एक समय था जब सिनेमा सिर्फ़ एक माध्यम नहीं था, वह एक अनुभूति था। फिल्में परदे से निकलकर लोगों के ज़ेहन में उतर जाती थीं। किरदार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते थे, संवाद हमारे भीतर देर तक गूंजते रहते थे। लेकिन आज सिनेमा उसी समाज में घुट कर मर गया, जहां उसके दर्शक सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा खर्च करते हैं।
सिनेमा कभी आम आदमी का सबसे सस्ता और सुलभ मनोरंजन हुआ करता था। सिंगल स्क्रीन थिएटरों में रिक्शा चालक, ऑटो ड्राइवर, मजदूर वर्ग और छोटे कस्बों के लोग भी सिनेमा का आनंद उठा पाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बड़े मल्टीप्लेक्स कल्चर ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को लगभग खत्म कर दिया है। मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत, फूड कोर्ट के दाम और पार्किंग चार्ज इतने अधिक हैं कि एक आम व्यक्ति का वहां जाना लग्जरी बन चुका है।
छोटे शहरों, ब्लॉक लेवल और गांवों के आसपास के सिनेमा हॉल अब या तो बंद हो चुके हैं या किसी और व्यावसायिक इस्तेमाल में आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिन्हें विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, उनकी सब्सक्रिप्शन फीस इतनी अधिक है कि मजदूर या निम्न-मध्यम वर्ग के लोग उन्हें भी नियमित रूप से नहीं देख सकते।
आज की स्थिति यह है कि गरीब सिनेमा प्रेमी के लिए न तो सिनेमाघर बचे हैं और न ही सस्ते डिजिटल विकल्प। कला और मनोरंजन की यह दूरी समाज में एक नए तरह की सांस्कृतिक असमानता को जन्म दे रही है।
सिनेमा मरा नहीं है, उसे मारा गया है। और उसकी हत्या में हम सब शामिल रहे। किसी ने उसे कॉरपोरेट मीटिंग की पिच बना दिया, किसी ने इंस्टाग्राम की रील, किसी ने प्रायोजित समीक्षा, और किसी ने महज़ “Weekend Plan”।
इस हत्या की शुरुआत तब हुई, जब कैमरे की आंख को Excel शीट में बदल दिया गया। जब कहानी से पहले स्टार तय होने लगे, और अभिनय से पहले बॉडी फैट रेशियो की चर्चा होने लगी।
प्रोडक्शन हाउस अब स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वे डेटा एनालिस्ट से पूछते हैं कि किस अभिनेता की इंगेजमेंट कितनी है। कहानियाँ अब ‘कॉन्सेप्ट’ हैं, और अभिनेता अब ‘कॉन्टेंट पीस’।
OTT के आगमन के साथ उम्मीद जगी थी कि अब कहानी को आज़ादी मिलेगी। लेकिन अब वही प्लेटफॉर्म्स डिक्टेशन देते हैं, “दूसरे एपिसोड तक सेक्स सीन आ जाना चाहिए, वरना स्क्रॉल कर देंगे।” फिल्में अब दृश्य नहीं रचतीं, ट्रेंड पकड़ने की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। कहानी की गहराई अब Watch Time के ग्राफ में सिमट गई है।
सेंसरशिप के बारे में तो मत पूछिए, ऐसा दबाव है कि सैकड़ों फिल्में पड़ी ही होगी।
सोचिए, अब केवल एल्गोरिद्म नहीं, सरकारें भी तय कर रही हैं कि क्या दिखे और क्या नहीं। कई सशक्त, बेहतरीन फिल्में 'राष्ट्र की छवि', 'धार्मिक भावनाएं', या 'अश्लीलता' के नाम पर रोकी जाती हैं। लेकिन वही तंत्र उन फिल्मों को टैक्स फ्री कर देता है जो खुलेआम प्रोपेगेंडा को परोसती हैं और सत्ता के नैरेटिव को आगे बढ़ाती हैं। यह सिर्फ सेंसरशिप नहीं, कला की वैचारिक घेराबंदी है।
पत्रकारिता भी अब आलोचना नहीं करती, बल्कि इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गई है। बड़े पत्रकार अब विचार नहीं लिखते, प्रमोशनल कैप्शन तैयार करते हैं। जो कभी सत्यजीत रे के फ्रेम में अर्थ ढूंढते थे, अब वे किसी एक्शन सीन की ट्रैप म्यूजिक पर रील बना रहे हैं। रिव्यू अब सिनेमाई दृष्टिकोण नहीं है, वह ब्रांड एक्टिवेशन स्ट्रैटेजी है।
100, 200, 500 करोड़ के चस्के ने फिल्म को रचनात्मकता से हटा कर कैलकुलेटर में डाल दिया। अब फिल्म की सफलता उसकी संवेदना नहीं, उसके कलेक्शन से मापी जाती है। छोटे बजट की मार्मिक फिल्में अब रिलीज़ से पहले ही फ्लॉप मान ली जाती हैं, क्योंकि उनके पास 'स्टार वैल्यू' नहीं, सिर्फ़ कहानी होती है। लेकिन यह समाज अब कहानी नहीं, कमाई के आंकड़े गिनता है।
लेखक अब 'स्क्रिप्ट प्रोवाइडर' कहलाते हैं, निर्देशक 'क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव' और दर्शक, वे अब दर्शक नहीं, यूज़र बन चुके हैं। वे रुकते नहीं, स्क्रॉल करते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, सिर्फ़ अगली स्क्रीन की ओर बढ़ जाते हैं।
यह विडंबना नहीं, त्रासदी है कि सिनेमा के मरने पर किसी ने मातम नहीं मनाया। उसकी लाश के पास खड़े थे रेड कारपेट के ब्रांड्स, कैमरे की मुस्कानें और इंस्टा स्टोरीज़।
सिनेमा की मौत हमारे समय की सबसे ख़ामोश त्रासदी है। यह कोई प्राकृतिक अंत नहीं था। यह एक सुनियोजित, सामूहिक चूक थी। और हम सब उसमें मौन भागीदार हैं।
अनिल शारदा: देश के जाने-माने पत्रकार!
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