आजाद भारत पर एक ख्याल
आजाद भारत की राजनीति और सत्ता के सरोकार
-तेजपाल सिंह ‘तेज’ –
स्मरण रहे कि 1947 में आजादी प्राप्ति के बाद भारतीय लोकतंत्र ने अनेक बार करवटें बदली हैं। देश ने 1975 में घोषित आपातकाल तथा पिछ्ले लगभग 10 वर्षों से अधोषित आपातकाल का समय देखा है। एक समय हुआ करता था कि जब देश की लोकसभा में 75% सांसद ब्राहम्ण और बनिया वर्ग के हुआ करते थे, आज 67% सांसद अनुसूचित /जन-जाति और पिछड़े वर्ग से चुनकर लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। किंतु सांसद या मंत्री बनते ही वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय समाज के दलित/दमित वर्ग के लिए उनका कोई दायित्व भी है। भारतीय समाज के दलित/दमित वर्ग की कमोवेश आज भी वो ही हालत है जो विगत में थी।।।।।कुछ मोडरेट जरूर हो गई है। भेदभाव के नए तौर-तरीके।।।अत्याचार के तौर-तरीकों में आया नयापन राजनेताओं को ‘विकास’ नजर आता है। आज के भारत में भाजपा सरकार के चलते जितना हिंसक अत्याचार दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, शायद ही कभी पहले इस दर्जे की क्रूर क्रियाएं हुई हों। किंतु सत्ता पक्ष में बैठे इस वर्ग से आए सांसदों और मंत्रियों की जुबान को जैसे लकवा मार गया हो, किसी का भी मुंह नहीं खुला। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि पालतू कुत्ता मालिक की सोटी खाकर भी केवल पूंछ ही हिलाता है... भौंक सकने की ताकत वह खो चुका होता है।
आज मुझे राजनीति का पुराना चलन याद आ रहा है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सदन में एक दूसरे का वैचारिक आधार पार जमकर विरोध करते थे किंतु उनमें पारस्परिक वैमनस्य दूर-दूर तक नहीं पनप पाता था। आपसी सदभाव देखने को मिलता था। चुनावी मैदान में भी एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। पक्ष-विपक्ष सार्वजनिक जीवन में अपरिपक्वता का परिचय कतई नहीं देते थे। एक दूसरे के सामाजिक व पारस्परिक उत्सवों में विना किसी दुराव के सामिल हुआ करते थे। बेशक उनके राजनीतिक हित आपस में टकराते थे किंतु सामाजिक समंव्यता बनी रहती थी।
किंतु आज का राजनीतिक अपरिपक्वता के इस दौर में अपशब्दों का प्रयोग राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है। आज राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। अशिष्ट शब्दों का प्रयोग, झूठ बोलना, धोखा देना, पीठ में चाकू मारना, एक दूसरे की टांग खीचना जैसे राजनीति का मुख्य आचरण हो गया है। भाजपा का सत्ता में आने के बाद से विरोधियों से गालियों के साथ बात करने का चलन बढ़ा है। भाजपा के छोटे से बड़े नेता तक भाषाई और सामाजिक स्तर पर बेलगाम देखे जा रहे हैं। इस नैतिकता और जीवनमूल्य विहीन राजनीति से देश को जो दिशा मिल रही है, वह हमें सभ्य और कर्तव्य पारायण नहीं बना पा रही। भाजपा के नेताओं के इस रवैये के चलते कांग्रेस के स्वर भी कड़वाहट की चाशनी में पगने को मजबूर हो गए। इस प्रकार हमारे राजनेताओं ने सभी सामाजिक मापदंडों को जैसे कूड़े में फेंक दिया है। राजनीति की भाषा निरंतर हिंसक होती जा रही है। राजनेताओं की लगातार जहरीली होती भाषा देश के लिए चिंता का विषय है।
यहाँ सत्ता की यह भी सोच सामने आई है कि कई बार आरोपियों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी मिला है। रेप पीड़ित युवतियों की सामान्य पृष्ठभूमि के कारण धन और शक्ति के समक्ष शरणागत होने वाले पुलिस तंत्र ने आरोपियों को सजा दिलाने से अधिक उन्हें संरक्षण देने में रुचि दिखाई है। यदि आरोपी रसूखदार हैं तो उन्होंने पीड़ित महिलाओं और उनके परिजनों पर हिंसक और जानलेवा हमले भी किए हैं और उनकी हत्या तक की है। लेकिन इस विषम परिस्थिति का किसी फिल्मी क्लाइमेक्स की भांति सरल और सस्ता हल नहीं निकाला जा सकता। इस तरह की प्रायोजित मुठभेड़ों को प्राकृतिक न्याय की संज्ञा देना जल्दबाजी और भोलापन है। मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा किसी घटना विशेष को लेकर लोगों की संवेदनाओं को कृत्रिम रूप से उद्दीप्त करना और फिर उन्हें गलत दिशा देकर हिंसा को स्वीकारने और महिमामंडित करने के लिए प्रेरित करना चिंतनीय और निंदनीय है।
ऐसा लगता है कि लोगों को सुनियोजित रूप से हिंसा का आश्रय लेने के लिए मानसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिंसक भीड़ को एक जाग्रत समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और भीड़ की हिंसा को जनक्रांति की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंसा की अभ्यस्त इस भीड़ का प्रयोग किया जाएगा, इस भीड़ का निशाना निर्दोष लोग होंगे-शायद वे तर्कवादी हों, धार्मिक अल्पसंख्यक हों, वंचित समुदाय के लोग हों या वैचारिक असहमति रखने वाले बुद्धिजीवी या शायद वे हमारी आपकी तरह सीधी राह पर चलने वाले डरे-सहमे, हताश, हारे हुए शहरी हों। तब हम इन घटनाओं का विरोध करने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि हमारी सोच को हिंसा करने, हिंसा देखने और हिंसा सहने के लिए कंडिशन्ड कर दिया गया होगा।
भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार में डूबा है। आदिवासियों तक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रकाश पहुंच नहीं पाया है और यदि पहुंचा भी है तो उसका लाभ लेकर पुराने छोटे शोषकों का स्थान लेने नए कॉरपोरेट शोषक वनों तक पहुंच गए हैं जो आदिवासियों की जल-जंगल-जमीन सब उनसे छीनने पर आमादा हैं। लाखों वंचितों के लिए अभी भी सामंतशाही का दौर समाप्त नहीं हुआ है। शोषण और दमन के वे इस तरह अभ्यस्त हैं कि स्वतंत्रता और सहानुभूति मिलने पर वे घबरा जाते हैं कि कहीं यह मालिक की कोई नई रणनीति तो नहीं। हमारी पूरी व्यवस्था पर पितृसत्ता की गहरी पकड़ है। चाहे शोषक वर्ग हो या शोषित वर्ग-स्त्री की नियति में कोई विशेष अंतर नहीं देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी जाग्रत और अपने मानवाधिकारों के प्रति सजग समाजों के मुद्दे ही उठाता है। कई बार मानवाधिकारों के विमर्श के पीछे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलता और कुटिलता छिपी हुई होती है। किंतु पीढ़ियों से शोषित हो रहे उन लोगों की चर्चा कभी नहीं होती जिनके मानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन होता है। व्यापक दृष्टिकोण तो ये है कि राजनीति दबाव में ही मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। प्रशासन की जो जनविरोधी भूमिका होती है, उसमें सिर्फ प्रशासन का ही दोष नहीं होता अपितु प्रशासन राजनीतिक दबाव में ही मानवाधिकार का हनन करता है।
विदित हो कि संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में डा। अम्बेडकर ने जिस सामाजिक लोकतंत्र की कल्पना की थी, उसे आज पूरी तरह से भुला दिया गया है। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज देश की राजनीति पर भाजपा की पैत्रिक संस्था आर आर एस जैसे जड़ यानी परम्परागत संस्कृतिवादी संस्थाओं का कब्जा है। तर्क इनकी समझ से परे है और मिथ्या आस्था इनके खून में है। संस्कृति और धर्म की आड़ में समाज विरोधी राजनीति करना इनकी आदत में सुमार है। यद्यपि समाज का बहुसंख्यक वर्ग इनकी विचारधारा को पसंद नहीं करता किंतु आज का टी आर पी पसंद मीडिया और प्रचार के दूसरे माध्यम इनकी राजनीति को शिखर पर ही रखते हैं और सरकार से अच्छा-खासा पैसा कमाते हैं। जिसके चलते धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मसले प्राय: इनके पक्ष में ही खड़े हो जाते हैं। धर्म और जाति केन्द्रित राजनीति भारतीय समाज के लिए एक कलंक ही है। जाहिर है कि आज का मीडिया भी कारोबारी हो गया है।
लेकिन लोकतंत्र में संख्याबल के जो मायने है। उसका जायजा इस बात से लिया जा सकता है कि यदि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ओर 51 गधे और दूसरी ओर 49 घोड़े जीतकर लोकसभा में पहुँचते हैं तो सरकार 51 गधों की ही बनेगी। इस तर्क के मद्देनजर समाज का दलित/दमित वर्ग अपने आप को वर्चस्वशाली वर्गों, जिनपर सवर्णों का कब्जा है और जिनका न्याय, समानता, वर्गहीन समाज और समग्र विकास में साझेदारी जैसे कामों में कोई विश्वास नहीं होता, के साथ स्वार्थपूर्ण गठबन्धन कर उनके हवाले कर देता है। और दलित और दमित समाज के तथाकथित नेता जीतने के बाद उस दलित/दमित समाज की अनदेखी कर देता है जिसके भले की दुहाई देकर वो सत्ताशीन होता है। ऐसे में विचार और सामाजिक परिवर्तन की राजनीति केवल एक सवाल बनकर रह जाती है। यद्यपि लोकतंत्र में जनता को निर्णायक शक्ति माना जाता है, किंतु लोकतंत्र में जनता को अपना अधिकार दिखाने का हक पाँच साल में केवल एक बार ही मिलता है और राजनेताओं को जनता को लूटने का अधिकार पूरे पाँच साल के लिए मिल जाता है। अब कोई तो बताए कि लोकतंत्र में राजनीति की अस्मिता जनसेवक की नहीं....एक कारोबारी की है। यहाँ यह कहना भी तर्कसंगत ही होगा कि एक बार सत्ता में आने के बाद राजनेता जिस प्रकार जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं... किसी से छुपा नहीं हैं। क्या यह राजनीति लोकतंत्र की कारोबारी राजनीति नहीं? आज के इस राजनीतिक आचरण को आप क्या कहेंगे? क्या इसे अघोषित आपातकाल के संज्ञा देना गलत होगा? ऐसे में मानवाधिकार पर बात करने से पूर्व यह जानना अत्यावश्क है कि मानवाधिकार क्या है। एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं।
आज जहाँ विश्वभर में राजनैतिक/ धार्मिक/ सामाजिक/ आर्थिक अराजकता का माहौल है, समाज में मानवाधिकारों का विमर्श उग्र होता देखाई दे रहा है। यह बात अलग है कि मानवधिकारों का यह विमर्श कोई सकारात्मक जगह नहीं बना पा रहा है। अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि जिन देशों में राजनैतिक/ धार्मिक/ सामाजिक/ आर्थिक अराजकता का माहौल नगण्य होता है और वे देश जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं एवं अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करते हैं तीव्र गति से आर्थिक विकास करते हैं जबकि धर्मांधता को प्रश्रय देने वाले देशों में आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और निर्धनता बढ़ने लगती है। क्या देश के मौजूदा आर्थिक संकट का संबंध भी हमारी बढ़ती धार्मिक संवेदनशीलताओं से है?...क्या मानवाधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता किसी ताकतवर राष्ट्र की पहली पहचान है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा तभी मजबूत हो सकती है जब हम मानवाधिकारों के प्रश्न को गौण बनाते हुए मुट्ठी भर आतंकवादियों या अलगाववादियों के खात्मे के लिए लाखों आम लोगों के साथ भी वैसा ही कठोर व्यवहार करें जैसा किसी संदिग्ध अपराधी के साथ किया जाता है? क्या हमारा आदर्श धार्मिक कानून के द्वारा संचालित होने वाले वे देश हैं जिनका रिकॉर्ड मानवाधिकारों के संबंध में अत्यंत खराब रहा है? क्या हमारी प्रेरणा वे देश हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं? ऐसे सवालों का उठना स्वाभाविक ही है। सत्ता के सरोकारों के बारे में गहनता से सोचें। इस हेतु एक घटना याद आती है कि ट्रम्प के पूर्व सलाहकार बोल्टन ने अपनी किताब “द वाइट हाउस मेमोयर’’ में लिखा है कि ट्रम्प ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए 2019 मे चीनी राष्ट्रपति शी जिम्पिंग से प्रार्थना की थी। बकौल बोल्टन, “मेरे कार्यकाल में उन्होंने (ट्रम्प ने) एक भी ऐसा फैसला नहीं किया...जो उन्हें दोबारा चुने जाने के लिए न हो।” ....
यथोक्त वाक्यांश को पढ़ने के बाद यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि लोकतांत्रिक देशों की सरकारें चाहें जो भी काम करती हैं, वो केवल और केवल चुनाव जीतकर हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए करती हैं....राजनेताओं का यही एक भाव है कि सत्ता में बने रहने के लिए वो जो भी अच्छे-बुरे कार्य करते है, वो ऐसे होते हैं कि उनसे भूल से ही जनता का कुछ भला हो जाए तो ठीक...अन्यथा अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए सभी लोकतांत्रिक देशों के सभी सत्ता प्रमुख जनहित में दिखने वाली एक के बाद एक अनेक लोभ-लुभावन योजनओं की जो घोषणाएं करते रहतें हैं।...वो नितांत अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के भाव से होती हैं, यह बात अलग उन घोषणाओं का कुछ भाग गलती से जनता के पक्ष में दिखता रहता है और जनता विकास के मुगालते में सरकार की पक्षधर बनी रहती है। यह भी कि घोषणाओं के क्रियांवयन का होना न होना...सफलता असफलता को प्रशासन के सिर मढ़ दिया जाता है। इस प्रकार सत्ता अपने आप को अपनी जवाबदेही से मुक्त बनाए रखती है।
यथोक्त के आलोक में अपनी बात कहने से पूर्व मैं इतना स्पष्ट कर देना अपना दायित्व समझता हूँ कि इस पुस्तक में प्रस्तुत लेखों की विषय-वस्तु पूरी तरह मेरी ही विचारधारा की देन नहीं है अपितु मेरे अपने विचारों/सोच से मेल खाते लेखों को मैने अपनी वैचारिक सोच के तहत प्रतिक्रिया देते हुए पुस्तक में प्रस्तुत किया है। संक्षेप में इस पुस्तक को संदर्भ पुस्तिका के रूप में लिया जा सकता है। गौरतलब है कि काफी अरसे से बीमार होने के कारण प्रस्तुत लेखों में प्रतिक्रिया का स्तर उतना नहीं उभर कर आ पाया जितना होना चाहिए था। इसके लिए पाठकों से क्षमा चाहता हूँ। यह सब होने के बाद भी मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत लेखों में इतना सब कुछ तो है ही जिससे पाठकों को समाहित विषयों की गम्भीता को समझने में किसी दिक्क्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। कम से कम व्यापक संदर्भों की जानकारी जरूर मिलेगी। रुग्णावस्था के कारण मैं इस पुस्तक में अपनी बात के समर्थन में कुछ सीमित किंतु आवश्यक कथ्य ही दे पा रहा हूँ, शेष सुधी पाठकों को समझने के लिए छोड़ रहा हूँ, इस आशा के साथ कि सुधी पाठक अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे अवगत जरूर कराएंगे।
व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश में सत्ता के मुखिया भी इसी भावना को पुष्ट करते नजर आते हैं। अब मसला एन पी आर, एन आर सी को हो, धारा 370 को हटाने का हो, आरक्षण का हो, तीन तलाक के निस्तारण का हो, और चाहे ताजा मसला कोरोना का ही क्यूं न हो, सत्ता ने इन मसलों के समापन के लिए जो भी काम किये, उनसे यह नहीं लगता कि वो समग्र जनता के हितों को साधने वाले रहे हैं। इन सारे मसलों को हवा देने और इनके समापन के पीछे सत्ता का एक ही मकसद रहा है, और वो है सत्तापक्ष द्वारा मुसलमानों के वोटों को अपने पक्ष में करना ...अब परिणाम जो भी हों। सत्ता का एक सूत्री कार्यक्रम भी प्रथमत: यही लगता है कि प्रथमत: जनता को चाहे जैसे भी सत्ता के खिलाफ करने का होता है और फिर कोई बजने न बजने वाला राजनितिक झुनझुना जनता को थमाकर उसके मानसिक संतुलन को पुन: बनाए रखने का एक ऐसा ड्रामा किया जाता है...जिसे नाक काटकर रुमाल से पौंछने की संज्ञा दी जा सकती है। और जनता है कि मारखाने वाले से ही दो शब्द संवेदना के सुनकर सरकार का गुणगान करने लगती है।...यहां मुझे एक अपना ही शेर याद आ रहा है जो दुखी/गरीब/निरिह जनता और मजदूर वर्ग की मानसिकता का सटीक चित्रण करने को काफी है....
देखकर वादों की मणिका मालिकों के हाथ में ,
भुखमरी की मांग में सिन्दूर सा भर जाता है।
पिछ्ले कुछ सालों से यह भी देखा जा रहा कि सत्ता पक्ष के समर्थन में अनेक अन्धभक्तों का प्रादुर्भाव हुआ है। उससे पहले भी ऐसा होता था किंतु इतना विभत्स नहीं। वैसे तो समाज और अमुक राजनीतक दल में अन्धभक्तों की कोई पैठ ही नहीं होती किंतु सत्ता पक्ष के चाटुकार बनके कुछ होने की दावा करना उनका तकिया कलाम बन जाता है। और वे थोड़ी बहुत राजनीतिक जमीन के हिस्सेदार होने का दम भरने दम भरने लगते हैं। आज के संचार युग मे कुछ चाटुकार ऐसे भी हैं जो राजनीतिक दलों के हित में आई टी सेल के जरिए उनके पक्ष में कुछ न कुछ अनाप-सनाप झूठ और प्राप्त काल्पनिक उपलब्धियों के प्रचार की बदौलत अमुक राजनीतिक दल के चमचे बन के राजनेताओं की नजर से गुजरना चाहते हैं अर्थात किसी न किसी तरह आकाओं की नजरों में बने रहने का प्रयास करते हैं। जातिगत विवाद, हिन्दू मुसलमान करना, जनता को आपस में लड़ाना जैसे कार्य इनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाता है? सत्ता पक्ष द्वारा यह सब क्यों किया जाता है...जाहिर है...केवल और केवल सता में बने रहने के लिए, और कुछ नहीं। किंतु आज इस प्रकार की जालसाजी से जनता रूबरू हो चुकी है। इतना ही नहीं जनता राजनीतिक दलों की इस राजनेतिक मंशा से पूरी तरहअवगत हो चुकी है । किंतु अफसोस यह है कि जनता का यह आक्रोश चुनावी दौर वोट में नहीं बदल पाता ।
आज के दौर में पराभव हर क्षेत्र में हो हुआ है...चाहे वह क्षेत्र धार्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, राजनैतिक हो या फिर कोई और। राजस्थान के एक शायर है...संजय झाला जी...उनकी एक–दो कविता इस राजनैतिक दौर में...मेरे दिमाग में अनायास ही आ गई हैं। वह इसलिए भी कि संजय की ये कविताएं किसी न किसी तरह यथोक्त भावना को पुष्ट ही करती हैं। स्पष्ट कर दूं कि उनकी काव्य गद्य/गद्य नाट्य को काव्य के रूप में ज्यादा जाना जाता है। वैसे वो हास्य–व्यंग्य के नौजवान कवि हैं। उनकी भाषा/ बोली में अजीब-सा ओज होता है। उनकी पहली कविता है.....
“साथियो!..हमारा अपराध यही है
कि हम पढ़-लिख गए
तब ही तो गवर्न्मेंट के सरवेंट है...
और...न पढ़ते-लिखते तो गवर्न्मेंट होते।”
इस कविता से नेताओं के शैक्षिक योग्यता और मानवीय दृष्टिकोण का स्वत: ही खुलासा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इस कविता का अर्थ जितना गूढ़ है, इस कविता के शब्द उतने ही सरल हैं जो आम आदमी की समझ में आसानी से आ जाएं। इस कविता के जरिए उन्होंने शायद यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जनता का शिक्षित होना और राजनेताओं का अशिक्षित होना देश को किस अंधरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उजाले के लिए जगह ही नहीं बचती। मौजूदा राजनीति इसी का जीता जागता प्रमाण है।
उनकी दूसरी कविता है...
“डाकुओं का शीष्टमंडल
अपनी जनसेवा से निवृत्त होकर
सिविल लाइन स्थित अपने आवास जा रहा था
बीच में एक तवायफ का कोठा आ रहा था
यह देखकर कई शरीफों का मन पिघला था
क्योंकि वो कोठा शरीफों की कोठियों निकला था
इस पर एक जूनियर ने सीनियर डाकू से कहा
सरदार...सरदार...यहाँ...एक करारी...कटारी रहत है
ग़र हुक्म होए तो एक रात यहाँ काटी जाए
सीनियर सरदार ने जूनियर डाकू के कंधे पर धौल जमाया
और कहा तुम यहाँ ठहरो
हम अभी आत हैं
शंभू तुम तनिक यहाँ ठहरो
हम अभी आत हैं
सरदार ऊपर गया और
दो मिनट में ही लौटा आया
और शम्भू से बोला
अरे! शम्बू तुम्हारे जेब के कुछ पैसा है का... निकाल तो
यह सुनकर शम्भू को गुस्सा आया और
बोला...इस छिनाल ने हमारे सरदार से पैसा मांगा
(तवायब ऊपर से देख रही थी)
...ईका अपनी जान की प्यारी नाही है क्या
जिन्दगी की हेटी है का?
सरदार बीच में बोल पड़ा....
सही कहा रे शम्भू...ये जिन्दगी की हेटी है
पर हम इसे कुछ भेंट देना चाह रही
क्योंकि ये हमारे गाँव की बेटी है
शम्भू बोला
कहा कहत तो सरदार
ये कलियुग है कलियुग त्रेता नाही
सरदार बोला....ठीक कहा रे शम्भू
किंतु...हम...डाकू हैं
साधु...या...नेता नाही।
हरियाणा के ही चिरपरिचित कवि हैं...माननीय अरुण जैमनी जी....उनकी अधोलिखित कविता सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी वायरल हो रही है। उस कविता एक अंश कुछ इस प्रकार हैं :-
“अभी वो कह रहे थे...
एक जापानी वैज्ञानिक ने कहा कि
हमने एक जापानी की किडनी बदली थी
और वो छ: घंटे में काम–धन्धा ढूंढने लगा...
जापानी की बात सुनकर जर्मनी की वैज्ञानिक बोला...
हमने तो इक आदमी का हर्ट बदला था
और वो दो घंटे मे ही काम- धन्धा...ढूंढने लगा
इतना सुनकर, एक भारतीय बोला…
...हमने तो एक आदमी बदला था बस...
...पूरा देश काम-धन्धा ढूंढ रहा है।”
अंतत: यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि यहाँ एक चपरासी पद पर तैनात सरकारी कर्मचारी के लिए आचरण संहिता बनी हुई है। यह नियमावली ब्रिटिश सत्ता के हितों की हिफाजत के लिए बनी थी, जो आज तक कायम है। अगर चपरासी कारण-अकारण भी गैर-कानूनी काम करता है या चौबीस घंटे से अधिक जेल में डाल दिया जाता है, तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। उसकी सी आर खराब कर दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधों की लंबी सूची है। उनकी सेवा निवृत्ति की उम्र भी निर्धारित है। मगर खेद है कि देश चलानेवाले राजनेताओं के लिए आचरण की ऐसी कोई भी नियमावली तय नहीं है। वे स्वतंत्र और बेलगाम हैं। नेताओं के लिए सौ खून माफ हैं। दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज होने या वर्षों जेल में बिताने के बाद भी वे माननीय हैं। केवल राजनीतिक नफा-नुकसान का ध्यान रख कर ही, कभी-कभार पार्टियां कुछ नेताओं के विरुद्ध कड़े कदम उठाने को बाध्य होती हैं, अन्यथा नहीं। अमानवीय आचरण के कारण कभी किसी नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया हो, देखने को नहीं मिलता। आजकल तो राजनीतिज्ञों द्वारा महिलाओं के प्रति अत्याचार की जितनी घटनाएं घट रही हैं, उतनी पहले शायद ही कभी घटी हों। हर कदम पर बेटियों को भी अपमानित होना पड़ रहा है। वे क्या खायें, क्या पहनें, क्या बोलें, सब पर हमारे राजनेताओं सवाल खड़े करते ही रहते है। इस प्रकार की गाली गलोज करना राजनीति की मुख्यधारा का अंग बन चुका है। अब तो राजनीतिक साधु-साध्वियों के मुंह से भी अशोभनीय शब्द निकलने लगे हैं। हाशिये के समाज के प्रति अपशब्दों की तो परंपरा ही रही है। अल्पसंख्यक, महिलाएं, दलित और आदिवासी तो हमेशा से ही सबसे ज्यादा निशाने पर रहे हैं। अब जूता या स्याही फेंकना, पोस्टरों पर कालिख पोतना, हाथापाई पर उतर आना, सदन में कपड़े फाड़ देना, महापुरुषों की मूर्तियों को नुकसान पहुँचाना जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। विगत कुछ सालों में राजनेताओं ने अपने विरोधियों के लिए बहुत ही घिनौने और स्त्रीजनित अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इसे राजनीति में भाषाई स्खलन अथवा हिंसा भी कहा जा सकता है।
अब सवाल यह है कि क्या इस भाषायी अराजकता और असभ्यता को रोकने के लिए कोई आचरण नियमावली बनायी जानी चाहिए या इसे यूं ही छोड़ दिया जाना चाहिए? यूँ आज समय की मांग है कि राजनीति की भाषा और आचरण को नियंत्रित करने के लिए आचरण नियमावली का निर्माण किया जाये और उसके उल्लंघन पर राजनीतिज्ञों को राजनीति से निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित हो। आज जब राजनीति में अपराधी और गुंडे किस्म के नेताओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, तब इसे बेलगाम छोड़ने का मतलब मेरे ख्याल में लोकतंत्र को खत्म करना होगा। किंतु भाषायी अराजकता और असभ्यता को रोकने के लिए कोई आचरण नियमावली आखिर बनाएगा कौन?
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तेजपाल सिंह तेज’ (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार-विमर्श की लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता केसाहित्य संपादक, चर्चित पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक, आजीवक विजन के प्रधान संपादक तथा अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार (1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। और भी साहित्यिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेक नागरिक एवं साहित्यिक सम्मान। 2009 में स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर, आप इन दिनों स्वतंत्र लेखन के रत हैं।