क्या संविधान को बदले बिना ही बदल दिया गया है?
-तेजपाल सिंह 'तेज'
25 नवंबर 2025 का भव्य आयोजन केवल मंदिर परिसर में जलते दीपों, जयघोष करती भीड़ और सजे-संवरे मंच का उत्सव भर नहीं था। यह उस गहरी राजनीतिक कथा का विस्तार था जिसकी शुरुआत कई वर्ष पहले हो चुकी थी—उस कथा का जिसमें धर्म, सत्ता और राष्ट्रवाद आपस में इस तरह घुला-मिला दिया गया है कि उन्हें अलग-अलग पहचानना कठिन होता जा रहा है। कार्यक्रम की संरचना, बुलाए और न बुलाए गए चेहरे, कैमरे का एकल केंद्रबिंदु, और भीड़ के चयनित स्वरूप ने यह साफ कर दिया कि यह धार्मिक आयोजन से अधिक एक सुविचारित राजनीतिक परफॉर्मेंस था।
यह वह क्षण था जब अयोध्या केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं रही; वह राजनीतिक कल्पना और सांस्कृतिक शक्ति के पुनरुत्थान का मंच बन गई। परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों की विविधता को दरकिनार कर राजनीतिक नेतृत्व को केंद्र में रखे जाने से यह प्रश्न और गहरा हुआ कि क्या भारत का सार्वजनिक जीवन अब ‘धर्म-प्रधान राजनीति’ के नए युग में प्रवेश कर चुका है? और यदि हाँ, तो यह परिवर्तन केवल चुनावी गणित तक सीमित है या यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को चुनौती देने वाली दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा है?
इन्हीं प्रश्नों के बीच यह आशंका भी जन्म लेती है कि कहीं सत्ता ने संविधान को बदले बिना ही उसकी दिशा और प्रभाव को बदल देने की कला सीख तो नहीं ली है। क्या राज्य की नीतियाँ, उसके भाषण, उसके दृश्य-प्रतीक और उसका व्यवहार इस ओर संकेत नहीं कर रहे कि औपचारिक संशोधन के बिना भी संवैधानिक व्यवस्था को ‘निष्प्रभावी’ बनाया जा सकता है?अयोध्या का यह आयोजन केवल एक तिथि, एक धार्मिक समारोह, या एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह उस बड़े परिवर्तन का दर्पण है जो बताता है कि भारत आज किस दिशा में बढ़ रहा है—और उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जनता, विपक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाएँ इस बदलाव को समझ भी पा रहे हैं या नहीं।
पुनश्च 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में एक भव्य धर्मध्वजा-उत्सव का आयोजन हुआ। राम मंदिर निर्माण से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों में यह तीसरा और संभवतः सबसे राजनीतिक कार्यक्रम था। मंच की बनावट से लेकर कैमरों की दिशा और भीड़ की संरचना तक, सब कुछ यह संकेत दे रहा था कि यह आयोजन धार्मिक कम और राजनीतिक अधिक था। न तो शंकराचार्यों का आह्वान किया गया, न ही हिंदू परम्पराओं की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले संतों का। प्रमुख उपस्थिति में थे—प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा प्रशासनिक—राजनीतिक चेहरे। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि एक धार्मिक आयोजन का केंद्र बिंदु धर्माचार्य न होकर प्रधानमंत्री क्यों थे? मंच पर हिंदू परंपराओं का बहुस्तरीय प्रतिनिधित्व क्यों नहीं था? और भीड़—विशेषकर युवाओं व सबाल्टर्न समुदायों—को राजनीतिक संदेशों के केंद्र में क्यों रखा गया? यह प्रश्न अकेले अयोध्या तक सीमित नहीं हैं; वे उस व्यापक चिंता का हिस्सा हैं जिसमें यह संशय शामिल है कि कहीं संविधान को औपचारिक रूप से बदले बिना ही उसके सार को बदल दिया गया है, या फिर यह मनुस्मृति आधारित “परंपरागत भारत” की ओर लौटने की एक संगठित राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है।
1. अयोध्या कार्यक्रम: धर्म से ज़्यादा राजनीति का आयोजन:
अयोध्या में हुए इस आयोजन में धार्मिक अनुष्ठान की पारंपरिक गरिमा और विविधता अनुपस्थित थी। बड़े संतों, आचार्यों और पारंपरिक विद्वानों की गैर-हाजिरी ने कार्यक्रम को अधिकृत रूप से धार्मिक होने के बजाय एक राजनीतिक प्रस्तुति का रूप दे दिया। कैमरेलगातार प्रधानमंत्री पर केंद्रित रहे—एक प्रवृत्ति जो 22 जनवरी 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम से ही स्थापित हो चुकी थी। यह दृश्य बताता है कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में धार्मिक गतिविधियाँ अब राजनीतिक रंग में पूरी तरह रंग चुकी हैं, और धर्म का सार समारोह की पृष्ठभूमि में कहीं खो जाता है।
भीड़ प्रबंधन भी राजनीतिक लक्ष्यों के इर्द-गिर्द बुना हुआ प्रतीत हुआ। अयोध्या और पूर्वांचल के OBC तथा दलित समुदायों को बड़ी संख्या में लाया गया, किंतु विडंबना यह रही कि स्थानीय दलित सांसद तक इस समारोह से बाहर रखे गए। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह किसी धार्मिक समावेश का प्रतीक था या फिर राजनीतिक विस्तार की सुचारु रणनीति का एक हिस्सा।
2. संविधान के समानांतर ‘धार्मिक राष्ट्रवाद’ की राजनीति:
प्रधानमंत्री के भाषण का मूल स्वर यह था कि “परंपरागत भारत का पुनर्स्थापन” हो गया है। इस कथन ने ही बहस की दिशा बदल दी—क्योंकि “परंपरागत भारत” आखिर किस सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का प्रतीक माना जा रहा है? क्या वह भारत जिसमें जाति व्यवस्था ईश्वर-निर्धारित मानी गई? क्या वह भारत जिसमें सामाजिक श्रेणीकरण ही व्यवस्था का आधार था? क्या वह जो धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता को एक-दूसरे में विलीन मानता था? यदि “परंपरागत भारत” इसी ढांचे की ओर संकेत करता है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक राजनीतिक परियोजना मनुस्मृति आधारित सामाजिक संरचनाओं को सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम पर पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है।
3. संविधान को किनारे करने की प्रवृत्ति: फैसले और संकेत:
संविधान को बदले बिना भी शासन-व्यवहार के माध्यम से उसके प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है। पिछले वर्षों में बुलडोज़र कार्रवाई से लेकर असहमति को अपराध मानने तक कई घटनाएँ ऐसी हैं जो बताती हैं कि संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में दरकिनार किया जा रहा है। बिना न्यायिक प्रक्रिया के घरों का ध्वस्तीकरण, सर्वोच्च अदालत की आपत्तियों के बावजूद निरंतर बल प्रयोग, असहमति रखने वाले छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं का प्रयोग—ये सभी उदाहरण लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय हैं।राजनीतिक विमर्श में धर्म आधारित बाइनरी को प्रमुख बनाकर चुनावी राजनीति को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत किया गया। अल्पसंख्यकों को “संदेह” की दृष्टि से देखने वाले नैरेटिव—चाहे उन्हें जनसंख्या, प्रेम या सुरक्षा से जोड़कर प्रस्तुत किया गया हो—ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 जैसे मौलिक अधिकारों को कमजोर किया है। इसी दौरान न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया और जांच एजेंसियों पर बढ़ते नियंत्रण के आरोप भी सामने आए, जिससे संस्थागत स्वतंत्रता और संवैधानिक संतुलन कमजोर होता दिख रहा है।
4. क्या मोदी सरकार संविधान को बदले बिना बदल रही है?
स्थितियाँ बताती हैं कि संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना भी उसकी आत्मा को बदला जा सकता है—और यही कुछ आज दिखाई देता है। संविधान कहता है कि राज्य धर्म से पृथक रहेगा, लेकिन राजनीतिक व्यवहार धार्मिक प्रतीकों के सहारे सत्ता संचयन की ओर बढ़ गया है। संविधान का दावा है कि कानून सभी के लिए समान होगा, पर राज्य का व्यवहार बताता है कि कानून का लागू होना अब चयनात्मक है। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन देता है, किंतु वास्तविकता में अल्पसंख्यक समुदायों में भय व असुरक्षा गहरी होती जा रही है। संविधान असहमति को लोकतंत्र का मूल तत्व मानता है, पर शासन-व्यवहार असहमति को अपराध का रूप प्रदान कर रहा है। इस प्रकार संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं रही; उसका प्रभाव कमजोर कर उसे अप्रभावी बनाया जा सकता है—और आज यही कुछ घटित होता दिख रहा है।
25 नवंबर 2025 को अयोध्या में धर्मध्वजा-उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। यह राम मंदिर निर्माण की श्रृंखला में तीसरा बड़ा कार्यक्रम था—और शायद सबसे राजनीतिक भी। कार्यक्रम का स्वरूप, मंच का विन्यास, कैमरों की दिशा और भीड़ की संरचना—सब स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह आयोजन धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक था। न शंकराचार्यों को बुलाया गया, न हिंदू परंपरा के विविध मान्य संतों को। उपस्थित थे—प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा राजनीतिक-प्रशासनिक चेहरे। धार्मिक आयोजन का केंद्र ‘धर्मगुरु’ नहीं, बल्कि ‘प्रधानमंत्री’ क्यों थे? क्यों मंच पर विविध हिंदू परंपराओं का प्रतिनिधित्व नहीं था? क्यों युवाओं, सबाल्टर्न समुदायों और भीड़ के लिए राजनीतिक संदेश ही मुख्य धुरी था? यह प्रश्न अकेले अयोध्या तक सीमित नहीं हैं। वे उस बड़े प्रश्न की ओर इशारा करते हैं जो आज भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ा है— क्या मोदी सरकार ने संविधान को बदले बिना ही उसे बदल दिया है?
5. मनुस्मृति और ‘परंपरागत भारत’—एक प्रतीकात्मक मुकाबला:
प्रधानमंत्री द्वारा “परंपरागत भारत के पुनर्स्थापन” की बात केवल सांस्कृतिक संकेत नहीं है; इसमें एक राजनीतिक दर्शन छिपा है। परंपरागत भारत यदि मनुस्मृति आधारित ढांचे की ओर इशारा करता है तो यह संविधान और मनुस्मृति के बीच की टकराहट को पुनर्जीवित करता है। मनुस्मृति का ढांचा जन्म-आधारित सामाजिक श्रेणीबद्धता, स्त्री स्वतंत्रता पर नियंत्रण, धार्मिक वैधता से संचालित सत्ता और असहमति पर कठोर दंड पर आधारित है। इसके विपरीत भारतीय संविधान—बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की दृष्टि का प्रतिफल—समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और आधुनिक वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। दोनों के बीच यह टकराव केवल सैद्धांतिक नहीं है; सत्ता का सांस्कृतिक स्वर जब “परंपरागत भारत” की प्रशंसा में खड़ा होता है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह संघर्ष किस ओर बढ़ रहा है।
6. विपक्ष की विफलता: आधे-अधूरे प्रतिरोध का दौर:
इस उभरते विमर्श के सामने विपक्ष लगभग बेअसर दिखाई देता है। धर्म के मुद्दे पर प्रतिवाद करने का साहस न होने के कारण वह अक्सर हिंदू-विरोधी ठहराए जाने के डर से बचाव की मुद्रा में कायम रहता है। विकल्पी कथा या वैचारिक नैरेटिव तैयार करने में विपक्ष लगातार असफल रहा है, जबकि सत्ता ने धर्म, परंपरा और राष्ट्रवाद के त्रिकोण के माध्यम से एक शक्तिशाली कथा निर्माण कर लिया है। चुनावी संसाधनों, मीडिया और संस्थागत पहुँच के असंतुलन ने भी विपक्ष की क्षमता को कम किया है। राहुल गांधी द्वारा संविधान परिवर्तन की आशंका को लेकर उठाए गए प्रश्नों ने एक समय राजनीतिक बहस को तेज किया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए जिस निरंतरता और रणनीति की आवश्यकता थी, वह नहीं दिखी।
7. निष्कर्ष: क्या हम एक संवैधानिक गणराज्य से सांस्कृतिक राष्ट्र में बदल रहे हैं?
अयोध्या का यह तीसरा आयोजन किसी धार्मिक अनुष्ठान से अधिक एक राजनीतिक परियोजना का हिस्सा बन गया है। धर्म को सत्ता के औजार के रूप में उपयोग करना, संविधान को क्रियान्वयन के स्तर पर कमजोर करना, असहमति को विमर्श नहीं बल्कि अपराध में बदलना और “परंपरागत” व्यवस्था की भाषा को पुनर्स्थापित करना—ये सभी संकेत बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का चरित्र गहराई से बदल रहा है। संविधान औपचारिक रूप से नहीं बदला गया है, परंतु व्यवहार में उसकी आत्मा को पुनर्परिभाषित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है—क्या भारत एक संविधान-आधारित लोकतंत्र से हटकर धर्म-आधारित राजनीतिक ढांचे की ओर अग्रसर है? और क्या अयोध्या इस परिवर्तन का सबसे चमकदार, पर शायद सबसे चिंताजनक प्रतीक बन गई है?
सारांशत: अयोध्या का चमकदार मंच, लाखों दीपों की रोशनी और भावनाओं की उफनती लहरें आज भारत की राजनीतिक यात्रा के एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक बन चुकी हैं। यह आयोजन सिर्फ़ एक धार्मिक अध्याय का विस्तार नहीं था; यह उस व्यापक परियोजना का हिस्सा था जो राष्ट्र की आत्मा को नए ढांचे में ढालने का प्रयास करती दिखती है—ऐसा ढांचा जिसमें धर्म राजनीतिक शक्ति का सबसे प्रभावी औजार बन गया है और संविधान एक औपचारिक दस्तावेज़ मात्र।
भारत एक संवैधानिक गणराज्य है—यह वाक्य अब केवल पुस्तकों और अदालतों में ही सहजता से दोहराया जाता है। जमीन पर हालात इसके उलट एक नए सांस्कृतिक-राजनीतिक आदर्श की ओर इशारा करते हैं। बुलडोज़र न्याय, असहमति का अपराधीकरण, संस्थाओं का झुकना और धार्मिक आयोजनों में सत्ता का प्रभुत्व—ये सब संकेत हैं कि संविधान को बदला नहीं गया, बल्कि उसके स्थान पर एक समानांतर राजनीतिक संरचना विकसित कर दी गई है। यह संरचना दिखाई नहीं देती, पर काम ऐसे करती है कि संविधान की संवेदनशीलता कमजोर हो जाए और सत्ता का विमर्श मजबूत।
सबसे बड़ा संकट यह है कि विपक्ष इस उभरते परिवर्तन के सामने लगभग दिशाहीन खड़ा है। वह न कोई वैकल्पिक कथा दे पाता है, न इस सांस्कृतिक-राजनीतिक लहर को समझ पाता है। धर्म के सवाल पर उसके भीतर का भय उसे निर्णायक भूमिका निभाने नहीं देता। नतीजा यह कि सत्ता का नैरेटिव बिना किसी गंभीर चुनौती के समाज में गहराई तक उतरता चला जाता है।
आज भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है—जहां से एक रास्ता संविधान की ओर जाता है, जहाँ समानता, स्वतंत्रता और न्याय उसकी नींव हैं। दूसरा रास्ता “परंपरागत भारत” की ओर, जहाँ समाज की व्याख्या धर्मग्रंथों के आधार पर और राजनीति की व्याख्या भावनाओं के आधार पर की जाती है। अयोध्या इस संघर्ष का चमकदार प्रतीक है—पर साथ ही चेतावनी भी। यदि लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो केवल चुनाव नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्य ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न यह नहीं कि अयोध्या कितनी बार बनेगी; प्रश्न यह है कि भारत किस रूप में बनेगा—एक आधुनिक, संवैधानिक गणराज्य या एक सांस्कृतिक राष्ट्र जहाँ कानून की जगह भावनाएँ शासन का आधार होंगी? यह उत्तर आज नहीं दिया जाएगा, पर इतिहास इसे अवश्य लिखेगा—और शायद उसी रोशनी में अयोध्या की यह चमकदार छवि सबसे अधिक पढ़ी और समझी जाएगी।
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