तेजपाल सिंह 'तेज' : बिहार में एस.आई.आर.प्रक्रिया :  संविधान को "बदले बिना बदलना":

बिहार में एस.आई.आर.प्रक्रिया :  संविधान को "बदले बिना बदलना":

         भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा गर्व यही है कि यहाँ हर नागरिक—गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, ऊँची जाति का हो या दलित, किसी भी धर्म या भाषा का हो—समान मताधिकार का अधिकारी है। संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे लोकतंत्र की आत्मा समझा। क्योंकि जब तक हर नागरिक को बराबरी से मतदान का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र केवल कागज पर रहेगा, जनजीवन में नहीं।

         आज की सच्चाई यह है कि राजनीति में धनबल और जातिगत समीकरण गहराई तक प्रवेश कर चुके हैं। चुनावों पर बड़े पूंजीपतियों का प्रभाव, मीडिया का पक्षपाती रवैया और धर्म-जाति के नाम पर ध्रुवीकरण लोकतंत्र की सच्ची आत्मा को कमजोर करते हैं। सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता अब भी व्यापक है—गरीबी, बेरोज़गारी और किसानों की बदहाली इस तथ्य को उजागर करती है कि "राजनीतिक समानता" अभी "सामाजिक-आर्थिक समानता" में पूर्ण रूप से तब्दील नहीं हो पाई है। धार्मिक ध्रुवीकरण भी लोकतांत्रिक विमर्श को अक्सर संकुचित कर देता है।

         इन परिस्थितियों के बीच भारतीय संविधान की वास्तविक ताक़त "एक व्यक्ति, एक वोट" में ही निहित है। यही वह संतुलन है जो समाज के कमजोर तबकों को अमीर और शक्तिशाली वर्ग के बराबर खड़ा करता है। यह भारतीय गणराज्य को बार-बार पुनर्जीवित करता है। भारतीय संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भारत का प्राणतत्व है। इसकी आत्मा का सार इस बात में निहित है कि हर नागरिक—चाहे गरीब हो या अमीर—लोकतंत्र में समान भागीदारी का अधिकारी है। इसी सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए संविधान ने "एक व्यक्ति, एक वोट" के सार्वभौमिक मताधिकार को सुनिश्चित किया।

1. लोकतंत्र और समानता का आधार:

         संविधान की प्रस्तावना (Preamble) स्पष्ट करती है कि भारत "सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" होगा और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करेगा। इस समानता का वास्तविक रूप राजनीतिक अधिकारों में झलकता है। यदि मतदान का अधिकार आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर सीमित कर दिया जाए, तो लोकतंत्र केवल अमीरों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा।

2. सार्वभौम वयस्क मताधिकार : संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि:

         संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) लागू किया। उस समय दुनिया के कई लोकतंत्रों में यह अधिकार क्रमिक रूप से दिया गया था—जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में महिलाओं को बहुत देर से मतदान का अधिकार मिला। किंतु भारत ने शुरुआत से ही यह घोषणा कर दी कि 18 वर्ष (पूर्व में 21 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन, 1989 के बाद 18 वर्ष) से ऊपर का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकारी होगा।

यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है-"लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जनता के वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।"

3. समानता के संवैधानिक प्रावधान:

मताधिकार की समानता, संविधान के अन्य प्रावधानों से भी पुष्ट होती है:

·अनुच्छेद 14 : "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

·अनुच्छेद 15 : धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध।

·अनुच्छेद 16 : सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता।

इन प्रावधानों का उद्देश्य यही है कि गरीब-अमीर, दलित-उच्चवर्ग, महिला-पुरुष, सभी को राजनीतिक समानता का अधिकार मिले।

4. "एक व्यक्ति, एक वोट" : सामाजिक न्याय की कुंजी:

         भारत जैसा बहुजातीय और विषम समाज अगर मतदान में बराबरी न करता, तो वंचित वर्गों के लिए लोकतंत्र निरर्थक हो जाता। इसीलिए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था—"राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक है जब वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर ले जाए।" मतदान का अधिकार ही वह साधन है, जिसके जरिए गरीब और शोषित वर्ग अपनी आवाज़ सत्ता तक पहुँचा सकते हैं। अमीर के एक वोट और गरीब के एक वोट की समान कीमत भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि दलित, आदिवासी, महिलाएँ और गरीब तबके सत्ता की संरचना को बदलने में सक्षम हुए। संविधान ने उन्हें केवल वोट नहीं दिया, बल्कि अपने भाग्य को खुद लिखने की कलम दी।

5. व्यावहारिक चुनौतियाँ:

यद्यपि संवैधानिक रूप से सभी नागरिक समान मतदाता हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कई चुनौतियाँ मौजूद हैं—

·धनबल और बाहुबल का चुनावों पर प्रभाव।

·मतदाता खरीदने की प्रवृत्ति।

·मीडिया और प्रचार-तंत्र का पक्षपात।

·गरीबों की जागरूकता और शिक्षा का अभाव।

इन चुनौतियों के बावजूद मताधिकार की समानता ने भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखा है। सत्ता में आम नागरिक की निर्णायक भूमिका बनी रहती है।

6. निष्कर्ष:

         भारतीय संविधान की जीवंतता तभी बनी रह सकती है जब "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत अक्षुण्ण रहे। यह केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक समानता और लोकतांत्रिक न्याय का मूल है। अमीर और गरीब दोनों के वोट की कीमत एक समान होना ही लोकतंत्र को जिंदा और मजबूत बनाए रखता है। संविधान ने इस अधिकार को प्रत्येक नागरिक की अस्मिता से जोड़ा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब तक भारत में गरीब-अमीर सबका वोट बराबर गिना जाता रहेगा, तब तक भारतीय संविधान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जनता की सांसों में जीवित रहेगा।

         भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा गर्व यही है कि यहाँ हर नागरिक—गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, ऊँची जाति का हो या दलित, किसी भी धर्म या भाषा का हो—समान मताधिकार का अधिकारी है। संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे लोकतंत्र की आत्मा समझा। क्योंकि जब तक हर नागरिक को बराबरी से मतदान का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र केवल कागज पर रहेगा, जनजीवन में नहीं।

         आज की सच्चाई यह है कि राजनीति में धनबल और जातिगत समीकरण गहराई तक प्रवेश कर चुके हैं। चुनावों पर बड़े पूंजीपतियों का प्रभाव, मीडिया का पक्षपाती रवैया और धर्म-जाति के नाम पर ध्रुवीकरण लोकतंत्र की सच्ची आत्मा को कमजोर करते हैं। सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता अब भी व्यापक है—गरीबी, बेरोज़गारी और किसानों की बदहाली इस तथ्य को उजागर करती है कि "राजनीतिक समानता" अभी "सामाजिक-आर्थिक समानता" में पूर्ण रूप से तब्दील नहीं हो पाई है। धार्मिक ध्रुवीकरण भी लोकतांत्रिक विमर्श को अक्सर संकुचित कर देता है। इन परिस्थितियों के बीच भारतीय संविधान की वास्तविक ताक़त "एक व्यक्ति, एक वोट" में ही निहित है। यही वह संतुलन है जो समाज के कमजोर तबकों को अमीर और शक्तिशाली वर्ग के बराबर खड़ा करता है। यही भारतीय गणराज्य को बार-बार पुनर्जीवित करता है।

         विदित हो कि भारतीय संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भारत का प्राणतत्व है। इसकी आत्मा का सार इस बात में निहित है कि हर नागरिक—चाहे गरीब हो या अमीर—लोकतंत्र में समान भागीदारी का अधिकारी है। इसी सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए संविधान ने "एक व्यक्ति, एक वोट"के सार्वभौमिक मताधिकार को सुनिश्चित किया।

         भारतीय संविधान केवल विधायी अधिकारों का संहिता ही नहीं है, बल्कि यह जनसामान्य की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का जीवित दस्तावेज है। जब भी लोकतंत्र को धनबल, जातिवाद या धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनौती मिलती है, तब "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत भारतीय जनता को यह स्मरण कराता है कि सत्ता का असली मालिक वही है।

         आज की सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ, राजनीतिक अवसरवादिता और धार्मिक कट्टरता के बावजूद संविधान का यह प्रावधान लोकतंत्र को टूटने नहीं देता। गरीब की उंगली पर लगी स्याही और अमीर की उंगली पर लगी वही स्याही इस बात का प्रतीक है कि भारत में समानता केवल किताबों में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीवंत है।

         अतः यह कहना समीचीन होगा कि जब तक भारत में "एक व्यक्ति, एक वोट" की गूंज सुनाई देती रहेगी, तब तक संविधान जिंदा रहेगा और लोकतंत्र मज़बूत रहेगा। यही हमारे गणराज्य की सबसे बड़ी गारंटी और भविष्य की सबसे पुख़्ता आशा है।

         भारतीय संविधान का जीवन किसी ग्रंथालय की अलमारी में नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों की कतारों में बसता है। वहाँ, जहाँ एक मज़दूर और एक करोड़पति कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं; वहाँ, जहाँ एक महिला और पुरुष बिना किसी भेद के अपना निर्णय दर्ज करते हैं; वहाँ, जहाँ गरीब की आहट सत्ता के गलियारों तक पहुँचती है।

         आज के राजनीतिक अवसरवाद, सामाजिक विषमताओं और धार्मिक कट्टरताओं के बीच यही सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि सत्ता का असली मालिक जनता है। अमीर की और गरीब की उंगली पर लगी स्याही ही इस गणराज्य की सबसे बड़ी कविता है, सबसे बड़ा घोष है।

जब तक भारत में "एक व्यक्ति, एक वोट" का यह स्वर गूँजता रहेगा, तब तक संविधान केवल जीवित ही नहीं, बल्कि प्रखर और अमर रहेगा। यही लोकतंत्र की आत्मा है—जनता की साँसों से धड़कता हुआ, हर चुनाव में नया जन्म लेता हुआ।

एस.आई.आर. प्रकरण के संदर्भ में भारतीय संविधान और "एक व्यक्ति, एक वोट" :

         भारतीय संविधान का सबसे जीवंत वादा यही है कि हर नागरिक—गरीब-अमीर, ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष, दलित-पिछड़ा या सवर्ण—समान राजनीतिक अधिकारों का अधिकारी है। "एक व्यक्ति, एक वोट" केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। यही वह सिद्धांत है जिसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रयोगशाला बनाया। लेकिन आज की वास्तविकता पर नज़र डालें, तो संविधान का यह वादा लगातार संकट में दिखता है। बिहार में हाल ही में हुए एस.आई.आर. प्रकरण (जिसमें चुनावों के दौरान विशेष जांच और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठे) ने यह उजागर किया कि सत्ता संरचना किस प्रकार हाशिए के समाज के वोट काटने और मनमानी करने का माध्यम बनती जा रही है। चुनावों में धनबल, जातिगत ध्रुवीकरण, धार्मिक उकसावे और अब प्रशासनिक खेल—सब मिलकर "एक व्यक्ति, एक वोट" की पवित्रता को चुनौती देते हैं।

1. संवैधानिक आदर्श

         संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, जो लोकतंत्र का सबसे ठोस स्तंभ है। डॉ. अंबेडकर ने चेताया था कि राजनीतिक समानता तभी टिकेगी, जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी सुनिश्चित की जाएगी। संविधान निर्माताओं की दृष्टि में वोट केवल सत्ता चुनने का औजार नहीं, बल्कि हाशिए पर पड़े वर्गों की आवाज़ था।

2. यथार्थ और विडंबनाएँ:

         आज की राजनीति में यह आदर्श कई बार खोखला दिखाई देता है--

·धनबल और बाहुबल : चुनाव लड़ने और जीतने का खेल करोड़ों-अरबों का हो गया है, जिससे गरीब तबके के प्रतिनिधियों की भागीदारी लगभग नामुमकिन हो गई है।

·जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण : मतदाताओं को जाति और धर्म की रेखाओं में बाँटकर वोट बैंक बना दिया जाता है, जिससे संविधान की समानता की भावना क्षतिग्रस्त होती है।

·प्रशासनिक दखल और घपले : बिहार में एस.आई.आर. और उससे जुड़े विवादों ने दिखाया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर हाशिए के समाज का वोट या तो काटा गया या दबाव में डाला गया। यह लोकतंत्र की मूल आत्मा पर सीधा प्रहार है।

·मीडिया का पक्षपात : मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, करीब पिछ्ले दो दश्क से सर्वदा सत्ता और पूंजी की सेवा में लगकर गरीब और वंचितों की आवाज़ को दबाता रहा है।

3. हाशिए का समाज और मतदान का संकट:

         भारत में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग ही लोकतंत्र के वास्तविक आधार हैं। लेकिन इन्हीं का वोट अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित किया जाता है—कभी लालच देकर, कभी डर दिखाकर, कभी प्रशासनिक चालों से। हाल के घपलों ने यह साबित किया कि "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत कागज़ पर भले जीवित हो, पर व्यवहार में इसे बार-बार घायल किया जाता है।

4. लोकतंत्र की मजबूती का उपाय:

         लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए केवल संविधान का होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी मूलात्मा को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए --

·चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को और मजबूत करना होगा।

·चुनावी सुधार (जैसे चुनाव खर्च पर नियंत्रण, ईमानदार उम्मीदवारों की भागीदारी) आवश्यक हैं।

·गरीब और हाशिए के वर्गों की राजनीतिक चेतना और शिक्षा को सशक्त करना होगा।

·सत्ता और प्रशासन के दुरुपयोग पर कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करने होंगे।

         भारतीय संविधान का सबसे बड़ा वादा है कि अमीर और गरीब का वोट बराबर होगा। लेकिन जब चुनावों में धनबल का बोलबाला हो, जब जातीय और धार्मिक समीकरण मतपेटियों को कैद कर लें, और जब प्रशासनिक तंत्र हाशिए के समाज का वोट काटने में शामिल हो—तो यह वादा केवल कागज़ पर रह जाता है।

         बिहार में हाल के घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि सतत संघर्ष है। संविधान की आत्मा तभी जीवित रह सकती है, जब "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत की रक्षा ईमानदारी से की जाए। गरीब की उंगली पर लगी स्याही तभी सार्थक होगी, जब उसका वोट न बिके, न कटे, न दबाया जाए। अतः आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संविधान के आदर्श को यथार्थ में उतारा जाए। क्योंकि जब तक "एक व्यक्ति, एक वोट" अक्षुण्ण है, भारत का लोकतंत्र जीवित है। लेकिन यदि यह सिद्धांत खो गया, तो संविधान केवल ग्रंथालय की अलमारी में बंद किताब बनकर रह जाएगा।

         यहाँ यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है -- क्या एस.आई.आर. (Special Investigation Report / या इसी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया) संविधान के मूल स्वरूप को बदलने का उपक्रम है?

1. संविधान का मूल स्वरूप

भारतीय संविधान का मूल स्वरूप लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है।

·हर नागरिक का समान मताधिकार (अनुच्छेद 326)

·भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 14, 15, 16)

·लोकतांत्रिक शासन (अनुच्छेद 324 – चुनाव आयोग की स्वतंत्रता)

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि संविधान ने मतदान की पवित्रता और नागरिकों की समानता को अपने मूल ढाँचे (basic structure) का हिस्सा माना है। "एक व्यक्ति, एक वोट" इसी मूल ढाँचे की धुरी है।

2. एस.आई.आर. जैसी प्रक्रिया का प्रभाव:

यदि एस.आई.आर. जैसी कोई प्रशासनिक/जाँच प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके—

·हाशिए के समाज के वोट काटती है,

·चुनिंदा समुदाय या वर्ग को मतदान से वंचित करती है,

·राजनीतिक दबाव में काम करती है,

तो यह केवल एक तकनीकी अनियमितता नहीं, बल्कि संविधान के मूल स्वरूप पर सीधा आघात है। यह दो स्तरों पर खतरनाक है—

1. समानता का हनन – क्योंकि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक या किसी खास तबके को वंचित किया जाता है।

2. लोकतंत्र का क्षरण – क्योंकि मतदाता की संप्रभुता के स्थान पर प्रशासनिक तंत्र की मनमानी बैठ जाती है।

3. संविधान का "मूल ढाँचा सिद्धांत":

         सुप्रीम कोर्ट ने (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973) में कहा था कि संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को कोई भी ताक़त बदल नहीं सकती। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, समान मताधिकार, कानून के समक्ष समानता, चुनावों की स्वतंत्रता, समाजवाद और धर्म निर्पेक्षता जैसे तत्व आते हैं।

         इस दृष्टि से देखा जाए तो यदि एस.आई.आर. जैसी प्रक्रिया सचमुच मताधिकार को प्रभावित करती है, तो यह संविधान के मूल ढाँचे से टकराव है। यह अप्रत्यक्ष रूप से मूल स्वरूप को बदलने का उपक्रम ही माना जाएगा।

4. निष्कर्ष :

         एस.आई.आर. (या इस तरह की कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया) अगर केवल पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित हो, तो वह संविधान-विरोधी नहीं है। लेकिन यदि उसका इस्तेमाल चुनाव में हेरफेर, गरीब और हाशिए के समाज का वोट काटने या लोकतांत्रिक संतुलन बिगाड़ने के लिए किया जाए, तो यह निश्चित रूप से संविधान के मूल स्वरूप को बदलने का खतरनाक उपक्रम है। यानी, संविधान के प्रावधान तो कागज़ पर जस के तस रहते हैं, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र की आत्मा खोखली हो जाती है। यही सबसे बड़ा संकट है।

छोटे-छोटे बदलाव और संविधान को बदलने की प्रक्रिया:

1. संविधान और उसका "मूल ढाँचा"

·भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी।

·संसद को संशोधन करने का अधिकार है (अनुच्छेद 368)।

·लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस (1973) में यह साफ कर दिया कि संसद संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।

·मूल ढाँचे में लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और विधि का शासन जैसे तत्व आते हैं।

2. क्रमिक बदलावों की तकनीक

         छोटे-छोटे बदलाव सत्ता को यह सुविधा देते हैं कि वे जनता को यह कह सकें—"देखो, संविधान जस का तस है!" जबकि असल में धीरे-धीरे लोकतांत्रिक आत्मा का क्षरण हो चुका होता है।

·मतदाता सूची से नाम काटना → गरीब और हाशिए के वर्ग को मतदान से वंचित करना।

·चुनावी मशीनरी पर दबाव → स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कमजोर करना।

·प्रशासनिक और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग → विरोधियों को डराना और दबाना।

·मीडिया और प्रचार मशीनरी का नियंत्रण → जनमत को गढ़ना, न कि सुनना।

·धर्म और जाति का ध्रुवीकरण → नागरिकता की समानता को तोड़कर पहचान की राजनीति थोपना।

         ये सब मिलकर संविधान को औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से बदल देते हैं। इसे ही विद्वान लोग "क्रीपिंग चेंज" (Creeping Change-धीरे-धीरे होने वाला  परिवर्तन)  कहते हैं—जहाँ संविधान का लिखित रूप तो वही रहता है, लेकिन उसका जीता-जागता अर्थ बदल जाता है।

3. संविधान को "बदले बिना बदलना":

         जब सत्ता और संस्थाएँ इस तरह धीरे-धीरे हस्तक्षेप करती हैं, तो लोकतंत्र का बाहरी ढाँचा (चुनाव, संसद, संविधान की किताब) जस का तस दिखता है, लेकिन उसकी आत्मा (जनसमानता, स्वतंत्र चुनाव, नागरिक अधिकार) धीरे-धीरे खत्म होने लगती है।

·गरीब का वोट गिनना बंद हो जाए तो "एक व्यक्ति, एक वोट" केवल नाममात्र रह जाता है।

·चुनाव आयोग दबाव में आ जाए तो स्वतंत्र चुनाव केवल कागज़ पर बचता है।

·मीडिया बिक जाए तो "जनमत" असली जनता का नहीं, बल्कि पूंजी और सत्ता का हो जाता है।

यही वह प्रक्रिया है जो संविधान को बदले बिना ही उसके मूल स्वरूप को बदलने का गुप्त उपक्रम बन जाती है। अर्थात यह कहना प्रासंगिक ही होगा कि -- छोटे-छोटे क्रमिक बदलावों के पीछे अक्सर संविधान को बदले बिना ही उसे बदल देने की प्रक्रिया छिपी होती है। यह सत्ता का वह तरीका है जिससे जनता को लगता है कि संविधान जस का तस है, लेकिन असल में उसके भीतर की लोकतांत्रिक आत्मा खोखली हो चुकी होती है। यानी संविधान "जिंदा दस्तावेज़" न रहकर "मृत ग्रंथ" बन जाता है।

4. आज का संदर्भ : बिहार और एस.आई.आर.:

         हाल ही में बिहार में एस.आई.आर. (Special Investigation Report / प्रक्रिया) के बहाने जो विवाद सामने आए, उसने इस खतरे को उजागर किया। प्रशासनिक तंत्र के जरिए हाशिए के समाज का वोट काटना या दबाना केवल चुनावी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि संविधान के मूल ढाँचे पर सीधा आघात है। यह "संविधान को बदले बिना बदलने" की सबसे खतरनाक मिसाल है।

         संविधान को सीधा बदलना कठिन है क्योंकि उस पर संसद और न्यायपालिका दोनों की नज़र होती है। लेकिन संविधान को धीरे-धीरे, छोटे-छोटे कदमों से बदलना कहीं अधिक आसान है—क्योंकि यह प्रक्रिया जनता को दिखाई नहीं देती। यह लोकतंत्र का मौन क्षरण है। यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते रोका नहीं गया तो संविधान की किताबें तो जस की तस रहेंगी, पर लोकतंत्र का जीवन रस समाप्त हो जाएगा। गरीब की उंगली पर लगी स्याही, जो अब तक बराबरी का प्रतीक थी, केवल प्रतीक बनकर रह जाएगी। इसलिए नागरिक समाज, न्यायपालिका और मीडिया—सभी की जिम्मेदारी है कि वे इन क्रमिक बदलावों को पहचानें और रोकें। अन्यथा "एक व्यक्ति, एक वोट" केवल एक नारा रह जाएगा और संविधान "जीवंत दस्तावेज़" से "मृत ग्रंथ" में बदल जाएगा।0000

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