विश्लेषण / विचार
धार्मिक उन्माद की ज़द में मानवाधिकार
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
आज के दौर की भयावहता की जाँच इस बात से सहज ही की जा सकती है कि विश्व पटल पर आए दिन मानवता पर नाना-प्रकार से श्रंखलाबद्ध आतंकवादी हमले जारी हैं। कहीं ऐसे आतंकवादी हमलों का कारण आर्थिक है तो कहीं धार्मिक। आर्थिक और धार्मिक आतंक में जो खास अंतर है, वह है – शोषण और दमन का। आर्थिक आधार पर होने वाले आतंक का परिणाम मानवता का शोषण है तो धार्मिक आधार पर होने वाले आतंक का परिणाम मानवता का दमन है। आर्थिक शोषण एक धीमे जहर की तरह काम करता है तो धार्मिक उन्माद के आधार पर दमन की प्रक्रिया तीव्र गति से मानवता के विनाश का काम करती है जिसमें नरसंहार जैसे अनेक घातक कारक विद्यमान होते हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी धर्म की आड़ में नाना-विधि से धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है जो सीधे-सीधे मानवाधिकारों का हनन करता है। कहना अतिश्योक्ति नहीं कि भारत में भाजपा के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद धार्मिक पैरोकारों ने जिस तरह के धार्मिक उन्माद को जगाया है, उससे तो यही लगता है कि जैसे उन्हें अभी से ये लग रहा है कि भविष्य में भाजपा और उसके समर्थक कट्टर विचारधारा वाले हिन्दुवादी घटक शायद ही पुन: सत्ता में आ पाएं। इसलिए वो जी-जान से अपने एजेंडों को सत्ता हासिल करने के पहले वर्ष में हासिल कर लेना चाहते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए अधोलिखित विश्लेषण पर दृष्टिपात करना मुझे आवश्यक जान पड़ रहा है।
जब भी कोई भी किसी प्रकार की चर्चा होती है तो उदारवादी सोच और कट्टर विचारधारा के सवाल अक्सर ही उठते हैं। उदारवादी सोच वालों की एक सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इनके खुले दिमाग में निर्णायक समय में कट्टर मानसिकता घुस कर उनके विचारों को संक्रमित कर देती है। परिणाम ये होता है कि इसमें से कुछ लोग अपने ही विचारों में ही कमियाँ ढूँढने लगते हैं। परिणामत: उदारवादी सोच कट्टर विचारधारा के शोरशराबे में दबकर रह जाती है।
दूसरे, कट्टर विचारधारा वाले लोग अपनी बात/सोच पर बराबर अडिग बने रहते हैं, इसके विपरीत उदारवादी सोच वाले लोगों की सोच में लचीलापन होता है, जिसके चलते कुछ उदारवादी सोच वाले लोग अपनी ही सोच के अच्छे और बुरे होने पर संशय करने लगते हैं। फलत: वो बहुत बार अपनी ही बात से मुकर जाने का विचार/मन बना लेते हैं। इस तरह कट्टर विचारधारा/मानसिकता वाले लोग उदारवादी सोच वालों के विचारों से प्रभावित ही नहीं होते हैं। उलटे उदारवादी सोच वाले लोग ही कट्टर विचारधारा वाले लोगों से प्रभावित होने लगते हैं। कहना सत्य से परे नहीं कि खुले दिमाग वाले लोग केवल सामान्य परिस्थितियों में ही सामान्यबने रहते हैं। क्योंकि साम्प्रदायिक वैमनस्य का माहौल उन्हें रास नहीं आता। अत: उदारवादी सोच वाले लोगों के दिमाग कट्टरता का मुकाबला करने में पीछे रह जाते हैं। खुले दिमाग वालों की एक और समस्या ये है कि निर्णायक समय में ये लोग अपने अच्छे विचारों के प्रसार के लिए कोई सटीक आन्दोलन ही खड़ा नहीं कर पाते और जनता को समझाने में पिछड़ जाते हैं। किंतु कट्टर मानसिकता वाले लोग सड़कों पर उतर आते हैं और समाज के भोले-भाले लोगो को अपने जाल में फंसा लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि उदारवादी दृष्टिकोण वाले और कट्टर विचारधारा वाले दोनों ही काफी कम-कम संख्या में होते हैं। लेकिन संशयी लोग बहुतायत में होते हैं। वो जिस करवट बैठ जाते हैं, उस ओर का पलड़ा भारी हो जाता है। जिनकी वजह से समाज के हित और अनहित के सवाल हल होते हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या कभी ऐसे संशयी/निष्क्रिय लोग अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता। आशावादी दृष्टिकोण के तहत ये माना जा सकता है कि जिस दिन से उदारवादी सोच वाले जागरुक लोग सामूहिक रूप से सड़कोंपर उतरना शुरु कर देंगे, उसी दिन से कट्टर मानसिकता के लोगों की कट्टरता समाज के सामने कमजोर पड़ जाएगी।
भारत में “स्वयं सेवक संघ” परिवार इस सत्य का जीता-जागता उदाहरण है। संघ मुख्य कर्णधारों यानी शीर्ष पदाधिकारियों/ विचारकों की भूमिका केवल विचार फैंकने की रही है, किंतु कट्टर विचारधारा वाले उसके अन्धानुयायी संघ के विचारों के प्रति न तो कोई सवाल खड़ा करते हैं और न किसी अन्य प्रकार से संघ का विरोध ही करते हैं। करते हैं तो बस, आँख बन्द करके उनके विचारों का अनुसरण।पिछले दिनों अनन्य मीडिया के जरिए से ज्ञात हुआ कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संघ परिवार दलितों के हितों की रक्षा करने की बात उठाकर हिदुओं को एकजुट करने की कोशिशों में जी-जान से जुट गया है। कहा जा रहा है कि संघ परिवार की कोशिश दलितों को मुख्यधारा से जोड़ने की है, उनके हितों को साधने की नहीं।
उपर्युक्त के मद्देनजर, पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की केन्द्र में सरकार क्या बनी कि कट्टरपंथी हिन्दुवादी शक्तियाँ फन उठा कर सर्वत्र खड़ी हो गई हैं। उनके विवादास्पद बयानों और धर्मांतरण के कार्यकलापों से सरकार में बेचैनी के संकेत तो मिल रहे हैं किंतु सरकार तमाम घटनाक्रम पर मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही है। सरकार के केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के अनुसार ऐसे मुद्दों से एन.डी.ए. सरकार की घोषित नीतियों की संभावनाओं को नुकसान हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दे मोदी के विकास के मुद्दे पर भारी पड़ रहे है।
यह अनायास नहीं, सायास है। हिन्दुवादी शक्तियां भाजपा की सरकार केन्द्र में आने के बाद सोचने लगी हैं कि भाई “सैंया भए कोतवाल, अब डर काहे का”। इसलिए हिन्दुवाद का उग्रवाद खुलकर कबड्डी खेलने पर उतारू हो गया, और अब उसे लगता है कि दूसरे पाले में कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये उसकी भूल है। देश में आज भी गैर-सम्प्रदायिक शक्तियाँ मौजूद हैं, आज नहीं तो कल उनका आगमन निश्चित है। लगता है ऐसे विषयों पर मोदी की चुप्पी आगे आने वाले समय में इन साम्प्रदायिक शक्तियों के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है।
मामला हिंदुओं द्वारा अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का हो, या फिर घर वापसी काऔर मामला चाहे हिन्दुवादी उन शक्तियों का हो जिसमें वो बयानबाजी करते हैं कि प्रत्येक बच्चा जन्म से हिन्दू पैदा होता है या फिर हैदराबाद के अवैसी बन्धुओं की उस बयानबाजी का जिसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जन्म से मुसलमान पैदा होता है, साध्वी निरंजन ज्योति के ...... रामजादे और हरामजादे... वाला आपत्ति जनक बयान हो, या फिर साप्रदायिक आधार पर वोट देने का आग्रह......या फिर ‘घर वापसी’ के नाम पर धर्मांतरण की घटनाएं, ये सारे मामले प्रधानमंत्री मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के मुद्दे को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। ... यहाँ यह जरूरी हो जाता है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी अपने “सबका साथ, सबका विकास” नारे को सच में साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं तो उन्हें कोई न कोई ऐसा कानून बनाना होगा जिससे राजनीति में धर्म के दुरुपयोग को कम किया जा सके। किंतु ऐसा हो सकेगा.... दूर की कौड़ी है... कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो इन्हीं हिन्दुवादी मान्यताओं के कन्धे का सहारा पाकर ही प्रधानमंत्री बने हैं, यदि ऐसा न होता तो उनका इतनी देर तक चुप बैठे रहना संभव ही नहीं था..... अपने समर्थक घटक हिन्दुवादी संघटनों की कारगुजारी पर ही नहीं, अपितु अपने सांसदों की कारगुजारी के लिए संसद में माँफी माँगना, इस तर्क का प्रमाण है। ..... दूर की बात है...जिस पर शायद कोई यकीन भी न करे...... मोदी भाजपा में जरूर हैं..... किंतु हैं तो पिछड़ी जाति के ही.... उनके लिए हिन्दुवादी ताकतों पर लगाम लगाना इतना आसान नहीं होगा जितना लोग सोचते हैं.... और शायद मोदी जी भी इस सच से परे नहीं होंगे..... उन्हें भी लगता होगा कि हिन्दुवादी ताकतों से विमुख होकर उनके प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सो उनके लिए एक तरफ समाज की खुशहाली का सवाल है और दूसरी तरफ निज हितों को साधने की पीड़ा। खैर! जो भी हो..... भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर चुनावी वोट बैंक को कायम रखने की जद्दोजहद से अभी भी बाज नहीं आ रहे। वे अभी भी अपने एजेंडे पर सक्रिय हैं। धर्मांतरण तथा ‘घर वापसी’ जैसे सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले आयोजन इसी सच्चाई के प्रमाण हैं।
देश की सत्ता पर आरूढ़ होने के कुछ ही दिनों बाद संघ परिवार ने पहले 'लव जेहाद' को उछाला। फिर गांधी, नेहरु, पटेल, विवेकानंद, शहीद भगत सिंह एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ी राजा महेंद्र प्रताप की विरासत को हड़पने की ओर भारी-भरकम कोशिश की। इससे जुड़े भगवाधारी महंतों, साध्वियों एवं बाबाओं ने अल्पसंख्यकों एवं उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने वालों के खिलाफ घिनौनी और भड़काऊ शब्दावली में विष वमन किया।
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज द्वारा गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने का शिगूफा छेड़ा गया कि विवाद खड़ा हो गया। हो भी क्यूँ न .... देश संविधान से चलता है... धार्मिक पुस्तकों से नहीं। यह भी कम दुख की बात नहीं है कि देश के न्यायालयों में सच बोलने को लेकर “गीता” की शपथ दिलाई जाती है। यह भी विवादास्पद मामला है। इसका सार्वजनिक रूप में विरोध किया जाना चाहिए।
एक तरफ तो मोदी के साथ-साथ सरकार भी महात्मा गांधी के नाम पर बड़े-बड़े कार्यक्रम और अलग-अलग आयोजन चला रही है और दूसरी ओर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमामंडन भी खूब कर रही है। हिन्दू महासभा ने तो कई जगहों पर नाथूराम गोडसे की मूर्तियाँ लगाने की शुरुआत कर दी है। यहाँ तक की जनवरी, 2015 के अंत में गोडसे को हीरो बताने वाली फिल्म के प्रदर्शन की चर्चा जोरों पर है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या मोदी गांधी के प्रति सच में ही उदार हैं... और यदि हैं तो क्या उन्हें गांधी के विरोधियों पर नकेल नहीं कसनी नहीं चाहिए। ऐसा होता न देखकर तो यही लगता है कि भाजपा और आर.एस. एस. के मुद्दे आपस में बिना किसी टकराहट के साथ-साथ चल रहे हैं। तो यह माना जाना तय है कि भाजपा और आर.एस. एस. बेशक एक दूसरे के पूरक हैं। क्या आपको नहीं दूसरे कि “हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और” सूक्ति मोदी पर चरितार्थ होती है। जब-जब सरकार ऐसे सवालों के घिरती नजर आती है तो सरकारआर.एस.एस. को अलग हिन्दुवादी घटक बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता।
इससे भी बढ़ कर अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण का राग दोबारा से इसके अलग-अलग संगठनअलग-अलग स्वर में लगातार अलापने में जुटे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी संघी पृष्ठभूमि के राज्यपाल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपालों द्वारा संघी संगठनों की तर्ज पर दिए जा रहे गैरजिम्मेदाराना बयानात हैरान करने वाले हैं। क्या राज्यपाल जैसे पद पर विराजमान किसी भी व्यक्ति के ऐसे बयान संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ नजर नहीं आते हैं? सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात तो यह है कि दुनिया में भारत की छवि निखारने में जुटे तथा देश को ‘सबका साथ-सबका विकास’ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मामलों पर मौन बने बैठे हैं और उनकी सरकार में शामिल भाजपा के अनेक नेताओं और योगी जैसे उन्मादी सांसदों की टीम निर्लज्जता से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बनी अपनी तमाम हरकतों को जायज ठहराने में जुटी हैं।
और तो और सांइस कांग्रेस का 102वाँ सम्मेलन भी बेहद खास हो गया। इसमें जोर दिया गया कि प्राचीन भारत टेक्नालॉजी के मामले में काफी अग्रणीय था। इसे साबित करने के लिए तमाम दावे भी पेश किए गए, जिनकी चौतरफा आलोचना भी खूब हुई। एक व्याख्यान में यहाँ तक कहा गया कि भारत में 7000 वर्ष पहले विमान अस्तित्व में थे और वे एक देश से दूसरे देश और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आते-जाते थे।...... यहाँ यह सवाल उठता है कि फिर ऐसे उन्नत भारत में बैलगाड़ी जैसे यातायात के साधन कहाँ से और कैसे आ गए......शायद आप भी यह मानने से विमुख नहीं होंगे कि तकनीकी विज्ञान निरंतर उन्नति की ओर चलता है, अवनति के ओर नहीं। यह दावा भी किया गया कि 1895 में एक भारतीय शिवकर बापूजी तलपड़े ने विमान उड़ाकर दिखा दिया था.... इसके आठ साल बाद अमेरिका से राइट ब्रादर्स ने विमान उड़ाया...... क्या यह कथन, 7000 वर्ष पूर्व विमान होने के दावे को सिरे से खारिज नहीं करता?
हालांकि संघ परिवार और भाजपा की ओर से किए जा रहे ऐसे कामों के खिलाफ देश की तमाम विपक्षी पार्टियां संघ परिवार और भाजपा पर हमलावर हैं। लगताउत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा के प्रवक्ता और सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ही नहीं अपितु समस्त विपक्ष के नेता संघ और भाजपा के ऐसे नारों व आयोजनों की कड़ी निन्दा करते हुए कहते है कि मंहगाई पर रोक, काले धन की वापसी, बेरोजगारों को रोजगार देने तथा “सबका साथ-सबका विकास” का नारा देकर केन्द्र की सत्ता पर काबिज सरकार की असलियत अब सामने आने लगी है।
कहना अतिश्योक्ति नहीं कि “सबका साथ और सबका विकास” का मोदी व उनकी भाजपा का नारा निरंतर पीछे छूटता जा रहा है। समाज को तोड़ने और बांटने का उनका एजेंडा अब उनके चुनावी नारे से ऊपर आता जा रहा है जिसके चलते संघ परिवार के समाज विरोधी कामों में तेजी आ गई है। दरसल इन मुद्दों को उठाने के पीछे भाजपा का इरादा खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाडना, अशांति फैलाना और दंगा कराना लगता है जिसके बल पर भाजपा और संघ परिवार आगामी विधान सभाई चुनावों के मद्देनजर चुनावी भूमि तैयार कर सकें।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आगरा, अलीगढ़ एवं अन्य स्थानों पर संघ परिवार के घटकों द्वारा छेड़ा गया धर्मांतरण जेहाद भाजपा एवं आरएसएस द्वारा मोदी सरकार की वायदा खिलाफी से ध्यान हटाने और वोट के लिये बंटवारे की घृणित राजनीति करने का ही हथकंडा है। मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता ने भाजपा और संघ की इन हरकतों को पहचानने में देरी की और धर्मनिरपेक्ष दलों ने एकजुट होकर समय रहते इन करतूतों का जवाब नहीं दिया तो यह सब कुछ देश को गंभीर संकट में डाल देगा।
'सबका साथ-सबका विकास' का नारा देने वाली भाजपा की केन्द्र सरकार अब पूंजीपतियों के हित साधना में जुट गई है और आम जनता के हित उसके लिए गए कल की बात हो गई है। इस प्रकार सरकार की विश्वसनीयता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नतीजतन महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य जनविरोधी नीतियों से त्राहि-त्राहि कर रही आम जनता का ध्यान इन समस्याओं से हटाने और साथ ही सांप्रदायिक विभाजन के जरिए वोट बैंक को बनाए रखने की नीयत से भाजपा और संघ परिवार तरह-तरह के जन-विरोधी हथकंडे अपना रहे हैं ।
अब देखना यह है कि धर्मांतरण हो अथवा संघ परिवार केअन्य ताजा शगूफे, इनका कितना लाभ भाजपा व उसके संघीय परिवार को हासिल होगा और धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाले दलों को क्या हानि होगी। किंतु एक बात जो हैरान करने वाली है, वो है कि आखिर मोदी की भाजपा विकास के नारे पर भारत की केन्द्रीय सरकार में काबिज होने और उसके बादअन्य राज्यों की विधान सभाओं के हुए आम चुनावों में भी जब मोदी के नारे ‘सबका साथ-सबका विकास’ के जादू के चलते जीत हासिल कर चुकी है तो उसके बावजूद संघ और भाजपा के सांसद व नेता सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले कामों को अंजाम देने पर तुले हैं, क्यों? यहाँ यह स्पष्ट लगता है कि उन्हें आने वाले समय में मोदी के विकास के नारे के गुब्बारे की हवा निकलने का भय सताने लगा है। गौरतलब है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन को 80 में से 73 लोकसभाई सीटें सौंप दी थीं, वहीं ठीक उसके बाद हुए प्रदेश की विधान सभा की रिक्त 12 सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए हुए उप-चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। हाल ही में दिल्ली के चुनावों के परिणाम इस सच का प्रमाण है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और भाजपाई उन्मादी नेताओं के सहारे जो कुछ होना था शायद वो हो गया है। इस टोली के द्वारा लव जिहाद और मन्दिरों में घंटों के मुद्दों को जो हवा दी थी, वो फुस्स होती दिखाई देने लगी है। ऐसे सांप्रदायिक उन्मादी मामलों के सहारे लोक सभा चुनाव की तर्ज पर फिलहाल उपचुनावी सीटों पर भी फतह हासिल करने की कोशिशें पूरे दम-खम से की थीं लेकिन उनमें अंतत: निराशा ही हाथ लगी। वजह बिलकुल साफ है कि इन उपचुनावों में मोदी के “सबका साथ-सबका विकास” के नारे के साथ प्रदेश में प्रचार के लिए नहीं आए थे। और भाजपाई रणनीतिकार प्रदेश को एक बार फिर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण कराने की प्रयोगशाला मान बैठे थे , जिसका उन्हें खामियाजा चुकाना पड़ा।
गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी ने गवर्नेंस कार्ड पर और “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र के साथ सत्ता संभाली थी। किंतु सत्ता संभालते ही उनके विजन के रास्ते में अनेक दिक्कतें/ बाधाएं दिखने लगीं। आपत्तिजनक और घटनाओं का ऐसा दौर चल पड़ा जिससे मोदी का मंत्र पिछड़ता नजर आने लगा।
उल्लेखनीय है कि आमिर खान की चर्चित फिल्म ‘पीके’ के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ़ जर्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस आर. एस. एंडला की बेंच ने कहा है कि मौजूदा याचिका देश में असहिष्णुता के बढ़ते प्रचलन को दर्शाती है। धार्मिक असहिष्णुता के इस प्रकार के चलन को सिर उठाते ही कुचलना होगा, नहीं तो यह जंगल की आग की तरह फैल सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि संविधान में किसी भी कलाकार को सामाजिक सच्चाई को कला के किसी भी स्वरूप में उतारने का अधिकार मिला है। फिर क्यूँ न समूची मानवता को समाज विरोधी कार्यों के विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए? वैसे ‘पीके’ द्वारा की गई 800 करोड़ की कलैक्शन ने विरोधी आवाज को कुचलकर रख दिया है।
यहाँ दिमाग देने की खास बात यह है कि ऊपर उठाए गए तमाम मुद्दे सामाजिक अथवा सामूहिक नहीं हैं। किसको किस धर्म में जाना है, किस धर्म को छोड़ना है, किससे शादी करनी है, किससे नहीं, कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं, किसको अपना ईष्ट मानना है, किसको नहीं, ............ आदि-आदि, ये सब व्यक्तिगत मान्यता के विषय हैं। किंतु भाजपा और इसके घटक सबको एक ही डंडे से हाँकने का कार्य करने की दिशा में अग्रसर हैं जो सीधे-सीधे मानव अधिकारों पर हमला है। क्या मानव जाति ऐसा करने को बाध्य है...... नहीं.... कतई नहीं। ये हिन्दुवादी संगठन भूल जाते है कि भारत में पहले ही इतनी भुखमरी है कि दो बच्चों वाले परिवार भी ठीक प्रकार से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं...... ये हिन्दुवादी संगठन उनके लिए क्या करते हैं.? अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के उनके आह्वान से समाज का कोई सा भी वर्ग प्रभावित हो......वो भिखमंगो की भीड़ को ही बढ़ाएगा, और कुछ नहीं। ......मंदिरों के सामने की कतार और लम्बी हो जाएगी। इसलिए समाज का इसी में भला है कि ऐसी उग्रवादी शक्तियों के तमाम फतवों को सिरे से नकार दे।
उपर्युक्त के आलोक में जो सच उभरकर सामने आता है और जो मैं कहना चाहता हूँ, वह है कि भाजपा और इसके समर्थक हिन्दुवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे उपर्युक्त जैसे तमाम आपत्तिजनक कार्य सीधे-सीधे मानव-अधिकारों का हनन है। फिर इनका समर्थन कैसे किया जा सकता है? 0000
तेजपाल सिंह तेज’ (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार-विमर्श की लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं - दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है, गुजरा हूँ जिधर से, हादसो के शहर में, तूंफ़ाँ की ज़द में तथा चलते-चलते (छ: गजल संग्रह), बेताल दृष्टि,पुश्तैनी पीड़ा आदि (कविता संग्रह), रुन - झुन, खेल - खेल में, धमाचौकड़ी, चल मेरे घोड़े आदि ( बालगीत), कहाँ गई वो दिल्ली वाली (शब्द चित्र), सात वैचारिक/ प्रतिक्रियात्मक निबन्ध संग्रहऔर अन्य।
तेजपाल सिंह साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता के साहित्य संपादक, चर्चित पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक, आजीवक विजन के प्रधान संपादक तथा अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। 2009 में स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर, आप इन दिनों स्वतंत्र लेखन के रत हैं। चार किताबों के आडियो कुकु एफ द्वारा प्रसारित। हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार (1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। चार पुस्तकों का कूकू एफ एम द्वारा औडियो का प्रसारण तथा समय संज्ञान फाउंडेशन द्वारा ‘समय संज्ञान’ के अंक 4 (जुलाई- सितंबर 2023) को “तेजपाल सिंह ‘तेज’ पर विशेष” रूप में प्रकाशित किया गया है।0000