बहुजनों के लिए महंगी होती यूनिवर्सिटी
(विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025 का सामाजिक विश्लेषण)
-तेजपाल सिंह 'तेज'
शिक्षा: लोकतंत्र की आत्मा और सरकार की जिम्मेदारी
किसी भी लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं होती, बल्कि वह सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक मूल्यों की रीढ़ होती है। भारत जैसे देश में, जहाँ जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्र के आधार पर ऐतिहासिक असमानताएँ रही हैं, वहाँ राज्य की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह शिक्षा को सार्वजनिक अधिकार के रूप में संरक्षित करे, न कि उसे बाज़ार की वस्तु बनने दे।
पिछले एक दशक में, विशेषकर भाजपा सरकार के कार्यकाल में, उच्च शिक्षा को लेकर जो नीतिगत परिवर्तन सामने आए हैं—चाहे वह नई शिक्षा नीति हो, यूजीसी को कमजोर करना हो, या अब प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025 (BBSA/HECI का नया रूप)—वे इस आशंका को गहरा करते हैं कि सरकार शिक्षा से धीरे-धीरे अपने हाथ खींच रही है। यह अनदेखी केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि वैचारिक है, जिसके दूरगामी परिणाम बहुजन समाज, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर पड़ने वाले हैं।
भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025 के प्रस्ताव के साथ सरकार उच्च शिक्षा के ढांचे में बुनियादी बदलाव करना चाहती है। दावा यह है कि इससे शिक्षा “आत्मनिर्भर”, “कुशल” और “वैश्विक प्रतिस्पर्धी” बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस परिवर्तन की कीमत कौन चुकाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवाल साफ संकेत देते हैं कि यह कीमत सबसे पहले बहुजन समाज — महिलाएं, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और पहली पीढ़ी के विद्यार्थी — चुकाने वाले हैं।
वंचित श्रम और शिक्षा का संकट:
जिसे आज “वंचित श्रम” कहा जा रहा है, उसका सीधा असर शिक्षा तक पहुँच पर पड़ता है। जब शिक्षा महंगी होती है, तो सबसे पहले वे वर्ग बाहर होते हैं जिनके पास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी पहले से नहीं होती। यह कहना भ्रमपूर्ण है कि केवल “सामान्य वर्ग के गरीब” ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। क्या एससी, एसटी और ओबीसी गरीब नहीं हैं? यदि गरीबी को वंचना का आधार माना जाता है, तो वह सभी के लिए समान होना चाहिए। महिलाओं के आरक्षण में यह नहीं कहा जाता कि “फलाँ जाति की महिला को मिलेगा या नहीं”, फिर आर्थिक वंचना को जाति-आधारित खांचे में क्यों बाँटा जा रहा है?
ईडब्ल्यूएस की अवधारणा और असमानता:
ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की संरचना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक ओर ओबीसी में 8 लाख रुपये की आय पर व्यक्ति “क्रीमी लेयर” बन जाता है, दूसरी ओर सामान्य वर्ग में वही आय गरीबी मानी जाती है। यह गरीबी की दोहरी परिभाषा है।इसके साथ ही प्रमाणपत्र व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार इस नीति को और अधिक अन्यायपूर्ण बना देता है। परिणामस्वरूप, वास्तविक रूप से वंचित तबके पीछे छूट जाते हैं।
यूजीसी का अंत और राज्य की भूमिका का क्षरण:
इस अधिष्ठान का एक सबसे खतरनाक पक्ष है यूजीसी को फंडिंग से अलग करना। अब तक यूजीसी एक अर्ध-शैक्षणिक संस्था थी, जिससे संवाद संभव था। राज्य विश्वविद्यालय अपनी जरूरतें, अपने तर्क उसके सामने रख सकते थे। अब फंडिंग का पूरा नियंत्रण शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के हाथ में चला जाएगा। इससे शिक्षा का शैक्षणिक चरित्र कमजोर होकर पूरी तरह नौकरशाही और राजनीतिक हो जाएगा।
राज्य बनाम केंद्रीय नियंत्रण:
यह अधिष्ठान शिक्षा को व्यावहारिक रूप से जीएसटी परिषद जैसी संरचना में बदल देता है। राज्य यह तय नहीं कर पाएंगे कि --
· क्या पढ़ाया जाए
· कैसे पढ़ाया जाए
· पाठ्यक्रम क्या हो
· विश्वविद्यालय किन सामाजिक जरूरतों को पूरा करें
“राज्य विश्वविद्यालय धन तो देंगे, लेकिन नियंत्रण नहीं होगा। यह संघीय ढांचे पर सीधा हमला है।”
ऋण आधारित शिक्षा व्यवस्था : बहुजनों के लिए बंद दरवाजे:
नई व्यवस्था शिक्षा को दान-आधारित नहीं, बल्कि ऋण-आधारित बना रही है। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय खुद ऋण लें, और उसे चुकाने के लिए छात्रों से अधिक फीस वसूलें।जब फीस 8–10 हजार से बढ़कर 1–1.5 लाख सालाना होगी, तो सवाल उठता है — पहली पीढ़ी की छात्राएं, ग्रामीण महिलाएं, दलित-आदिवासी विद्यार्थी यह कर्ज कैसे चुकाएंगे? शिक्षा ऋण को समाधान बताना एक भ्रम है। ऋण का मतलब है:
· भविष्य की नौकरी पर दबाव;
· विषय चयन की स्वतंत्रता का अंत;
· शोध, भाषा और मानविकी जैसे क्षेत्रों का हाशियाकरण।
भाषा, मानविकी और हाशिए पर जाता ज्ञान:
दिल्ली विश्वविद्यालय में हजारों सीटें खाली हैं — खासकर उर्दू, फारसी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं में। नई व्यवस्था में ऐसे विषयों को “अलाभकारी” मानकर धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा। यह केवल शिक्षा का संकट नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक विविधता पर हमला है।
विश्वविद्यालय : ज्ञान का केंद्र या मुनाफे की फैक्ट्री?
कोई भी विश्वविद्यालय — IIT, IIM — आत्मनिर्भर नहीं है। उनका उद्देश्य कमाना नहीं, ज्ञान पैदा करना है। अगर विश्वविद्यालय से मुनाफा कमाने की अपेक्षा की जाएगी, तो--
· शिक्षकों की स्वतंत्रता खत्म होगी
· नौकरियां अस्थायी होंगी
· आलोचनात्मक सोच को दबाया जाएगा और सबसे खतरनाक बात — सवाल पूछने वाले छात्र गायब हो जाएंगे।
आरएसएस, विचारधारा और शिक्षा:
यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है। शिक्षा पर नियंत्रण का अर्थ है — भविष्य की पीढ़ी क्या सोचेगी, कैसे सोचेगी, और किस इतिहास को मानेगी। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों से लेकर पाठ्यक्रम तक, हर स्तर पर एक खास विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है।
संघर्ष की ज़रूरत;
यह लड़ाई एक दिन की नहीं है। अगर यह अधिष्ठान कानून बनता है, तो सबसे पहले बहुजन समाज, पहली पीढ़ी के छात्र और गरीब तबके विश्वविद्यालयों से बाहर हो जाएंगे। लेकिन बिना उम्मीद कोई संघर्ष नहीं करता। अगर शिक्षक नहीं, तो छात्र इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री नहीं है — यह बराबरी, गरिमा और लोकतंत्र की बुनियाद है।
नीचे “विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025” और उससे जुड़ी बहसों के संदर्भ में भाजपा सरकार की शिक्षा के प्रति अनदेखी को केंद्र में रखते हुए एक प्रवाहमयी, उपशीर्षकों सहित कुछ और प्रसंग प्रस्तुत हैं।
1. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025: नाम में विकास, नीतियों में संकुचन:
“विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान” नाम सुनने में आकर्षक है, किंतु इसके भीतर निहित संरचना और शक्तियाँ उच्च शिक्षा को केंद्रीकृत, नियंत्रित और बाज़ार-आधारित बनाने की ओर संकेत करती हैं। यह अधिष्ठान 2018 में प्रस्तावित HECI का ही नया संस्करण है, जिसे व्यापक विरोध के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब इसे नए नाम और नए पैकेजिंग के साथ दोबारा प्रस्तुत किया गया है, परंतु इसकी आत्मा वही है—राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों की स्वायत्तता को सीमित करना।
2. संघीय ढांचे पर प्रहार: राज्य का क्षरण:
उच्च शिक्षा भारत में एक समवर्ती विषय है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र और राज्य, दोनों की भूमिका और जिम्मेदारी है। लेकिन प्रस्तावित अधिष्ठान के तहत--
· राज्य यह तय नहीं कर पाएंगे कि क्या पढ़ाया जाए
· पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और संस्थागत संरचना पर केंद्रीय परिषद का नियंत्रण होगा
· राज्य विश्वविद्यालय, चाहे उन्हें राज्य सरकार वित्तपोषित करे, फिर भी निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं रहेंगे
यह मॉडल जीएसटी परिषद की तरह है, जहाँ राज्यों की भूमिका धीरे-धीरे औपचारिक रह गई है। शिक्षा के क्षेत्र में यह संघीय ढांचे का गंभीर क्षरण है।
3. यूजीसी का अवसान और वित्तीय अलगाव:
यूजीसी केवल एक नियामक संस्था नहीं थी, बल्कि वह एक अर्ध-शैक्षणिक, अर्ध-वित्तीय संरचना थी, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं को तर्क सहित प्रस्तुत कर सकते थे। नई व्यवस्था में--
· यूजीसी को फंडिंग से अलग कर दिया गया है
· अब विश्वविद्यालयों को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष अनुनय-विनय करनी होगी
· कौन-सा कॉलेज कितना धन पाएगा, यह नौकरशाही और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर होगा --“इससे न केवल पारदर्शिता घटेगी, बल्कि अकादमिक आवश्यकताओं का राजनीतिकरण भी बढ़ेगा।”
4. ऋण-आधारित शिक्षा और बढ़ती फीस: बहुजनों के लिए बंद होते द्वार:
सरकार की सबसे खतरनाक पहल यह है कि वह शिक्षा को दान-आधारित सार्वजनिक व्यवस्था से हटाकर ऋण-आधारित बाज़ार व्यवस्था में बदल रही है। तर्क दिया जा रहा है कि--
· संस्थानों को स्वयं ऋण लेकर चलना चाहिए;
· ऋण चुकाने के लिए फीस बढ़ानी होगी;
· छात्रों को शिक्षा ऋण दिया जाएगा।
यह मॉडल पश्चिमी देशों की नकल है, लेकिन वहाँ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और रोजगार संरचना भारत से बिल्कुल अलग है। सोचिए--
· पहली पीढ़ी की दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्राएँ
· ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी
· भाषा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले छात्र
जब फीस 8–12 हजार से बढ़कर 1–1.5 लाख सालाना होगी, तो ऋण का बोझ सबसे पहले इन्हीं पर पड़ेगा। परिणामस्वरूप या तो वे शिक्षा छोड़ेंगे, या “भविष्यहीन” समझे जाने वाले कोर्स चुनने को मजबूर होंगे।
5. ईडब्ल्यूएस और गरीबी की विरोधाभासी परिभाषा:
भाजपा सरकार शिक्षा में आर्थिक सहायता की बात तो करती है, लेकिन उसकी गरीबी की परिभाषा गहरे अंतर्विरोधों से भरी है।
· एससी, एसटी, ओबीसी को 8 लाख की आय पर क्रीमी लेयर माना जाता है
· लेकिन अनारक्षित वर्ग में 8 लाख की आय पर भी व्यक्ति गरीब बना रहता है
यह दोहरी परिभाषा सामाजिक यथार्थ को नकारती है। यदि गरीबी सचमुच आधार है, तो वह समान और सार्वभौमिक होनी चाहिए, न कि सामाजिक श्रेणियों से काटकर देखी जाए। इसके अलावा, प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार इस नीति को और अविश्वसनीय बनाता है।
6. विश्वविद्यालय, विचार और आरएसएस का वैचारिक हस्तक्षेप:
शिक्षा केवल कौशल निर्माण नहीं, बल्कि विचार निर्माण का क्षेत्र है। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों पर वैचारिक नियंत्रण की कोशिशें तेज़ हुई हैं।
· कुलपतियों की नियुक्ति;
· पाठ्यक्रमों का पुनर्लेखन;
· असहमति रखने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई।
यह सब संकेत देता है कि शिक्षा को आलोचनात्मक सोच से हटाकर एक अनुकरणशील और आज्ञाकारी व्यवस्था में बदला जा रहा है। आरएसएस की दीर्घकालिक दृष्टि में पढ़ा-लिखा, सवाल पूछने वाला बहुजन समाज असुविधाजनक है—और यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल भय है।
7. खाली सीटें, मरती भाषाएँ और ज्ञान का संकुचन:
दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हजारों सीटें खाली पड़ी हैं—विशेषकर उर्दू, फारसी, बंगाली जैसी भाषाओं में। यह केवल छात्रों की कमी नहीं, बल्कि उस सोच का परिणाम है जहाँ भाषा, संस्कृति और मानविकी को “अनुत्पादक” मान लिया गया है। जब शिक्षा को केवल बाज़ार की दृष्टि से देखा जाएगा, तो ज्ञान का दायरा स्वतः सिमट जाएगा।
उपसंहार : शिक्षा का प्रश्न: आज नहीं तो कभी नहीं:
भाजपा सरकार की शिक्षा नीति को केवल प्रशासनिक सुधार कहकर नहीं समझा जा सकता। यह एक वैचारिक पुनर्संरचना है, जिसमें राज्य धीरे-धीरे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है और शिक्षा को निजी पूंजी, ऋण और बाज़ार के हवाले किया जा रहा है। इसका सबसे गहरा आघात उन पर पड़ेगा:
· जो पहली बार विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं;
· जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं;
· जो सवाल पूछना चाहते हैं, केवल नौकरी नहीं।
इतिहास गवाह है कि जब-जब शिक्षा को महंगा और सीमित किया गया है, तब-तब लोकतंत्र कमजोर हुआ है। आज जो संघर्ष शिक्षक, छात्र और शैक्षणिक संगठन कर रहे हैं, वह किसी एक कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई लंबी है, लेकिन निराशाजनक नहीं। क्योंकि यदि आज विश्वविद्यालयों में आवाज़ उठ रही है, तो इसका अर्थ है कि अभी लोकतंत्र की धड़कन बाकी है। “शिक्षा बिकेगी तो देश सिमटेगा: शिक्षा बचेगी तो लोकतंत्र बचेगा।”
नीचे मैं ग्रामीण और अर्ध-शहरी तबकों पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025 के प्रभाव का अलग, गहन और प्रवाहमयी विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहलू तो इस पूरी योजना का केंद्रबिंदु है।
ग्रामीण और अर्धशहरी भारत पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025 का प्रभाव:
सबसे पहले बाहर होते लोग--
1. सामाजिक पृष्ठभूमि और विश्वविद्यालय तक की कठिन यात्रा:
ग्रामीण और अर्धशहरी भारत से आने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय तक पहुँचना अपने-आप में एक संघर्ष होता है। ये वे छात्र होते हैं--
· जिनके माता-पिता शिक्षित नहीं होते;
· जिनके परिवार की आय अस्थिर और अनौपचारिक श्रम पर आधारित होती है;
· जिनके लिए शहर में रहना, हॉस्टल, किताबें और इंटरनेट पहले से ही भारी खर्च होता है। अब तक सार्वजनिक विश्वविद्यालय इन छात्रों के लिए एक सामाजिक सीढ़ी का काम करते थे। कम फीस, सब्सिडी वाला हॉस्टल और अपेक्षाकृत सुलभ प्रवेश—यही उनकी उम्मीद थी।
नई योजना इस सीढ़ी को तोड़ देती है।
2. फीस वृद्धि का सीधा और असमान असर:
जब शिक्षा ऋण-आधारित होगी और संस्थानों को अपनी लागत खुद निकालनी होगी, तो फीस में तेज़ बढ़ोतरी तय है। शहरी मध्यवर्ग शायद किसी तरह कर्ज लेकर या बचत से इस बोझ को झेल ले, लेकिन ग्रामीण और अर्धशहरी परिवारों के लिए--
· 1–1.5 लाख सालाना फीस कई साल की कुल आय के बराबर होती है
· शिक्षा पर इतना निवेश उन्हें खेती, छोटे व्यापार या दैनिक मजदूरी से बाहर खींच लेता है
· परिवार अक्सर लड़कों को प्राथमिकता देता है, जिससे लड़कियाँ सबसे पहले बाहर होती हैं
‘यह योजना शिक्षा को “योग्यता” नहीं, क्रय-शक्ति से जोड़ देती है।‘
3. शिक्षा ऋण: ग्रामीण गरीब के लिए जाल:
शिक्षा ऋण को समाधान बताना ग्रामीण यथार्थ से पूरी तरह कटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में--
· बैंकिंग पहुँच सीमित है
· ज़मानत की मांग एक बड़ी बाधा है
· रोजगार की अनिश्चितता ऋण को जोखिम भरा बना देती है
ग्रामीण छात्र अक्सर पूछते हैं-- अगर नौकरी नहीं मिली तो कर्ज कैसे चुकाएँगे? इस डर के कारण वे--
· उच्च शिक्षा से ही दूरी बना लेते हैं;
· या ऐसे कोर्स चुनते हैं जो “सस्ते” हों, भले ही उनमें भविष्य न हो। यह स्थिति शिक्षा को सशक्तिकरण के बजाय डर का साधन बना देती है।
4. अर्धशहरी भारत: न गाँव, न शहर:
अर्धशहरी तबका सबसे अधिक उपेक्षित है। यहाँ के छात्र--
· शहरी सुविधाओं से वंचित होते हैं
· लेकिन ग्रामीण योजनाओं के पात्र भी नहीं होते
इन क्षेत्रों में न अच्छे कॉलेज होते हैं, न पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय महंगे होंगे, तो अर्धशहरी छात्रों के पास दो ही विकल्प बचेंगे--
1. निजी, निम्न-स्तरीय कॉलेज
2. शिक्षा छोड़कर अस्थायी काम -- दोनों ही विकल्प सामाजिक गतिशीलता को रोक देते हैं।
5. भाषा, संस्कृति और ग्रामीण ज्ञान का बहिष्कार:
ग्रामीण और अर्धशहरी छात्र अक्सर--
· हिंदी, उर्दू, क्षेत्रीय भाषाओं
· सामाजिक विज्ञान और मानविकी
· स्थानीय इतिहास और संस्कृति -- से जुड़े विषय चुनते हैं। नई व्यवस्था में इन्हें “कम मांग वाले” और “अलाभकारी” विषय माना जा रहा है। परिणामस्वरूप --
· इन विषयों की सीटें घटेंगी;
· विभाग बंद होंगे;
· ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की शैक्षणिक पहचान खत्म होगी।
“ यह केवल शिक्षा का नहीं, सांस्कृतिक विलोपन का सवाल है।”
6. छात्रावास, सहायता और सामाजिक सुरक्षा का अंत:
ग्रामीण छात्रों के लिए हॉस्टल और मेस कोई सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता होती है। जब संस्थान “आत्मनिर्भर” होंगे, तो:
· हॉस्टल फीस बढ़ेगी
· मेस सब्सिडी घटेगी
· सहायता योजनाएँ “अनुत्पादक खर्च” मानी जाएँगी
इसका सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो:
· दूरदराज़ से आते हैं;
· पार्ट-टाइम काम नहीं कर सकते;
· घर से आर्थिक सहायता नहीं पा सकते।
7. दीर्घकालिक परिणाम: शिक्षा से बाहर होती पीढ़ियाँ:
इस योजना का असर केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य पर पड़ेगा। ग्रामीण और अर्धशहरी भारत में--
· उच्च शिक्षा का सपना सिमटेगा;
· पहली पीढ़ी की पढ़ाई टूटेगी;
· सामाजिक असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी।
शहरों में पढ़े-लिखे निर्णय लेंगे, और गाँवों-कस्बों के लोग केवल उनका पालन करेंगे। यही असली खतरा है।
निष्कर्ष : जब विश्वविद्यालय दूर होते हैं, तो लोकतंत्र भी दूर होता है:
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान–2025 अगर लागू होता है, तो इसका सबसे गहरा घाव ग्रामीण और अर्धशहरी भारत पर पड़ेगा। यह योजना शिक्षा को उस समाज से काट देती है, जहाँ इसकी सबसे अधिक जरूरत है। अगर विश्वविद्यालयों के दरवाज़े गाँव-कस्बों के बच्चों के लिए बंद होंगे, तो--
· बराबरी का सपना टूटेगा;
· सामाजिक न्याय खोखला हो जाएगा;
· और लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगाई
शिक्षा का प्रश्न दरअसल यह है—क्या भारत केवल शहरों के लिए विकसित होगा, या गाँवों और कस्बों के साथ?( शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली https://youtu.be/4yeaB8p0Xz0?si=9Fnkzq6yPaRO7am7 )
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