मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध

(विरोध के पीछे भाजपा का असली एजेंडा क्या है?)

 - तेजपाल सिंह 'तेज'

पिछले कुछ वर्षों में, विशेषतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS से जुड़े मंचों पर, “मैकाले की शिक्षा-व्यवस्था” को कठघरे में खड़ा करने का अभियान तीव्र हुआ है। यह कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर एक “ग़ुलामी की मानसिकता” आरोपित की, जिसे आधुनिक भारत को त्याग देना चाहिए। लेकिन यही मैकाले आज़ादी के आंदोलन, सामाजिक सुधार, दलित-उत्थान और आधुनिक वैज्ञानिक सोच के विकास का एक स्रोत भी रहे हैं—यह दृष्टि भी समान रूप से दस्तावेज़ों में मौजूद है। दलित लेखक चंद्रभान प्रसाद तो मैकाले को “दलितों की मुक्ति का सबसे बड़ा औज़ार” मानते हैं। तो प्रश्न यह है कि— RSS और मोदी सरकार मैकाले का नाम लेकर वास्तव में कौन-सा राजनीतिक-सामाजिक एजेंडा आगे बढ़ा रही है? और यह एजेंडा नई शिक्षा नीति (NEP 2020) से कैसे जुड़ता है? इस लेख में इन्हीं सवालों की तह तक जाने का प्रयास है।

1. मैकाले की शिक्षा नीति: आलोचना और उसके अनपेक्षित परिणाम:

मैकाले क्या चाहते थे?

मैकाले ने 1835 में स्पष्ट कहा था कि वे ऐसी शिक्षा लागू करना चाहते हैं जो “दिखने में भारतीय लेकिन सोच में अंग्रेज़” प्रशासक तैयार करे। उनका उद्देश्य था—

·         ब्रिटिश शासन के लिए “स्थानीय क्लर्क” तैयार करना,

·         अंग्रेज़ी भाषा और यूरोपीय तर्कवाद पर आधारित शिक्षा फैलाना।

परिणाम क्या निकले?

इतिहास कभी एकरेखीय नहीं चलता। उनके लाए गए ढाँचे से ऐसे अनपेक्षित परिणाम भी निकले जिन्हें स्वयं मैकाले ने अनुमान नहीं किया था।

1. शिक्षा का प्रसार हुआ — पहली बार जाति आधारित गुरुकुल व्यवस्था के बाहर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा का द्वार मिला।

2. आधुनिकतावादी और वैज्ञानिक सोच समाज में प्रवेश कर पाई।

3. आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व—

गांधी, नेहरू, पटेल, बोस जैसे नेता अंग्रेज़ी शिक्षा के उत्पाद थे, लेकिन उन्होंने उसी शिक्षा के आधार पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इसलिए दलित आंदोलनों की एक धारा मैकाले का सम्मान करती है क्योंकि मैकाले ने परंपरागत ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली की एकाधिकारवादी प्रकृति को तोड़ा।

2. RSS–मोदी का मैकाले विरोध असल में किस दिशा में जाता है?

यह विरोध वास्तव में तीन बड़े राजनीतिक-सामाजिक उद्देश्यों की तरफ इंगित करता है।

(क) शिक्षा को फिर से ‘विशिष्ट वर्ग’ तक सीमित करने की कोशिश:

NEP 2020 की आलोचना करने वाले शिक्षाशास्त्री कहते हैं कि—

·         मल्टीपल एंट्री-एग्ज़िट,

·         स्किल ट्रैकिंग,

·         स्थानीय भाषा शिक्षा को अनिवार्य बनाना,

·         फंडिंग में कटौती,

·         सेंटराइजेशन---ये सब मिलकर शिक्षा को दो हिस्सों में बाँट देंगे:

1. उच्च वर्ग के लिए— प्राइवेट, महंगी, अंग्रेज़ी माध्यम, ग्लोबल शिक्षा।

2. वंचित वर्गों के लिए— स्थानीय भाषा आधारित, कम संसाधनों वाली सीमित शिक्षा।

RSS द्वारा बार-बार “गुरुकुल मॉडल” की ओर लौटने की बात भी इसी दिशा में जाती है—ऐसी व्यवस्था जहाँ ज्ञान का केंद्रीकरण एक “चयनित वर्ग” के पास था।

(ख) वैज्ञानिक और तार्किक सोच को कमजोर करना:

मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े योगदानों में एक था—

·         तर्क,

·         वैज्ञानिक सोच,

·         विमर्श और आलोचना की क्षमता।

आज RSS-समर्थित सांस्कृतिक राजनीति में विज्ञान का स्थान अक्सर “आस्था” और “पौराणिक ज्ञान” के पीछे कर दिया जाता है। उदाहरण--

·         चमत्कारवाद, कथावाचकों का उदय, “अंधविश्वास आधारित कार्यक्रमों” का सरकारी संरक्षण,

·         प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं धार्मिक मंचों पर केंद्रीय भूमिका ग्रहण करना।

यह माहौल आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि के विरुद्ध जाता है जिसे संविधान ने एक “राष्ट्रीय कर्तव्य” माना है।

(ग) उपनिवेशवाद विरोध के नाम पर उपनिवेशवादी ढाँचे की वापसी:

विडंबना यह है कि-- RSS और केंद्र सरकार उपनिवेशवाद का विरोध करने की बात करते हैं, लेकिन वे उसी केंद्रीकृत, अधिनायकवादी, एक-धर्म-प्रधान तर्ज़ की संरचना ला रहे हैं जो स्वयं औपनिवेशिक थी। ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी विशेषताएँ थीं--

·         केंद्र में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण,

·         प्रांतीय सरकारों की शक्तियों का हनन,

·         एक भाषा का वर्चस्व,

·         सांस्कृतिक विविधता पर संदेह।

आज की राजनीति में—राज्यपालों की अति-सक्रियता, राज्यों का अधिकार सीमित होना, हिंदी और संस्कृत को अन्य भाषाओं पर प्राथमिकता, सांस्कृतिक बहुलता का संकुचन---ये सब औपनिवेशिक संरचनाओं की पुनर्व्यवस्था की तरह दिखते हैं।

3. नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का संदर्भ: मैकाले के बहाने असली बदलाव:

RSS और सरकार द्वारा मैकाले-विरोध का शोर बढ़ाने का समय संयोग नहीं है। NEP 2020 के क्रियान्वयन के साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखते हैं—

1) शिक्षा का निजीकरण और बाज़ारीकरण:

प्राइवेट और विदेशी विश्वविद्यालयों को अधिक स्वतंत्रता दी गई है। इससे उच्च शिक्षा गरीब वर्गों से दूर हो सकती है।

2) मातृभाषा को माध्यम बनाना— सिद्धांत अच्छा, क्रियान्वयन वर्गों के हिसाब से विभाजनकारी:

अमीर बच्चे अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, गरीब स्थानीय भाषा में। इसका परिणाम—रोज़गार और अवसरों में असमानता का स्थायीकरण।

3) इतिहास-सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में हिंदुत्व की राजनीतिक व्याख्या का विस्तार:

मुग़ल, मुस्लिम योगदान, ब्राह्मणवाद की आलोचना, जाति प्रश्न आदि को घटाकर “स्वर्णिम हिंदू अतीत” पर जोर। मैकाले-विरोध इसी पाठ्यक्रम निर्माण का हिस्सा है।

4) ज्ञान की श्रेणियों का राजनीतिक पुनर्परिचय:

वैज्ञानिक ज्ञान बनाम “पौराणिक-धार्मिक ज्ञान”—इसमें धार्मिक ज्ञान को “प्राथमिक” स्थान देकर आधुनिक शिक्षा की धारा कमजोर की जा रही है।

4. RSS की विचारधारा का ऐतिहासिक संदर्भ:

RSS के कई विचारक—गुरु गोलवलकर सहित—ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितना “मुस्लिम शासकों और ईसाई मिशनों” को। उनका मुख्य संघर्ष “धार्मिक-जातीय पहचान” पर केंद्रित था। इसीलिए, अंग्रेज़ों के समय अधिकांश हिंदू राष्ट्रवादी शक्तियाँ—

·         जाति व्यवस्था,

·         वर्ण श्रेणीकरण,

·         धर्म आधारित सांस्कृतिक वर्चस्व -- को चुनौती देने के बजाय संरक्षित रखती थीं। आज “मैकाले-विरोध” भी इसी धारा का विस्तार है— मैकाले को दोषी ठहराकर दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के लिए खुले आधुनिक शिक्षा-द्वार को कमजोर करना।

5. असली एजेंडा: मैकाले केवल बहाना हैं :

पूरा विमर्श हमें एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है— मैकाले-विरोध एक प्रतीकात्मक बहाना है। असल उद्देश्य है—

1. शिक्षा को नियंत्रित करना (केंद्रीयकरण + सांस्कृतिककरण): ताकि एक विशेष विचारधारा के अनुरूप नागरिक तैयार हों।

2. जाति आधारित सामाजिक ढाँचे को पुनर्स्थापित करना:  गुरुकुल मॉडल, वर्ण-आधारित विशेषज्ञता, “स्वाभाविक भूमिकाएँ”— ये सब आधुनिक समानतावादी शिक्षा के विरुद्ध जाते हैं।

3. संविधान आधारित वैज्ञानिक, तर्कवादी और बहुलतावादी राष्ट्र की अवधारणा को बदलना और उसके स्थान पर “एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र” की सामाजिक-राजनीतिक संरचना लाना।

निष्कर्ष: मैकाले पर नैरेटिव गढ़ना राजनीतिक तौर पर सुविधाजनक है— क्योंकि इससे इतिहास भी निशाने पर आता है और वर्तमान शिक्षा नीति के विवादास्पद बदलाव भी परदे में रहते हैं। लेकिन सच यह है कि— मैकाले को हटाने के नाम पर RSS-मोदी सरकार जिस शिक्षा मॉडल की ओर भारत को ले जा रही है वह आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के विरुद्ध, बहुलता-विरोधी, और सामाजिक-आर्थिक असमानता को स्थायी बनाने वाला मॉडल प्रतीत होता है। भारत की शिक्षा का भविष्य तय करते समय हमें यह पहचानना होगा कि आधुनिकता और वैज्ञानिक सोच का विरोध सिर्फ औपनिवेशिक विमर्श का विरोध नहीं होता— कई बार वह समाज को पीछे ले जाने का रास्ता भी बन जाता है।

(https://youtu.be/xuTdxtcQU6w?si=HLUdBCdn2Q-GrEjy)

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