दलितों के खिलाफ अत्याचार : आँकड़ों के पीछे छिपी चीखें : सामाजिक न्याय की अधूरी यात्रा
भारतीय समाज का इतिहास सह-अस्तित्व और विविधता के आदर्शों से भरा हुआ है, किंतु इसके भीतर जाति और धर्म के आधार पर गहरे विभाजन की भी परंपरा रही है। यह विडंबना है कि जहाँ उपनिषद "सर्वे भवन्तु सुखिनः" का मंत्र गाते हैं, वहीं उसी भूमि पर दलित और आदिवासी सदियों से बहिष्कार और अपमान के शिकार बने रहे। आजादी के बाद संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को आधार बनाकर एक नए भारत की परिकल्पना की। राजनीतिक दृष्टि से यह एक क्रांतिकारी कदम था—ब्राह्मण से लेकर दलित तक, आदिवासी से लेकर शहरी नागरिक तक—सभी को समान अधिकार दिए गए। लेकिन समाज के भीतर गहरे पैठे जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रहों ने इस राजनीतिक-संवैधानिक आदर्श को बार-बार कमजोर किया।
2022 के आँकड़े इस निरंतर संघर्ष की गवाही देते हैं। अनुसूचित जातियों के खिलाफ 57,582 और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 10,064 मामले केवल अपराध के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह उस सामाजिक संरचना का दस्तावेज़ हैं, जहाँ धर्म और जाति का इस्तेमाल बराबरी को कुचलने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से, दलित-आदिवासी समाज को वोट-बैंक की तरह देखा जाता है, लेकिन जब बात उनके अधिकारों की सुरक्षा की आती है, तो राज्य तंत्र अकसर असफल साबित होता है। सामाजिक दृष्टि से, जातिवादी मानसिकता आज भी गाँव से लेकर शहर तक गहराई से मौजूद है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो एक तरफ मंदिरों और पूजा-पाठ में "समता" और "सर्व-जन-हिताय" की बातें होती हैं, दूसरी तरफ उसी समाज में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, या उनके स्पर्श को अशुद्ध माना जाता है। यानी, धर्म के आध्यात्मिक आदर्श और सामाजिक-धार्मिक व्यवहार में गहरी खाई है। यही कारण है कि जातिगत हिंसा केवल एक सामाजिक या कानूनी समस्या नहीं, बल्कि एक गहन नैतिक और आध्यात्मिक चुनौती भी है।
दलित उत्पीड़न के मामलों में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश शीर्ष पर:
भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचारों में खतरनाक वृद्धि से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दो कार्यकालों से भाजपा शासित उत्तर प्रदेश ने दलितों के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक दर्ज मामलों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 में देश भर में दर्ज कुल मामलों में से 23.78% मामलों में दलितों पर अत्याचार के 12,287 मामले दर्ज किए गए।
यह नकारात्मक चक्र सख्त कानूनों के बावजूद दलितों को जाति आधारित हिंसा से बचाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक संज्ञान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। इस मुद्दे को और भी जटिल बनाता है इन मामलों को निपटाने के लिए नामित विशेष अदालतों की कमी। रिपोर्ट के अनुसार, 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 ने इन महत्वपूर्ण अदालतों की स्थापना की है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में बाधा आ रही है।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलित विरोधी हिंसा की सबसे चौंकाने वाली घटनाएं
सबरंग इंडिया और सीजेपी भारत में दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ घृणा अपराधों में खतरनाक वृद्धि पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। दलितों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो देश में दलितों के अस्तित्व की विनाशकारी वास्तविकता को उजागर करती हैं।
उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगातार दो कार्यकालों से सत्ता में रहने के बावजूद राज्य में दलित हिंसा को रोकने में असमर्थता के लिए कई गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। दलित विरोधी हमलों में हालिया उछाल ने राज्य में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि पूरे देश ने वर्ष 2020 में हाथरस और लखीमपुर खीरी की भयानक दुखद घटनाओं को देखा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में दलित विरोधी अपराधों और जातिगत भेदभाव के साथ भारत के चल रहे संघर्ष में एक व्यथित अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। लखीमपुर खीरी की दुखद घटना जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दो दलित नाबालिग बहनें पेड़ से लटकी हुई पाई गईं। परिवार ने अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि दलित बहनों की हत्या से पहले बलात्कार किया गया था। इसी तरह, बलात्कार, हत्या और कथित प्रणालीगत विफलताओं की हाथरस की घटना ने दलितों और हाशिए के समुदायों, विशेष रूप से दलित महिलाओं के पीड़ितों के खिलाफ सामाजिक न्याय के व्यवस्थित बहिष्कार को उजागर किया है।
राजस्थान:
26 जनवरी, 2024 को , 17 वर्षीय दसवीं कक्षा का छात्र अजमेर के आना सागर चौपाटी पर रील बनाने में व्यस्त था, जो पर्यटकों और आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जब उस पर हमला किया गया। युवकों का एक समूह उसके पास आया और उससे वीडियो बनाने से मना किया। जिसके बाद, पुष्पेंद्र, रोहित और गोकुल के रूप में पहचाने गए लोगों ने लड़के पर बेरहमी से हमला किया। उन्होंने लाठी का इस्तेमाल किया और उसे घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया, और उससे "पापा" शब्द बोलने को कहा। यातना यहीं खत्म नहीं हुई; अपराधियों में से एक ने युवा पीड़ित पर पेशाब भी किया और कथित तौर पर उसे शराब पीने के लिए भी मजबूर किया।
राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में हैंडपंप के पास पानी की बाल्टी छूने पर आठ साल के दलित लड़के पर कथित तौर पर हमला किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार , पुलिस ने कहा है कि यह घटना 30 मार्च, 2024 की सुबह हुई जब गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा का छात्र स्कूल परिसर में हैंडपंप से पानी पीने गया था। शिकायत के अनुसार, उस समय बाल्टी में पानी भर रहा ऊंची जाति का एक व्यक्ति, जब लड़के ने बाल्टी को छुआ तो उसने उस पर हमला कर दिया। उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और लड़के के परिवार पर चिल्लाया, उन्हें जातिवादी गालियाँ दीं। माता-पिता द्वारा रामगढ़ थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है।
राजस्थान के करौली जिले में एक और घटना , जो एक चौंकाने वाली घटना लगती है, एक मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर दलित सामूहिक बलात्कार पीड़िता को उसके जख्मों का निरीक्षण करने के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा। मजिस्ट्रेट पर तब मामला दर्ज किया गया जब पीड़िता ने 30 मार्च, 2024 को हिंडौन में एक अदालत सत्र के दौरान मजिस्ट्रेट पर ऐसा अनुरोध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस घटना को शीलभंग का मामला माना जा रहा है और आईपीसी की धारा 345 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।
मध्य प्रदेश:
मध्य प्रदेश ने देश भर में दलितों पर अत्याचारों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या की सूचना दी, हाल ही में एससी/एसटी के कल्याण कोष में कटौती करने और एससी/एसटी कल्याण कोष को गायों, संग्रहालयों और धार्मिक स्थलों के कल्याण के लिए डायवर्ट करने के लिए आलोचना का सामना किया गया था। एचटी द्वारा समीक्षा किए गए एक दस्तावेज के अनुसार, गाय कल्याण (गौ संवर्धन और पशु संवर्धन) के लिए 252 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, एससी/एसटी उप-योजना से कुल 95.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गाय कल्याण, संग्रहालयों और धार्मिक स्थलों का समर्थन करने के लिए एससी/एसटी कल्याण कोष से 95.76 करोड़ रुपये डायवर्ट करने का मध्य प्रदेश का निर्णय हाशिए के समुदायों के साथ एक चौंकाने वाला विश्वासघात था। यह कदम न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के सरकार के कर्तव्य को कमजोर करता है बल्कि दलितों के प्रणालीगत उत्पीड़न को भी कायम रखता है कर्नाटक ने अपनी कल्याणकारी योजना के वित्तपोषण के लिए उप-योजना से ₹14,000 करोड़ लेने का निर्णय लिया।
मैनपुरी में एक दलित युवक पर , जब वह अपनी ज़मीन पर काम कर रहा था, कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अधिकारियों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दलित समुदाय के खिलाफ़ मारपीट और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अब उन अपराधियों की तलाश कर रही है जो फ़िलहाल फरार हैं। पुलिस ने मुंशी खान और उसके साथियों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज की है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दलित सरपंच को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर पीटा गया। हिंसा के बाद, उस व्यक्ति को अपने पैतृक गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा। कौथरकलां पंचायत के सरपंच ने गुरुवार को पोरसा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कथित तौर पर पिछले दो सालों से उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। हमलावरों ने उस पर अपना पद छोड़ने और अपने डिजिटल खाते का विवरण सौंपने का दबाव बनाया था। हालाँकि, जब उसने उनकी माँगों को मानने से इनकार कर दिया, तो गुंडे कथित तौर पर उसे कौथरकलां के बाहरी इलाके में ले गए, उसे एक पेड़ से बाँध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसे CJP की एक रिपोर्ट में कवर किया गया है ।
पीओए अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन अभी भी सामाजिक न्याय के लिए एक चुनौती:
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अप्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो सामाजिक न्याय को कमजोर करता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करता है। ऐतिहासिक निर्णयों और स्थापित विशेष अदालतों के बावजूद, बढ़ते अत्याचार और कम सजा दरें प्रणालीगत उदासीनता को उजागर करती हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सुरक्षा से समझौता करती हैं ।
महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017) 2 एससीसी 432 के ऐतिहासिक फैसले में, जहां तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। इस महत्वपूर्ण फैसले ने न्यायमूर्ति के. पुन्नैया आयोग (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा झेले गए अपराधों की जांच के लिए अप्रैल, 2003 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की 6वीं रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की।
23 जून, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 'ओपन हाउस चर्चा' में "एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ अत्याचार और अन्य प्रकार के भेदभाव की रोकथाम: चुनौतियां, सुरक्षा और आगे का रास्ता" विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और बताया कि संशोधनों के बाद मामलों में भारी वृद्धि देखी जा सकती है, जिन्होंने अधिनियम के दायरे को व्यापक बना दिया है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से संस्थागत तंत्र या पुलिस सुरक्षा प्रकोष्ठों को, जैसा कि पीओए अधिनियम के तहत अनिवार्य है, जिसकी देखभाल एमओएसजेएंडई द्वारा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों के लिए प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाने के लिए अब तक देश भर में कुल 176 कार्यकारी विशेष अदालतें गठित की गई हैं।
दलित उत्पीड़न के मामलों में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश शीर्ष पर:
भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचारों में खतरनाक वृद्धि से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दो कार्यकालों से भाजपा शासित उत्तर प्रदेश ने दलितों के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक दर्ज मामलों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 में देश भर में दर्ज कुल मामलों में से 23.78% मामलों में दलितों पर अत्याचार के 12,287 मामले दर्ज किए गए।
यह नकारात्मक चक्र सख्त कानूनों के बावजूद दलितों को जाति आधारित हिंसा से बचाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक संज्ञान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। इस मुद्दे को और भी जटिल बनाता है इन मामलों को निपटाने के लिए नामित विशेष अदालतों की कमी। रिपोर्ट के अनुसार, 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 ने इन महत्वपूर्ण अदालतों की स्थापना की है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में बाधा आ रही है।
रिपोर्ट में भारत में विशिष्ट विशेष न्यायालयों की कमी पर चिंता जताई गई:
चूंकि पीओए अधिनियम की धारा 14 में राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार और हिंसा के मामलों से निपटने के लिए एक या एक से अधिक जिलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई हो सके, भारत में विशेष न्यायालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है क्योंकि देश भर के 498 कुल जिलों में से केवल 194 में ही विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। देश में विशेष न्यायालयों की संख्या देश के कुल जिलों की आधी भी नहीं है।
इस कमी ने जाति आधारित हिंसा और भेदभाव के पीड़ितों को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की। चूंकि विशेष न्यायालयों के पास अधिनियम के तहत अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्तियाँ हैं, विशेष न्यायालयों की अपर्याप्तता ने पीओए अधिनियम के उचित कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की और दलित विरोधी हिंसा के मामलों में देरी और अप्रभावीता को जन्म दिया। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीओए अधिनियम के तहत मामलों का यथासंभव दो महीने की अवधि के भीतर निपटारा किया जाए।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलित विरोधी हिंसा की सबसे चौंकाने वाली घटनाएं:
सबरंग इंडिया और सीजेपी भारत में दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ घृणा अपराधों में खतरनाक वृद्धि पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। दलितों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो देश में दलितों के अस्तित्व की विनाशकारी वास्तविकता को उजागर करती हैं।
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगातार दो कार्यकालों से सत्ता में रहने के बावजूद राज्य में दलित हिंसा को रोकने में असमर्थता के लिए कई गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। दलित विरोधी हमलों में हालिया उछाल ने राज्य में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि पूरे देश ने वर्ष 2020 में हाथरस और लखीमपुर खीरी की भयानक दुखद घटनाओं को देखा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में दलित विरोधी अपराधों और जातिगत भेदभाव के साथ भारत के चल रहे संघर्ष में एक व्यथित अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। लखीमपुर खीरी की दुखद घटना जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दो दलित नाबालिग बहनें पेड़ से लटकी हुई पाई गईं। परिवार ने अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि दलित बहनों की हत्या से पहले बलात्कार किया गया था। इसी तरह, बलात्कार, हत्या और कथित प्रणालीगत विफलताओं की हाथरस की घटना ने दलितों और हाशिए के समुदायों, विशेष रूप से दलित महिलाओं के पीड़ितों के खिलाफ सामाजिक न्याय के व्यवस्थित बहिष्कार को उजागर किया है।
उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार पर सीजेपी की हालिया रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है:
18 अगस्त, 2024 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में, 21 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि यूपी पुलिस ने अपराध के लिए तीन लोगों के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और उसके पिता को शिकायत को गलत तरीके से दर्ज करने के लिए मजबूर किया। पीड़िता के पिता ने खुलासा किया कि उनकी बेटी 16 अगस्त की शाम को उनके घर से लापता हो गई थी। पिता तुरंत एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस चौकी गए, लेकिन पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें शिकायत बदलने के लिए मजबूर किया। 18 अगस्त को पीड़िता की छोटी बहन ने उसे अपने कमरे में लटके हुए पाया। हताश पिता ने पुलिस को बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी अपमानित और परित्यक्त महसूस कर रही थी। 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर नगर में एकछात्रा ने अपने कमरे की छत से लटककर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के पिता ने कथित तौर पर कहा है कि जिले के मालीपुर इलाके में स्कूल जाते समय दो युवकों द्वारा कथित तौर पर उसका अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद वह "अवसाद" में चली गई थी।
राजस्थान: राजस्थान में दलितों पर अत्याचार के मामले में देश भर में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, 2022 में 8,651 मामले दर्ज किए गए। सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की राज्य में चिंताजनक प्रवृत्ति बनी हुई है। हत्या, बलात्कार और सामाजिक बहिष्कार जैसी क्रूर घटनाएं तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
26 जनवरी, 2024 को , 17 वर्षीय दसवीं कक्षा का छात्र अजमेर के आना सागर चौपाटी पर रील बनाने में व्यस्त था, जो पर्यटकों और आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जब उस पर हमला किया गया। युवकों का एक समूह उसके पास आया और उससे वीडियो बनाने से मना किया। जिसके बाद, पुष्पेंद्र, रोहित और गोकुल के रूप में पहचाने गए लोगों ने लड़के पर बेरहमी से हमला किया। उन्होंने लाठी का इस्तेमाल किया और उसे घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया, और उससे "पापा" शब्द बोलने को कहा। यातना यहीं खत्म नहीं हुई; अपराधियों में से एक ने युवा पीड़ित पर पेशाब भी किया और कथित तौर पर उसे शराब पीने के लिए भी मजबूर किया।
राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में हैंडपंप के पास पानी की बाल्टी छूने पर आठ साल के दलित लड़के पर कथित तौर पर हमला किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार , पुलिस ने कहा है कि यह घटना 30 मार्च, 2024 की सुबह हुई जब गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा का छात्र स्कूल परिसर में हैंडपंप से पानी पीने गया था। शिकायत के अनुसार, उस समय बाल्टी में पानी भर रहा ऊंची जाति का एक व्यक्ति, जब लड़के ने बाल्टी को छुआ तो उसने उस पर हमला कर दिया। उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और लड़के के परिवार पर चिल्लाया, उन्हें जातिवादी गालियाँ दीं। माता-पिता द्वारा रामगढ़ थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है।
राजस्थान के करौली जिले में एक और घटना , जो एक चौंकाने वाली घटना लगती है, एक मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर दलित सामूहिक बलात्कार पीड़िता को उसके जख्मों का निरीक्षण करने के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा। मजिस्ट्रेट पर तब मामला दर्ज किया गया जब पीड़िता ने 30 मार्च, 2024 को हिंडौन में एक अदालत सत्र के दौरान मजिस्ट्रेट पर ऐसा अनुरोध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस घटना को शीलभंग का मामला माना जा रहा है और आईपीसी की धारा 345 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।
मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश ने देश भर में दलितों पर अत्याचारों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या की सूचना दी, हाल ही में एससी/एसटी के कल्याण कोष में कटौती करने और एससी/एसटी कल्याण कोष को गायों, संग्रहालयों और धार्मिक स्थलों के कल्याण के लिए डायवर्ट करने के लिए आलोचना का सामना किया गया था। एचटी द्वारा समीक्षा किए गए एक दस्तावेज के अनुसार, गाय कल्याण (गौ संवर्धन और पशु संवर्धन) के लिए 252 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, एससी/एसटी उप-योजना से कुल 95.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गाय कल्याण, संग्रहालयों और धार्मिक स्थलों का समर्थन करने के लिए एससी/एसटी कल्याण कोष से 95.76 करोड़ रुपये डायवर्ट करने का मध्य प्रदेश का निर्णय हाशिए के समुदायों के साथ एक चौंकाने वाला विश्वासघात था। यह कदम न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के सरकार के कर्तव्य को कमजोर करता है बल्कि दलितों के प्रणालीगत उत्पीड़न को भी कायम रखता है कर्नाटक ने अपनी कल्याणकारी योजना के वित्तपोषण के लिए उप-योजना से ₹14,000 करोड़ लेने का निर्णय लिया।
मैनपुरी में एक दलित युवक पर , जब वह अपनी ज़मीन पर काम कर रहा था, कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अधिकारियों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दलित समुदाय के खिलाफ़ मारपीट और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अब उन अपराधियों की तलाश कर रही है जो फ़िलहाल फरार हैं। पुलिस ने मुंशी खान और उसके साथियों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज की है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दलित सरपंच को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर पीटा गया। हिंसा के बाद, उस व्यक्ति को अपने पैतृक गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा। कौथरकलां पंचायत के सरपंच ने गुरुवार को पोरसा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कथित तौर पर पिछले दो सालों से उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। हमलावरों ने उस पर अपना पद छोड़ने और अपने डिजिटल खाते का विवरण सौंपने का दबाव बनाया था। हालाँकि, जब उसने उनकी माँगों को मानने से इनकार कर दिया, तो गुंडे कथित तौर पर उसे कौथरकलां के बाहरी इलाके में ले गए, उसे एक पेड़ से बाँध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसे CJP की एक रिपोर्ट में कवर किया गया है ।
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है?
जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें और अत्याचारों को जारी रखने में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, भारत की संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 को अधिनियमित किया, जो 30 जनवरी, 1990 से प्रभावी हुए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित इस विशेष कानून में ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास का प्रावधान भी किया गया है। अत्याचार निवारण अधिनियम पूरे भारत में लागू है।
यथोक्त के आलोक में संक्षेप में समस्त जनकारी को नीचे दिया जा रहा है जिससे अनुसूचित जाति के खिलाफ होने वाले अत्याचार को सहज ही समझा जा सकता है।
अनुसूचित जाति (SC) के खिलाफ अत्याचार
दर्ज मामलों की स्थिति (2022)
- कुल मामले (NCRB रिपोर्ट 2022): 57,582
Ø2021 (50,900) की तुलना में13.1% वृद्धि
Øअपराध दर 2021 में 25.3% से बढ़कर 2022 में 28.6%
- राज्यवार आँकड़े (2022):
Øउत्तर प्रदेश – 15,368 (देश में सबसे अधिक, 2021 की तुलना में 16% वृद्धि)
Øराजस्थान – 8,752
Øमध्य प्रदेश – 7,733
Øबिहार – 6,509
Øओडिशा – 2,902
Øमहाराष्ट्र – 2,276
अपराधों का प्रकार (NCRB 2022):
·साधारण चोट – 18,428 (32%)
·आपराधिक धमकी – 5,274 (9.2%)
- एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत – 4,703 (8.2%)
- महिलाओं पर यौन अपराध (बलात्कार, शीलभंग, छेड़छाड़ आदि) – 12% से अधिक
प्रमुख प्रवृत्तियाँ:
- उत्तर प्रदेश: 2018–2021 तक 49,613 मामले दर्ज; 2022 में 15,368 मामले, लगातार वृद्धि।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश: हिंसा व सामाजिक बहिष्कार की घटनाओं में वृद्धि।
- दोषसिद्धि दर में गिरावट: 2020 (39.2%) से घटकर 2022 में 32.4%।
- विशेष अदालतों की कमी: 498 जिलों में से केवल 194 में विशेष न्यायालय स्थापित।
- पुलिस की भूमिका: झूठे मामले या अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर बड़ी संख्या (14–15%) में अंतिम रिपोर्ट दाखिल; लंबित मामलों की संख्या भी अधिक।
दलित विरोधी हिंसा की कुछ घटनाएँ:
- उत्तर प्रदेश (हाथरस 2020, लखीमपुर खीरी 2020): बलात्कार व हत्या के मामले, पुलिस और प्रशासन की लापरवाही।
- अंबेडकर नगर (2024):पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने के बाद सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या की।
- राजस्थान (2024):अजमेर में दलित छात्र पर हमला; अलवर में हैंडपंप से पानी छूने पर दलित बच्चे पर हमला; करौली में मजिस्ट्रेट द्वारा दलित पीड़िता से अपमानजनक व्यवहार।
- मध्य प्रदेश: मुरैना में दलित सरपंच को पेड़ से बाँधकर पीटा गया; एससी/एसटी कल्याण कोष से राशि को “गौ कल्याण” में डायवर्ट करने का विवाद।
अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ अत्याचार
दर्ज मामलों की स्थिति (2022)
- कुल मामले (NCRB 2022): 10,064 (2021 की तुलना में 14.3% अधिक)
Øअपराध दर 2021 में 8.4% से बढ़कर 2022 में 9.6%
- राज्यवार आँकड़े:
Øमध्य प्रदेश – 2,979 (सबसे ऊपर)
Øराजस्थान – 2,498
Øओडिशा – 773
Øअन्य राज्यों में अपेक्षाकृत कम संख्या
अपराधों का प्रकार (NCRB 2022)
Øसाधारण चोट – 2,826 (28.1%)
Øबलात्कार – 1,347 (13.4%)
Øमहिलाओं पर शीलभंग करने के इरादे से हमला – 1,022 (10.2%)
प्रमुख प्रवृत्तियाँ
- 2022 में पीओए अधिनियम के तहत एसटी से जुड़े कुल 9,735 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 98.9% केवल 13 राज्यों में।
- मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा शीर्ष पर।
- विशेष पुलिस स्टेशन केवल पाँच राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश) में स्थापित।
- लंबित मामलों की संख्या 2022 के अंत में 2,702।
संरचनात्मक चुनौतियाँ
- विशेष न्यायालयों की कमी
Øपीओए अधिनियम की धारा 14 विशेष अदालतों की स्थापना की अनिवार्यता बताती है।
Øदेश के केवल 194 जिलों में विशेष अदालतें; त्वरित न्याय में बाधा।
- विशेष पुलिस स्टेशनों की कमी
Øकेवल पाँच राज्यों में विशेष थाने।
Øकई राज्यों में पीड़ितों को सामान्य थानों पर ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- सजा दर में गिरावट:
Ø2022 में केवल 32.4% – अपराधियों में दंडमुक्ति की भावना।
- नीतिगत विफलताएँ:
Øमध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एससी/एसटी कल्याण कोष को गौशाला, धार्मिक स्थलों आदि के लिए डायवर्ट करना।
Øइससे सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य प्रभावित।
ऐतिहासिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य:
Øपीओए अधिनियम, 1989 – अत्याचार रोकने हेतु विशेष प्रावधान; 1995 के नियमों में राहत व पुनर्वास का उल्लेख।
Øसुप्रीम कोर्ट (2017, NCDHR बनाम भारत संघ): अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश; तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।
Øमानवाधिकार आयोग (2023 की ओपन हाउस चर्चा): पीओए मामलों में वृद्धि पर चिंता, संस्थागत तंत्र (पुलिस सुरक्षा प्रकोष्ठ) को सशक्त बनाने का सुझाव।
निष्कर्ष
भारत में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा सवाल है। 2022 के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि:
Øउत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाति आधारित हिंसा का स्तर सर्वाधिक है।
Øमामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, परंतु दोषसिद्धि दर घट रही है।
Øविशेष अदालतों और पुलिस स्टेशनों की कमी न्याय की राह में बड़ी बाधा है।
Øनीतिगत और प्रशासनिक लापरवाही हाशिए पर पड़े समुदायों के जीवन और अधिकारों पर सीधा आघात है।
जब तक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार पीओए अधिनियम के सख्त, त्वरित और पारदर्शी क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देतीं, तब तक यह कानून केवल कागज़ी रहेगा और दलित-आदिवासी समुदाय सामाजिक न्याय से वंचित रहेंगे।
जाति आधारित अत्याचार और सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ:
भारत में जाति व्यवस्था केवल सामाजिक विभाजन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उन समुदायों के जीवन और अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित और शोषित किया गया है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) पर होने वाले अत्याचार भारतीय लोकतंत्र और संविधान की आत्मा—समानता और न्याय—के सामने आज भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। वर्ष 2022 की सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें इस सच्चाई को और स्पष्ट करती हैं।
अनुसूचित जातियों पर अत्याचार:
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक है। अपराध दर भी 25.3 प्रतिशत से बढ़कर 28.6 प्रतिशत हो गई। इनमें साधारण चोट, आपराधिक धमकी और यौन अपराध जैसे मामले प्रमुख हैं।
राज्यों के स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश 15,368 मामलों के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद राजस्थान (8,752), मध्य प्रदेश (7,733) और बिहार (6,509) आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2018 से 2021 के बीच 49,613 मामले दर्ज किए गए थे और 2022 में यह संख्या और बढ़ गई। हाथरस और लखीमपुर खीरी जैसी अमानवीय घटनाएँ इस बात की प्रतीक हैं कि दलितों, विशेषकर दलित महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ी चुनौती है।
हालाँकि कानून व्यवस्था का दावा मजबूत है, लेकिन 2022 में अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों में दोषसिद्धि दर घटकर 32.4 प्रतिशत रह गई, जो 2020 में 39.2 प्रतिशत थी। यह स्थिति अपराधियों में दंडमुक्ति की भावना को प्रोत्साहित करती है और कानून को कमजोर बनाती है।
अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार:
अनुसूचित जनजातियाँ भी समान रूप से हिंसा और भेदभाव का शिकार हैं। वर्ष 2022 में उनके खिलाफ 10,064 मामले दर्ज हुए, जो 2021 की तुलना में 14.3 प्रतिशत अधिक हैं। अपराध दर भी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 9.6 प्रतिशत हो गई।
मध्य प्रदेश 2,979 मामलों के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद राजस्थान (2,498) और ओडिशा (773) आते हैं। अपराधों में साधारण चोट, बलात्कार और महिलाओं पर शीलभंग करने के इरादे से हमले प्रमुख हैं। यह आँकड़े बताते हैं कि आदिवासी समाज की स्थिति भी दलित समाज से अलग नहीं है।
संरचनात्मक विफलताएँ और संस्थागत कमजोरी:
यद्यपि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य अत्याचारों को रोकना और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की स्थिति चिंताजनक है।
- देश के 498 जिलों में से केवल 194 में विशेष न्यायालय स्थापित हैं।
- केवल पाँच राज्यों ने ही विशेष पुलिस स्टेशन बनाए हैं।
- पुलिस स्तर पर बड़ी संख्या में मामलों को "झूठा" या "अपर्याप्त साक्ष्य" बताकर बंद कर दिया जाता है।
- कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश, दलित-आदिवासी कल्याण कोष को गौशालाओं और धार्मिक स्थलों में डायवर्ट करना सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ विश्वासघात है।
न्यायिक दृष्टिकोण:
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2017 के नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट कर चुका है कि पीओए अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आयोगों और समितियों की रिपोर्टें भी यही संकेत देती हैं कि जातिगत हिंसा केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न है। फिर भी, न्यायिक निर्देशों के अनुरूप संस्थागत तंत्र को सशक्त बनाने में राज्यों की उदासीनता स्पष्ट है।
निष्कर्ष:
2022 के आँकड़े यह स्पष्ट कर देते हैं कि भारत में जातिगत हिंसा और अत्याचार की समस्या आज भी गहरी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। अपराधों की संख्या में वृद्धि और दोषसिद्धि दर में गिरावट यह दर्शाती है कि कानून तो है, लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा।
सामाजिक न्याय केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र की शर्त है। जब तक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार विशेष अदालतों और पुलिस स्टेशनों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित नहीं करतीं, पीओए अधिनियम का सख्ती से पालन नहीं करतीं और पीड़ितों के पुनर्वास व सुरक्षा की गारंटी नहीं देतीं, तब तक दलित और आदिवासी समुदाय सुरक्षित नहीं हो पाएंगे।
जातिगत हिंसा का यह प्रश्न हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समानता और न्याय पर आधारित समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर जाति व्यवस्था की जकड़न हमें लगातार पीछे खींच रही है। यह केवल आँकड़ों का विषय नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की आत्मा की परीक्षा है।
आँकड़ों के पीछे छिपी चीखें : सामाजिक न्याय की अधूरी यात्रा:
भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो उसमें सबसे बड़ा सपना यही था कि इस भूमि पर किसी मनुष्य का मूल्य उसकी जाति या जनजाति से तय नहीं होगा, बल्कि उसकी इंसानियत से होगा। लेकिन सात दशक बाद भी जब हम 2022 के आँकड़े देखते हैं, तो पाते हैं कि यह सपना अभी अधूरा है। 57,582 मामले—ये केवल संख्या नहीं हैं। ये वे चीखें हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों पर ढाया गया। किसी के खेत पर कब्जा किया गया, किसी को सार्वजनिक तालाब से पानी भरने से रोका गया, किसी दलित स्त्री की अस्मिता को रौंदा गया। और 10,064 मामले—ये वे आँसू हैं जिनमें आदिवासी समाज की पीड़ा बह रही है। जंगल, जमीन और जल पर जिनका अधिकार होना चाहिए था, वहाँ वे असुरक्षा और हिंसा के घेरे में जीने को मजबूर हैं।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश—ये केवल मानचित्र पर राज्य नहीं हैं, बल्कि अत्याचार की सबसे गहरी छायाएँ यहीं देखी जाती हैं। हाथरस की बेटी का दम घुटा था, लेकिन वह पूरी दलित स्त्रियों की अस्मिता की हत्या थी। मध्य प्रदेश का आदिवासी जब अदालत की चौखट पर न्याय की याचना करता है, तो उसे केवल तारीख़ें मिलती हैं। कानून हैं—अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। विशेष अदालतों और विशेष पुलिस स्टेशनों की भी बात होती है। लेकिन आँकड़े बताते हैं कि देश के 498 जिलों में केवल 194 में ही विशेष न्यायालय हैं। न्याय वहीं ठिठक जाता है जहाँ उसे सबसे तेज़ी से दौड़ना चाहिए था। और दोषसिद्धि दर? 2020 में 39.2% से गिरकर 2022 में केवल 32.4%। इसका अर्थ है कि दस अपराधियों में से सात खुलेआम समाज में घूमते हैं, और पीड़ित अपनी टूटी हड्डियों और बिखरे सपनों के साथ चुपचाप बैठा रहता है। यह केवल कानून की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा पर एक गहरी चोट है।
इन आँकड़ों को पढ़ते हुए लगता है जैसे संविधान की भूमिका-पंक्ति "हम भारत के लोग" अपने ही बच्चों को भुला बैठी हो। दलित और आदिवासी समाज अब भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। लेकिन इस अँधेरे में एक आशा भी छिपी है। हर आँकड़े के पीछे एक चेतावनी है कि अगर हम सचमुच लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, तो सामाजिक न्याय को केवल पुस्तकों का शब्द नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत बनाना होगा।
सारांशत: भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और गाँवों की आत्मा तब तक अधूरी है जब तक वहाँ कोई दलित लड़की भय से काँपती है, कोई आदिवासी किसान अपनी जमीन से बेदखल किया जाता है। आँकड़े हमें केवल समस्या बताते हैं, लेकिन इन आँकड़ों के पीछे जो कराह, जो अपमान, जो असुरक्षा है—वह हमें याद दिलाती है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी है। और शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा प्रश्न है—क्या हम आँकड़ों को केवल रिपोर्ट में पढ़कर भूल जाएंगे, या फिर इन आँकड़ों को बदलने की जिम्मेदारी उठाकर संविधान के सपनों को साकार करेंगे?
आँकड़ों के पीछे छिपी चीखें : सामाजिक न्याय की अधूरी यात्रा
जब हम 2022 के आँकड़े पढ़ते हैं, तो यह सवाल सामने आता है—क्या हमारा लोकतंत्र वास्तव में उतना मजबूत है जितना हम समझते हैं? संविधान ने जो अधिकार दिए, वे आज भी दलित और आदिवासी समाज के लिए अधूरे क्यों हैं?
राजनीतिक दृष्टि से यह चुनौती है कि क्या सरकारें केवल चुनावी नारों से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय को अपना वास्तविक एजेंडा बनाएंगी? सामाजिक दृष्टि से यह सवाल है कि क्या हम जातिवाद की जंजीरों को तोड़ पाएँगे, या फिर वे हमें आने वाले दशकों तक भी बाँधकर रखेंगी? और धार्मिक दृष्टि से यह आत्ममंथन का समय है कि क्या धर्म का सार मानवता और करुणा है, या फिर वह केवल जाति-श्रेष्ठता का औजार बना रहेगा?
भारत की आत्मा तब तक अधूरी है जब तक उसकी सबसे कमजोर जाति और सबसे हाशिये पर खड़ा आदिवासी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करता। आँकड़े हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हमने इस सामाजिक अन्याय को नहीं रोका, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक ढांचा रह जाएगा, उसकी आत्मा खो जाएगी।
अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम संविधान को केवल एक पुस्तक में बंद न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन और समाज का वास्तविक मार्गदर्शक बनाएँ। तभी आँकड़ों के पीछे छिपी चीखें मौन नहीं रहेंगी, बल्कि एक नए भारत की आशा बनकर गूँजेंगी।
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