरी दे दी है। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ था। कैबिनेट का फ़ैसला सार्वजनिक नहीं किया गया। किंतु चहुओर इस बात की चर्चा तेज़ हो गई कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है । और हुआ भी ऐसा ही।
महिला आरक्षण लागू कब से होगा इस पर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अनुसार ये महिला आरक्षण 2024 से नहीं, 2029 के चुनावों से लागू होगा। विदित हो कि महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 1996 में पेश किया गया था। साल 2010 में राज्यसभा ने इसे पास भी कर दिया था लेकिन लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया था। महिला आरक्षण बिल को पास करवाए जाने की लंबे वक़्त से मांग होती रही है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार से संसद के विशेष सत्र में इस बिल को पास करवाए जाने की मांग की थी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ''कांग्रेस पार्टी पिछले नौ साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसे लोकसभा से भी पारित कराया जाना चाहिए।'' कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, ''आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह 40 फ़ीसदी के आसपास है।
नवभारत टाइम्स 22.09.2023 मे धर्मेंद्र कुमार सिंह लिखते है, “वैसे राजनीति अपनी जगह, लेकिन 27 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण विधेयक का संसद से पारित हो जाना वाकई ऐतिहासिक है। संयोग देखिए, 27 साल से धूल फांकते इस बिल की किस्मत नई संसद में खुली है। इस बिल के कानून बन जाने और लागू होने के बाद संसद के स्वरूप में अधोलिखित महत्वपूर्ण बदलाव दिखेंगे।
दिलचस्प है कि आजादी के आंदोलन में अच्छी भागीदारी के बावजूद आजादी के बाद महिलाओं को राजनीति में ठीकठाक नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। आज भी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी करीब 15 फीसदी और राज्यसभा में 13 फीसदी ही है। लोकसभा में 15 फीसदी की भागीदारी भी पहली बार 2019 के चुनाव में ही हो पाई। 1977 में जेपी आंदोलन के बावजूद महिला का प्रतिनिधित्व सबसे खराब स्तर पर था, महज 3.5 फीसदी। लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इस बिल में आरक्षण की अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है”।
इन सबका परिणाम रहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में करीब 50 फीसदी महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। मगर 2019 के आंकड़े आगे काम नहीं आएंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं और यह एक तथ्य है कि पूरे तामझाम से लाया जा रहा महिला आरक्षण विधेयक 2024 लोकसभा चुनावों में लागू नहीं होने जा रहा। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि देरी से महिला वोटरों पर कैसा असर होता और उनका रुझान किस दल की तरफ होता है। लेकिन विपक्ष ने यह कहते हुए सवाल खड़े किए हैं कि आखिर सरकार ने इस विधेयक में परिसीमन और जनगणना की शर्त क्यों जोड़ी? अगर ये दोनों शर्तें नहीं होतीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकता था। अब 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इसके लागू होने की उम्मीद है।
दरअसल, विधेयक के जरिये संविधान में एक नया अनुच्छेद 334(ए) जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। यह अनुच्छेद कहता है, महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण सीटों के परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। यह परिसीमन कानून अधिसूचित होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद किया जाएगा। आरक्षण 15 सालों के लिए होगा और इसके बाद संसद की इच्छा के अनुसार लागू रहेगा। विधेयक की इस शर्त के कारण ही कांग्रेस ने सीधे-सीधे सरकार के इस कदम को चुनावी जुमला करार दे दिया। 0000
तेजपाल सिंह तेज’ (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार-विमर्श की लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं - दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है, गुजरा हूँ जिधर से, हादसो के शहर में, तूंफ़ाँ की ज़द में तथा चलते-चलते (छ: गजल संग्रह), बेताल दृष्टि, पुश्तैनी पीड़ा आदि (कविता संग्रह), रुन - झुन, खेल - खेल में, धमाचौकड़ी, चल मेरे घोड़े आदि ( बालगीत), कहाँ गई वो दिल्ली वाली (शब्द चित्र), सात वैचारिक/ प्रतिक्रियात्मक निबन्ध संग्रहऔर अन्य।
तेजपाल सिंह साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता के साहित्य संपादक, चर्चित पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक, आजीवक विजन के प्रधान संपादक तथा अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। 2009 में स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर, आप इन दिनों स्वतंत्र लेखन के रत हैं। चार किताबों के आडियो कुकु एफ द्वारा प्रसारित। हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार (1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। चार पुस्तकों का कूकू एफ एम द्वारा औडियो का प्रसारण तथा समय संज्ञान फाउंडेशन द्वारा ‘समय संज्ञान’ के अंक 4 (जुलाई- सितंबर 2023) को “तेजपाल सिंह ‘तेज’ पर विशेष” रूप में प्रकाशित किया गया है।000