तेजपाल सिंह 'तेज' : हिंदू राष्ट्र और संविधान : अम्बेडकर  की चेतावनी और आरएसएस की वास्तविकता

हिंदू राष्ट्र और संविधान : अम्बेडकर  की चेतावनी और आरएसएस की वास्तविकता

-तेजपाल सिंह 'तेज'

         भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से विविधताओं का संगम रही है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएँ, जातियाँ और संस्कृतियाँ साथ-साथ फली-फूलीं। स्वतंत्रता आंदोलन ने इन विविधताओं को एक सूत्र में बाँधा और 1950 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर  के नेतृत्व में भारत को एक ऐसा संविधान मिला, जो लोकतंत्र, समानता और न्याय पर आधारित था। किंतु आज, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बार-बार "हिंदू राष्ट्र" का सपना सामने रखता है, तो सवाल उठता है कि क्या यह विचार संविधान के अनुरूप है या उसके विपरीत?

         भारतीय गणराज्य की सबसे बड़ी धरोहर है उसका संविधान—जो समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर  ने इसे इस सोच के साथ गढ़ा कि भारत केवल तभी आधुनिक लोकतंत्र बनेगा, जब हर नागरिक बिना भेदभाव समान अधिकार पाए। किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा में प्रारंभ से ही "हिंदू राष्ट्र" की अवधारणा प्रमुख रही है।

         डॉ. अम्बेडकर  ने स्पष्ट चेताया था कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी आपदा सिद्ध होगा। वहीं, संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने अगस्त 2025 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आरएसएस की शताब्दी समारोह व्याख्यानमाला में कहा—"हिंदू राष्ट्र किसी को बाहर करने की सोच नहीं है; यह सत्ता का विषय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसाक्षात्कार का प्रतीक है।" यह कथन और अम्बेडकर  की चेतावनी, दोनों मिलकर हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं—क्या हिंदू राष्ट्र संविधान की आत्मा से मेल खाता है?

         भारत एक बहुलतावादी समाज है जिसकी आत्मा उसकी विविधताओं में बसती है। यहाँ असंख्य धर्म, जातियाँ, भाषाएँ और संस्कृतियाँ हजारों वर्षों से सह-अस्तित्व में रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम ने इन विविधताओं को एक सूत्र में पिरोया और आज़ाद भारत को एक आधुनिक राष्ट्र का स्वरूप दिया। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि यह राष्ट्र किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि सभी नागरिकों का होगा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर  ने संविधान निर्माण के समय कहा था कि भारत तभी टिकेगा जब यह लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व की नींव पर खड़ा रहेगा।

         इसी पृष्ठभूमि में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बार-बार "हिंदू राष्ट्र" की अवधारणा प्रस्तुत करता है, तो स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि क्या यह विचार संविधान के अनुरूप है या उसके विरुद्ध? क्या हिंदू राष्ट्र वास्तव में सबको समाहित करने वाला है, जैसा उसके नेता कहते हैं, या फिर वह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को कमजोर करने वाला है, जैसा डॉ. अम्बेडकर  ने चेताया था? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय राजनीति और समाज के भविष्य को तय करेगा।

अम्बेडकर  का दृष्टिकोण : हिंदू राष्ट्र क्यों ख़तरनाक है:

         डॉ. अम्बेडकर  ने बार-बार चेताया कि हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होगा। उनका कहना था कि यदि भारत को बहुसंख्यकवादी राष्ट्र में बदल दिया गया, तो अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। मनुस्मृति को उन्होंने "ग़ुलामी का दस्तावेज़" कहा और उसकी प्रतियां जलाकर प्रतीकात्मक संदेश दिया कि भारत का भविष्य उस व्यवस्था पर नहीं, बल्कि आधुनिक संविधान पर टिका है। जब उन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, तो यही आरएसएस और तथाकथित धार्मिक संगठनों ने उसका उग्र विरोध किया। अम्बेडकर  समझते थे कि हिंदू राष्ट्र का विचार सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों को निगल जाएगा।

अम्बेडकर  का दृष्टिकोण : लोकतंत्र की रक्षा:

डॉ. अम्बेडकर  ने जीवन भर जातिगत असमानता, स्त्री-विरोधी मानसिकता और धार्मिक बहिष्कार के विरुद्ध संघर्ष किया।

1. उन्होंने कहा—"हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगा।"
2. उनके अनुसार हिंदू राष्ट्र का अर्थ होगा अल्पसंख्यकों और दलितों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करना।
3. अम्बेडकर  ने मनुस्मृति को दासता और भेदभाव का ग्रंथ बताते हुए जलाया और आधुनिक संविधान को ही न्यायपूर्ण व्यवस्था का आधार माना।
4. उन्होंने हिंदू कोड बिल द्वारा महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहा, किंतु इसका सबसे कड़ा विरोध संघ और दक्षिणपंथी संगठनों ने ही किया।

स्पष्ट है कि अम्बेडकर  के लिए राष्ट्र का अर्थ था लोकतंत्र, समानता और न्याय; जबकि "हिंदू राष्ट्र" का खतरा वे बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद में देखते थे।

हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और संविधान का संकट:

 (डॉ. अम्बेडकर  के विचार और आरएसएस की कथनी-करनी पर विमर्श)

         भारत की आज़ादी के पश्चात संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी – भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बनाया जाए। डॉ. भीमराव अम्बेडकर , जो भारतीय संविधान के शिल्पकार माने   जाते हैं, ने स्पष्ट कहा था कि भारत का भविष्य तभी सुरक्षित है जब यह राष्ट्र लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आधार पर चले। अम्बेडकर  का स्पष्ट मत था कि "यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो यह इस देश के लिए आपदा सिद्ध होगा।"

डॉ. अम्बेडकर  का हिंदू राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण:

1.    लोकतंत्र के लिए ख़तरा –

अम्बेडकर  ने चेतावनी दी थी कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भारत की बहुलतावादी और विविधतापूर्ण संस्कृति के विपरीत है। 

2.    मनुस्मृति बनाम संविधान –

अम्बेडकर  ने मनुस्मृति को शूद्रों, दलितों और महिलाओं की गुलामी का ग्रंथ बताया और 1927 में सार्वजनिक रूप से इसकी प्रतियां जलाईं। दूसरी ओर, आरएसएस और हिंदू महासभा ने बार-बार मनुस्मृति को भारतीय संस्कृति का असली विधान कहा।

3.    हिंदू कोड बिल का विरोध –

जब अम्बेडकर  ने हिंदू महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, तब आरएसएस ने पूरे देश में इसका उग्र विरोध किया। यहाँ तक कि नेहरू और अम्बेडकर  की मूर्तियाँ जलाई गईं। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक समानता और महिला अधिकारों के प्रति आरएसएस का दृष्टिकोण संकीर्ण और पुरातनपंथी था।

आरएसएस का दृष्टिकोण और मोहन भागवत का वक्तव्य

         आरएसएस अपने को "सांस्कृतिक संगठन" बताता है। किंतु उसकी गतिविधियाँ राजनीति और सत्ता से जुड़ी रही हैं।

·इतिहास में संघ ने स्वतंत्रता आंदोलन में सीधी भागीदारी नहीं की, तिरंगे और संविधान को लेकर उसके नेताओं ने आलोचना की, और मनुस्मृति को आदर्श विधान बताया।

·वर्तमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शताब्दी समारोह में कहा—

·"हिंदू राष्ट्र किसी को छोड़ने वाला नहीं है।"

·"इसका सत्ता या शासन से कोई संबंध नहीं, यह सांस्कृतिक आत्मिक पहचान है।"

·"भारत में 40,000 वर्षों से एक ही DNA है, विविधता हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं।"

·हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पर भारतीय हैं—न कि यूरोपीय या अरब।"

         भागवत की यह व्याख्या एक ओर समावेश और एकता पर बल देती है, तो दूसरी ओर संघ के अतीत की मनुवादी और बहिष्कृत करने वाली प्रवृत्तियों से अलग दिखने का प्रयास करती है।

कथनी और करनी का अंतर

         यद्यपि भागवत का भाषण "समावेशी हिंदू राष्ट्र" का स्वर देता है, किंतु जमीनी वास्तविकता इससे भिन्न प्रतीत होती है। ।

1. मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर संघ विचारक गोलवलकर ने कहा था कि यदि वे हिंदू संस्कृति नहीं अपनाते तो उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनना होगा।
2. दलितों और महिलाओं के अधिकारों पर संघ का रवैया लंबे समय तक संकोची और विरोधाभासी रहा।
3. लिंचिंग, सांप्रदायिक दंगे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अभियानों पर संघ की चुप्पी, उसकी कथनी और करनी के बीच गहरे अंतर को उजागर करती है।

संघ के नेताओं की भाषा और उनकी वास्तविक गतिविधियों में गहरा विरोधाभास दिखाई देता है

·कथनी – संघ स्वयं को सांस्कृतिक संगठन बताता है, जो राजनीति से दूर है। मोहन भागवत यह दावा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र सर्वसमावेशी है और सबका सम्मान करता है।

·करनी – लेकिन वास्तविकता में भाजपा सरकार के हर छोटे-बड़े निर्णय पर संघ की छाया रहती है। सत्ता के शीर्ष पदों पर संघ के ही लोग काबिज़ होते हैं।

·कथनी – भागवत कहते हैं कि किसी की आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए।

·करनी – मगर देश में मुसलमानों की लिंचिंग, दलितों पर अत्याचार, चर्चों पर हमले जैसी घटनाओं पर संघ की चुप्पी बहुत कुछ कह देती है।

·कथनी – संघ संविधान का सम्मान करता है।

·करनी – इतिहास गवाह है कि संघ ने तिरंगे और संविधान का विरोध किया, और उसके नेताओं ने बार-बार मनुस्मृति को आदर्श विधान बताया।

अम्बेडकर  बनाम संघ : दो विपरीत दृष्टिकोण:

         अम्बेडकर  भारत को आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखते थे, जहाँ हर नागरिक समान अधिकारों से संपन्न हो। वहीं संघ का आदर्श अतीत में बसा है, जहाँ मनुवादी व्यवस्था को सर्वोत्तम मानकर समाज को एक सांस्कृतिक ढाँचे में बाँधने की कोशिश की जाती है। अम्बेडकर  ने कहा था कि राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब वह समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। परंतु गोलवलकर जैसे संघ के विचारक स्पष्ट लिखते हैं कि मुसलमान और ईसाई यदि हिंदू संस्कृति नहीं अपनाते, तो वे भारत में दोयम दर्जे के नागरिक रहेंगे। यही अंतर अम्बेडकर  के "संवैधानिक भारत" और संघ के "सांस्कृतिक भारत" में है।

अम्बेडकर  बनाम संघ : दो दृष्टिकोण:

1.अम्बेडकर  – राष्ट्र की आत्मा को लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व में देखते थे।

2.संघ – राष्ट्र को सांस्कृतिक-धार्मिक पहचान पर आधारित मानता है, जिसका मूल आधार हिंदू सभ्यता है। अम्बेडकर  ने लोकतंत्र को संविधान की जड़ माना, जबकि संघ अक्सर मनुवादी अतीत को गौरव के रूप में प्रस्तुत करता रहा। यही कारण है कि अम्बेडकर  की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।

         अम्बेडकर  भारत को आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखते थे, जहाँ हर नागरिक समान अधिकारों से संपन्न हो। वहीं संघ का आदर्श अतीत में बसा है, जहाँ मनुवादी व्यवस्था को सर्वोत्तम मानकर समाज को एक सांस्कृतिक ढाँचे में बाँधने की कोशिश की जाती है। अम्बेडकर  ने कहा था कि राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब वह समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। परंतु गोलवलकर जैसे संघ के विचारक स्पष्ट लिखते हैं कि मुसलमान और ईसाई यदि हिंदू संस्कृति नहीं अपनाते, तो वे भारत में दोयम दर्जे के नागरिक रहेंगे। यही अंतर अम्बेडकर  के "संवैधानिक भारत" और संघ के "सांस्कृतिक भारत" में है।

अम्बेडकर  बनाम आरएसएस: मूल अंतर

अम्बेडकर  की चेतावनी आज भी प्रासंगिक:

         आज जब "हिंदू राष्ट्र" की आवाज़ बुलंद की जाती है, तो यह याद रखना होगा कि अम्बेडकर  ने इसे भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा कहा था। संविधान की आत्मा – समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व – ही इस देश को जोड़े रख सकती है। आरएसएस की कथनी और करनी में जो अंतर है, वही उसकी असली तस्वीर है। मंच से "सबका साथ" कहकर भी अगर व्यवहार में अल्पसंख्यकों और दलितों की पीड़ा के प्रति संवेदनहीनता रहे, तो यह लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करता है। भारत तभी विश्वगुरु बन सकता है, जब वह अपने संविधान की भावना को पूरी ईमानदारी से अपनाए। और यही वह संदेश है जिसे अम्बेडकर  ने हमें दिया – "हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए।"

         डॉ. भीमराव अम्बेडकर  ने जो चेतावनी दी थी कि "हिंदू राष्ट्र भारत के लिए आपदा   होगा" – वह  आज के परिदृश्य में बेहद प्रासंगिक लगती है। आरएसएस की कथनी और करनी में गहरा अंतर है। एक ओर वे "सभी को स्वीकार करने" की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यकों और दलितों भारतीय संविधान की आत्मा – समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व – ही भारत को जीवित रख सकती है। अम्बेडकर  का यही संदेश था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक राष्ट्र की स्थापना को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए।

         भारत का भविष्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में ही सुरक्षित है। अम्बेडकर  की चेतावनी हमें स्मरण कराती है कि हिंदू राष्ट्र यदि मनुवादी प्रवृत्तियों को पुनर्जीवित करता है, तो यह बहुलतावादी लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ताज़ा वक्तव्य में    "समावेश और समानता" की झलक अवश्य है, परंतु इसका वास्तविक मूल्यांकन संघ की    

क्रियाओं और व्यवहार में ही होगा। यदि हिंदू राष्ट्र का अर्थ केवल सांस्कृतिक एकता और सभी नागरिकों के समान अधिकारों का सम्मान है, तो यह संविधान के अनुरूप है। लेकिन यदि यह बहुसंख्यक वर्चस्व की ओर लौटता है, तो अम्बेडकर  की चेतावनी फिर सच साबित होगी। इसलिए आज आवश्यकता है कि "हिंदू राष्ट्र" की परिभाषा संविधान की मर्यादाओं और लोकतंत्र की बुनियाद से परखी जाए। भारत माता का वास्तविक स्वरूप उसके नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता में ही है—और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

         डॉ. अम्बेडकर  की यह चेतावनी कि “हिंदू राष्ट्र भारत के लिए सबसे बड़ी आपदा होगा” आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतांत्रिक संविधान में है। यदि इसे बहुसंख्यकवाद के चश्मे से देखा जाएगा, तो यह राष्ट्र भीतर से बिखर जाएगा।

         आरएसएस की कथनी और करनी के बीच का अंतर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मंच से "सबका साथ" कहने वाले संगठन की वास्तविकता तब उजागर होती है जब वह अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ हो रहे अन्याय पर मौन साध लेता है।

         भारत तभी विश्वगुरु बन सकता है जब वह अपने संविधान की मूल भावना को – समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व – को आत्मसात करे। अम्बेडकर  का यही संदेश आज भी मार्गदर्शक है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान की रक्षा करे और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक राष्ट्र की स्थापना को रोके। यही भारत की असली शक्ति और भविष्य है।

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