सत्ता और प्रशासन पर यदि जनता का वर्चस्व हो जाय और वह मनमानी करने लगे तो इसे सीधे-सीधे राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह माना जा कर कुचल देना चाहिये, किंतु स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी होता नहीं । यहाँ तो महबूबा मुफ़्ती के अपहरण के बहाने राष्ट्रविरोधी लोग कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, कभी हिंसा के बल पर आतंकवादियों को जेल से मुक्त करवा लिया जाता है तो कभी राष्ट्रविरोधियों के प्रति करुणा सागर इतना उछाल मारने लगता है कि रात में भी सर्वोच्चन्यायालय खोलकर बैठ जाते हैं मीलॉर्ड । यह पर्याप्त से भी अधिक है यह सिद्ध करने के लिये कि कानून पंगु हो चुका है, असामाजिक एवं अराजक तत्व निरंकुश हो चुके हैं और सत्ता की स्थिति एक छल से अधिक और कुछ नहीं है ।

मणिपुर में स्त्रियों के साथ जो हुआ वह दो महीने पहले का है या आज का, विवाद का यह विषय तो होना ही नहीं चाहिये । मणीपुर की घटनायें सत्ता और सभ्यता पर तमाचे नहीं, कोड़े बरसाने वाली हैं । इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुये संविधान को कुचला जाता रहा और केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकी । 
मणिपुर हिंसा के मूल में अनुसूचित जनजातिसमूह में सम्मिलित किये जाने का मैतेई आंदोलन है, जो शुद्ध रूप से सत्ता द्वारा रचित समस्या है । स्वतंत्रता के इतने दशक बाद भी कुछ लोग स्वयं को हर तरह से पिछड़ा सिद्ध करने की होड़ में क्यों लगे हुये हैं ? पिछड़ेपन में ऐसा क्या आकर्षण है जिसे पाने के लिये लोग अपने जातीय समूह पर अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का ठप्पा लगवाने के लिये दूसरे वर्ग के लोगों के विरुद्ध हिंसक आंदोलनों और स्त्रियों के साथ क्रूर व्यवहार करने के लिए उतारू हो जाते हैं ? एक ओर जातिव्यवस्था को ‘मनुवादी व्यवस्था’ कहकर ब्राह्मणों को अपमानित किया जाता है वहीं दूसरी ओर उसी जातिव्यवस्था को बनाये रखने के लिये हिंसक आंदोलन भी होते हैं । जाति का विरोध करने वाले लोग जातियों को बनाये रखने के लिये मनुष्यता की सारी सीमायें लाँघने के लिये तैयार क्यों रहते हैं ? स्मरण कीजिये, पटेल आरक्षण के समय भी स्रिकेयों के साथ यौनदुष्कर्म किये जाने की घटनायें हुयी थीं । 
हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि राजस्थान के मीणा हर तरह से सवर्णों से बहुत आगे हैं फिर भी वे अभी तक अनुसूचितजनजाति वर्ग से आगे नहीं बढ़ना चाहते । मध्यप्रदेश के गुर्जर भी सवर्णों से कम नहीं हैं । अनुसूचितजनजाति समूह को मिलने वाली शासकीयसुविधाओं का आकर्षण ही मणिपुर के मेतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसक घटनाओं का मूल कारण है । 
मैतेई चाहते हैं कि आदिवासी होने के कारण उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा जाय, जबकि कुकी समुदाय के लोग नहीं चाहते कि उन्हें मिलने वाली शासकीय सुविधाओं में कोई और भी हिस्सेदार बने । कुकी लड़कियों के साथ किये गये क्रूर व्यवहार के बाद अब वे उग्र हो उठे हैं और मैतेइयों को मणिपुर छोड़कर चले जाने की धमकी देने लगे हैं । अपराधों और अराजकता की इस श्रंखला पर किसी भी तरह नियंत्रण किया जाना आवश्यक है । मैतेई हों या कुकी, किसी को भी निरंकुश नहीं होने दिया जा सकता । 
शांत सा दिखने वाला पूर्वांचल भीतर ही भीतर धीरे-धीरे सुलगता रहता है । अलगाववाद और जातीय हिंसा के मूल कारणों पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कभी गहरायी से चिंतन-मंथन किया ही नहीं । ध्यान रहे, सत्ता वह परजीवी व्यवस्था है जो दूसरों के हितों का शोषण कर अपना पोषण कर पाती है इसलिये अपने कल्याण के लिये जागरूक तो आम जनता को ही होना पड़ेगा ।