जन प्रतिनिधियों की उदासीनता और शासन प्रशासन की बदनीयती से बर्बाद होता एक उपक्रम।जहाँ हर वर्ष गर्मी के मौसम में प्रदेश के लोग कम वोल्टेज व विद्युत कटौती से परेशान रहते है, वहीं जन प्रतिनिधियों की उदासीनता व शासन प्रशासन की बदनीयती के कारण प्रदेश की महत्वकांक्षी 1500 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ सुपर तापीय परियोजना से पिछले साढ़े तीन महीनों से बिजली की खपत कम होने का हवाला देकर भार सम्प्रेषण केंद्र जयपुर द्वारा बिजली उत्पादन बन्द करवा रखा हैऊर्जा विकास निगम के मुख्य अभियंता सहित थर्मल के अधिकारियों के बयान से स्पष्ट होता है कि सूरतगढ़ थर्मल आपातकालीन विद्युत परियोजना बनकर रह गया है! कभी बिजली उत्पादन के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहित राष्ट्रपति स्तर के पुरष्कार जीत चुकी ये परियोजना पिछले छह वर्षो से बर्बादी की कगार पर है। राज्य में अति आवश्यक होने पर ही इस विद्युत परियोजना को चलाया जाता है!ऊर्जा क्षेत्र के विशेषग्यो के अनुसार सूरतगढ़ सुपर थर्मल की कोयला खदानों से दूरी अधिक होने से बिजली महंगी पड़ती है। इसलिए इसे आवश्यक होने पर ही चला जाता!लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जब सूरतगढ़ थर्मल की बिजली महंगी पड़ रही है तो ढाई-ढाई सौ मेगावाट की 6 इकाइयों के बाद 660-660 मेगावाट की सातवीं व आठवीं सुपर क्रिटिकल इकाइयों को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? स्थिति ये है कि पुरानी 6 इकाइयों और 2 नई इकाइयों से 2820 मेगावाट विद्युत उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन लगता नहीं कि छह वर्षो से उपेक्षित इस थर्मल के दिन कभी फिरेंगे। सूरतगढ़ तापीय परियोजना न केवल राजस्थान की विद्युत मांग को ही पूरा करता, बल्कि इससे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मूलभूत सुविधाओं से वंचित टिब्बा क्षेत्र के आभाव ग्रस्त हजारों परिवारों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। अगर थर्मल इसी तरह बंद रहा तो इन परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और अरबों रुपए की इस विद्युत परियोजना के उद्देश्य पर पानी फिर जाएगा। यहां के अधिकारी-कर्मचारी व श्रमिक संगठन समय समय थर्मल को बचाने के लिए आवाज़ उठाते रहे है जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण बर्बाद होती ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के संभाग स्थित इस परियोजना को बचाने और हजारों लोगों के रोजगार तथा टिब्बा क्षेत्र में थर्मल से आई खुशहाली को बचाने के लिए देश की महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना के लिए हम सबको सांझा प्रयास करने होंगे।ं।।