भारत की गरीबी का कारण : धर्म और धार्मिक व्यवस्था
- तेजपाल सिंह 'तेज'
दुनिया के सिर्फ़ 8 सबसे गरीब देश भारत में हैं, लेकिन दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में भी भारत शामिल नहीं है। ये वो गरीब देश हैं जिन्हें भारत ने लगभग 7 साल पहले आज़ाद किया था। भारत की लगभग आधी आबादी 100 रुपये प्रति व्यक्ति पर गुज़ारा करने को मजबूर है। देश में प्रतिदिन 50 किसान आत्महत्या करते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 7,000 बच्चे प्रतिदिन भूख और कुपोषण से मरते हैं। देश में 18 करोड़ लोग फुटपाथ पर हैं, और इतने ही लोग रेगिस्तान में जानवरों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। बच्चों और महिलाओं की मृत्यु दर के मामले में भी भारत अपने पड़ोसी देशों से बदतर स्थिति में है। गरीबी लगभग पूरी दुनिया में है।
कोई भी देश बाहर से कितना भी अमीर क्यों न दिखे, गरीबी वहाँ भी होती है। नॉर्वे, नीदरलैंड, जापान, स्कॉटलैंड जैसे देशों को छोड़कर, पश्चिम के लगभग सभी देशों में गरीबी देखने को मिलती है। लेकिन भारत की भयानक गरीबी की तुलना इन देशों की गरीबी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ गरीबी घट रही है। लेकिन भारत के हर कोने में गरीबी दिखाई देती है। शहर हो या गाँव, हर जगह भयंकर गरीबी है। और यह लगातार बढ़ रही है।
विदेशों में समय के साथ गरीबी कम होती दिख रही है। क्योंकि इन देशों में, यहाँ की सरकार के साथ-साथ, वहाँ के लोगों में भी गरीबों और वंचितों के प्रति दया है। इसीलिए वहाँ गरीबी लगातार कम हो रही है। लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गरीबी हर 20वें साल दोगुनी हो जाती है। क्या वजह है कि बड़ी-बड़ी सरकारी योजनाओं के बावजूद देश की गरीबी कम होती नहीं दिख रही? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन भारत से गरीबी नहीं हटी। देश में गरीबी के साथ चार और बड़ी समस्याएं हैं।
बेरोज़गारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और जनसंख्या। ये चारों समस्याएँ गरीबी से जुड़ी हैं। अगर गरीबी बढ़ेगी, तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। अगर लोगों में बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ेगी, तो व्यवस्था यानी प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार के कारण एक अशिक्षित समाज का निर्माण होगा। और इस तरह पूरा लोकतंत्र बीमार हो जाएगा।
बेरोज़गारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा के कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी। और फिर यह चक्र एक-दूसरे को बढ़ाते हुए, समाज के एक बहुत बड़े समूह को अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और दोहन के दलदल में धकेल देगा। भारत में यही हो रहा है। भारत की गरीबी को उसके वर्तमान स्वरूप और स्थिति से नहीं समझा जा सकता। अर्जुन सेन गुप्ता ने भारत की गरीबी के दो मुख्य कारण बताए हैं। उनके अनुसार, देश में 77% लोग गरीबी के सरकारी स्तर से नीचे हैं। उनके अनुसार, इस भयानक गरीबी का पहला कारण सांस्कृतिक पिछड़ापन है। यानी भारत की एक बड़ी आबादी की गरीबी के पीछे एक लंबा इतिहास छिपा है। उन्होंने जो दूसरा कारण बताया, वह पिछले कारण का ही विस्तार है।
उनके अनुसार, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े या गरीब लोग सामाजिक भेदभाव का भी शिकार रहे हैं। अर्जुन सेन गुप्ता के अनुसार, भारत की गरीबी का राज इन दोनों कारणों में छिपा है। लेकिन इस सच्चाई से मुँह मोड़कर कुछ लोग देश की गरीबी के कुछ और ही कारण बताते हैं।
उदाहरण के लिए, देश सदियों तक गुलाम रहा, इसलिए आज गरीब है। नेता भ्रष्ट था, इसलिए देश गरीब है। इसी तरह, गरीबी की जड़ को छिपाने के लिए और भी अजीबोगरीब कारण बताए जाते हैं। यह सच है कि यह देश हज़ारों सालों तक गुलाम रहा है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि गुलामी गरीबी का कारण है, वे ग़लतफ़हमी के शिकार हैं। क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश गुलाम रहे हैं। और भारत के साथ-साथ उन्हें भी आत्म-भोगी गुलामी से मुक्ति मिल गई। लेकिन प्रगति की दौड़ में आज वे देश हमसे आगे हैं। अगर नेता भ्रष्ट थे, तो जनता क्या कर रही थी? उन्हें चुनने का अधिकार तो जनता के हाथ में था।
भारत एक प्राचीन सभ्यता और समृद्ध संस्कृति वाला देश है। यहां आध्यात्मिकता और धर्म का महत्व सदियों से लोगों के जीवन का केंद्र रहा है। किंतु यही धर्म, जब अपनी मूल करुणा और मानवता से हटकर कठोर धार्मिक व्यवस्थाओं और अंधविश्वासों का रूप धारण करता है, तब वह सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और अंततः गरीबी का कारण भी बन जाता है। भारत की विडम्बना यह है कि यह देश जहाँ एक ओर आधुनिक तकनीक और विज्ञान में प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी, भूख, कुपोषण और बेघरपन से जूझ रही है।
आज जब हम भारत की गरीबी के कारणों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार, गुलामी का इतिहास या प्रशासनिक असफलता को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए। भारत की जड़ में बसी धार्मिक व्यवस्था और उसके नाम पर होने वाला संसाधनों का अपव्यय भी गरीबी के पीछे एक गहरा कारण है।
भारत की गरीबी का वास्तविक स्वरूप:
भारत की स्थिति यह है कि यहाँ करोड़ों लोग रोज़ाना 100 रुपये से भी कम में जीवन गुज़ारने को मजबूर हैं। किसान आत्महत्या करते हैं, लाखों बच्चे कुपोषण से दम तोड़ते हैं, और करोड़ों लोग सड़कों और झोपड़पट्टियों में पशुवत जीवन जीते हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की भी द्योतक है।
अर्जुन सेन गुप्ता के अनुसार, देश के 77% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका पहला कारण सांस्कृतिक पिछड़ापन है और दूसरा कारण सामाजिक भेदभाव। इन दोनों ने मिलकर भारतीय समाज की एक बड़ी आबादी को स्थायी रूप से वंचित बना दिया है।
धर्म और धार्मिक व्यवस्था का प्रभाव:
भारत जैसे देश में धर्म केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक संगठित सामाजिक व्यवस्था बन चुका है। त्योहारों, अनुष्ठानों और आडंबरों के नाम पर हर साल अरबों रुपये और अपार प्राकृतिक संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं।
·त्योहार और संसाधनों की बर्बादी : होली पर लकड़ियों का जलना, नवरात्रों में भंडारे और नदी-प्रदूषण, गणेश चतुर्थी और छठ पर जलस्रोतों की तबाही, दिवाली पर पटाखों का धुएं में बदल जाना — ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि धार्मिक आडंबर किस तरह से राष्ट्रीय संपदा का विनाश कर रहे हैं।
·धार्मिक संस्थान और दान : भारत के मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और आश्रमों में हर साल इतनी धनराशि चढ़ाई जाती है, जिससे देश का विदेशी कर्ज कई बार समाप्त किया जा सकता है। परंतु यह धन मानवता की सेवा में नहीं, बल्कि धर्मगुरुओं, संस्थाओं और आडंबरों में खप जाता है।
·धार्मिक वर्ग और शोषण : धर्म का ठेका लेने वाले वर्ग ने लोगों में यह भ्रम पैदा किया कि उनकी गरीबी का समाधान ईश्वर की कृपा से होगा, न कि शिक्षा, श्रम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इस मानसिकता ने समाज को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय उसे और गुलाम बना दिया।
गरीबी, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार का चक्र:
गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है। यह बेरोज़गारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। बेरोज़गारी से असंतोष और अपराध बढ़ता है। अशिक्षा लोगों को अंधविश्वासी बनाए रखती है। और भ्रष्टाचार इन सबका संगठित रूप बनकर पूरे लोकतंत्र को बीमार कर देता है। धार्मिक आडंबर इस चक्र को और अधिक मजबूत करते हैं, जिससे समाज कभी भी वास्तविक प्रगति की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाता।
भारत की गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि यह गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें रखने वाली समस्या है। जब तक धर्म के नाम पर संसाधनों की बर्बादी, सामाजिक भेदभाव और आडंबर समाप्त नहीं होंगे, तब तक गरीबी मिटाना संभव नहीं है।
जरूरत इस बात की है कि भारतीय समाज धर्म की जकड़न से बाहर निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और समानता को अपनाए। संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सामाजिक उत्थान में हो, न कि पाखंड और दिखावे में।
भारत को गरीबी से मुक्त कराने के लिए केवल राजनीतिक सुधार पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि हमें अपने सामाजिक-धार्मिक ढांचे की भी कठोर समीक्षा करनी होगी। जब तक यह देश भीड़ की मानसिकता छोड़कर ज्ञान, करुणा और विवेक पर आधारित समाज नहीं बनाएगा, तब तक भूख, बेघरपन और गरीबी हमारी नियति बने रहेंगे। इसलिए आज आवश्यकता है एक मानवीय क्रांति की—जो हमें अंधविश्वास से मुक्त करे और मानवता व समानता पर आधारित एक नए भारत की नींव डाले।
प्रधानमंत्री जी अक्सर यह कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। इसे निबंध में शामिल करना ज़रूरी है, ताकि गरीबी और धार्मिक व्यवस्था के विश्लेषण में वर्तमान सरकारी नीतियों का भी संदर्भ आ सके।
तथ्य और पृष्ठभूमि:
·प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) –
यह योजना कोविड-19 महामारी के समय (अप्रैल 2020) शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज (चावल या गेहूं) मुफ्त दिया जाता है।
·लाभार्थियों की संख्या –
NFSA के तहत देश की लगभग 67% आबादी (करीब 80 करोड़ लोग) को पहले से ही राशन मिलता है। PMGKAY ने इसमें अतिरिक्त 5 किलो अनाज जोड़कर इसे "मुफ्त अन्न" योजना के रूप में प्रचारित किया।
1.वास्तविकता –
·यह योजना गरीबी खत्म करने का उपाय नहीं, बल्कि केवल भूख को अस्थायी रूप से दबाने का एक साधन है।
·लोगों को सस्ती दर पर या मुफ्त अनाज देना गरीब को गरीब ही बनाए रखता है, क्योंकि इससे उसकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती।
·यह “भीख” जैसी राहत है, जो गरीबी के स्थायी समाधान — रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता — को नज़रअंदाज़ करती है।
·इस योजना पर हर साल लाखों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जबकि यदि यही धन शिक्षा, रोज़गार सृजन या स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया जाए तो गरीबी का स्थायी इलाज संभव हो सकता है।
सरकारी योजनाएँ और गरीबी का सतही समाधान:
भारत सरकार बार-बार यह दावा करती है कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज देती है। प्रधानमंत्री स्वयं इसे "गरीब कल्याण" का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। किंतु इस पर गहराई से विचार करें तो यह आँकड़ा भारत की गरीबी का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। यदि 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की ज़रूरत है, तो यह दर्शाता है कि आधे से अधिक भारतीय आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और भूख से जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किसी देश की गरीबी का समाधान केवल मुफ्त राशन बाँटना है? यह राहत योजना भूखे पेट को अस्थायी तसल्ली तो दे सकती है, लेकिन यह न तो बेरोज़गारी मिटा सकती है, न अशिक्षा को दूर कर सकती है, न ही भ्रष्टाचार और धार्मिक आडंबरों से होने वाली संसाधनों की बर्बादी को रोक सकती है। मुफ्त अनाज पर निर्भरता बढ़ाने से गरीब की स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह आत्मनिर्भर बनने की बजाय सरकारी सहायता पर आश्रित बना दिया जाता है।
इस प्रकार, "80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न" का सरकारी दावा दरअसल गरीबी कम होने का नहीं, बल्कि गरीबी बढ़ने का संकेत है। यह स्थिति केवल तब बदलेगी जब गरीबी के मूल कारणों — बेरोज़गारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और धार्मिक शोषणकारी व्यवस्थाओं — को खत्म किया जाएगा।
देश की नियति बदलने के लिए आज एक क्रांति की जरूरत है, जो इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंके और एक नई व्यवस्था बनाए, जहां आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकारी सहायता की भीख मांगने के बजाय आत्मनिर्भर बने और तिरस्कृत, अपमानित जीवन जीने के बजाय आत्म-सम्मान के साथ जिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भूखा न सोए, कोई बेघर न हो, कोई नंगा न हो, धरती के संसाधनों पर सबका समान अधिकार हो, कोई नीच न हो, कोई ऊँचा न हो, कोई अमीर न हो, कोई भिखारी न हो, कोई सती न हो, कोई वैश्य न हो, किसी स्त्री को दहेज के लिए न जलाया जाए, किसी स्त्री को स्त्री होने के कारण प्रताड़ित न किया जाए, जहाँ न कोई जाति हो, न कोई धर्म हो, न कोई ईश्वर का घर हो, जहाँ आम आदमी बेघर न हो, जहाँ किसी ईश्वर का प्रश्न न हो, जहाँ ईश्वर का कोई तर्क न हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार न हो, जहाँ आतंकवाद, अन्याय और अत्याचार न हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भेदभाव न हो, जहाँ बलात्कार न हो, जहाँ मानवता न हो और जहाँ गरीबी न हो।(https://www.facebook.com/watch/?v=849924682871177&rdid=qcoVotVvnJ5vQBNn)
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