तेजपाल सिंह 'तेज' :आरएसएस के सौ वर्ष: एक समग्र मूल्यांकन

आरएसएस के सौ वर्ष: एक समग्र मूल्यांकन

         भारत का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन  के समय गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने अहिंसा, लोकतंत्र और आधुनिक राष्ट्रवाद की राह दिखाई, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे संगठन भी उभरे जिन्होंने सांस्कृतिक चेतना और अनुशासन को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। इन्हीं संगठनों में सबसे प्रमुख नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)। 1925 में नागपुर में डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संगठन शुरुआत में केवल शाखाओं और अनुशासन की साधना तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार समाज सेवा, संस्कृति, शिक्षा और राजनीति तक फैल गया। सौ वर्षों की यात्रा के बाद आज आरएसएस न केवल भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, बल्कि देश की राजनीति और सांस्कृतिक विमर्श में उसकी भूमिका इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे नज़रअंदाज़ करना असंभव है। इसीलिए, जब हम आरएसएस के शताब्दी वर्ष की ओर देखते हैं, तो यह केवल एक संगठन का इतिहास नहीं बल्कि आधुनिक भारत की दिशा और दशा का मूल्यांकन भी बन जाता है।

1. स्थापना और प्रारंभिक उद्देश्य:

·राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना 11 मार्च 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। संगठन का उद्देश्य "मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण" की विचारधारा पर आधारित था, जिसमें युवाओं को शक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना से लैस करना शामिल था।The Hitavada

·आरंभ में इसका एकमात्र लक्ष्य युवा सदस्य तैयार करना था जिन्हें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर था।Moneycontrol

2. सामाजिक और सेवा-कर्म

·आरएसएस ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश चक्रवात (1971), भोपाल गैस त्रासदी (1984), गुजरात भूकंप (2001), 2004 के सुनामी, और कश्मीर कारगिल युद्ध प्रभावितों के राहत-कार्य में सक्रिय योगदान दिया। विशेषकर Seva Bharati ने मदद और पुनर्वास अभियान चलाए। Wikipedia

·विस्थापित बच्चों (जम्राल कश्मीर से) को शिक्षा उपलब्ध कराने सहित विविध परोपकारी कार्य किए गए।Wikipedia

·इसके सदस्यों द्वारा सामाजिक एकता और संस्कृति के विस्तार हेतु grassroots-स्तर पर लगातार कार्य किए गए।Times The Wikipedia

3. राजनीतिक प्रभाव और राष्ट्रीय निर्माण:

·आरएसएस की शताब्दी वर्ष पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनेताओं पर इसका प्रभाव स्पष्ट है; BJP और RSS को अक्सर एक ही विचारधारा से जुड़े माना जाता है।Financial Times

·संगठन ने 'पंच परिवर्तन' (Social Harmony, Family Enlightenment, Environmental Awareness, Selfhood, Civic Duty) जैसी रणनीतियों को अपनाया, जो सामाजिक जागरूकता और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास हैं।The Times of India

·आरएसएस ने विभाजन, आपातकाल विरोध और राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे राष्ट्रीय घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।The Times of India

4. सांस्कृतिक पुनरुत्थान और धार्मिक पहल

·संगठन की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित रही है, जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव को मजबूत करने का प्रयास किया गया।Financial TimesThe Times of India

·शताब्दी समारोह में मोहन भागवत ने धार्मिक समरस्ता, विविधता में एकता और हिंदू समाज की नेतृत्व क्षमता पर जोर दिया।NDTV IndiaAmar UjalaThe Times of India

·उन्होंने “हम दो, हमारे तीन” जैसी जनसांख्यिकीय नीति की भी वकालत की, जिसे कुछ समुदायों में विवादास्पद माना गया।Moneycontrol Hindi

5. संगठनात्मक विस्तार और स्वयंसेवक-शक्ति:

·वर्षों में RSS का संगठनात्मक विस्तार हुआ: 83,000 शाखाएं (शाखा), लाखों स्वयंसेवक, और Sangh Parivar के माध्यम से सहयोगी संगठन विकसित हुए।Financial TimesWikipedia

·गोळवलकर के समय membership लाखों में, विचारधारा में ‘Not socialism but Hinduism’ की प्रवृत्ति देखी गई।Wikipedia

·ग्रामीण एवं अनाम स्वयसेवकों की निष्ठा और योगदान को शताब्दी वर्ष समारोहों में विशेष रूप से याद किया गया।The Times of India

6. आलोचनात्मक और विवादित पहलू:

·आलोचक इसे हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और धार्मिक अल्पसंख्यकों—विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय—के प्रति असहिष्णु दृष्टिकोण से जोड़ते हैं।Financial Times

·कुछ विद्वानों और पूर्व स्वयसेवकों ने संगठन में जातिवाद, हिंसा की महिमा, और समाज को एकरूप बनाने की प्रवृत्ति का विरोध किया है।—जैसे पुस्तक I Could Not Be Hindu के आलेख।Wikipedia

·कुछ आलोचनाओं में RSS को fascist movements जैसी रणनीतियों से जोड़कर देखा गया है।Financial Times

·संगठन को राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की स्पष्ट सीमाओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं; कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण में RSS की प्रशंसा को राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर देखा।Navbharat Times

सारांश तालिका

       निष्कर्षत: आरएसएस ने अपने 100 वर्षों के सफर में संगठनात्मक विस्तार के साथ-साथ सामाजिक सेवा, विचारधारा और राजनीतिक प्रभाव का संपूर्ण ढांचा खड़ा किया है। इसने सकारात्मक रूप में समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, नकारात्मक रूप में इसके विचार, राजनीतिक संगति और धार्मिक दृष्टिकोण के कारण आलोचनात्मक बहस भी जगमगाती रही है। यह लेख तर्कसंगत और तथ्य-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ताकि आरएसएस की शताब्दी वर्ष में उसकी भूमिका का निष्पक्ष आकलन किया जा सके।

         इसलेख को और गहन बनाने के लिए मैं अब आरएसएस और भाजपा के राजनीतिक, सामाजिक, जातीय एवं धार्मिक संबंधों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है।

आरएसएस और भाजपा के संबंध: राजनीतिक, सामाजिक, जातीय और धार्मिक आयाम:

1. राजनीतिक संबंध:

·भाजपा की वैचारिक जड़ें आरएसएस में: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मूल प्रेरणा भारतीय जनसंघ (1951) से आती है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉ. हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की विचारधारा से प्रभावित होकर स्थापित किया।

·संगठनात्मक प्रभाव: भाजपा के अधिकांश बड़े नेता – अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह – सभी आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए हैं।

·चुनावी रणनीति में भूमिका: चुनावी समय पर संघ स्वयंसेवक "प्रचारक" और "संगठनकर्ता" के रूप में भाजपा की चुनावी मशीनरी को मजबूत करते हैं।

·नीतिगत तालमेल: भाजपा की नीतियाँ—राम मंदिर, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता—RSS के दीर्घकालीन एजेंडे से मेल खाती हैं।

2. सामाजिक संबंध:

·संघ परिवार का नेटवर्क: भाजपा के साथ-साथ आरएसएस के कई सामाजिक संगठन (सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ आदि) काम करते हैं।

·समाज में पैठ: ये संगठन समाज के विभिन्न वर्गों—छात्र, किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक—में जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, जिससे भाजपा को व्यापक सामाजिक आधार मिलता है।

·सामाजिक जागरूकता: स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण, स्वावलंबन और "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" जैसे अभियानों को भाजपा और संघ मिलकर आगे बढ़ाते हैं।

3. जातीय संबंध:

·जाति समरसता का प्रयास: आरएसएस बार-बार कहता है कि वह जातिहीन हिंदू समाज की कल्पना करता है। स्वयंसेवक "समान पंक्ति में भोजन" और "जाति से ऊपर राष्ट्र" का विचार रखते हैं।

·आलोचनाएँ: आलोचक मानते हैं कि संघ का जातिविहीन समाज का विचार व्यवहार में पूर्णतः नहीं उतर पाया है। दलितों और पिछड़े वर्गों के प्रति दृष्टिकोण को लेकर कई बार प्रश्न उठे हैं।

·राजनीतिक दृष्टि: भाजपा ने सामाजिक इंजीनियरिंग द्वारा विभिन्न जातियों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन आधारभूत वैचारिक प्रेरणा आरएसएस से ही रही।

4. धार्मिक संबंध:

·हिंदुत्व की साझा विचारधारा: दोनों संगठनों का केंद्रीय विचार "हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्रवाद" है।

·राम मंदिर आंदोलन: भाजपा का राजनीतिक उत्थान राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा है, जिसका मूल नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने किया।

·धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंध: भाजपा और आरएसएस अक्सर यह कहते हैं कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर आलोचक मानते हैं कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों को लेकर उनके दृष्टिकोण में "बहुसंख्यकवादी" झुकाव है।

·धर्मांतरण और "घर वापसी": संघ और उससे जुड़े संगठन "धर्मांतरण रोकने" और "घर वापसी" कार्यक्रम चलाते रहे हैं। भाजपा की नीतियों में भी यह दृष्टिकोण झलकता है।

सारांश:

·आरएसएस और भाजपा का रिश्ता गुरु-शिष्य या जड़-तना जैसा है: भाजपा राजनीतिक मंच पर वही करती है, जिसे आरएसएस वैचारिक और सामाजिक धरातल पर तैयार करता है।

·सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह संबंध अनुशासन, संगठन शक्ति और सांस्कृतिक चेतना को राजनीति में लाता है।

·नकारात्मक दृष्टिकोण से आलोचना होती है कि यह संबंध धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है और राजनीति को धार्मिक बहुसंख्यकवाद से जोड़ देता है।

आर एस एस के 100 वर्ष: राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य:

         भारत के आधुनिक इतिहास में ऐसे कई संगठन उभरे हैं जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का स्थान विशेष है। 1925 में नागपुर में डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संगठन मूल रूप से एक अनुशासित, राष्ट्रभक्त और सांस्कृतिक चेतना से संपन्न समाज के निर्माण के उद्देश्य से सामने आया था। हेडगेवार का विश्वास था कि यदि व्यक्ति निर्माण होगा तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। यह विचार समय के साथ फैलता गया और आज, सौ वर्ष पूरे करने के बाद, आरएसएस केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक शक्ति बन चुका है।

         आरएसएस की पहचान सबसे पहले उसके सेवा कार्यों और अनुशासन से जुड़ी। शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवकों को न केवल शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया, बल्कि उनमें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी जगाई गई। वर्षों के दौरान संघ ने प्राकृतिक आपदाओं, भूकंपों, बाढ़ और युद्धों के समय राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। सेवा भारती और अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका रही। यही कारण है कि संघ को केवल एक वैचारिक संगठन न मानकर एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है।

         किन्तु संघ का प्रभाव केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं रहा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में इसका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता गया। जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसका राजनीतिक विस्तार हुआ। संघ का वैचारिक आधार भाजपा की नीतियों और निर्णयों में स्पष्ट दिखाई देता है। राम जन्मभूमि आंदोलन, अनुच्छेद 370 का हटना, समान नागरिक संहिता की मांग—ये सभी विषय संघ की दीर्घकालिक सोच से जुड़े रहे हैं। भाजपा ने इन मुद्दों को राजनीतिक एजेंडा बनाकर जनता के बीच रखा और सत्ता तक पहुंचने में सफल हुई।

         धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी आरएसएस ने गहरी छाप छोड़ी। इसकी विचारधारा "सांस्कृतिक राष्ट्रवाद" और "हिंदुत्व" पर आधारित रही है। संघ का दावा रहा है कि वह भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना चाहता है और विविधता में एकता का संदेश देता है। किंतु आलोचकों का मत है कि यह विचार व्यवहार में अक्सर बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेता है, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों—विशेषकर मुस्लिम और ईसाई समुदाय—में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। “घर वापसी” अभियान और धर्मांतरण विरोधी आंदोलनों ने इस आलोचना को और तेज किया है।

         जातीय दृष्टि से संघ बार-बार यह कहता है कि वह जातिहीन समाज का पक्षधर है। शाखाओं में सभी स्वयंसेवक बिना भेदभाव के साथ बैठकर भोजन करते हैं और स्वयं को हिंदू समाज का समान अंग मानते हैं। परंतु व्यवहार में जातिगत असमानताओं को समाप्त करने में संघ की भूमिका को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इसकी जाति-समरसता की धारणा जमीन पर पूरी तरह साकार नहीं हो पाई है।

         आरएसएस और भाजपा का संबंध गुरु-शिष्य या जड़-तना जैसा कहा जा सकता है। भाजपा वह राजनीतिक मंच है, जिस पर संघ के विचार具 रूप लेते हैं। भाजपा के अधिकांश बड़े नेता संघ से निकले हुए हैं और चुनावी समय पर स्वयंसेवक भाजपा के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। इस घनिष्ठ संबंध ने भाजपा को न केवल संगठनात्मक मजबूती दी बल्कि एक वैचारिक आधार भी प्रदान किया। वहीं, आलोचक कहते हैं कि यही संबंध राजनीति को धार्मिक बहुसंख्यकवाद से जोड़ देता है और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

         आज सौ वर्ष पूरे होने पर आरएसएस का मूल्यांकन करते समय हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। एक ओर यह संगठन सेवा, अनुशासन और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है; दूसरी ओर इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और बहुसंख्यकवाद का वाहक भी माना जाता है। इसमें संदेह नहीं कि संघ ने समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि उसके विचारों ने भारतीय लोकतंत्र में तीखी बहस और टकराव भी पैदा किए हैं।

इस शताब्दी वर्ष पर यही निष्कर्ष निकलता है कि आरएसएस भारत के इतिहास का एक अनिवार्य अध्याय है। यह शक्ति समाज को एकता और सेवा की राह भी दिखा सकती है और यदि इसकी विचारधारा का संतुलन बिगड़ता है तो यह विभाजन और तनाव का कारण भी बन सकती है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि संघ और उससे जुड़े संगठन अपने सकारात्मक पहलुओं को कितना विस्तार देते हैं और आलोचनाओं से कितना सीखते हैं।

         भारत का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास विविधताओं से भरा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर अनेक विचारधाराएँ और संगठन अस्तित्व में आए। इन्हीं में से एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), और राष्ट्रभक्त संगठन खड़ा करना था जो "मनुष्य निर्माण" के माध्यम से "राष्ट्र निर्माण" का कार्य कर सके। सौ वर्षों की यात्रा में आरएसएस ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे, सेवा-कार्य किए, राजनीति और समाज को प्रभावित किया और धार्मिक-सांस्कृतिक विमर्श को दिशा दी। इसी कालखण्ड में उससे उपजा राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। इसलिए आरएसएस की शताब्दी का मूल्यांकन केवल संगठन तक सीमित नहीं, बल्कि भारत के समकालीन राजनीतिक-सामाजिक इतिहास की समझ का भी हिस्सा है।

आरएसएस के 100 वर्ष: प्रमुख पहलू:

सामाजिक और सेवा कार्य:

·प्राकृतिक आपदाओं – जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी – में राहत और पुनर्वास।

·सेवा भारती जैसे संगठनों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास कार्य।

·समाज में अनुशासन, स्वावलंबन और संगठन शक्ति का विकास।

विस्तार :

         आरएसएस की पहचान केवल उसकी शाखाओं और वैचारिक सभाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समय-समय पर उसने समाज सेवा के माध्यम से अपने प्रभाव को और गहरा किया। जब भी देश पर प्राकृतिक आपदाएँ आईं—भूकंप, बाढ़, चक्रवात या सुनामी—संघ के स्वयंसेवक राहत और पुनर्वास के कार्यों में सबसे आगे दिखाई दिए। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से लेकर 2001 के गुजरात भूकंप और 2004 की सुनामी तक, स्वयंसेवकों की टोली ने पीड़ितों की मदद की। सेवा भारती जैसे संगठन ने गरीब बच्चों की शिक्षा, निर्धनों को स्वास्थ्य सुविधा और विस्थापितों के पुनर्वास में योगदान दिया। इस प्रकार आरएसएस ने अपने को केवल एक वैचारिक मंच न मानकर एक सेवा संगठन के रूप में भी प्रस्तुत किया।

राजनीतिक प्रभाव:

·1940 के दशक से ही भारतीय राजनीति में इसकी अप्रत्यक्ष मौजूदगी।

·जनसंघ और बाद में भाजपा का निर्माण, जिसके लिए संघ ने वैचारिक आधार तैयार किया।

·अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे संघ की दीर्घकालिक सोच से प्रेरित।

विस्तार :

         संघ का प्रभाव धीरे-धीरे राजनीति के क्षेत्र में भी गहराता गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहने के बावजूद संघ ने जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक शक्ति और संगठनात्मक आधार दिया। भाजपा का उत्थान वस्तुतः संघ की वैचारिक परिकल्पना का ही राजनीतिक रूप था। राम जन्मभूमि आंदोलन, अनुच्छेद 370 का उन्मूलन और समान नागरिक संहिता की मांग—ये सभी विषय लंबे समय से संघ की सोच का हिस्सा थे, जिन्हें भाजपा ने राजनीतिक एजेंडे में परिवर्तित किया। यही कारण है कि आज भारतीय राजनीति में भाजपा का वर्चस्व संघ की पृष्ठभूमि के बिना समझा ही नहीं जा सकता।

धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण:

·हिंदू संस्कृति और गौरव को केंद्र में रखकर “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” का प्रचार।

·राम जन्मभूमि आंदोलन और “घर वापसी” जैसे अभियानों के जरिए धार्मिक विमर्श को नई दिशा।

·आलोचकों का मत कि यह दृष्टिकोण अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है।

         आरएसएस ने अपनी स्थापना से ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केंद्र में रखा। उसका कहना रहा कि भारत केवल एक भू-राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है, जिसकी आत्मा हिंदू सभ्यता में निहित है। इस दृष्टिकोण ने हिंदू समाज में गौरवबोध को तो बढ़ाया, परंतु आलोचकों का कहना है कि यह विचार व्यवहार में कभी-कभी बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेता है। राम जन्मभूमि आंदोलन और धर्मांतरण विरोधी अभियानों के चलते संघ को अक्सर अल्पसंख्यकों के प्रति कठोर दृष्टिकोण रखने वाला संगठन माना गया। फिर भी, संघ का आग्रह रहा कि वह विविधता में एकता और सांस्कृतिक गौरव दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है।

संगठन और स्वयंसेवक शक्ति:

·आज लाखों स्वयंसेवक और 80,000 से अधिक शाखाएँ।

·संघ परिवार के रूप में अनेक सहयोगी संगठन – विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, किसान संघ, महिला संगठन आदि।

·ग्रामीण और निम्नवर्गीय स्तर तक गहरी पैठ।

विस्तार :

         आरएसएस की असली ताकत उसके विशाल संगठन और अनुशासित स्वयंसेवकों में है। प्रतिदिन लगने वाली शाखाएँ केवल शारीरिक व्यायाम का स्थल नहीं बल्कि सामाजिक संवाद और अनुशासन का केंद्र भी हैं। आज लाखों स्वयंसेवक और अस्सी हजार से अधिक शाखाएँ इसके जाल की तरह फैली हुई हैं। संघ परिवार के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कार्यरत हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों में इसकी पैठ सुनिश्चित करते हैं। इस संगठनात्मक शक्ति ने आरएसएस को केवल विचारों का मंच नहीं रहने दिया, बल्कि एक जीवंत आंदोलन का रूप दिया।

आलोचनाएँ और विवाद:

·संघ को "हिंदू राष्ट्रवाद" और बहुसंख्यकवाद से जोड़ा जाता है।

·आलोचकों का मुख्य आरोप कि यह भारत की धर्मनिरपेक्षता और विविधता को चुनौती देता है।

·जाति और अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर संगठन के आचरण पर बहस।

विस्तार :

         जहाँ एक ओर संघ की कार्यशैली और सेवा गतिविधियों की प्रशंसा होती है, वहीं दूसरी ओर उसे तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। आलोचकों का आरोप है कि उसकी विचारधारा भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौती बन सकती है। अल्पसंख्यकों—विशेषकर मुस्लिम और ईसाई समुदाय—के प्रति उसके दृष्टिकोण को अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता है। जातिगत समरसता की बात करने के बावजूद संघ पर यह आरोप भी लगता है कि वह जातिगत भेदभाव को पूरी तरह मिटाने में सफल नहीं रहा है। इन आलोचनाओं के बावजूद, संघ अपने मार्ग पर चलता रहा है और अपने समर्थकों के बीच सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की छवि बनाए रखी है।

आरएसएस और भाजपा के संबंध:

(क) राजनीतिक आयाम--

·भाजपा की वैचारिक जड़ें आरएसएस में; अधिकांश बड़े नेता संघ से निकले।

·चुनावी रणनीति में स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका।

·भाजपा की नीतियाँ (अनुच्छेद 370, राम मंदिर, नागरिकता कानून आदि) संघ के एजेंडे से मेल खाती हैं।

(ख) सामाजिक आयाम--

·भाजपा को संघ परिवार के सामाजिक संगठनों से जनाधार और संगठनात्मक शक्ति मिलती है।

·शिक्षा, मजदूर, किसान, महिला—हर क्षेत्र में संघ के मंच मौजूद हैं जो भाजपा को आधार प्रदान करते हैं।

(ग) जातीय आयाम--

·संघ का दावा-- वह जातिहीन हिंदू समाज चाहता है।

·किंतु आलोचना-- व्यवहार में जातिगत असमानताएँ पूरी तरह नहीं मिट पाईं।

·भाजपा की "सामाजिक इंजीनियरिंग" रणनीति संघ के सिद्धांतों के साथ मेल खाती है।

(घ) धार्मिक आयाम--

·हिंदुत्व की साझा विचारधारा।

·मंदिर आंदोलन और धार्मिक नीतियों में RSS-BJP का गहरा तालमेल।

·अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण पर बहस और विवाद।

         आरएसएस और भाजपा का संबंध भारतीय राजनीति में सबसे गहरे और चर्चित रिश्तों में गिना जाता है। यदि आरएसएस को विचार और अनुशासन का केंद्र कहा जाए तो भाजपा उस विचार का राजनीतिक स्वरूप है। भाजपा की जड़ें 1951 में बने भारतीय जनसंघ तक जाती हैं, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉ. हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की सोच से प्रेरित होकर स्थापित किया था। समय बीतने के साथ जनसंघ का विस्तार भाजपा के रूप में हुआ और संघ से निकले स्वयंसेवक इस दल के नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में दिखाई दिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक, भाजपा के लगभग सभी बड़े नेता संघ की शाखाओं में प्रशिक्षित रहे हैं।

         राजनीतिक दृष्टि से संघ और भाजपा का रिश्ता बेहद घनिष्ठ रहा है। जब-जब चुनाव हुए, संघ के स्वयंसेवक घर-घर जाकर प्रचार करते दिखाई दिए। यह कार्यकर्ता-शक्ति भाजपा को अन्य दलों की तुलना में कहीं अधिक संगठित और अनुशासित बनाती है। नीतिगत मामलों में भी भाजपा की कई प्रमुख पहलकदमियाँ—राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का हटना, समान नागरिक संहिता पर जोर—दरअसल संघ की वर्षों पुरानी सोच का ही राजनीतिक प्रतिफल हैं।

सामाजिक स्तर पर यह रिश्ता और भी गहराई से प्रकट होता है। संघ परिवार के अंतर्गत असंख्य संगठन हैं—विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद—जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच काम करते हैं। यही संगठन भाजपा को जनाधार उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि संघ परिवार की व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का राजनीतिक चेहरा बन जाती है।

जातीय संदर्भ में भी संघ और भाजपा के विचार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघ लगातार कहता रहा है कि वह जातिहीन समाज का पक्षधर है और हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना चाहता है। भाजपा ने इस विचार को राजनीतिक रणनीति में बदलकर "सामाजिक इंजीनियरिंग" की नीति अपनाई, जिसके तहत उसने दलित, पिछड़े और विभिन्न जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि आलोचक यह सवाल उठाते रहे हैं कि संघ का जातिविहीन समाज का आदर्श व्यवहार में कितना साकार हो पाया है।

         धार्मिक दृष्टिकोण से आरएसएस और भाजपा का साझा आधार "हिंदुत्व" की विचारधारा है। राम जन्मभूमि आंदोलन इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण रहा, जिसमें संघ ने वैचारिक नेतृत्व दिया और भाजपा ने राजनीतिक मंच पर उसका परिणाम हासिल किया। धर्मांतरण विरोधी आंदोलनों, “घर वापसी” अभियानों और धार्मिक पहचान के प्रश्नों पर दोनों संगठनों का दृष्टिकोण लगभग समान रहा है। यही कारण है कि समर्थकों की नजर में यह रिश्ता सांस्कृतिक जागरण और धार्मिक गौरव का प्रतीक है, जबकि आलोचकों की नजर में यह भारत की धर्मनिरपेक्ष संरचना को चुनौती देता है।

         कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आरएसएस और भाजपा का रिश्ता गुरु और शिष्य जैसा है। संघ विचार, अनुशासन और वैचारिक दिशा देता है, जबकि भाजपा उन्हीं विचारों को राजनीति की ज़मीन पर लागू करने का प्रयास करती है। यह रिश्ता भारत के लोकतंत्र को नई ऊँचाइयाँ भी दे सकता है और गहरे विवादों में भी उलझा सकता है—यह निर्भर करता है कि संघ-भाजपा अपने साझा प्रभाव को किस दिशा में मोड़ते हैं।

       सारांशत: आरएसएस के 100 वर्ष भारत के आधुनिक इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इस संगठन ने सामाजिक सेवा, संगठनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया। साथ ही, इसकी विचारधारा ने भारतीय राजनीति में गहरा असर छोड़ा और भाजपा को देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी बनाने में निर्णायक योगदान दिया।

फिर भी, आरएसएस को लेकर विवाद और आलोचनाएँ भी उतनी ही प्रबल हैं—विशेषकर धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों और जातिगत प्रश्नों को लेकर। समग्र रूप से देखा जाए तो आरएसएस की शताब्दी यात्रा भारत के समाज और राजनीति दोनों को गढ़ने वाली एक अनिवार्य शक्ति रही है। यह शक्ति कब "एकता और सेवा" का रूप लेती है और कब "ध्रुवीकरण और बहुसंख्यकवाद" का प्रतीक बनती है, यही इसके भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है।

         सौ वर्षों की यात्रा में आरएसएस ने अनेक रूप धारण किए हैं—कभी अनुशासन और सेवा का प्रतीक, तो कभी विचारधारात्मक विवादों का केंद्र। इसने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जिन्होंने समाज और राजनीति दोनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भाजपा जैसी विशाल राजनीतिक शक्ति इसी वैचारिक धारा से जन्मी और आज देश की सत्ता का संचालन उसी के हाथों में है। निस्संदेह, संघ ने समाज को अनुशासन, सेवा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास दिया है, पर इसके साथ-साथ उसने अल्पसंख्यकों के प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता और जातीय असमानता जैसे मुद्दों पर गहरे विवाद भी खड़े किए हैं।

         आरएसएस की शताब्दी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यह संगठन भारत की राष्ट्रीय जीवनधारा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इसके बिना आज की भारतीय राजनीति और समाज की कल्पना अधूरी है। प्रश्न केवल इतना है कि आने वाले समय में यह शक्ति किस दिशा में जाएगी—क्या यह सेवा और एकता की धारा को और प्रबल करेगी, या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण और वैचारिक टकराव को और बढ़ाएगी। यही प्रश्न आरएसएस के अगले सौ वर्षों और भारत के भविष्य दोनों को परिभाषित करेगा।

आरएसएस का हिंदू-मुसलमान एजेंडा : एक व्याख्या:

1. वैचारिक आधार

आरएसएस की स्थापना के समय से ही इसकी मूल विचारधारा “हिंदुत्व” रही है, जिसे वीर सावरकर ने परिभाषित किया था। संघ के अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ की संस्कृति हिंदू सभ्यता पर आधारित

है। इसी कारण से संघ अक्सर कहता है कि मुसलमान और ईसाई, जो बाहर से आए धर्मों के अनुयायी हैं, उन्हें

भी इस भूमि की मूल संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए।

यानी, संघ के दृष्टिकोण में मुसलमान भारतीय राष्ट्र का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान से पहले खुद को “भारतीय संस्कृति का अंग” मानना चाहिए।

2. सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार

·राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर गोरक्षा आंदोलन तक, संघ और उससे जुड़े संगठनों ने कई बार मुसलमानों के साथ मतभेदों को केंद्र में रखा है।

·“घर वापसी” अभियान का सीधा संदेश यही रहा कि मुसलमान और ईसाई दरअसल कभी हिंदू थे, और उन्हें अपनी “मूल जड़ों” में लौटना चाहिए।

·राजनीतिक रूप से भाजपा, जो संघ का राजनीतिक चेहरा है, ने हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए मुसलमानों के साथ दूरी बनाए रखी। मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने या संसद और विधानसभाओं में उनकी कम उपस्थिति इसका प्रमाण है।

3. आलोचनाएँ और विवाद

आलोचकों का कहना है कि यह एजेंडा भारत की धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी परंपरा के विपरीत है।

·मुसलमानों के प्रति संघ की सोच उन्हें बराबरी का नागरिक मानने से ज्यादा उन्हें “अन्य” या “बाहरी संस्कृति” का प्रतिनिधि मानने पर केंद्रित दिखाई देती है।

·इसके कारण भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक अविश्वास बढ़ा है।

·दंगे, सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना को आलोचक इसी एजेंडे का परिणाम मानते हैं।

4. समर्थकों का तर्क

संघ के समर्थकों का कहना है कि वह मुसलमानों का विरोधी नहीं है, बल्कि केवल यह चाहता है कि सभी नागरिक अपनी राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति स्पष्ट हों।

·वे तर्क देते हैं कि संघ के कार्यों में अनेक मुसलमान भी जुड़े हैं।

·मोहन भागवत जैसे नेताओं ने कई बार कहा है कि “मुसलमान भारत के अंग हैं और हिंदू राष्ट्र में उनका भी समान अधिकार है।”

·उनका कहना है कि समस्या मुसलमानों से नहीं, बल्कि कट्टरपंथ और अलगाववादी राजनीति से है।

5. निष्कर्ष

आरएसएस का हिंदू-मुसलमान एजेंडा दोहरे स्वरूप वाला है। एक ओर यह हिंदू समाज की एकता और गौरव को केंद्र में रखता है, दूसरी ओर मुसलमानों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपनी विशिष्ट पहचान को कुछ हद तक दबाकर “भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” में घुल-मिल जाएँ। यही वह बिंदु है जहाँ संघ और उसके आलोचकों के बीच टकराव होता है।

मेरे विचार में, यह एजेंडा तभी सफल और सकारात्मक हो सकता है जब संघ मुसलमानों को बराबरी का भागीदार माने, न कि केवल “अनुकूलित नागरिक” के रूप में। भारत की असली शक्ति उसकी विविधता और सहअस्तित्व में है, और यदि कोई भी विचारधारा उस विविधता को संकुचित करती है तो वह दीर्घकाल में समाज को विभाजित करने का खतरा पैदा कर सकती है।

भाजपा सरकार ने आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रही है। आइए इसे कुछ ठोस बिंदुओं और उदाहरणों से समझते हैं:

1. वैचारिक रिश्ता

भाजपा, आरएसएस की ही राजनीतिक शाखा कही जाती है। 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, जिसे संघ का वैचारिक समर्थन प्राप्त था। बाद में यही जनसंघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी

(भाजपा) के रूप में बदल गया। भाजपा के अधिकांश बड़े नेता—अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी,

नरेंद्र मोदी, अमित शाह—संघ से ही निकले हैं।

???? इसलिए भाजपा की नीतियों में आरएसएस की सोच स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है।

2. आरएसएस एजेंडे का सरकारी रूपांतरण

(क) राम मंदिर निर्माण

आरएसएस का दशकों पुराना एजेंडा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी कराई। यह संघ के एजेंडे की सबसे बड़ी पूर्ति है।

(ख) अनुच्छेद 370 का हटाना

संघ लंबे समय से कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानकर अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग करता रहा था। 2019 में भाजपा सरकार ने यह कदम उठाकर सीधे-सीधे संघ के एजेंडे को लागू किया।

(ग) समान नागरिक संहिता (UCC)

संघ की मांग रही है कि देश में एक ही नागरिक संहिता हो। भाजपा सरकार ने अभी तक इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, परंतु विभिन्न मंचों पर इसे आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं।

(घ) धर्मांतरण और “घर वापसी”

भाजपा शासित राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए। “लव जिहाद” पर रोक लगाने के नाम पर भी कई कानून लागू किए गए। यह संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच से मेल खाता है।

(ङ) शिक्षा और सांस्कृतिक नीतियाँ

नए पाठ्यक्रमों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपरा और हिंदू गौरव पर जोर दिया जा रहा है। अकसर कहा जाता है कि यह संघ की शिक्षा संबंधी सोच का हिस्सा है।

3. राजनीतिक रणनीति

भाजपा ने चुनावी राजनीति में संघ के हिंदू एकता वाले एजेंडे को “हिंदू वोट बैंक” में बदलने का काम किया। मुसलमानों को टिकट कम देना, हिंदुत्व आधारित प्रचार, मंदिर यात्राएँ और धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग—ये सब उसी एजेंडे का हिस्सा हैं।

4. आलोचनाएँ

आलोचकों का कहना है कि भाजपा सरकार संघ की विचारधारा को लागू करने में इतनी तल्लीन है कि वह भारत की धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी संरचना को कमजोर कर रही है।

·  मुसलमानों और ईसाइयों के बीच असुरक्षा की भावना

·

·सीएए-एनआरसी विवाद

·गौ-रक्षा और भीड़ हिंसा की घटनाएँ

—ये सब भाजपा सरकार और संघ के रिश्ते को विवादास्पद बनाते हैं।

निष्कर्ष

 इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा सरकार ने आरएसएस के एजेंडे को सरकारी स्तर पर लागू करने का काम किया है—चाहे वह राम मंदिर हो, अनुच्छेद 370, धर्मांतरण विरोधी कानून  या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीतियाँ। हाँ, यह भी सच है कि इन नीतियों पर समाज में गहरे मतभेद हैं—कुछ लोग इसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण मानते हैं, जबकि अन्य इसे धर्मनिरपेक्ष भारत की चुनौती मानते हैं।

आरएसएस का एजेंडा और भाजपा सरकार की कार्रवाइयाँ : तालिका के रूप में एक-दूसरे से जुड़ी हैं।

आरएसएस एजेंडा और भाजपा सरकार की कार्रवाइयाँ

यह तालिका स्पष्ट करती है कि आरएसएस के वैचारिक एजेंडे और भाजपा सरकार की नीतियों में गहरी समानता है।

         अब मैं पहले बनाई गई तालिका (आरएसएस एजेंडा बनाम भाजपा की कार्रवाई) के आधार पर एक संक्षिप्त विश्लेषण जोड़ता हूँ, जिसमें इन कदमों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट हो जाएँ।

संक्षिप्त विश्लेषण : प्रभाव समाज और राजनीति पर

1.  राम मंदिर निर्माण

oसकारात्मक: हिंदू समाज में लंबे समय से चला आ रहा धार्मिक विवाद समाप्त हुआ; सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक विश्वास मजबूत हुआ।

oनकारात्मक: मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और असंतोष की भावना बढ़ी; सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हुआ।

2.  अनुच्छेद 370 का हटाना

oसकारात्मक: जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण; राष्ट्रीय एकता का संदेश; निवेश और विकास की संभावना।

oनकारात्मक: स्थानीय जनता में असंतोष, अलगाववादी प्रवृत्तियों में वृद्धि; लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल।

3.  समान नागरिक संहिता (UCC)

oसकारात्मक: सभी नागरिकों के लिए समान कानून; लैंगिक समानता और आधुनिकता की दिशा में कदम।

oनकारात्मक: अल्पसंख्यक समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट मानते हैं; सामाजिक तनाव की संभावना।

4.  धर्मांतरण विरोधी कानून

oसकारात्मक: जबरन या धोखे से धर्मांतरण पर रोक; धार्मिक पहचान सुरक्षित।

oनकारात्मक: इन कानूनों का दुरुपयोग करके प्रेम विवाह या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक; मुस्लिम-ईसाई समुदाय के प्रति संदेह की राजनीति।

5.  गोरक्षा और हिंदू परंपराओं की रक्षा

oसकारात्मक: परंपरागत आस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (गाय आधारित) को सम्मान।

oनकारात्मक: गौ-हत्या के नाम पर हिंसा और मॉब-लिंचिंग; समाज में डर और विभाजन।

6.  शिक्षा और सांस्कृतिक नीतियाँ

oसकारात्मक: भारतीय संस्कृति और परंपरा पर नया गौरव; युवाओं को अपने इतिहास से जुड़ने का अवसर।

oनकारात्मक: इतिहास की “एकतरफा व्याख्या” का आरोप; अकादमिक स्वतंत्रता पर खतरा।

7.  सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम)

oसकारात्मक: पड़ोसी देशों के सताए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों को राहत।

oनकारात्मक: मुसलमानों को बाहर रखे जाने से भेदभाव का आरोप; बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन और सामाजिक ध्रुवीकरण।

निष्कर्षत: भाजपा सरकार ने आरएसएस के एजेंडे को लागू करके भारत की राजनीति और समाज की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है।

1. सकारात्मक पक्ष: सांस्कृतिक आत्मविश्वास, राष्ट्रीय एकीकरण, विकास की नई संभावनाएँ।
2. नकारात्मक पक्ष: धार्मिक ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा, लोकतांत्रिक संतुलन पर प्रश्नचिह्न।

यानी, इन कदमों ने भारतीय समाज को एक ओर जोड़ने और दूसरी ओर विभाजित करने दोनों प्रक्रियाओं को जन्म दिया है।

अब मैं इस संक्षिप्त विश्लेषण में कुछ वास्तविक घटनाओं और उदाहरणों को जोड़ता हूँ ताकि यह और ठोस और विश्वसनीय लगे।

संक्षिप्त विश्लेषण (उदाहरणों सहित)

1.  राम मंदिर निर्माण

oसकारात्मक: 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार ने राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी कराई। इससे करोड़ों हिंदुओं में संतोष और गौरव का भाव पैदा हुआ।

oनकारात्मक: बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) और उसके बाद की सांप्रदायिक हिंसा आज भी मुस्लिम समुदाय की सामूहिक स्मृति में असुरक्षा के प्रतीक के रूप में मौजूद है।

2.  अनुच्छेद 370 का हटाना (2019)

oसकारात्मक: जम्मू-कश्मीर अब औपचारिक रूप से भारत के बाकी राज्यों जैसा बन गया; केंद्र सरकार ने इसे “पूर्ण एकीकरण” बताया।

oनकारात्मक: घाटी में लंबे समय तक इंटरनेट बंदी, राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल खड़े किए। स्थानीय असंतोष अब भी कायम है।

3.  समान नागरिक संहिता (UCC)

oसकारात्मक: 2024 में उत्तराखंड में UCC लागू करके भाजपा ने दिखाया कि वह लंबे समय से लंबित इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इससे समानता और लैंगिक न्याय की दिशा में कदम माना गया।

oनकारात्मक: मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया; राष्ट्रीय स्तर पर इसके विरोध की संभावना बनी हुई है।

4.  धर्मांतरण विरोधी कानून

oसकारात्मक: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में “धर्मांतरण निषेध अधिनियम” ने जबरन धर्मांतरण रोकने का कानूनी आधार दिया।

oनकारात्मक: कई जगह “लव जिहाद” के नाम पर अंतरधार्मिक विवाहों में पुलिस दखल और हिंसक घटनाएँ हुईं। उदाहरण: बरेली और मुरादाबाद (यूपी) में कई गिरफ्तारियाँ जिनमें बाद में प्रमाण नहीं मिले।

5.  गोरक्षा और हिंदू परंपराएँ

oसकारात्मक: हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गौशालाओं को सरकारी फंड और संरक्षण मिला।

oनकारात्मक: गौ-तस्करी और गौ-हत्या के नाम पर मॉब-लिंचिंग की घटनाएँ बढ़ीं—उदाहरण: 2015 में दादरी (अखलाक हत्याकांड), 2017 में अलवर (रकबर खान की हत्या)।

6.  शिक्षा और संस्कृति

oसकारात्मक: नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं और संस्कृत को बढ़ावा मिला; छात्रों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने की कोशिश हुई।

oनकारात्मक: एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास, गोधरा दंगों जैसे अध्याय हटाने पर आरोप लगा कि भाजपा सरकार इतिहास को “संघ की दृष्टि” से लिख रही है।

7.  सीएए (2019)

oसकारात्मक: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख और अन्य गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को राहत और नागरिकता का अवसर मिला।

oनकारात्मक: सीएए और एनआरसी के खिलाफ 2019-20 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए—दिल्ली के शाहीन बाग़ से लेकर असम और बंगाल तक। इन विरोधों के दौरान दिल्ली में फरवरी 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, अधिकांश मुस्लिम समुदाय से थे।

निष्कर्ष

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि भाजपा सरकार ने आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

1. एक तरफ़, इन कदमों ने हिंदू समाज में आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।
2. दूसरी ओर, इनसे अल्पसंख्यकों की असुरक्षा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और लोकतांत्रिक संतुलन पर गहरे प्रश्न उठे।

यानी, आरएसएस का एजेंडा और भाजपा की नीतियाँ आज भारतीय राजनीति की दिशा तय कर रही हैं—लेकिन यह दिशा एक साथ सशक्तिकरण और विवाद दोनों को जन्म देती है।