सम्प्रदायों की पहचान उनके अनुयायियों में व्यवहृत जीवनमूल्यों, जीवनशैली, धर्म और दर्शन के सम्बंध में मान्यताओं, आराधना के प्रतीकों, विचारधाराओं और निष्ठा आदि से होती है । यही कारण है कि समुदायों पर शासन करने के लिये साम्प्रदायिक निष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, विशेषकर तब और भी जब उनमें कट्टरता का भी समावेश कर दिया जाय । मध्यएशिया और यूरोप में इसके राजनीतिक महत्व को जानकर सम्प्रदायों को सत्ता का साधन बनाया जाता रहा है । ध्यान रहे, सम्प्रदाय और धर्म दो विभिन्न विषय हैं, इन्हें पूरक नहीं माना जा सकता । साम्प्रदायिक निष्ठा की कट्टरता उसके अनुयायियों को असहिष्णु और हिंसक बनाती है जबकि सहिष्णुता धर्म का विशिष्ट लक्षण है । साम्प्रदायिक कट्टरता शासित प्रजा के बीच बंधनकारी होती है । अ-सुरों के लिये यह बंधन सत्ताप्राप्ति का एक सरल मार्ग है, जिसके कारण आसुरी सम्प्रदायों के लोग आमजनता को अपने सम्प्रदाय के प्रति निष्ठावान होने के लिये हर तरह से बाध्य करते रहे हैं ।
लालच, भय, हिंसा और प्रताड़ना के आधार पर विश्व भर में होने वाले साम्प्रदायिक समुदायों का विस्तार अनैतिक और अधार्मिक कृत्य है जिसकी केवल निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है, इसलिये विश्व भर के शांतिप्रिय लोगों को इसके विरुद्ध उठकर खड़े होना ही होगा । इस समस्या के समाधान लिये भारत के वर्तमान राजनीतिज्ञों से कोई आशा नहीं की जा सकती । भारत में तो सत्तालोलुपों ने सत्ताप्राप्ति के लिये ही इसे खुलकर प्रोत्साहन और संरक्षण देना प्रारम्भ कर दिया है । अधिकांश आसुरी राजनीतिज्ञ इसे कोई समस्या ही नहीं मानते जबकि अंगोला और स्लोवाकिया जैसे देशों ने तो इस्लाम को धार्मिक मान्यता न देने के लिये विधिवत एक विधान ही बना दिया है । साम्प्रदायिक कट्टरता के दुष्प्रभावों को पोलैण्ड जैसे देशों ने भी अच्छी तरह समझ लिया है इसीलिये वहाँ मुस्लिम शरणार्थियों को शरण नहीं दी जाती । पिछले कुछ वर्षों से इस्लामिक कट्टरता से जूझ रहे डेनमार्क, फ़्रांस और जर्मनी में बार-बार हुयी साम्रदायिक हिंसा की घटनाओं से विश्व के कई देश सजग हो गये हैं जिसके परिणामस्वरूप डेनमार्क, स्वीडेन, फ़िनलैण्ड, बेल्जियम, इटली और ऑस्ट्रिया ही नहीं आस्ट्रेलिया और अफ़्रीकी देशों में भी साम्प्रदायिक कट्टरवाद के विरुद्ध लोगों ने गम्भीरता से विचार करना प्रारम्भ कर दिया है । इन देशों में पश्चिमी राष्ट्रवाद की एक लहर उठने लगी है । दुर्भाग्य से भारत में राष्ट्रवाद को एक गाली माना जाने लगा है । राष्ट्रवाद की बात करने वालों को अपराधी की तरह देखा जाता है जबकि देश को खण्ड-खण्ड कर देने की प्रतिज्ञा करने वाले राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्रनायकों की तरह सम्मानित किया जा रहा है ।
ईसवी सन् 1922 में ओट्टोमन साम्राज्य के पूर्ण पतन के बाद यूरोप में बड़ी तेजी से इस्लाम ने अपने पैर पसारने प्रारम्भ कर दिये थे । आज अल्बानिया, कोसोवो, बोस्निया और हर्जेगोविना जैसे यूरोपीय देशों में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या इन देशों के लिये कभी भी संकटपूर्ण हो सकती है । इंग्लैण्ड में मुसलमानों का बढ़ता वर्चस्व वहाँ की स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं के लिये ही नहीं राजनीतिक सत्ता के लिये भी गम्भीर चेतावनी है ।
यह कितनी विचित्र बात है कि मुस्लिम देशों के लोग शरण के लिये किसी दूसरे मुस्लिम देश में नहीं जाते, प्रत्युत वे लोग ईसाई और हिन्दू प्रधान देशों में शरण पाने के लिये लालायित रहते हैं जहाँ वे बड़ी तीव्रता से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और फिर उस देश के ही लोगों के लिये संकट बन जाते हैं । भारत की स्थिति और भी विचित्र है जहाँ हिन्दुओं पर विदेशी सम्प्रदायों का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सन् १९४७ से ही आयेदिन क्रूर हिंसा की घटनायें होती रहती हैं ।
हमें इन साम्प्रदायिक हिंसाओं के पीछे छिपे सत्ता के विकृत खेल को और खुलकर समझना एवं स्वीकार करना होगा । एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल भी थप्पड़ खाने के लिये आगे कर देने का सिद्धांत उतना ही अमनोवैज्ञानिक, असामाजिक और अव्यावहारिक है जितना कि शासनमुक्त समाज की स्थापना की कल्पना । यदि ये सिद्धांत तनिक भी व्यावहारिक होते तो दुनिया से युद्ध कभी के समाप्त हो गये होते और धरती पर आत्मानुशासित समाज की स्थापना हो चुकी होती । ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक अप्रिय बाध्यता बन चुके मोहनदास को गोली मार दी गयी, बिनोवा भावे सरकारी संत बन कर रह गये और अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को बागडोर सौंपकर भ्रष्टाचार को मौन समर्थन देने के लिये बाध्य हो गये । हमें मोहनदास के अव्यावहारिक चिंतन के प्रति अपने आत्मघाती मोह को छोड़ना होगा ।
(क्रमशः …)