"Right to Food' तो राज्य की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं
भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर चल रही बहस केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकार, राज्य की जिम्मेदारी और राजनीतिक विमर्श—इन तीनों के बीच के संबंध को भी सामने लाती है। जब सरकार यह घोषणा करती है कि वह करोड़ों लोगों को प्रतिमाह मुफ्त राशन दे रही है, तो एक पक्ष इसे कल्याणकारी उपलब्धि के रूप में देखता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राज्य का संवैधानिक दायित्व मानता है। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी ढाँचे और राजनीतिक प्रस्तुतीकरण—तीनों पहलुओं को साथ-साथ देखना होगा।
1. ‘राइट टू फूड’ : राज्य की जिम्मेदारी का आधार
भारत में भोजन को केवल राहत या दया की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया कि सम्मानजनक जीवन का अर्थ भोजन की उपलब्धता भी है। इसी सोच के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया, जिसने खाद्य सुरक्षा को अधिकार आधारित स्वरूप दिया। इस कानून के अनुसार पात्र नागरिकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य पर यह दायित्व है कि वह नागरिकों को न्यूनतम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसलिए सैद्धांतिक रूप से भोजन उपलब्ध कराना सरकार की कृपा नहीं, बल्कि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।
2. मुफ्त राशन योजना और सरकार की घोषणा का संदर्भ
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पहले राशन पूरी तरह मुफ्त नहीं था, बल्कि बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता था। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने अतिरिक्त मुफ्त अनाज देने की योजना शुरू की, ताकि संकट की स्थिति में गरीब परिवारों को राहत मिल सके। बाद में इसी व्यवस्था को विस्तारित करते हुए सरकार ने राशन को पूरी तरह मुफ्त करने का निर्णय लिया और यह बताया कि लगभग 80 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार का तर्क यह है कि उसने केवल राशन देना ही नहीं, बल्कि गरीबों का आर्थिक बोझ भी कम किया है। इसलिए इस निर्णय को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
3. अधिकार और राजनीतिक प्रस्तुतीकरण के बीच अंतर
यहीं से बहस का मूल प्रश्न उत्पन्न होता है। एक दृष्टिकोण यह कहता है कि जब कानून पहले से ही खाद्यान्न का अधिकार देता है, तब उसे उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे किसी विशेष उपकार की तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, राजनीतिक दृष्टि से हर सरकार अपनी नीतियों को उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रखती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनसमर्थन प्राप्त करना भी शासन का हिस्सा है। इस प्रकार, संवैधानिक और राजनीतिक भाषा के बीच अंतर दिखाई देता है—कानून इसे अधिकार कहता है, जबकि राजनीतिक भाषण इसे सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
4. क्या मुफ्त राशन मूल व्यवस्था से अलग है?
मूल खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत नागरिकों को कम कीमत पर अनाज मिलता था, जबकि नई व्यवस्था में वही अनाज पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है। यानी अधिकार पहले से मौजूद था, लेकिन सरकार ने उसकी लागत को शून्य कर दिया। समर्थकों के अनुसार यह गरीबों को अतिरिक्त राहत देने वाला कदम है, जबकि आलोचकों के अनुसार यह पहले से मौजूद अधिकार को नई उपलब्धि की तरह प्रस्तुत करना है। इस प्रकार, अंतर अधिकार के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की आर्थिक शर्तों में है।
5. तथ्यात्मक स्थिति और उसका अर्थ
तथ्य यह है कि बड़ी संख्या में लोग वास्तव में मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं और सरकार इस पर भारी वित्तीय व्यय कर रही है। साथ ही यह भी तथ्य है कि लाभार्थियों का आधार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से निर्धारित था। इसलिए यह कहना सही होगा कि सरकार ने एक मौजूदा अधिकार को अधिक उदार रूप में लागू किया है। विवाद इस बात पर है कि इसे अधिकार की निरंतरता माना जाए या नई राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाए।
6. व्यापक निहितार्थ : लोकतंत्र और कल्याणकारी राजनीति
इस बहस का एक गहरा सामाजिक-राजनीतिक पक्ष भी है। जब अधिकार आधारित योजनाओं को उपकार की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो नागरिक और राज्य के संबंध की प्रकृति बदलती है। नागरिक स्वयं को अधिकारधारी के बजाय लाभार्थी मानने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर, कल्याणकारी योजनाएँ लोकतांत्रिक राजनीति में सरकार की छवि मजबूत करने का साधन भी बनती हैं। इसलिए यह प्रश्न केवल राशन तक सीमित नहीं, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि लोकतंत्र में नागरिक अपने अधिकारों को कैसे समझते हैं।
उपसंहार
समग्र रूप से देखा जाए तो भोजन की उपलब्धता भारतीय राज्य की संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है, जिसे ‘राइट टू फूड’ की अवधारणा मजबूत आधार देती है। वर्तमान सरकार द्वारा राशन को मुफ्त करना एक नीतिगत निर्णय है, जिसे आर्थिक राहत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसे उपकार या अधिकार किस रूप में समझा जाए, यह दृष्टिकोण और राजनीतिक विचारधारा पर निर्भर करता है। अंततः यह बहस हमें एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रश्न की ओर ले जाती है—क्या नागरिक कल्याणकारी योजनाओं को अपने अधिकार के रूप में देखें, या उन्हें शासन की कृपा के रूप में स्वीकार करें? यही प्रश्न भविष्य की राजनीति और नागरिक चेतना दोनों को प्रभावित करेगा।
0000