विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र भारत है। 73 वर्ष पूर्व ही हमें आजादी मिली थी, आजादी मिलने के पश्चात देश के संविधान निर्माताओं ने एक सुदृढ़ विकास के नक्शे पर चलने के लिये संविधान बनाया। इन्हीं कड़ी में देश के पिछड़े तबके के लोगों के लिए उनके जीवन को सामान्य स्तर पर लाने के लिये एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया, जिन्हें आरक्षण कहते हैं। ये व्यवस्था मात्र 10 वषोॅ के लिये ही लागू किया गया, मगर राजनीतिक विवशता व सत्ता का मोह कुछ इस तरह परवान चढ़ा कि इसके अन्त का मार्ग प्रशस्त ही नहीं होता। इतना ही नहीं 1980 ई में मंडल कमीशन द्वारा OBC को भी SC-ST के साथ जोड दिया गया। हाल के वषोॅ में आरक्षण का गलत तरीके से राजनीति में वोट के लिये इस्तेमाल होता हैं, जो कि सामान्य लोगों के अस्तित्व को धूमिल कर रहा है।
व्यक्तिगत रूप से हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जातिगत आरक्षण का हम समर्थन नहीं करते। एक सुदृढ़ व विकसित राष्ट्र के लिये हमे आथिर्क रुप से आरक्षण के प्रणाली को प्रभाव में लाना होगा। 70 वर्ष हो गये जातिगत आरक्षण को अभी तक पिछड़े लोग पिछड़े ही बताये जाते हैं, तो फिर इस आरक्षण का क्या फायदा इसे निरस्त कर देना चाहिए।
एक पंक्ति इस व्यवस्था के लिये,
"जो था मात्र 10 वर्ष के लिए वो 70 वर्ष से जारी है,
'काबिलियत' पर पिछड़ापन आज भी भारी है"।
कहते हैं गरीबी जाति देख कर नहीं आती,तो फिर आरक्षण जाति देख कर क्यों? जिन्हें हम पिछड़ा समझ रहे हैं, क्या वो पिछड़ा कहने के लायक है।इसे वर्तमान में ऐसे समझा जा सकता है, पिछले वर्ष SC-ST एक्ट में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ संशोधन किये गये थे , इसके विरोध में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट व सरकार के खिलाफ जिस तरीके का नृशंस विरोध किया ये कतई नहीं दर्शाता कि वो पिछड़े लोग हैं।
इस हिंसात्मक विरोध को दर्शाता ये पंक्ति:-
" मासूमो की जान लेकर विरोध जता रही हैं,
ये भीड़ खुद को शोषित बता रही हैं "।
वास्तव में किसी भी प्रभावशाली सरकार के लिए उसका नागरिक सवोर्परि होता है, उसके हित में उनके द्वारा नीतिपरक फैसले लिए जाते हैं। यही तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती हैं।
इसी के तर्ज पर हम आशा करते हैं कि जल्द ही सरकार इस मसले पर भी काम करेगी।।
धन्यवाद
अविनाश कुमार झा / @joinavi4ever