आरएसएस का पंजीकरण और पारदर्शिता का प्रश्न : एक समालोचनात्मक विश्लेषण
तेजपाल सिंह 'तेज'
भूमिका
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारत का सबसे प्रभावशाली सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन माना जाता है। उसका व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क, समाज जीवन में उसकी सक्रिय भूमिका तथा भारतीय राजनीति पर उसके प्रभाव को लेकर समय-समय पर अनेक बहसें होती रही हैं। हाल के वर्षों में एक नई बहस उस समय तेज हुई जब एक शोध-रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि विदेशों में आरएसएस से जुड़े अधिकांश संगठन विधिवत पंजीकृत हैं, जबकि भारत में मूल संगठन स्वयं पंजीकृत नहीं है। इस प्रश्न ने संगठन की पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व और कानूनी स्थिति पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया।
रिपोर्ट का आधार
रिपोर्ट के अनुसार "Seeing the Sangh" नामक एक विस्तृत डेटासेट तैयार किया गया, जिसमें भारत और विदेशों में आरएसएस से जुड़े हजारों संगठनों का अध्ययन किया गया। दावा किया गया कि यह नेटवर्क विश्व के लगभग 38 देशों तक फैला हुआ है तथा इससे जुड़े लगभग 2,500 संगठनों का विवरण संकलित किया गया। रिपोर्ट का केंद्रीय प्रश्न यह है कि यदि विदेशों में अधिकांश संबद्ध संस्थाएँ स्थानीय कानूनों के अनुसार पंजीकृत होकर कार्य करती हैं, तो भारत में मूल संगठन के पंजीकरण का प्रश्न अब तक अनिर्णीत क्यों बना हुआ है।
विदेशों में पंजीकरण की स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य अनेक देशों में आरएसएस से जुड़े अधिकांश संगठन गैर-लाभकारी संस्था (Non-Profit), चैरिटेबल ट्रस्ट, एडवोकेसी ग्रुप अथवा अन्य विधिक स्वरूपों में पंजीकृत हैं। ऐसी संस्थाओं को संबंधित देशों के कानूनों के अनुसार—
· वार्षिक आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।
· कर संबंधी अभिलेख सार्वजनिक रखने होते हैं।
· दानदाताओं तथा वित्तीय स्रोतों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना पड़ता है।
· नियामक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है।
रिपोर्ट का तर्क है कि विदेशों में कानूनी व्यवस्था के कारण संगठन इन नियमों का पालन करते हैं।
भारत में उठते प्रश्न
रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में संबद्ध संस्थाएँ पंजीकृत अवश्य हैं, किंतु स्वयं आरएसएस की विधिक स्थिति को लेकर लंबे समय से प्रश्न उठते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि कोई संगठन राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक प्रभाव रखता है, तो उसके वित्तीय स्रोत, दान व्यवस्था और संगठनात्मक संरचना के बारे में अधिक पारदर्शिता अपेक्षित है।दूसरी ओर संघ का पक्ष यह रहा है कि वह स्वयं को एक स्वैच्छिक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन मानता है और उसकी कार्यप्रणाली पारंपरिक संगठनात्मक ढाँचे पर आधारित है।
वित्तीय पारदर्शिता का मुद्दा
रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वित्तीय जवाबदेही से जुड़ा है। यदि कोई संस्था विधिवत पंजीकृत होती है, तो सामान्यतः उसे—
· आयकर संबंधी विवरण प्रस्तुत करने होते हैं।
· प्राप्त दान का रिकॉर्ड रखना पड़ता है।
· लेखा-परीक्षण (ऑडिट) कराना पड़ सकता है।
· नियामक संस्थाओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होती है।
आलोचकों का मत है कि इससे जनता को यह जानने का अवसर मिलता है कि संस्था को धन कहाँ से प्राप्त हो रहा है और उसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
गुरु दक्षिणा और संगठन का पक्ष
संघ से जुड़े अनेक पदाधिकारी यह कहते रहे हैं कि संगठन मुख्यतः स्वयंसेवकों द्वारा दी जाने वाली "गुरु दक्षिणा" से चलता है तथा उसे विदेशी स्रोतों से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। उनका यह भी तर्क है कि संगठन का संचालन स्वयंसेवकों की निष्ठा और सामाजिक सहयोग पर आधारित है। हालाँकि आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि यदि धनराशि स्वैच्छिक दान के माध्यम से प्राप्त होती है, तो उसका सार्वजनिक लेखा-जोखा उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
राजनीतिक विवाद
यह विषय तब और चर्चा में आया जब कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के पंजीकरण का मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर देते हुए कहा कि समाज में अनेक गतिविधियाँ ऐसी हैं जो औपचारिक पंजीकरण के बिना भी संचालित होती हैं। इसके बाद यह बहस केवल कानूनी प्रश्न तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन गई।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और लेखकों का मत है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगे प्रतिबंधों और उस दौर के अनुभवों ने संघ की संगठनात्मक संरचना को प्रभावित किया। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि संघ ने लंबे समय तक स्वयं को एक औपचारिक कॉर्पोरेट या कानूनी इकाई के रूप में विकसित करने के बजाय वैचारिक एवं स्वयंसेवक-आधारित संगठन के रूप में बनाए रखना उचित समझा। हालाँकि इस विषय पर इतिहासकारों और राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच मतभेद भी मौजूद हैं।
विदेशों में अलग व्यवस्था क्यों?
रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में विधिक नियम अत्यंत कठोर हैं। वहाँ गैर-लाभकारी संस्थाओं को पंजीकरण, कर विवरण तथा वित्तीय पारदर्शिता संबंधी नियमों का पालन करना ही पड़ता है। इसी आधार पर रिपोर्ट यह प्रश्न उठाती है कि यदि विदेशों में नियमों का पालन संभव है, तो भारत में वही व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई जाती।
समर्थकों का दृष्टिकोण
संघ के समर्थकों का कहना है कि—
· आरएसएस एक सांस्कृतिक आंदोलन है, पारंपरिक एनजीओ नहीं।
· उसकी शाखाएँ सामाजिक संगठन की इकाइयाँ हैं।
· उसका उद्देश्य समाज निर्माण है, व्यावसायिक गतिविधि नहीं।
· इसलिए उसकी तुलना सामान्य गैर-सरकारी संगठनों से करना उचित नहीं है।
उनका यह भी कहना है कि संघ से जुड़े अनेक स्वतंत्र संगठन पहले से ही विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
आलोचकों का दृष्टिकोण
आलोचक इसके विपरीत मानते हैं कि—
· सार्वजनिक जीवन में प्रभाव रखने वाले प्रत्येक बड़े संगठन को अधिक पारदर्शी होना चाहिए।
· वित्तीय स्रोतों का सार्वजनिक रिकॉर्ड लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है।
· संगठन की संरचना और उत्तरदायित्व स्पष्ट होने से अनावश्यक विवाद समाप्त हो सकते हैं।
लोकतंत्र और पारदर्शिता का व्यापक प्रश्न
यह विवाद केवल आरएसएस तक सीमित नहीं है। वास्तव में यह प्रश्न सभी बड़े सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और गैर-सरकारी संगठनों पर समान रूप से लागू होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास तभी मजबूत होता है जब प्रभावशाली संस्थाएँ अपनी कार्यप्रणाली, वित्तीय स्रोतों और प्रशासनिक ढाँचे के विषय में यथासंभव पारदर्शी हों।
आर आर एस : विदेशों में पंजीकरण और भारत में अपंजीकरण का प्रश्न
विदेशों में आरएसएस से जुड़े संगठनों के पंजीकरण संबंधी उपलब्ध सूचनाएँ एक रोचक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन तथा अनेक अन्य देशों में संघ से संबद्ध संस्थाएँ स्थानीय कानूनों के अनुरूप गैर-लाभकारी संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्टों अथवा सामाजिक संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। इन देशों की कानूनी व्यवस्था उन्हें नियमित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, आय-व्यय का लेखा रखने तथा नियामक संस्थाओं के समक्ष उत्तरदायी रहने के लिए बाध्य करती है। इसके विपरीत भारत में मूल संगठन के अपंजीकृत होने का प्रश्न वर्षों से सार्वजनिक विमर्श का विषय बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि यदि विदेशों में विधिक प्रक्रियाओं का पालन संभव है, तो भारत में भी संगठनात्मक पारदर्शिता का वही मानदंड अपनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर संघ के समर्थक इसे संगठन की ऐतिहासिक कार्यप्रणाली और उसकी विशिष्ट संरचना से जोड़कर देखते हैं। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और जनविश्वास के व्यापक प्रश्न में बदल देता है। इसी प्रकार प्रत्येक उपशीर्षक के अंतर्गत सामग्री एक सुसंगठित, प्रवाहपूर्ण और पुस्तक-योग्य शैली में लिखी जाएगी। कहीं भी केवल बिंदुओं की सूची नहीं होगी।
निष्कर्ष
आरएसएस के पंजीकरण का प्रश्न केवल एक संगठन की कानूनी स्थिति का विषय नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक विश्वास और संस्थागत पारदर्शिता से जुड़ा व्यापक विमर्श है। एक पक्ष इसे अनावश्यक राजनीतिक विवाद मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही का आवश्यक प्रश्न बताता है। अंततः इस बहस का समाधान तथ्यों, विधिक व्यवस्था और पारदर्शी सार्वजनिक संवाद के माध्यम से ही संभव है। यदि सभी प्रभावशाली संस्थाएँ समान मानकों के अंतर्गत उत्तरदायी हों, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा विश्वसनीय बन सकती है।
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