आज हमारा देश राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म दिन मना रहा है। दिनकर को हम कवि, विचारक व एक क्रांतिकारी के रूप में जानतें हैं. साहित्य और देश के प्रति दिनकर का योगदान अतुलनीय और अविश्मरणीय है। उनकी साहित्यिक रचनाएं आज भी लोकप्रिय और प्रसांगिग हैं। दिनकर एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने न सिर्फ कालजयी रचनाएं रचीं। बल्कि दशकों पहले उन्होंने साहित्यकारों के हक़ के लिए आवाज भी उठाई। बताते चलें की साहित्यकारों के हित और आर्थिक शशक्तता के लिए दिनकर ने राज्यसभा में दिए गए अपनी बहस में जो बातें रखीं जो आज भी सार्थक और आवश्यकता जान पड़ती हैं।1955 में दिनकर ने राज्यसभा में लेखकों/कवियों के पक्ष में जो बातें कहीं वो न सिर्फ रोचक बल्कि चिंतनीय भी है।
कॉपीराइट विधेयक 1955 पर बहस के दौरान भारतीय कॉपीराइट कानून में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया था। दिनकर के अनुसार ये विधेयक बर्न कन्वेंशन के खिलाफ था । बताते चलें कि 1886 में स्विस शहर बर्न में दस यूरोपीय देशों द्वारा बर्न कन्वेशन लेखन व कला के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर लोगों की रचनाओं को सुरक्षा और कॉपीराइट देने के लिए बनाया गया था। 50 के दशक में दिनकर ने लेखकों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसने सरकार को कॉपीराइट विधेयक को वापस लेने के लिए मजबूर किया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने स्वतंत्र लोकतंत्र में कॉपीराइट कानून के महत्व का समर्थन करते हुए एक शानदार भाषण दिया। और बताया कि एक लेखक के रूप में उनके लिए आय का एक स्रोत होना क्यों महत्वपूर्ण है। खासकर वे लेखक जो खुद को सरकारी नियंत्रण या संरक्षण से स्वतंत्र रखना चाहतें हैं। अपनी बहस में दिनकर ने कहा था कि एक लेखक तभी रचनात्मक होगा और निष्पक्ष रूप से सरकारऔर समाज की आलोचना कर सकेगा जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। दिनकर ने कहा था कि लेखकों के लिए आय का ऐसा स्वतंत्र स्रोत प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कॉपीराइट कानून था। क्योंकि यह उनकी रचना को सुरक्षित करता था और उन्हें रॉयल्टी अर्जित करने की अनुमति देता था।
आज से 68 वर्ष पहले भारत में इस तरह का तर्क सुनना काफी दुर्लभ है। विडम्बना है की दिनकर ने लेखकों के हित में जैसी बहस की, वैसी चर्चा भी आज के आधुनिक समय में नहीं की जा रही है। राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा कॉपीराइट की स्वतंत्रता, असहमति और लोकतंत्र के विचार से जोड़ना नया और चिंतनीय है। प्रस्तुत है उनके भाषण का एक अंश -
(बिहार राज्य सभा 1955 - रामधारी सिंह दिनकर कॉपीराइट विदेयक के सम्बन्ध में बहस )
सर, जब यह बिल पहली बार सदन में पेश किया गया था, तब इसमें कुछ शर्तें बहुत डरावनी थीं और जब वर्तमान कॉपीराइट कानून में लेखकों के कॉपीराइट की अवधि मृत्यु के बाद 50 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दी गई, तो सभी लेखक और देश के लेखक संगठन इसके खिलाफ खडे हो गये। लगभग सभी अखबारों ने इस बिल की निंदा की. लगभग सभी शहरों में लेखकों की बैठकें हुईं और सभी लेखकों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनके साथ यह अन्याय न किया जाये।
देश के सभी प्रमुख लेखक और कवि P.E.N (अंतर्राष्ट्रीय लेखकों का एक विश्वव्यापी संघ ) के सदस्य हैं। P.E.N जैसी एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था ने भी इस बिल का जोरदार विरोध किया। जब देश में इस मुद्दे पर बड़ा हंगामा हुआ तो हमने साहित्य अकादमी में इस पर चर्चा की और हममें से कुछ लेखक और कुछ संसद सदस्य मौलाना साहब से मिले। लेकिन इतना मुश्किल दिखने वाला ये मसला मौलाना साहब से मिलने के बाद सुलझना काफी आसान लग रहा था.
उन्हें यह समझने में दो मिनट भी नहीं लगे कि लेखक क्या चाहते हैं और उन्होंने हमसे कहा कि हम एक समिति बनाएंगे जो विचार-विमर्श के बाद उन्हें एक छोटी सी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर हम उचित शर्तें रखेंगे। उसी दिन एक समिति गठित की गई जिसमें गुजराती लेखक जोशी, मामा साहेब वारेरकर, श्री हुमायूँ कबीर, श्री कृपलानी और स्वर्गीय श्री लाड थे। इन सज्जनों ने विवाद के सभी बिंदुओं पर उचित ध्यान दिया और अन्य देशों के कॉपीराइट कानूनों के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर, हमने एक छोटी सूची तैयार की और श्री मौलाना को भेज दी। इन सिफ़ारिशों के आधार पर कुछ संशोधन किए गए और अब इस विधेयक को देश में आम स्वीकृति मिल गई है। इस बिल में कुछ दिक्कतें हैं लेकिन यह पहले से काफी बेहतर है। मेरी राय है कि इस बिल को नमक और तेल कानून की तरह माना जाना चाहिए. यह एक बहुत ही जटिल विधेयक है जिसके व्यापक प्रभाव होंगे। इस बिल का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रवर समिति के 13 सत्र हुए जिसमें देश के कई बड़े साहित्यिक संस्थान, देश के बाहर से कई लोग साक्ष्य देने आए और काफी विचार-विमर्श के बाद इस बिल में उन्हें यह जानना मुश्किल हो जाता है कि अपना पैसा कैसे खर्च करें। पिछली बार जब रूस में आत्मनिरीक्षण के लिए आंदोलन हुआ था तब उन्होंने लेखकों पर आरोप लगाया था कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि वे समुद्र के किनारे विला खरीद रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं और उनका लोगों से जुड़ाव खत्म हो गया है। मेरी राय में आप इस देश के लेखकों या यूं कहें कि दुनिया के किसी भी देश के लेखकों पर यह आरोप नहीं लगा सकते। आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश के बहुत से लेखक चाहते हैं कि काश हमारी भी स्थिति एक साम्यवादी देश जैसी ही होती लेकिन चूंकि ये बिल अभी सदन में है तो मैं एक मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. चूंकि यह बिल लेखकों, कवियों, सिनेकर्मियों, अभिनेताओं आदि को प्रभावित करता है, इसलिए इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। लेखकों, कवियों, कलाकारों आदि की स्थिति क्या होगी? यह केवल ऐसा है कि किसी पार्टी का कोई सदस्य किसी चीज़ के लिए दबाव डालता है और वह हो जाती है या किसी अन्य पार्टी का कोई अन्य व्यक्ति कुछ चाहता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये बात नहीं है. पूरी बात यह है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम इस जटिलता से पीड़ित हैं कि एक साम्यवादी देश की परंपरा बेहतर होती है। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि ये बिल हमारे किसी काम का नहीं है. यह बिल एक लोकतांत्रिक देश के लिए है और दूसरे सज्जन जो कह रहे थे वह सच भी हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है कि कम्युनिस्ट देशों में कॉपीराइट की अवधि कम रखी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी अवधि का परिणाम क्या होता है, आप किसी भी साम्यवादी देश में चले जाइये, कुछ ही दिनों में आपको लगने लगेगा कि उस देश में सबसे ज्यादा खुश लोग कवि, नर्तक, लेखक, शोधकर्ता और आविष्कारक हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य उन्हें बहुत सारी रियायतें देता है।
उन्हें यह जानना मुश्किल हो जाता है कि अपना पैसा कैसे खर्च करें। पिछली बार जब रूस में आत्मनिरीक्षण के लिए आंदोलन हुआ था तब उन्होंने लेखकों पर आरोप लगाया था कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि वे समुद्र के किनारे विला खरीद रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं और उनका लोगों से जुड़ाव खत्म हो गया है। मेरी राय में आप इस देश के लेखकों या यूं कहें कि दुनिया के किसी भी देश के लेखकों पर यह आरोप नहीं लगा सकते। आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश के बहुत से लेखक चाहते हैं कि काश हमारी भी स्थिति एक साम्यवादी देश जैसी ही होती...