क्या भारत लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है?

(चंडीगढ़ चुनाव, किसान आंदोलन और संस्थागत पतन पर एक विश्लेषण)

           भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, क्या आज सचमुच लोकतांत्रिक है? यह प्रश्न सुनने में भले ही असहज लगे, लेकिन बीते कुछ वर्षों की घटनाएँ इस प्रश्न को अनिवार्य बना देती हैं। बहुत से लोग तुरंत कहेंगे — “बिलकुल नहीं, भारत में लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव होते हैं, जनता वोट देती है, और बहुमत से चुनी हुई सरकार सत्ता संभालती है।”

परंतु लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं है। उत्तर कोरिया में भी चुनाव होते हैं; वहाँ भी मतदाता मतदान करते हैं। लेकिन वहां के नागरिक जानते हैं कि अगर उन्होंने “सरकारी उम्मीदवार” को वोट नहीं दिया, तो उनकी नौकरी और जीवन दोनों खतरे में हैं। रूस में भी चुनाव होते हैं, परंतु वहाँ विपक्षी उम्मीदवारों की हत्या या अयोग्यता सामान्य बात है। अर्थात् चुनाव होना लोकतंत्र नहीं; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है।

चंडीगढ़ से उठी लोकतंत्र की कराह:

           गए समय में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास बहुमत था। गणित साफ़ था — 35 में से 20 वोट उनके पक्ष में थे। लेकिन मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी गठबंधन के आठ मतपत्र अवैध घोषित कर दिए। सीसीटीवी फुटेज ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह एक खुली चुनावी हेराफेरी थी। परिणामस्वरूप भाजपा विजेता घोषित कर दी गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसे “लोकतंत्र की सीधी हत्या” कहा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके परिणाम को पलटा — परंतु सोचने की बात यह है कि यदि कैमरा न होता, तो क्या सच सामने आता? यह घटना अकेली नहीं है। 2021 में एक जगह ईवीएम मशीन मिली, 2024 में पुणे से ईवीएम की कंट्रोल यूनिट चोरी हुई — क्या यह सब संयोग है?

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न:

           स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी माना जाने वाला चुनाव आयोग अब स्वयं विवादों में है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं 2014 से पहले चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाते थे, लेकिन बीते दशक में आयोग पर पक्षपात के जितने आरोप लगे हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए।

2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में सेना और शहीदों के नाम का इस्तेमाल किया — जो कि चुनाव आयोग के नियमों का सीधा उल्लंघन था — तब आयोग ने कार्रवाई करने में 21 दिन लगाए और अंततः क्लीन चिट दे दी। कुल सात मामलों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ऐसी क्लीन चिटें मिलीं। एकमात्र चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने असहमति जताई — और जल्द ही उनके परिवार को आयकर व ईडी की नोटिसें मिलनी शुरू हो गईं। क्या यह संयोग था, या चेतावनी?

स्वतंत्र संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण:

           सुप्रीम कोर्ट ने एक समय आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा हो — ताकि आयोग की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन सरकार ने एक नया कानून बनाकर इस समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, और उसकी जगह अपने मंत्री को बैठा दिया। अब आयोग की नियुक्ति सीधे सरकार के नियंत्रण में है। यह संविधान की शक्तियों के पृथक्करण की भावना के विपरीत है।

पैसा, सत्ता और इलेक्टोरल बॉन्ड्स:

           चुनावों में खर्च की एक सीमा तय है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है। परंतु भाजपा ने अकेले एक चुनाव में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना ने राजनीतिक चंदों को गुप्त बना दिया — और आंकड़े बताते हैं कि बेचे गए 16,000 करोड़ रुपये के बॉन्डों में से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक भाजपा को मिले। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस योजना को असंवैधानिक ठहराया है। किसी समाजसेवी या छोटे दल के लिए ऐसे माहौल में चुनाव लड़ना असंभव है। लोकतंत्र धनबल की दासता में जकड़ गया है।

विधायकों की खरीद-फरोख्त और एजेंसियों का दुरुपयोग:

           राज्य सरकारें गिराने के लिए विधायकों की ख़रीद-फरोख्त अब एक सामान्य राजनीतिक हथकंडा बन चुका है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के प्रयोग में भी अजीब पैटर्न दिखता है — 2014 के बाद से विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ ईडी मामलों में चार गुना वृद्धि हुई है, और इनमें 95% केस विपक्ष के ही खिलाफ हैं। फिर भी दोषसिद्धि दर मात्र 0.5% है।

और जैसे ही कोई नेता भाजपा में शामिल होता है, सारे मुकदमे जादू की तरह गायब हो जाते हैं — जिसे जनता ने व्यंग्य में “वॉशिंग पाउडर मोदी” नाम दे दिया है।

राज्यपालों का हस्तक्षेप और संघीय ढांचे पर आघात:

           पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली — लगभग सभी विपक्ष-शासित राज्यों ने बार-बार यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से उनके कार्यों में दखल देती है, फाइलें रोकती है, और विधेयक लंबित रखती है। केरल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि यह असंवैधानिक है। दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी केंद्र ने जीएनसीटीडी (2023) कानून लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियाँ उपराज्यपाल को सौंप दीं।

मीडिया: चौथा स्तंभ या प्रचार तंत्र?

           स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का प्राण है। परंतु आज अधिकांश टीवी चैनल सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं। सरकार-विरोधी आवाज़ें दबा दी जाती हैं, और विरोधी दलों को मीडिया कवरेज में जगह नहीं मिलती। एनडीटीवी — जो आख़िरी मुख्यधारा चैनल था जो सरकार से प्रश्न पूछता था — उसे प्रधानमंत्री मोदी के करीबी उद्योगपति गौतम अडानी ने खरीद लिया। मणिपुर के महीनों तक जलने, सीएजी की भ्रष्टाचार रिपोर्टों के गायब हो जाने, या किसानों के दमन की खबरें — सब मीडिया की स्क्रीन से ग़ायब रहीं।

बहुसंख्यकवाद बनाम लोकतंत्र:

           बहुमत का अर्थ लोकतंत्र नहीं है। अगर कार में पाँच लोग हों और तीन लोग तेज़ संगीत चलाने के पक्ष में हों, जबकि दो लोग — जिनमें से एक हृदय रोगी है — विरोध करें, तो क्या तीन का निर्णय लोकतांत्रिक कहलाएगा? लोकतंत्र का अर्थ है — स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय — चारों तत्वों का संतुलन। बहुमत की आड़ में किसी के अधिकारों का हनन  तानाशाही का रूप ले लेता है।

जनविरोध और सरकार की प्रतिक्रिया:

           किसान आंदोलन से लेकर महिला पहलवानों के धरने तक, हर शांतिपूर्ण विरोध पर लाठी, आँसू गैस और रबर की गोलियाँ चलीं। नवीनतम किसान आंदोलन में कई प्रदर्शनकारियों की आँखें तक चली गईं। इससे पहले 2021 के आंदोलन में 600 से अधिक किसानों की मौत हुई थी। विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। जब यह अधिकार छीना जाता है, तो लोकतंत्र की आत्मा भी मर जाती है।

जवाबदेही का संकट:

           प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं की जिसमें अस्क्रिप्टेड प्रश्न पूछे जा सकें। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थीं। लोकतंत्र में जनता के प्रश्नों से बचना, उत्तरदायित्व से पलायन के समान है।

लोकतंत्र की अंतिम आशा:

           फिर भी आशा पूरी तरह मरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटरों पर लड़कियों के लिए रात की कक्षाएँ रोकने वाला आदेश जनता के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा — यह दर्शाता है कि जनता की आवाज़ में अब भी शक्ति है। लोकतंत्र केवल संस्थानों का नहीं, जनचेतना का नम है। अगर जनता आँखें बंद रखे, तो लोकतंत्र स्वतः मर जाता है। पर यदि जनता सवाल पूछती रहे — तो तानाशाही भी घुटनों पर आ जाती है।

निष्कर्ष:

           आज भारत में चुनाव तो हैं, परंतु संस्थाएँ निर्बल, मीडिया बंधक और विपक्ष पंगु हो चुका है। यह स्थिति लोकतंत्र की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मुखौटे में तानाशाही की है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो उत्तर कोरिया और रूस जैसी व्यवस्थाओं तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा — जहाँ “डेमोक्रेटिक” शब्द संविधान में तो है, परंतु ज़मीन पर नहीं। लोकतंत्र की रक्षा किसी पार्टी, किसी नेता या किसी संस्था से नहीं, बल्कि जनता की सजगता से होती है।

अब यह हमारे ऊपर है कि हम नागरिक हैं — या सिर्फ़ दर्शक।

(स्रोत :यह पाठ मूल रूप से ध्रुव राठी के एक विश्लेषणात्मक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसमें भारत में लोकतंत्र की स्थिति, चुनावी निष्पक्षता, मीडिया की भूमिका, और संस्थागत स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाए गए हैं। इसे एक सुसंगत, प्रवाहपूर्ण गंभीर विश्लेषणात्मक लेख के रूप में रूपांतरित करते हुए संरचना, भाषा और प्रवाह को साहित्यिक और पत्रकारिक शैली में सुधार प्रस्तुत किया गया हैं — ताकि यह वीडियो की बोलचाल की लय से हटकर एक सुविचारित लेख बन जाए।https://www.facebook.com/share/v/1FM1xTEPiH/)

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