CJI पर जूता-घटना के बाद न्यायपालिका:माफी बनाम प्रतिष्ठा

-तेजपाल सिंह 'तेज'

           भारतीय न्यायपालिका के समक्ष 2025 में एक अनूठा तथा संवेदनशील प्रश्न उभरा है। शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर जूता फेंकने की सार्वजनिक घटना ने केवल एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक-संवेदनशीलता, संवैधानिक प्रतिष्ठा और जातिगत सत्ता-संत्रास के संदर्भ में नई बहस खड़ी की है। इस घटना के समक्ष यह आवश्यक हो गया है कि हम देखें--

1.    जातिगत अपराधों का वर्तमान स्वरूप क्या है?

2.    न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा पर इस तरह की घटनाओं का क्या प्रभाव होता है?

3.    Contempt of Court की व्यवस्था इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित करने में कितनी सक्षम है?

4.    अन्य न्याय-प्रणालियों में इस विषय पर क्या दृष्टि मिली है?

           इस लेख में पहले हम 2025 तक उपलब्ध डेटा व रुझानों का विश्लेषण करेंगे, फिर उस सामाजिक-न्याय-प्रसंग में जूता-घटना के न्यायिक-अर्थ समझेंगे, उसके बाद Contempt-कानून एवं सुधार की संभावनाएँ का विवेचन करेंगे, और अंत में तुलनात्मक न्यायशास्त्र एवं नीति-सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

1. जातिगत अपराधों के रुझान: 2025 तक का परिदृश्य:

1.1 राष्ट्रीय आधार पर डेटा--

·National Crime Records Bureau (NCRB) ने “Crime in India 2022” में बताया कि 2022 में SC (Scheduled Castes) के विरुद्ध दर्ज अत्याचार/अपराधों की संख्या 51,656 थी। The Times of India+2The Indian Express+2

·इसी वर्ष के लिए यह देखा गया कि इन मामलों में 13 राज्यों ने कुल का लगभग 97 % भाग दर्ज किया। The Wire+1

·नीति-उत्तरदाता (राज्यसभा में प्रश्नोत्तर) में यह बताया गया कि 2018-2022 की अवधि में SC/ST (Prevention of Atrocities) Act अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोपपत्र (Charge-sheet) सूची, सजा दर (Conviction rate), तथा लंबित (Pending) मुकदमों के आँकड़े राजपत्रित हैं। Scheduled Castes and Tribes Act 1989+1

1.2 राज्य-विभाजन और हॉटस्पॉट राज्य:

·2022 में SC-अपराधों में शीर्ष राज्यों में शामिल: उत्तर प्रदेश (12,287 मामले), राजस्थान (8,651), मध्य प्रदेश (7,732) — ये क्रमशः 23.78 %, 16.75 % व 14.97 % थीं। The Times of India+1

·डेटा-रिपोर्टिंग स्रोत के अनुसार, दक्षिण भारत व पूर्वोत्तर में भी जातिगत हिंसा-रूप लेकिन कम “दाखिल” होती जानकारी है।

·2024-25 में एनजीओ तथा मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार, पंचायत-निर्णय, ऑनलाइन ट्रोलिंग, समान सुविधाओं से वंचित करना आदि नये रूप ले रहे हैं। (उदाहरण: Citizens for Justice & Peace ने Jan-Jun 2025 में ऐसी घटनाओं का मानचित्र प्रस्तुत किया) ResearchGate+1

1.3 निष्कर्ष:

           जातिगत अपराध (SC/ST/दलित व अन्य वंचित समूहों के विरुद्ध) केवल संख्या-मात्र का मामला नहीं रहा; वह अब सामाजिक-सामूहिक स्वरूप, प्रतीकात्मक अपमान, बहिष्कार तथा न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी से जुझ रहा है। 2025 की पृष्ठभूमि में यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि न्यायपालिका को “संतुलित संचालन” और “सुरक्षा-संज्ञा” दोनों सोचना पड़ रहा है।

2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा पर असर:

2.1 न्यायपालिका की भूमिका और संस्थागत प्रतिष्ठा

भारतीय संविधान के तहत शीर्ष न्यायालय न्याय-व्यवस्था में एक मूर्तमान स्तंभ है। किसी भी न्यायाधीश या कोर्ट-प्रोसेस पर सार्वजनिक हमला न केवल उस व्यक्ति तक सीमित होता है, बल्कि अदालत की प्रतिष्ठा, न्यायप्रक्रिया पर जन-भरोसा और विवाद-निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा करता है।

2.2. CJI पर जूता-घटना: निहित संकेत

उक्त प्रकरण में यह विशेष है कि हमला शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (जो दलित पृष्ठभूमि से हैं) पर हुआ। इस मामले में यदि न्यायपालिका ने कठोर कार्रवाई न की हो, या यदि यह प्रतीत हुआ हो कि कार्रवाई चयनात्मक है, तो यह संकेत जा सकता है कि न्याय-प्रणाली संवेदनशील अपराधों (विशेषकर जातिगत-आधारित) में असमर्थ है।

2.3 Contempt-कार्रवाई में चुनौतियाँ

Contempt की कार्रवाई में किंचित जटिलताएँ सामने आती हैं:

·मामला व्यक्तिगत (जज-व्यक्ति) बन कर न रह जाए बल्कि संस्था-प्रति हो।

·न्यायिक-प्रतिक्रिया एवं सार्वजनिक संदेश में संतुलन बनाना।

·घटना-विशिष्ट समाधान (जैसे माफी) से बड़ा संकेत न छोड़े जाना।

उदाहरण-स्वरूप, सुप्रीम कोर्ट की अपनी टिप्पणी है कि ‘वह आगे कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि CJI ने माफी-संकेत दिया है’ — यह वाक्य-तंत्र भविष्य में “उपयुक्त कार्रवाई नहीं की जा सकती जब पीड़ित मुख्य न्यायाधीश स्वयं माफी दे” का precedent बना सकता है।

2.4 निष्कर्ष

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ़ निर्णय-स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास, निष्पक्षता, प्रक्रिया-पारदर्शिता और संवेदनशीलता का एक सम्मिलित पहलू है। जब संवेदनशील सामाजिक-मामले (जातिगत अपराध, बहिष्कार) न्याय-व्यवस्था के समक्ष आते हैं, तो न्यायपालिका की प्रतिक्रिया-प्रक्रिया उसकी स्थिरता व प्रभावशीलता पर निर्णायक असर रखती है।

3. Contempt of Court (अवमानना-कानून): संरचना, चुनौतियाँ, सुधार

3.1कानूनी ढाँचा

·भारतीय संविधान के अंतर्गत Supreme Court of India को “Court of Record” का दर्जा है एवं उसके पास Article 129 के अंतर्गत अवमानना-दंड का अधिकार है। Supreme Court Observer+1

·Contempt of Courts Act, 1971 ने इस अधिकार को विधानबद्ध किया है। India Code+1

·कानूनी रूप से अवमानना दो प्रकार की होती है: (i) नागरिक (C4il) — न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन; (ii) आपराधिक (Criminal) — अदालत की प्रतिष्ठा को मिटाने वा न्यायपालिका की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाला व्यवहार। Legalkart+1

3. 2 मुख्य चुनौतियाँ

·परिभाषा-विकास: “scandalises the court” जैसे शब्दावली अमूर्त हैं और अभिव्यक्ति-स्वतन्त्रता व न्याय-गरिमा के बीच संतुलन स्थापित करना कठिन बनाते हैं। revistaselectronicas.ujaen.es+1

·प्रक्रिया-पारदर्शिता की कमी: मुकदमों की दर्ज-स्थिति, सुनवाई-विलंब, दंड के अलगाव संबंधी नियम अस्पष्ट।

·संस्थागत-संकेत की दुर्बलता: जब कोर्ट संवेदनशील अपराधों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, तो न्याय-प्रणाली की शक्ति कमज़ोर दिखती है।

3.3 सुधार-सुझाव

1. स्पष्ट परिभाषाएँ — Contempt Act में “scandalising” तथा “interfering with administration of justice” की व्याख्या संकुचित एवं स्पष्ट करनी चाहिए।

2. प्रक्रिया-निर्देश — मुकदमों के लिए समय-सीमा, ट्रायल-स्थिति, सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए ताकि दंड-प्रक्रिया का डर सामाजिक चेतना में प्रकट हो सके।

3. संवेदनशील मामला-रूटीन — जातिगत, अल्पसंख्यक-क्षेत्रीय अपराधों के संदर्भ में अन्य सामान्य मामलों से अलग त्वरित-अधिकारित ट्रैक बनाना चाहिए।

4. न्याय-संस्था संवाद — न्यायपालिका को सार्वजनिक-संदेश देना चाहिए कि अवमानना-आपराधिक व्यवहार सरलता से क्षमा नहीं किया जाएगा; माफी पर स्व-निर्णय केवल वैयक्तिक हो सकता है पर संस्थागत निष्कर्ष का विकल्प नहीं।

4. Comparative Jurisprudence (तुलनात्मक न्यायशास्त्र)

4.1 संयुक्त राज्य अमेरिका:

           अमेरिका में First Amendment के अंतर्गत अभिव्यक्ति-स्वतन्त्रता को शीर्ष महत्व दिया जाता है, और Contempt अभियोजन के लिये “प्रत्याक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव” (direct interference) का मानदंड पारंपरिक रूप से अपनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका को आलोचना-से अधिक सहनशील माना गया है।

4.2 यूनाइटेड किंगडम / कॉमनवेल्थ:

           UK में “scandalising the court” की अवधारणा पाई जाती थी, लेकिन आधुनिक दौर में इस पर आलोचना हुई है कि यह अभिव्यक्ति-स्वतन्त्रता को अधिक प्रतिबंध लगा देती है। कई न्यायशासी विद्वानों ने इसे पुनर्विचार योग्य माना है।

4.3 भारत का स्थिति:

           भारत में Contempt-कानून उधार-मॉडल से कम, पारंपरिक न्याय-प्रकृति पर आधारित है; जहाँ सामाजिक-मानदण्ड, न्याय-प्रतिष्ठा, और संवैधानिक मान-संवेदनशीलताएँ (जाति, धर्म, अल्पसंख्यकता) गूढ़ रूप से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अन्य देशों की तुलना-में भारत को “सभी-समान” मॉडल अपनाना आसान नहीं; बल्कि एक मिश्रित मॉडल (mixed-model) जिसमें अभिव्यक्ति-स्वतन्त्रता का संरक्षण तथा न्यायपालिका-प्रतिष्ठा की रक्षा दोनों हों, अधिक उपयुक्त दिखाई देता है।

5. निष्कर्ष

           इस शोध-पत्र ने यह दिखाया कि 2025 की पृष्ठभूमि में जब जातिगत अपराध तीव्र हो रहे हैं और सामाजिक-अधिकारों की लड़ाई गति ले रही है, तब न्यायपालिका की प्रतिक्रिया-प्रक्रिया — विशेषकर संवेदनशील मामलों में — बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। CJI पर जूता-घटना सिर्फ एक अपमान नहीं थी, बल्कि न्याय-संस्था की प्रतिष्ठा, संवैधानिक सुरक्षा और जातिगत-समानता के प्रतीक पर खड़ा प्रश्न था। Contempt-कानून जैसी व्यवस्था यदि इस संदर्भ में सशक्त नहीं होगी, तो न्याय-प्रक्रिया का भरोसा कमज़ोर हो सकता है। दिशा-निर्देश-सुधार, प्रक्रिया-पारदर्शिता, संवेदनशील-मामलों पर विशेष राजनीतिक-न्यायिक जागरूकता जैसी व्यवस्था तत्काल आवश्यक है।

6. नीति-सिफारिशें

1. NCRB और अन्य स्रोतों द्वारा 2024–25 के लिए राज्य-वार, अपराध-प्रकार-वार तथा मुकदमा-स्थिति-वार डेटासेट सार्वजनिक किये जाएँ।

2. न्यायपालिका स्वयं संवेदनशील सामाजिक-मामलों के लिए सार्वजनिक अभिव्यक्ति-नीति निर्धारित करे जिससे “आपत्तिजनक व्यवहार पर दंड होगा” का सन्देश स्प्ष्ट हो

3. Contempt of Court Act की समीक्षा-समिति गठित की जाए जिसमें न्यायाधीश, सामाजिक-विज्ञानी, मानवाधिकारविद और विधि-विशेषज्ञ शामिल हों।

4. प्रत्येक ज़िले में SC/ST (POA) मामलों के लिए विशेष न्यायालय/प्रोसेक्यूशन-कोड निर्धारित किया जाए।

5. न्यायपालिका-संबंधी शिक्षा-सहायता एवं पुलिस-प्रशिक्षण में जातिगत-सहानुभूति (caste-sensit4ity) और संवेदनशील-मामले-प्रबंधन शामिल किया जाए।

7. सीमाएँ और आगे-का शोध:

·इस शोध में 2025 के लिए भरोसेमंद सार्वजनिक डेटा सीमित उपलब्ध था (NGO/मीडिया सर्वेक्षणों पर आधारित रुझान)।

·“माफी” और निष्क्रिय कार्रवाई (या कार्रवाई का अभाव) का प्रभाव-मापन अभी तक व्यवस्थित नहीं किया गया है — आगे-का शोध वास्तविक-प्रभाव (impact-assessment) पर केन्द्रित हो सकता है।

तुलनात्मक मॉडल-विश्लेषण में अन्य न्याय-परिस्थितियों (उदा. दक्षिण-एशिया, अफ्रीका) का समावेशन किया जा सकता है ताकि भारत-विशिष्ट चुनौतियों का बेहतर विश्लेषण हो सके। (https://youtu.be/_5msY0Pmo8k?si=lwysjvrMRk_cSawj)

0000