विमर्श
महिला आरक्षण का प्रस्ताव : एक और राजनीतिक डुगडुगी
-तेजपाल सिंह ‘तेज’-
(सरकार ने नए संसद भवन में आने पर आपने जो महिला आरक्षण लागू करने का मुद्दा उठाया है, कहीं भजापा के गले की हड्डी ही बन जाए। कारण है कि एक तो महिला आरक्षण महज पंद्रह सालों के लिए लागू किया जाएगा । दूसरे यह भी पता नहीं कव तक लागू हो पाएगा... शायद 2039 से पहले नहीं। क्योंकि पहले जातिगत जनगण्ना की जाएगी, इसके बाद पारिसीमन की प्रक्रिया की जाएगी जिसमे मोटा-मोटी अच्छा-खासा समय लग जाएगा। सबसे बड़ी बाधा तो इस विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमान महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव नहीं है। सो सरकार को न केवल विपक्ष का विरोध झेलना पड़ेगा अपितु दलित, पिछड़ा, अल्प्संख्यक और महिला वर्ग समर्थन मिलना जैसे सपने जैसा ही होगा।)
जब से भाजपा सरकार में आई है, तब से भाजपा शासन के कुछ न कुछ नए नारे इजाद किए जाते रहे हैं। उनमें से एक है ‘ एक देश, एक कुआ, एक मंदिर और एक शमशान” और अब ताजा-ताजा विचार जोरों से उछाला गया है ‘ एक देश, एक चुनाव’।अब आम चुनाव नजदीक ही हैं। महज कुछ महीने ही शेश हॅं। अॅपॅणे वीग़ट के शासन काल में मोदी सरकार ने समाज हित में क्या किया, क्या नहीं... सब जनता की नजर में है। इस जनता में मोदी-भक्त शामिल नहीं हैं। उन्हें तो सूखे में भी आजकल हरा ही हरा दिख रहा है। शायद उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का विकास हो रहा है या नहीं किंतु उनके लिए तो यह महत्तवपूर्ण है कि उनकी इलाकाई दादागीरी धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ एक सवाल करना तो बनता ही है कि यदि मोदी सरकार ने पिछ्ले चार साल में कुछ विकास कार्य किया होता तो वह जमीन पर सबको दिखता, भाजपा को अपने विकास कार्यों का खुलासा करने के लिए अपने मंत्रियों/ संत्रियों/ विधायकों/ पार्षदों और स्थानीय अनबूझ नेताओं को जनता के बीच न उतारना पड़ता कि जाओं अपनी सरकार के नौ साल के विकास कोर्यों को जनता के बीच परोसो। यहाँ मुझे अपना ही एक शेर याद आ रहा है....
आज सूरज जमीं पर उगा है यहाँ.
कागजों पर बहुत कुछ हुआ है यहाँ।
यहाँ पर केवल एक देश, एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान पर ही बात की जा रही है। हालांकी ये पुराना नारा हो गया है किंतु भाजपा द्वारा नकारा भी नही गया है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि वोटर को आज लगने लगा है कि भाजपा महज और महज तीन लोगों की राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई है। पार्टी के पालनहारों को परामर्श मंडल में डालकर मोदी जी ने और कुछ नहीं हिटलरशाही का ही सुबूत दिया है। हैरत की बात ये भी है कि न तो मोदी सरकार का कोई मंत्री ही और न कोई सांसद ही मोदी की कथनी और करनी पर सवाल करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। .... भाजपा को शायद इसके अपने नेताओं की चुप्पी ही लेकर न डूब जाए? मोदी जी का इतना टेरर .... बाप से बाप। किंतु मोदी जी का यह टेरर वोटर पर काम करने वाला नहीं है, बेशक जनता अनजान डर के मारे आजकल शांत है।
मोदी सरकार के चार सालों के कार्यकाल में दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है.... और वह भी भाजपा समर्थक उपद्रवी तत्वों के द्वारा.....। सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की अनदेखी करना ही नहीं, अपितु मूक बने रहना, इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे जुडे हाथों को सरकार का खुला मूक समर्थन हसिल है। परिणाम यह होता दिख रहा है कि समाज का दलित, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग भाजपा के प्रति बगावती तेवर अपनाए हुए है। शायद भाजपा की पैत्रिक संस्था आर एस एस अब इस सच से रूबरू हो गई है। तभी तो आर एस एस ने भाजपा के मोदी जी को आदेश दिया है कि भाजपा एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान जैसे मुद्दे उछाल कर समरसता की सियासत करे। सो भाजपा ने चुनावी माहौल को देखते हुए दलित, पिछड़ों और महिलाओं को भाजपाई संगठनों और सरकार में तवज्जो देने का मन बना लिया है। किंतु इस से होगा क्या? कुछ चापलूसों को सत्ता सुख भोगने का मौका दे दिया जाएगा और वो काठ के उल्लू समाज के हितों को ठुकराकर अपने निजी हितों के लिए समाज को सूली पर चढ़ा देंगे। अब क्यूँकि यूपी से चुनावों में हारजीत का फर्क पड़ता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आर एस एस की सलाह पर अमल की तैयारी शुरू कर दी है। दलितों और अति पिछड़े समाज के नेताओं को मंत्रिमंडल से लेकर संगठन में जगह देकर तवज्जो देने पर भी बीजेपी में विचार चल रहा है। आने वाले समय मे बड़े वोट बैंक वाले ओबीसी और दलित वोटों पर पकड़ रखने वाले नेताओं को आगे लाया जाएगा।.... माना जा रहा है कि चार और पांच जुलाई को अमित शाह के यूपी दौरे के बाद मंत्रिमंडल में दलितों और पिछड़ों को जगह दी जाएगी। वेस्ट यूपी के पिछड़े वर्ग से गूजर समाज से कोई मंत्री नहीं हैं। दलित की नुमाइंदगी भी कम ही है। अब संगठन की कार्यकारिणी में दलितों और पिछड़ों को भी जगह दी जा रही है। महिला मोर्चा की वेस्ट यूपी अध्यक्ष जाट समाज से बनाई गई हैं। संगठन में एक मंत्री भी मेरठ की जाट समाज की बनाई है। पिछड़े वर्ग के वेस्ट यूपी अध्यक्ष भी मेरठ के अति पिछड़े लोकेश प्रजापति को बनाया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संघ प्रिय गौतम के भतीजे मुंशीराम गौतम (दलित) को वेस्ट यूपी इकाई में महामंत्री बनाया है।..... क्या भाजपा की ये योजना दलित, पिछ्ड़ों और अल्पसंख्यकों की बुद्धी हरने के लिए काफी है? यह दलित, पिछ्ड़ों और अल्पसंख्यकों को सोचना होगा।
प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाजपा को छदम नेताओं को गोद लेने का औचित्य तो नजर आता है किंतु जनता की जरूरतों को पूरा करने में भाजपा की कोई रुचि नहीं है। ....कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भाजपा अपनी नाकामयाबी से तो आँखे फेरे हुए है और विपक्षी दलों पर अपनी करनी और कथनी आरोप लगाने से बाज नही आ रही है। वो अपने शासन काल के चार सालों की उपलब्धी का हिसाब नहीं देती, अपितु आजादी के 70 सालों का हिसाब माँगती है। किसी भी सवाल का जवाब उसके पास जैसे है ही नहीं.... वो सवाल का जवाब सवाल करके ही देती है। कमाल क्वी बात तो ये भी है कि जनता द्वारा अब भाजपा को वाशिग मशीन की संज्ञा सी नवाजा जाने लगाग है। भाजपा सरकार जिन भी नेताओं पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती है, यदि वो भाजपा में शामिल हो जाते है तो पाक-साफ हो जाते हैं।
भाजपा के एक सीनियर नेता के मुताबिक, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में बड़ी कामयाबी का सरकार बनाने पर असर पड़ता है। संघ का भी यहविचार है। भाजपा अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कहने से बाज नहीं आती कि विपक्षी दलों द्वारा 2017 में हुई सहारनपुर हिंसा और इसी साल अप्रैल में दलित आरक्षण के मुद्दे को लेकर अप्रैल में मेरठ समेत कई शहरों में हुई हिंसा के बाद दलितों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई को सीधे तौर पर बीजेपी से जोड़ दिया गया। पार्टी की छवि दलित विरोधी बनाने की कोशिश की गई है। नतीजतन 2014 के बाद 2017 में भी बीजेपी के साथ देने वाले दलितों के बड़े हिस्से ने गोरखपुर्, फूलपुर, कैराना और नूरपुर में मुंह मोड़ लिया। बीजेपी के चार दलित सांसदों ने भी खुलकर पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए थे। उनका विरोध भी किया था। कुछ ऐसा ही हाल पिछड़ों का भी हैं। उनमें भी नाराजगी दिख रही है। जाट और अति पिछड़े किसान के मन में भी कड़वाहट की बातें सामने आती रही हैं। संघ और बीजेपी दोनों इसे लेकर चिंतित हैं।
आरएसएस ने पिछले दिनों मेरठ के राष्ट्रोदय और आगरा से समरसता प्रोग्राम में जातिवाद के खात्मे का साफ संदेश दिया था। दलित समाज के अगृणी लोगों को मंच पर जगह दी गई थी। हाल ही में दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संघ की मीटिंग में साफ कहा गया कि जातिवाद को रोको और एक कुआं (नल), एक मंदिर और एक शमशान के तहत सभी को एक मंच पर लाओ। इतना ही नहीं हाल ही मे मोहन भागवत जी ने उअय मुद्दा उछल कर कि जब तक समाज में जाति-प्रथा रहेगी, तब तक समाज दलित-दमित समाज को संविधान में प्रद्दत आरक्षण जारी रहेगा, भाजपा को सदमें में डाल दिया है।
योगी जी! को यह जान लेना चाहिए कि यह कोई जुमले बाजी का मामला नही है। चुनाव के दौरान जुमाला उछाल दो, और चुनाव जीतने के बाद पतलाना वहीं गिरेगा, वाला फोरमूला अब नहीं चलने वाला। मालूम हो कि अक्सर दलितों और अति पिछड़ों के साथ नल या कुंए से पानी भरने पर उत्पीड़न की शिकायतें आती हैं। उनके शवों का हर शमशान में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता। उन्हें सभी मंदिर में पूजा न करने देने पर भी विवाद होते हैं। मन्दिर में पूजा करने के मामले में तो देश के दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द तक को नहीं बक्शा गया। मन्दिर प्रवेश पर तो उनपर भी जैसे पाबन्दी ही लगा दी गई। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) यह मानकर चल रहा है कि एक कुआं (नल), एक मंदिर और एक शमशान का झूठा नारा चुनाव में असर जरूर दिखाएगा। इसलिए पार्टी के लिए इस स्थिति का सामना करने का सबसे अच्छा विकल्प है सामाजिक समरसता की सियासत।.... अब भाजपा से कोई पूछे के ये ‘सामाजिक समरसता’ क्या होती है, दलितो-पिछ्ड़ों को ‘सामाजिक समरता’ नहीं, ‘सामाजिक समानता’ चाहिए। .... भाजपा को चाहिए कि इस बात को अपने गले में उतारले, अब वो ‘समानता’ के बदले ‘समरसता’ का हथियार प्रयोग न करे।... केवल और केवल ‘समानता’... और कुछ नहीं।
गौतरलब है कि जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए मिशन 2019 में एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान से सामाजिक समरसता की सियासत पर वह जोर दे रही है। ऐसा उसने अपने मातृ संगठन आरएसएस की सलाह पर करना शुरू किया है। पार्टी मानती है कि यह लोकसभा चुनाव में कामयाबी की कुंजी साबित हो सकती है। ...... किंतु भाजपा को जान लेना चाहिए कि अब केवल फर्जी नारों के बल पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जनता द्वारा यह जानना तर्क्संगत ही है कि मणीपुर मै हुए नरसंगार के मामले में भाजपा की केंद्र सरकार ने क्या किया। सरकार को इस सवाल का जवाब देना ही होगा अन्यथा समाज के दबे-कुचले दलित, पिछ्ड़े वर्ग के हित में जुमलेबाजी बन्द करनी होगी। इस पर दुख की बात यह भी है कि भाजपा में शामिल तमाम दलित नेताओं की जुबान पर जैसे ताले पड़ गए हैं चुनाव नजदीक आएगे तो ये सब अपनी-अपनी सीट पक्की करने के लिए मैदान में उतर आएंगे ...दिखाने लग जाएंगे दलित प्रेम...। सोचने की बात है कि भाजपा पिछले 70 साल की बात तो करती है किंतु अपने शासन काल की बात नहीं करती। आए दिन भारत में दिन-प्रतिदिन बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्र्मों की संख्या बढती ही जा रही है। मोदी सरकार क्या यह बता पाएगी कि हमारी बेटियाँ आने वाले समय में कब सुरक्षित हो पाएंगी। देश भयावह दौर से गुजर रहा है।.. मोदी जी! आपके राज में बेटीयां सुरक्षित नहीं हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है।
आज का गोदी मीडिया बलात्कार को मनोरंजक और सनसनी बनाकर पेश करता आया है जिससे बलात्कार जैसे अति संवेदनशील मसले लोगो के मनोविज्ञान में का सामान्यीकरण हो चुका है.. काफी कुछ मसाला फिल्मों के बारे बलात्कार सीन की तरह जो जुगुप्सा और क्रोध नहीं मनोरंजन देती हैं...क्या आपको यह कृत्य पीड़ा नहीं देता? और यह भी कि सरकार निरंतर निरंकुश होती जा रही है। भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की वहशियाना घटनाओं का भूगोल चिंताजनक रूप से फैलता जा रहा है। रविवार को महाराष्ट्र के धुले जिले में पांच लोगों को बच्चा चोर गिरोह का सदस्य होने के संदेह में मार डाला गया। गुरुवार को त्रिपुरा में और पिछले महीने असम में भी ठीक इसी संदेह में तीन-तीन लोगों को भीड़ ने इसी तरह पीट-पीट कर मार डाला। पिछले हफ्ते गुजरात में 40 साल की एक महिला भी बच्चा चोरी की ही अफवाह पर मार डाली गई। देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार अजनबियों के खिलाफ भीड़ की हिंसा से जुड़ी खबरें आ रही हैं। कहीं बच्चा चोर कहकर तो कहीं जानवर चोर बताकर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। पिछले साल देश के अलग-अलग हिस्सों में गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हत्या का सिलसिला चल रहा था, जो छिटपुट आज भी जारी है। लेकिन आठ-दस महीने के अंतराल के बाद रक्तपात की यह नई लहर आई है। इन घटनाओं का एक निश्चित पैटर्न भी है। हर मामले में हत्या से पहले वॉट्सऐप के जरिए ऐसी अफवाह फैलाई जाती है। अफवाहें पहले भी फैलती रही हैं। इनसे लोग प्रभावित भी होते रहे हैं। ऐसे में वे ज्यादा चौकस हो जाएं, गांव-मोहल्ले में पहरा देने लगें, यह स्वाभाविक है। लेकिन पकड़े गए लोगों को मौके पर ही पीट-पीटकर मार डाला जाए, यह स्वाभाविक नहीं है। पुलिस की जरूर अपनी सीमा है। हर मामले में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को पुलिस पकड़ लेगी और उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थाना, कचहरी और जेल के हवाले हो जाएगा, यह बात लोगों के दिलो-दिमाग से गायब कैसे हो जाती है। संदिग्धों को पुलिस के हवाले करने की बात उन्हें क्यों याद नहीं रहती। क्या कथित भीड़ में शामिल लोगों को अब किसी न किसी वजह से यह भरोसा रहने लगा है कि पुलिस उनके खिलाफ नहीं जाएगी/ यह इस मामले का एक अहम पहलू है, लेकिन इसके कुछ और ज्यादा जटिल पहलू भी हैं और वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। जैसे, प्राय: ऐसी हर घटना का विडियो बनाया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित भी किया जाता है। यानी मामला सिर्फ यह नहीं है कि अफवाहों से परेशान लोग गुस्से में किसी की जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। बल्कि उनमें कुछेक ऐसे लोग भी हैं, जो इस कृत्य को अच्छी बात की तरह ग्रहण करते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी शान बढ़ाने में करना चाहते हैं। यह एक गंभीर सामाजिक मनोरोग की स्थिति है, जिसका निदान तो दूर, जिसके खतरों को भी हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसे जल्दी रोका नहीं गया तो बच्चों, स्त्रियों, बुजुर्गों और कमजोर मनोदशा वाले
लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
यहाँ यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके लिए भारत में रहने की अपेक्षा विदेशों की यात्रा करने में ज्यादा रुचि है। ऐसे हालात में आप गहन विचार कीजिए कि 2024 के चुनाव में आपका क्या होगा। आपने नए संसद भवन में आने पर आपने जो महिला आरक्षण लागू करने का मुद्दा उठाया है, कहीं भजापा के गले की हड्डी ही बन जाए। कारण है कि एक तो महिला आरक्षण महज पंद्रह सालों के लिए लागू किया जाएगा । दूसरे यह भी पता नहीं कव तक लागू हो पाएगा... शायद 2039 से पहले नहीं। क्योंकि पहले जातिगत जनगण्ना की जाएगी, इसके बाद पारिसीमन की प्रक्रिया की जाएगी जिसमे मोटा-मोटी अच्छा-खासा समय लग जाएगा। सबसे बड़ी बाधा तो इस विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमान महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव नहीं है। सो सरकार को न केवल विपक्ष का विरोध झेलना पड़ेगा अपितु दलित, पिछड़ा, अल्प्संख्यक और महिला वर्ग समर्थन मिलना जैसे सपने जैसा ही होगा। इस प्रकार सरकार का महिला आरक्षण का प्रस्ताव एक राजनीतिक डुगडुगी ही प्रतीत होता है। ऐसे में दलित, पिछड़ा, अल्प्संख्यक और महिला वर्ग को भी यह समझने की जरूरत है कि वो भाजपा के इस चुनावी जाल में फंसने से बचे और केवल नारों के बल पर ही नहीं, अपने भले और बुरे को देखते हुए अपने कीमती वोट का इस्तेमाल सही व्यक्ति के पक्ष में करें, न कि किसी पार्टी के पक्ष में।
सरकार हमेशा की तरह इस बार भी विभिन्न प्रकार के भ्रमित जुमले फंकने का काम जरूर कर रही है, जनता को भ्रमित करके चुनाव जीतने के लिए उसकी यह आवश्यकता भी है, किंतु मतदाताओं को अपनी आबश्यकताओं को नहीं भूलना चाहिए। इस बार भी धोखे में आने से बचें। एक कुआं (नल), एक मंदिर और एक श्मशान का वायदा बेशक कभी पूरा होने वाला नहीं है। दरअसल भाजपा की पैत्रिक संस्था और भाजपा सरकार हमेशा ऐसे वायदे जनता के सामने परोसती रही है जो कभी पूरा न होने वाले ही सिद्ध होते हैं। हाल ही में मोहन भागवत जी के द्वर दलितों संविधान मे प्रदत्त आरक्षण को जारी रखने का बयान जारी करके सबको चौंका दिया है जबकि आर एस एस हमेशा से इसका विरोध करती रही है। ऐसे में जनता को लोकतंत्र हितार्थ अपने वोट के प्रति संवेदनशील होना नितांत जरूरी है।हाल ही में मोहन भागवत जी के द्वर दलितों संविधान मे प्रदत्त आरक्षण को जारी रखने का बयान दिया जबकि आर एस एस हमेशा से इसका विरोध करती रही है।0000
तेजपाल सिंह तेज’ (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार-विमर्श की लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं - दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है, गुजरा हूँ जिधर से, हादसो के शहर में, तूंफ़ाँ की ज़द में तथा चलते-चलते (छ: गजल संग्रह), बेताल दृष्टि, पुश्तैनी पीड़ा आदि (कविता संग्रह), रुन - झुन, खेल - खेल में, धमाचौकड़ी, चल मेरे घोड़े आदि ( बालगीत), कहाँ गई वो दिल्ली वाली (शब्द चित्र), सात वैचारिक/ प्रतिक्रियात्मक निबन्ध संग्रहऔर अन्य। तेजपाल सिंह साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता के साहित्य संपादक, चर्चित पत्रिका अपेक्षा केउपसंपादक, आजीवक विजन के प्रधान संपादक तथा अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। 2009 में स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर, आप इन दिनों स्वतंत्र लेखन के रत हैं। चार किताबों के आडियो कुकु एफ द्वारा प्रसारित।हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार (1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। चार पुस्तकों का कूकू एफ एम द्वारा औडियो का प्रसारण तथा समय संज्ञान फाउंडेशन द्वारा ‘समय संज्ञान’ के अंक 4 (जुलाई- सितंबर 2023) को“तेजपाल सिंह ‘तेज’ पर विशेष” रूप में प्रकाशित किया गया है।000