एक बार से अधिक खाद्य तेल (Multiple times) व्यवहृत किये जाने वाले खाद्य तेलों को, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने से अनुपयोगी माना जाता है इसलिये सरकार द्वारा तेलों के ऐसे व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है ।
इस तैयारी का स्वागत है किंतु रिफ़ाइण्ड तेल निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त केमिकल “हेक्सान” तो खाद्य तेलों को अखाद्य तेल पहले ही बना चुका होता है । फ़ैटी लिवर, हृदय रोग और कैंसर जैसे घातक रोगों के लिए उत्तरदायी रिफ़ाइण्ड तेलों के निर्माण को प्रतिबंधित किये जाने के बारे में भी सरकारों को गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।
हम सब जानते हैं, जब तक कोई चीज उपलब्ध रहेगी, लोग उसका व्यवहार करते रहेंगे, भले ही वह स्वास्थ्य के लिए कितनी भी हानिकारक क्यों न हो । तंत्रिकाओं के लिये घातक होने के कारण खेसारीदाल के व्यवहार पर 1961 में प्रतिबंध लगा दिया गया फिर अज्ञात कारणों से हटा भी लिया गया जबकि विदेशों में पशुओं को भी यह दाल खिलाना दण्डनीय अपराध माना जाता है । हानिकारक तो सिगरेट भी है फिर भी उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सका, क्योंकि उसका उत्पादन अनवरत किया जा रहा है । मोतीहारी वाले मिसिर जी बताते हैं – “किसी वस्तु या खाद्य पदार्थ के हानिकारक होने का ज्ञान होने के बाद भी उसके उत्पादन को प्रतिबंधित न करना उस वस्तु या खाद्य पदार्थ के व्यवहार का प्रच्छन्न प्रोत्साहन है”।
*हृदयरोग*
जीवनशैलीजन्य हृदय रोगों का विस्तार अब बच्चों तक हो गया है । एक शोध से यह बात सामने आयी है कि जो बच्चे आउट-डोर गेम में भाग नहीं लेते उन्हें मोटापा और फिर हृदयरोग होने की आशंकायें बढ़ जाती हैं । कुल मिलाकर जीवनशैलीजन्य व्याधियों को आमंत्रित करने की ओर अनियंत्रित समाज भागता चला जा रहा है । मैं इसे अपसांस्कृतिक आक्रमण मानता हूँ । सतत परिमार्जन और सुधार के परिणाम व्यक्ति को संस्कारी बनाते हैं । न अब परिमार्जन होता है, न सुधार । हम आत्मघाती सभ्यता की ओर तीव्रगति से बढ़ते जा रहे हैं ।
*प्रज्ञापराध*
ज्ञान होने के बाद भी उसकी अवज्ञा करना ही प्रज्ञापराध (Intellectual blasphemy) है । उत्तराखण्ड और हिमांचल में भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्रलयंकारी घटनाओं के रूप में प्रकृति हमें दण्डित कर रही है । शिमला के बहुखण्डी भवन हिमालय की प्रकृति के विरुद्ध हैं, इसके बाद भी ऐसे भवनों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है । उत्तराखण्ड सरकार ने सीमेंट रहित (केवल स्थानीय सामग्री से) भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये लागत में सबसिडी देने की घोषणा की है, फिर भी पूरे हिमालय में परम्परागत शैली के घरों का निर्माण नहीं हो रहा है । बाँध, जलविद्युत प्रकल्प और पहाड़ों के कृत्रिम कटाव के साथ-साथ भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि का यह भी एक प्रमुख कारण है ।
दुःखद बात यह है कि यदि कोई मड-हाउस या कोटी-बनाल शैली का घर बनवाना भी चाहे तो हिमांचल और उत्तराखण्ड में नेपाली श्रमिकों को छोड़कर कोई भी श्रमिक ऐसे घर बनाने के लिये तैयार ही नहीं होता । कोटीबनाल शैली के भूकम्परोधी घर बनाने की तो कला ही अब लुप्तप्राय है । यही वे कारण हैं कि पुरानी शैली के (पाँच सौ साल से लेकर डेढ़ हजार साल पुराने) गिनती के गिने-चुने घर ही हिमालय में देखने को मिलते हैं ।