आखिर क्यों नहीं बन पा रही है दलित-पिछड़ों में राजनीतिक एकता
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
किसी भी धर्मनिर पेक्ष एवं सच्चे समाज सेवक को यह मानने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि वर्तमान भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों पर नानाविधि से भेदभाव पूर्ण रवैया और अत्याचार करने का कोई भी मौका नहीं चूकती। हाँ! चुनावी प्रचार करते समय जरूर ही पिछ्ड़ों और दलितो की पैरोकार बनती हैं। उन्हें हिंदू होने का दावा बड़े ही जोरशोर से करती है किंतु जब इन्हें समाजिक समानता और मानवाधिकार देने की बात आती है तो मूँह मोड़ लेती है। और तो और दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा पिछ्ड़ों और दलितों के हक में किए गए कामों को अपने नाम लिखने में मिथ्या प्रचार करती है कि भाजपा ने पिछ्ड़ों और दलितों के लिए हमने अमुक-अमुख काम किए। भाजपा के अंतर में छिपा मनुवाद कभी न कभी जाने-अनजाने बाहर आ ही जाता है। इस संदर्भे में मैं यहाँ ऐसी कुछेक घटनाओं का उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ जिनसे किसी के मन में यह आशंका नहीं रह जाएगी किभाजपा के पिछ्ड़ों और दलितों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैये ने पिछ्ड़ों और दलितों को एक साथ खड़े होने के अवसर अवश्य प्रदान किए हैं।
उदाहरणार्थ उल्लिखित है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा कि भाजपा पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ एक यज्ञ में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम धार्मिक स्थान तक जाते हैं। संतों, गुरुओं से मिलते हैं तो भाजपा के लोगों को तकलीफ होती है। यही वजह है कि यज्ञ कार्यकर्म में शामिल होने से रोकने के लिए भाजपा ने गुंडे भेजे थे। भाजपा के गुंडों ने हम पर हमला किया, लेकिन भाजपा यह समझ ले कि हम समाजवादी लोग डरने और घबराने वाले नहीं हैं। मेरा घर गंगा जल से क्यों धोया गया? क्योंकि हम उनकी नजर में कुछ और ही है। भाजपा के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना भाजपा नहीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ के गोमती नदी के किनारे आयोजित धार्मिक यज्ञ में शामिल होने के लिए जिन संतों और आयोजनकर्ताओं ने हमें बुलाया था। उन्हें भाजपा और आरएसएस की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। अनुष्ठान में भाजपा के लोगों ने बाधा पैदा की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर भाजपा के कार्यकतार्ओं ने मुझे रोकने की कोशिश की। श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ धक्का मुक्की की। भाजपा अपने को धर्म का ठेकेदार समझती है। हम तो श्रद्धा के साथ गए थे उससे भाजपा को क्यों दिक्कत हो गई भाजपा के गुंडे पागलों की तरह घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा- पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानती है बीजेपी, हम भी उनकी नज़र में कुछ और ही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमें शूद्र समझती है। मंदिरों में भी जाने से रोकना चाहती है। अखिलेश यादव ने आजतक से बात की और कहा कि उन्हें शायद इसलिए पीताम्बरा मंदिर में जाने से रोका गया क्यों वो शूद्र की कैटेगरी में आते है। सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे मंदिर जाने से क्यों रोका गया।
CM आवास को गंगाजल से धुलवाया
नवभारतटाइम्स।कॉम 25 Mar 2023, byराहुल पराशर : अखिलेश यादव ने एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव ने वर्ष 2017 में भाजपा की प्रदेश में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब योगे आदित्यनाथ ने CM आवास को गंगाजल से धुलवाया तो क्या जब पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ था?
अखिलेश पिछड़ों के अपमान की बात पर बरसे और कहा मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर जमीनी नेता तक पिछड़ों के अपमान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने (राहुल गांधी) ने पिछ्ड़ों और दलितों का अपमान कर दिया। अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से भाजपा के लोगों ने धोया। मुख्यमंत्री के लोगों ने इस कार्य को कराया। क्याउस समय पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ था। अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि क्या पिछड़ों के घर को आप गंगाजल धुलवाओगे?
सपा के एक कार्यकर्ता को आगे करते हुए उन्होंने कहा कि इसने जब एक व्यक्ति ने एक स्थान पर गंगाजल छिड़क दिया तो इस पर उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। अखिलेश नए केस के कागज भी दिखाए। अखिलेश ने कहा कि वो (आदित्य नाथ) कहते हैं - गंगा जल छिड़कने से कोई भी स्थान अथवा व्यक्ति जगह शुद्ध हो जाता है... पाप समाप्त हो जाते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिसने धोया, ऐसे में क्या उन पर आपराधिक धाराएं नहीं लगनी चाहिए?
बाबा गौरी शंकर मंदिर परिसर को गंगाजल से साफ किया
जागरण संवाददाता- शिवम यादव, कन्नौज (स्रोत इंटरनेट मीडिया): सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिसर को गंगाजल से साफ किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए। आरोप है कि पूजा अर्चना के दौरान दूसरे समुदाय के लोग जूता-चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर गए थे। दरअसल अखिलेश यादव ने शहर में जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने अभियान की शुरुआत करने से पहले शहर के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर दर्शन कर पूजा अर्चना की थी।
गंगाजल प्रकरण से बाहर निकलकर देखें तो समाजिक भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण सामने आते हैं। यहाँ केवल पिछ्ड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों में आरक्षण पर चर्चा की जा रही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। EWS, समाज का वह वर्ग है जो अनारक्षित श्रेणी में आता है। EWS में वे लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो एसटी/एससी/ओबीसी की जाति श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं। वहीं, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान है। अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो उस परिवार के सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उन्हें नॉन रिजर्वेशन कोटे से नौकरी या दाखिला मिलता है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आपके पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। 4 जून 2024EWS की आय का मानदंड किसी कैंडिडेट के आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष पर निर्भर करता है। जबकि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक आय पर लागू होता है। OBC क्रीमी लेयर के मामले में वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगर व्यवसायों से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता। 10 जन॰ 2022“EWS की आय का मानदंड किसी कैंडिडेट के आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष पर निर्भर करता है। जबकि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक आय पर लागू होता है। OBC क्रीमी लेयर के मामले में वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगर व्यवसायों से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता। जबकि EWS के लिए 8 लाख मानदंड में खेती सहित सभी स्रोतों को शामिल किया जाता है।"
OBC क्रीमी लेयर और EWS के फ़र्क़ को आसान शब्दों में यूँ भी समझा जा सकता है। सरकार द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक़, ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए EWS के रूप में पहचाना जाना चाहिए। कैंडिडेट के आवेदन करने के पिछले वित्तीय साल के सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली सभी आय को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास- पांच एकड़ कृषि ज़मीन, या 1,000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट, या अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज की आवासीय ज़मीन, या गैर-अधिसूचित नगर पालिकाओं में 200 वर्ग गज की आवासीय ज़मीन है, तो ऐसे परिवारों के कैंडिडेट को EWS आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
OBC क्रीमी लेयर के मानदंड वहीं, OBC क्रीमी लेयर के आरक्षण मानदंड सरकारी और ग़ैर-सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यवसायों के लोगों के लिए अलग हैं। 8 सितंबर, 1993 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने OBC कोटा के लिए निश्चित रैंक/आय के आधार पर उन लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया था जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे कैंडिडेट जिनके अभिभावक किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उनके लिए मौजूदा सीमा 8 लाख रुपये प्रति साल है। साथ ही पिछले 3 सालों की औसत आय के आधार पर 8 लाख रुपये से ज़्यादा आय वाले को क्रीमी लेयर माना जाएगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण माता-पिता की रैंक पर आधारित होता है न कि आय पर।
ओबीसी और EWS आरक्षण के प्रावधानों के बीच सबसे बड़ी खामी जो देखने मिलती है, वह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो कुल आबादी का लगभग 52% है उसको सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में केवल 27% रिजर्वेशन मिलता है। इसके विपरीत EWS वर्ग जो कुल आबादी का लगभग 10% है उसे सरकारी नौकरियों में 10% यानि शतप्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। यह अंतर नितांत ही गैर संवैधानिक और पक्षपातपूर्ण है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का भी उलंघन है। EWS वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के बाद 50% से बढ़कर 54.5% हो जाती है जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया
मुझे लगता है कि यहाँ विगत पर भी नजर डाली जाए। इसलिए मैं यहाँ विगत कि सत्ता कि समाज विरोधी गतिविधियों को पाठकों के सामने रखने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। देखा गया है कि भाजपा के सरकार के दौर में तानाशाही जोरों से पनप रही है। सरकार से सवाल पूछना तो दूर की कोड़ी हो गई है। प्रिंट मीडिया ही नहीं, इलेक्ट्रानिक मीडिया भी सरकारी माफिया हो गया है। फिर भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ मदुरै में आयोजित धरने से सरकार की नींद उड़ी हुई है। इसी के साथ भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दो सौ साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में दलितों और अन्य परिवर्तनकामी शक्तियों ने जो एकजुटता दिखाई, वह अभूतपूर्व है। पुणे के पास स्थित भीमा कोरेगांव इलाके का नाम अचानक पिछले साल ( जनवरी 2018) से सुर्खियों में आ गया है। इसका श्रेय गए वर्ष हुए आतंकवादी हमलावरों को जाता है। हर साल की तरह गए वर्ष भी भीमा कोरे गाँव में बने ‘जयस्तंभ’ पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था किंतु कुछ गैर-दलित वर्ग के असामाजिक तत्वों ने इस आयोजन को एक तांडव में तबदील कर दिया था जिससे हुआ ये कि इस वर्ष यह आयोजन और भी जोरों से किया गया। विदित हो कि यह ‘विजय पर्व’ हर वर्ष 31 दिसंबर और एक जनवरी को भीमा कोरेगांव में बने ‘जयस्तंभ’ पर एक महोत्सव का आयोजन होता आया है। यह महोत्सव दो सौ साल पहले (1818 में) इन दो गांवों में हुई एक लड़ाई की स्मृति में मनाया जाता है। इस लड़ाई में पेशवाओं की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने जीत हासिल की। जबकि पेशवाओं की संख्या महारों से कई गुना थी। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में शामिल दलित समुदाय के लोग यानि कि महार जाति के लोग शामिल थे, इसलिए दलित वर्ग के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में शामिल महारों की जीत में अपनी जीत देखते हैं।
उल्लेखनीय है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई के 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद डॉ। आंबेडकर ने लंदन में आयोजित गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने एक आलेख में कहा, ‘प्लासी की लड़ाई में क्लाइव के साथ जो लोग लड़े वे दुसाध थे और दुसाध अछूतों की श्रेणी में आते हैं। कोरेगांव की लड़ाई में जो लोग लड़े वे महार थे और महार भी अछूत होते हैं। अछूतों की यह कार्रवाई बिल्कुल स्वाभाविक थी। इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा है कि किस तरह एक मुल्क के लोगों के एक हिस्से ने आक्रमणकारियों से सहानुभूति दिखाई, इस उम्मीद के साथ कि आगंतुक उन्हें अपने देशवासियों के उत्पीड़न से मुक्ति दिला देगा।’
आज उस लड़ाई के 200 वर्ष बाद यह कहना कठिन है कि ब्रिटिश सेना में भर्ती लोग चाहे वे दलित हों, या मुसलमान या सिख, अपने धर्म या जाति विशेष के सदस्य होने के नाते लड़ रहे थे या महज वेतनभोगी सैनिक के रूप में। मुझे भान होता है कि ब्रिटिश सेना में भर्ती लोग चाहे वे दलित हों, या मुसलमान या सिख, अपने धर्म या जाति विशेष के सदस्य होने के नाते तो लड़ ही रहे थे किंतु वेतनभोगी सैनिक के रूप में भी वो मजबूरी में ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे । यह सच है कि वे सैनिक के नाते केवल अपना फर्ज निभा रहे थे। किसी व्यापक भविष्य दृष्टि के साथ वे अंग्रेजी फौज में भर्ती नहीं हुए थे। हां, उन्हें यह संतोष जरूर रहा होगा कि जिनके साथ वे युद्धरत थे, यानी वे पेशवा लोग दलित विरोधी शासक भी थे, जिन्होंने समाज में उनका जीना मुहाल कर रखा था। आज भी कमोबेश ऐसी ही हालत है, इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाईश नहीं है। कारण साफ है कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी सवर्णों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है। यह बात जरूर है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के चलते उनकी क्रूरता पर सांकेतिक अंकुश लगा है।
कोरेगांव में बने विशाल जयस्तंभ पर उन दलितों के नाम लिखे हैं जो पेशवाओं के शासन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। 31 दिसंबर, 2017 को शनवारवाड़ा में, जहां से पेशवाओं का शासन संचालित होता था, भीमा कोरेगांव संघर्ष के 200 साल पूरे होने पर 20 हजार से भी ज्यादा लोगों की सभा हुई, जिसमें जिग्नेश मेवाणी, रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला और कई जाने-माने लोगों ने संविधान को बचाने की कसम खाते हुए दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लोगों को वर्णवादी व्यवस्था से दोचार होने के लिए जोरदार भाषण दिए।
गौरतलब है कि जब तक दलित आंदोलन की बागडोर रामविलास पासवान या उन जैसे नेताओं के हाथ में रही, बीजेपी या कांग्रेस को कोई समस्या नहीं थी। हाँ! मायावती का राजनीतिक दाव पासवान जैसे नेताओं से बिल्कुल ही अलग रहा है। मायावती ने जनहित में जिससे भी सहयोग मिला खुले दिल से स्वीकार किया किंतु पासवान, उदित राज या फिर अठावले की तरह किसी भी राजनीतिक दल की कठपुतली बनना स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में राजसत्ता इसलिए परेशान है क्योंकि अब दलित आन्दोलन ने आंबेडकर से आगे जाकर किसान-मजदूर आंदोलन के साथ जुड़ने का प्रयास शुरु कर दिया है। अब इसका नेतृत्व युवा वर्ग के हाथों में आ गया है, जो दलितों के सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान के साथ-साथ आजीविका, किसानी, रोजी-रोटी जैसे आर्थिक मुद्दों पर दलितों को गोलबंद कर रहा है। इस यूथ लीडरशिप को वाम आंदोलन से भी कोई परहेज नहीं है। भीमा कोरेगांव संघर्ष के दो सौ साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में दलितों और अन्य परिवर्तनकामी शक्तियों ने जो एकजुटता दिखाई वह अभूतपूर्व है। अब भीमा कोरेगाँव का कार्यक्रम महज दलित जातियों और आंबेडकरी संगठनों तक सीमित नहीं रह गया है अपितु अनेक गैरदलित संगठनों के प्रतिनिधि और वाम आंदोलन से जुड़े लोग भी इसमें शामिल होना शुरु हो गए हैं।
विदित हो कि ऐसी दलित-श्रमिक एकता को पुणे के आसपास सक्रीय हिंदुत्ववादी सेनाओं ने भी अपने लिए खतरे की घंटी माना है। यहां यह याद करना प्रासंगिक होगा कि पुणे के इर्द-गिर्द ऐसी सनातन संस्थाओं ने पानसरे और दाभोलकर जैसे अंधविश्वास विरोधी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या की थी। पिछले वर्ष इन तत्वों ने एक जनवरी को ‘जय-स्तंभ’ के इलाके में रैली का आयोजन किया और दलितों पर संगठित हमले किए, जिनमें एक व्यक्ति भी मारा गया और बहुत से घायल भी हुए। हिन्दुवादी सरकार के चलते इन हमलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज भी खुले घूम रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि उल्टे दलित वर्ग के ही कई युवाओं को फर्जी मामलों में फंसा दिया गया। फासीवादी राजनीति के चलते इसके उलट सरकार ने विरोधियों को चुप कराने की खातिर एक जांच-आयोग बिठा दिया, जो जब तक अपनी रिपोर्ट देगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा और आगामी चुनावों के धूम-धड़ाके में बात दब जाएगी। लेकिन सरकार ने इस हिंसा के बहाने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में डालने में बिल्कुल देर नहीं की।
दिल्ली की केन्द्रीय सरकार ने ‘अर्बन नक्सल’ का जुमला उछाला और इस प्रकार से प्रचारित किया कि दलितों का कोरेगाँव में आयोजन माओवादियों के इशारे पर हुआ और उन्होंने ही हिंसा कराई। इस आरोप में कुछ जाने-माने प्रफेसरों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को आनन-फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि इस केस में दर्ज पहली एफआईआर (8 जनवरी 2018) में प्रो. आनंद तेलतुंबड़े का नाम नहीं था। प्रो. आनंद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बिग डाटा एनालिटिक्स के विभागाध्यक्ष हैं और इसके पहले आई आई टी में प्रफेसर रह चुके हैं। दलित-खेत-मजदूर के घर जन्मे डॉ. तेलतुंबड़े अपनी प्रतिभा और प्रतिबद्धता के कारण विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अरुंधती राय, नोम चोम्स्की, प्रो. कार्नेल वेस्ट, ज्यां द्रेज और कई अध्यापकों व प्रफेसरों ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा की है। जिस जनसभा के बाद हुई हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसका आयोजन सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.बी. सावंत और न्यायमूर्ति बी।जी। कोलसे पाटिल ने किया था, आनंद तेलतुंबड़े तो उस सभा में शरीक भी नहीं हुए थे।
इतना ही नहीं, विभागवार रोस्टर यानि कि 13 पोइंट रोस्टर को निरस्त करने के लिए शिक्षाविदों के साथ-साथ ओबीसी नेताओं और आम जनता का जो आन्दोलन हो रहा है, उससे भी सरकार की नींद उडी हुई है। दो अप्रैल 2018 का दृष्य भी अभी सरकार के दिमाग से ओझल नहीं हुआ है। आज की तारीख में मुख्य बात तो ये है कि भारतीय समाज का वो पिछ्ड़ा वर्ग जो आज तक अपने को सवर्ण वर्ग का हिस्सा मानता था, अब सवर्ण होने के भ्रम से बाहर निकलकर दलितों के साथ लामबन्द हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछ्ड़ों और दलितों की यह सामाजिक एकता राजनीतिक क्षेत्र में दूर-दूर तक नहीं दिखती। इसका मुख्य कारण इस वर्ग में अनेकानेक राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव है। 2024 में हुए लोकसभा चुनावों सपा को अप्रत्याशित सफलता महज एक अपवाद के रूप देखना चाहिए। समूचे राजनीतिक परिदृष्य में यह जरूर देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी स्थानीय/इलाकाई छोटे-छोटे राजनीतिक दल एकता के सूत्र में बन्धते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते भाजपा अपनी जमीन को पुख्ता करने के लिए एक के बाद एक न कभी न पूरा होने वाले सपने दिखाने में लगी है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि चुनाव प्रचार में दिखाए गए सपने कभी भी पूरे नहीं होते, फिर नई-नई योजनाओं की घोषणा करने में सरकार का क्या जाता है। वैसे भी ये कोई नई बात तो है नहीं, सभी सरकारें चुनावी दौर में बेहिसाब लुभावने वादे करती हैं। किंतु भाजपा ने इस मामले में पहले की सभी सरकारों को पीछे छोड़ दिया है। राजनीति में भाषा की बढ़ती अभद्रता तो जैसे आसमान छूती जा रही है। भाषाई अभद्रता निसंदेह हिटलर को भी पीछी छोड़ रही है। भाजपा और तानाशाही सरकारों में एक बात तो एक सी है और वह है जनता को मूर्ख बनाने के लिए कभी भी पूरे न होने वाले सपने दिखाना।0000